“सत्ता का सुख भोगने वाले सैकड़ों राजनीतिक दल कांग्रेस-भाजपा का सार्थक विकल्प क्यों नहीं बन सके?”

 

राजेश वर्मा: भारत में सैकड़ों राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दल सक्रिय हैं। अनेक दल केंद्र और राज्यों की सत्ता में रहे हैं, कुछ आज भी सरकारों में भागीदार हैं। इसके बावजूद आप कहते हैं कि कांग्रेस और भाजपा का कोई सही और सार्थक विकल्प नहीं बन सका। आखिर इसकी मूल वजह क्या है?

 

क्रांतिकारी गौरव सिंह: इसकी मूल वजह यह है कि राजनीतिक दलों की संख्या बढ़ना और वैकल्पिक राजनीति का मजबूत होना, दोनों अलग-अलग बातें हैं। गणतंत्र के 76 वर्षों में देश ने अनेक राजनीतिक दलों का गठन और सत्ता परिवर्तन देखा है। लेकिन सवाल यह है कि कितने दल अपने स्पष्ट मूल्यों-आदर्शों, लक्ष्यों-सिद्धांतों, नीतियों-कार्यक्रमों और विचारधारा के आधार पर देश के सामने विश्वसनीय विकल्प प्रस्तुत कर सके?

मेरे विचार में अधिकांश दल इस कसौटी पर खरे नहीं उतर सके। सत्ता हासिल करना, सत्ता में भागीदारी करना और जनता को एक वैकल्पिक शासन-दृष्टि देना अलग-अलग चीजें हैं। कांग्रेस और भाजपा का सार्थक विकल्प बनने के लिए केवल चुनावी गठजोड़ या नया राजनीतिक दल पर्याप्त नहीं है। उसके लिए स्पष्ट वैचारिक आधार, जनहित के प्रति प्रतिबद्धता और नीतियों को लागू करने की संगठनात्मक क्षमता जरूरी है।

राजेश वर्मा: क्या आप मानते हैं कि राजनीतिक दलों की इस विफलता के पीछे परिवारवाद, वंशवाद और व्यक्तिकेंद्रित नेतृत्व की बड़ी भूमिका है?

क्रांतिकारी गौरव सिंह: बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण कारण हैं। अनेक राजनीतिक दलों में व्यक्ति, परिवार, वंश या सीमित समूह का प्रभाव पार्टी की घोषित विचारधारा से अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। जब किसी संगठन में सिद्धांतों के बजाय व्यक्ति की इच्छा सर्वोपरि हो जाए, तो वहां आंतरिक लोकतंत्र और वैचारिक स्वतंत्रता कमजोर होने लगती है।

राजनीति का उद्देश्य किसी परिवार, व्यक्ति या समूह के हितों की रक्षा करना नहीं, बल्कि जनता के अधिकारों, सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करना होना चाहिए। यदि कोई दल अपने घोषित सिद्धांतों से समझौता करके केवल सत्ता में बने रहने को प्राथमिकता देता है, तो वह जनता के सामने स्थायी और विश्वसनीय विकल्प कैसे प्रस्तुत कर सकता है?

राजेश वर्मा: आपने जातीय, सामाजिक और धार्मिक संगठनों पर भी सवाल उठाए हैं। ऐसे संगठन समाज के वंचित वर्गों के हितों की रक्षा का दावा करते हैं। फिर आपकी आपत्ति किस बात पर है?

क्रांतिकारी गौरव सिंह: मेरा सवाल संगठनों के अस्तित्व से नहीं, उनकी कार्यप्रणाली और जवाबदेही से है। देश में हजारों जातीय, सामाजिक और धार्मिक संगठन सक्रिय हैं। इनमें से अनेक संगठन समाज के लोगों के सहयोग और चंदे से चलते हैं। ऐसे में यह जरूरी है कि उनके पास स्पष्ट उद्देश्य, पारदर्शी आर्थिक व्यवस्था, जवाबदेह नेतृत्व और सार्वजनिक हित के प्रति प्रतिबद्धता हो।

मैंने कुछ संगठनों की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं, जहां सामाजिक हितों के नाम पर एकत्रित संसाधनों के इस्तेमाल और पदाधिकारियों की प्राथमिकताओं को लेकर गंभीर प्रश्न खड़े होते हैं। यदि किसी संगठन के संसाधनों का उपयोग उसके घोषित उद्देश्यों के बजाय पदाधिकारियों या उनके परिवारों के हितों के लिए होता है, तो उसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए।

सामाजिक न्याय का अर्थ केवल अपनी जाति या समुदाय के नाम पर समर्थन जुटाना नहीं है। सामाजिक न्याय का वास्तविक अर्थ श्रमजीवी, शोषित और वंचित लोगों के अधिकारों की रक्षा करना है।

राजेश वर्मा: क्या जातीय और सामाजिक संगठनों का राजनीतिक दलों से संबंध रखना अपने आप में गलत है? लोकतंत्र में तो सामाजिक संगठन राजनीतिक प्रक्रिया को प्रभावित करते ही हैं।

