A.S. Bhola स्वतंत्र लेखक

 

आज जब भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 135 वर्ष पुरानी Central Secretariat Library के Central Vista पुनर्विकास के बीच स्थानांतरण के प्रश्न पर स्वतः संज्ञान लिया है, तब यह विषय केवल एक सरकारी पुस्तकालय की इमारत या कुछ लाख पुस्तकों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का प्रश्न नहीं रह गया है।

 

यह भारत की स्मृति, साहित्य, दस्तावेजी विरासत और बौद्धिक इतिहास की सुरक्षा का प्रश्न है।

 

Central Secretariat Library की शुरुआत 1891 में Imperial Secretariat Library के रूप में हुई थी। आज इसके पास लगभग 8.5 लाख मुद्रित और गैर-मुद्रित दस्तावेजों का संग्रह है। स्वयं पुस्तकालय की आधिकारिक वेबसाइट इसके ऐतिहासिक उद्देश्य में इसे भारत के भविष्य के इतिहासकारों के लिए सामग्री के repository के रूप में वर्णित करती है।

 

इसलिए यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है—

 

क्या हम केवल एक भवन को स्थानांतरित कर रहे हैं, या भारत की संस्थागत स्मृति को भी?

 

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सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया है; अब समाज को भी सवाल उठाना चाहिए

 

Central Vista के पुनर्विकास के कारण Shastri Bhawan के स्थान पर नई प्रशासनिक संरचनाएँ विकसित की जा रही हैं। रिपोर्टों के अनुसार Central Secretariat Library के लिए पहले Kartavya Bhawan-2 में लगभग 300 वर्गमीटर के दो कमरों की व्यवस्था सामने आई थी, जबकि वर्तमान Library लगभग 5,500 वर्गमीटर में चार मंजिलों पर संचालित होती है और उसके पास 8.5 लाख से अधिक पुस्तकें एवं दस्तावेज हैं। संस्कृति मंत्रालय ने उस प्रस्तावित स्थान को पूर्ण collection और facilities के लिए अपर्याप्त माना था।

 

इसके बाद MoHUA ने यह स्पष्ट किया कि Central Vista योजना में Library के लिए जगह उपलब्ध कराई गई है और उसके निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है।

 

इसलिए XKN News यह नहीं कहता कि सरकार ने Library को समाप्त करने का निर्णय लिया है।

 

लेकिन हमारा प्रश्न है—उसकी सुरक्षा की लिखित, पारदर्शी और स्वतंत्र गारंटी कहाँ है?

 

नई जगह की घोषणा पर्याप्त नहीं है।

 

हमें यह जानना है—

 

नई Library कब तक तैयार होगी?

 

वह कब से पूरी तरह कार्यशील होगी?

 

तब तक 8.5 लाख से अधिक दस्तावेज कहाँ रहेंगे?

 

स्थानांतरण की पूरी प्रक्रिया कौन देखेगा?

 

हर पुस्तक और हर महत्वपूर्ण दस्तावेज का authenticated record कैसे बनेगा?

 

Rare books और पुराने archival records की सुरक्षा कैसे होगी?

 

स्थानांतरण से पहले और बाद में स्वतंत्र physical verification कौन करेगा?

 

और सबसे महत्वपूर्ण—

 

यदि स्थानांतरण के दौरान कोई दस्तावेज गायब होता है, क्षतिग्रस्त होता है, गलत जगह जाता है या catalogue में उसका रिकॉर्ड बदलता है, तो जवाबदेही किसकी होगी?

 

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XKN News का स्पष्ट सुझाव: इतिहास की स्वतंत्र पहरेदारी हो

 

XKN News सरकार के सामने एक सार्वजनिक सुझाव रखना चाहता है।

 

Central Secretariat Library के स्थानांतरण के लिए एक स्वतंत्र राष्ट्रीय निगरानी आयोग बनाया जाए।

 

इसमें केवल सरकारी अधिकारी न हों।

 

इसमें शामिल हों—

 

- सेवानिवृत्त न्यायाधीश;

- इतिहासकार;

- साहित्यकार;

- पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विशेषज्ञ;

- archival और conservation experts;

- भाषाविद्;

- विश्वविद्यालयों के विद्वान;

- दस्तावेज संरक्षण विशेषज्ञ;

- स्वतंत्र शोधकर्ता;

- और ऐसे स्वतंत्र आलोचक एवं चिंतक जो सरकार के पक्ष या विपक्ष के प्रतिनिधि के रूप में नहीं, बल्कि ज्ञान और इतिहास के प्रहरी के रूप में काम कर सकें।

 

आयोग का स्वरूप व्यापक और पारदर्शी हो।

 

XKN का सुझाव है कि 100 से अधिक योग्य सदस्यों का एक सार्वजनिक बहु-विषयी पैनल बनाया जा सकता है, जिसमें विभिन्न बौद्धिक और वैचारिक दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व हो।

