पटना। बिहार में 8 अक्टूबर की सुबह आर्थिक अपराध इकाई यानी EOU ने मुंगेर में पदस्थापित कार्यपालक अभियंता नारद कुमार दास से जुड़े पांच ठिकानों पर एक साथ तलाशी शुरू की। मुजफ्फरपुर के नया टोला स्थित एक फ्लैट से करीब 50 लाख रुपये नकद मिलने की सूचना सामने आई। नोटों की गिनती के लिए मशीन मंगानी पड़ी। पटना, मुंगेर, भागलपुर और मुजफ्फरपुर में टीमें एक साथ सक्रिय रहीं और बैंक खातों, संपत्ति के दस्तावेजों तथा वित्तीय लेन-देन की जांच शुरू हुई।

लेकिन आज की यह रेड अपने आप में पूरी कहानी नहीं है।

 

असल कहानी शायद इसके पीछे पिछले कुछ सप्ताह में तैयार हुई तस्वीर में छिपी है।

 

क्योंकि सितंबर के आखिरी सप्ताह से अक्टूबर के पहले पखवाड़े तक बिहार में आय से अधिक संपत्ति यानी Disproportionate Assets के मामलों में एक के बाद एक कार्रवाई सामने आई है। अलग-अलग विभागों के अधिकारी और कर्मचारी जांच के घेरे में आए, कई शहरों में एक साथ तलाशी हुई और कई मामलों में नकदी, संपत्ति के कागजात, बैंक खातों, निवेश और दूसरी वित्तीय संपत्तियों से जुड़े रिकॉर्ड सामने आए।

 

अब सवाल यह नहीं है कि एक इंजीनियर के घर 50 लाख रुपये मिले या नहीं।

सवाल यह है—

 

क्या बिहार में भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति के खिलाफ कोई पहले से तैयार जांच अभियान अब एक साथ कार्रवाई के चरण में पहुंचा है?

 

या फिर पिछले कुछ सप्ताह में लगातार सामने आ रहे प्रशासनिक, भ्रष्टाचार और कानून-व्यवस्था से जुड़े सवालों के बीच सरकार ने जांच एजेंसियों को कार्रवाई तेज करने की खुली छूट दी है?

 

फिलहाल उपलब्ध तथ्यों से इन दोनों में से किसी एक निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। लेकिन घटनाओं का क्रम इस सवाल को जरूर खड़ा करता है।

 

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