 

नियुक्ति के मानदंड सार्वजनिक हों।

 

सदस्यों की योग्यता सार्वजनिक हो।

 

उनकी भूमिका सार्वजनिक हो।

 

और उनकी निगरानी प्रक्रिया का रिकॉर्ड भी सार्वजनिक हो।

 

यह किसी सरकार के खिलाफ आयोग नहीं होगा।

 

यह इतिहास के पक्ष में आयोग होगा।

 

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स्थानांतरण बंद कमरे में नहीं होना चाहिए

 

यदि लाखों दस्तावेजों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना है, तो यह सामान्य shifting नहीं हो सकती।

 

XKN News का सुझाव है कि—

 

1. पूरी collection की pre-transfer digital inventory बने।

 

2. Rare books और महत्वपूर्ण archival documents की अलग authenticated सूची बने।

 

3. प्रत्येक चरण की video recording हो।

 

4. Packing, transportation, receiving और unpacking—हर चरण का रिकॉर्ड रखा जाए।

 

5. नई जगह पहुँचने के बाद स्वतंत्र post-transfer audit हो।

 

6. Pre-transfer और post-transfer inventory का मिलान सार्वजनिक रूप से प्रमाणित किया जाए।

 

7. किसी भी missing, damaged या mismatched item की तत्काल रिपोर्ट बने।

 

8. पूरी प्रक्रिया का tamper-evident digital record सुरक्षित रखा जाए।

 

इससे किसी पर आरोप लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।

 

इतिहास स्वयं अपना रिकॉर्ड रखेगा।

 

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हमारी चिंता केवल किताबों की नहीं, विचारों की भी है

 

एक साहित्यकार और आलोचक के रूप में मेरी चिंता यहाँ और गहरी है।

 

किसी समाज का बौद्धिक इतिहास केवल उन विचारों से नहीं बनता जिनसे सत्ता, समाज या बहुसंख्यक वर्ग सहमत हो।

 

इतिहास में—

 

असहमति भी होती है।

 

आलोचना भी होती है।

 

विरोधी विचार भी होते हैं।

 

सरकारों और व्यवस्थाओं की आलोचना भी होती है।

 

ऐसे साहित्य भी होते हैं जो अपने समय की स्थापित धारणाओं को चुनौती देते हैं।

 

और यही सामग्री भविष्य के शोधकर्ता को यह समझने में मदद करती है कि किसी समय भारत में क्या सोचा जा रहा था, किन बातों पर संघर्ष था और समाज किस दिशा में आगे बढ़ रहा था।

 

इसलिए हमारी चिंता यह नहीं है कि किसी विशेष विचारधारा की पुस्तक बचनी चाहिए।

 

हमारी चिंता यह है कि—

 

हर विचार, हर असहमति और हर ऐतिहासिक दस्तावेज का मूल रिकॉर्ड सुरक्षित रहना चाहिए।

 

क्योंकि यदि हम केवल अपनी पसंद का इतिहास बचाएँगे तो आने वाली पीढ़ियों के पास इतिहास नहीं, बल्कि चयनित स्मृति बचेगी।

 

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इतिहास से डरने की जरूरत नहीं है

 

XKN News इस प्रश्न को सीधे शब्दों में रखना चाहता है।

 

भारत के इतिहास में ऐसे अनेक अध्याय हैं जिनसे अलग-अलग समय में अलग-अलग लोग असहज हुए हैं।

 

कुछ लोगों को किसी विचार से परेशानी होती है।

 

कुछ को किसी दस्तावेज से।

 

कुछ को किसी ऐतिहासिक व्याख्या से।

 

कुछ को किसी आलोचक से।

 

लेकिन लोकतंत्र की असली परीक्षा यह नहीं है कि हम अपने अनुकूल साहित्य को कितना सुरक्षित रखते हैं।

 

असली परीक्षा यह है कि हम अपने लिए असुविधाजनक इतिहास को भी सुरक्षित रख सकते हैं या नहीं।

 

यदि कोई दस्तावेज प्रमाणिक है, यदि कोई पुस्तक इस देश की बौद्धिक यात्रा का हिस्सा है, तो उसका संरक्षण किसी वर्तमान विचारधारा की अनुमति पर निर्भर नहीं होना चाहिए।

 

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तक्षशिला की तुलना क्यों सावधानी से करनी होगी?

 

XKN की चिंता को तक्षशिला या प्राचीन ज्ञान-केंद्रों की ऐतिहासिक स्मृति से जोड़ा जा सकता है, लेकिन हम यह आरोप नहीं लगाएंगे कि Central Secretariat Library के साथ वही हो रहा है जो किसी प्राचीन विश्वविद्यालय के विनाश के समय हुआ था।

 

इतिहास में परिस्थितियाँ अलग होती हैं।

 

लेकिन चेतावनी समान हो सकती है—

 

ज्ञान-संपदा नष्ट होने के बाद उसकी कीमत समझ में आती है; इसलिए संरक्षण का काम उसके नष्ट होने से पहले होना चाहिए।

 

आज हमारे पास अवसर है कि हम एक ऐसी व्यवस्था बना दें जिसमें किसी सरकार, किसी अधिकारी, किसी विचारधारा या किसी भविष्य की सत्ता को इस ऐतिहासिक संग्रह की अखंडता पर मनमाना प्रभाव डालने की गुंजाइश न रहे।

 

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सुप्रीम कोर्ट से XKN की विनम्र अपील

 

सर्वोच्च न्यायालय ने जब इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया है, तब XKN News की विनम्र अपेक्षा है कि न्यायालय इस मामले को केवल “नई जगह उपलब्ध कराने” के प्रश्न तक सीमित न रखे।

 

न्यायालय सरकार से यह सुनिश्चित करने पर विचार कर सकता है कि—

 

Library की नई व्यवस्था की स्पष्ट समयसीमा हो।

 

स्थानांतरण तक collection की सुरक्षित custody सुनिश्चित हो।

 

पूरी inventory प्रमाणित हो।

 

Rare और archival material का स्वतंत्र audit हो।

 

स्थानांतरण की video documentation हो।

 

Pre-transfer और post-transfer verification हो।

 

और—

 

इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी के लिए स्वतंत्र विशेषज्ञों का पारदर्शी तंत्र बनाया जाए।

 

यदि सरकार स्वयं ऐसी व्यवस्था बनाती है तो इससे सरकार की शक्ति कम नहीं होगी।

 

सरकार की विश्वसनीयता बढ़ेगी।

 

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A.S. Bhola की व्यक्तिगत जिम्मेदारी

 

मैं, A.S. Bhola, एक साहित्यकार, स्वतंत्र लेखक और आलोचक के रूप में यह मानता हूँ कि इतिहास के ऐसे क्षणों से आँख चुराना मेरी जिम्मेदारी से भागना होगा।

 

मैं किसी सरकार के विरुद्ध यह प्रश्न नहीं उठा रहा।

 

मैं किसी विचारधारा के पक्ष में भी यह प्रश्न नहीं उठा रहा।

 

मैं यह प्रश्न इतिहास के पक्ष में उठा रहा हूँ।

 

क्योंकि जिस साहित्य को आज हम पढ़ते हैं, वह केवल हमारे समय के लिए नहीं है।

 

वह आने वाले इतिहासकार के लिए भी है।

 

वह उस शोधकर्ता के लिए है जो पचास वर्ष बाद आज के भारत को समझना चाहेगा।

 

वह उस विद्यार्थी के लिए है जो किसी विवाद को उसके मूल दस्तावेजों के आधार पर समझना चाहेगा।

 

और वह उस आलोचक के लिए भी है जो शायद आज हमसे बिल्कुल अलग निष्कर्ष निकालेगा।

 

उसे वह मूल सामग्री मिलनी चाहिए।

 

यही इतिहास की स्वतंत्रता है।

 

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XKN News का प्रश्न

 

इसलिए XKN News सरकार से एक सीधा प्रश्न पूछता है—

 

क्या सरकार Central Secretariat Library के लिए केवल नई जगह देने की गारंटी देगी, या उसके 135 वर्ष पुराने इतिहास, 8.5 लाख से अधिक दस्तावेजों और उसकी बौद्धिक एवं अभिलेखीय अखंडता की भी सार्वजनिक गारंटी देगी?

 

और यदि गारंटी है—

 

तो वह गारंटी लिखित, पारदर्शी, समयबद्ध और स्वतंत्र निगरानी के अधीन क्यों नहीं हो सकती?

 

हम चाहते हैं कि यह प्रश्न आज उठे।

क्योंकि इतिहास को सुरक्षित रखने का सही समय तब नहीं होता जब इतिहास खो चुका हो।

सही समय अभी है।

लेखक की घोषणा

यह लेख A.S. Bhola, साहित्यकार एवं स्वतंत्र लेखक के निजी विचार और सार्वजनिक चिंता हैं। यह XKN News के विचार नहीं हैं और न ही किसी व्यक्ति, संस्था या सरकार पर बिना प्रमाण आरोप लगाने का प्रयास है। इसका उद्देश्य भारत की ऐतिहासिक, साहित्यिक, बौद्धिक और अभिलेखीय विरासत की सुरक्षा पर सार्वजनिक एवं लोकतांत्रिक विमर्श को आगे बढ़ाना है।

किसी धर्म, संप्रदाय, समुदाय, व्यक्ति या नागरिक की भावनाओं को आहत करना इसका उद्देश्य नहीं है।