क्रांतिकारी गौरव सिंह: नहीं, राजनीतिक प्रक्रिया में भागीदारी अपने आप में गलत नहीं है। लोकतंत्र में सामाजिक संगठनों को अपनी बात रखने, नीतियों को प्रभावित करने और जनहित के मुद्दों पर सरकारों से संवाद करने का पूरा अधिकार है।

मेरी आपत्ति अवसरवाद और चाटुकारिता से है। यदि कोई संगठन सामाजिक न्याय के नाम पर खड़ा होता है, लेकिन अपने समुदाय के लोगों के वास्तविक प्रश्नों को उठाने के बजाय सत्ताधारी दलों या प्रभावशाली नेताओं के हितों के अनुसार अपनी भूमिका तय करता है, तो उसकी स्वतंत्रता पर सवाल उठेंगे।

किसी राजनीतिक दल का समर्थन करना या उसका विरोध करना परिस्थितियों और नीतियों के आधार पर हो सकता है। लेकिन समर्थन के बदले पद, व्यक्तिगत लाभ या दूसरे स्वार्थों को प्राथमिकता देना सामाजिक संगठनों की विश्वसनीयता को कमजोर करता है।

राजेश वर्मा: आपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की संगठनात्मक प्रतिबद्धता का उदाहरण दिया है। जो लोग आपकी राजनीति से सहमत नहीं हैं, वे पूछ सकते हैं कि आरएसएस को ही आदर्श क्यों माना जाए?

 

क्रांतिकारी गौरव सिंह: मैं आरएसएस की पूरी विचारधारा को स्वीकार करने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं संगठनात्मक संरचना, घोषित उद्देश्यों के प्रति निरंतरता, कार्यकर्ताओं की प्रतिबद्धता और दीर्घकालिक संगठन निर्माण का अध्ययन करने की बात कर रहा हूं।

किसी संगठन की राजनीतिक या वैचारिक विचारधारा से असहमत होते हुए भी उसकी संगठनात्मक कार्यशैली का विश्लेषण किया जा सकता है। हमें यह समझना चाहिए कि कोई संगठन लंबे समय तक अपने विचारों का प्रचार-प्रसार कैसे करता है, कार्यकर्ताओं को कैसे तैयार करता है और अपनी संगठनात्मक उपस्थिति को कैसे बनाए रखता है।

मेरा मानना है कि जातीय और सामाजिक संगठनों को भी अपने घोषित उद्देश्यों के प्रति ऐसी ही निरंतरता, अनुशासन और प्रतिबद्धता विकसित करनी चाहिए। हालांकि, संगठनात्मक मजबूती के साथ लोकतांत्रिक जवाबदेही, पारदर्शिता और संवैधानिक मूल्यों का पालन भी उतना ही जरूरी है।

राजेश वर्मा: आरएसएस और भाजपा के संबंधों को लेकर अक्सर राजनीतिक बहस होती है। आप इस संबंध को किस तरह देखते हैं?

क्रांतिकारी गौरव सिंह: आरएसएस और भाजपा के बीच वैचारिक एवं संगठनात्मक संबंध भारतीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण विषय है। संघ की विचारधारा और संगठनात्मक प्रभाव को भाजपा की राजनीति के विश्लेषण में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

यहां मेरा मुख्य बिंदु यह है कि किसी राजनीतिक दल की शक्ति केवल उसके चुनावी उम्मीदवारों, प्रचार या संसाधनों से नहीं बनती। उसके पीछे विचारधारा, कार्यकर्ताओं का नेटवर्क, दीर्घकालिक संगठनात्मक तैयारी और नेतृत्व निर्माण की प्रक्रिया भी महत्वपूर्ण होती है।

दूसरे राजनीतिक दलों को यह देखना चाहिए कि वे अपने घोषित सिद्धांतों के आधार पर स्थायी संगठन क्यों नहीं बना पाते। हालांकि, किसी भी संगठन के प्रभाव और निर्णयों की भूमिका का आकलन ठोस तथ्यों और संबंधित घटनाक्रम के आधार पर किया जाना चाहिए।

राजेश वर्मा: वर्ष 2014 में नरेंद्र मोदी को भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने का आपने उदाहरण दिया है। उस समय लालकृष्ण आडवाणी वरिष्ठ नेता थे। आप इस घटनाक्रम से क्या निष्कर्ष निकालते हैं?

क्रांतिकारी गौरव सिंह: यह घटनाक्रम नेतृत्व चयन, संगठनात्मक प्राथमिकताओं और राजनीतिक रणनीति के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है। उस समय लालकृष्ण आडवाणी की वरिष्ठता के बावजूद नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में आगे किया गया।

मेरे विचार में इस घटनाक्रम को केवल व्यक्तिगत वरिष्ठता के प्रश्न के रूप में नहीं देखना चाहिए। राजनीतिक दलों में नेतृत्व का चयन कई कारकों से प्रभावित होता है, जिनमें संगठनात्मक समर्थन, चुनावी रणनीति, वैचारिक प्राथमिकताएं और राजनीतिक परिस्थितियां शामिल हैं।

मैं इस उदाहरण के माध्यम से यह सवाल उठाना चाहता हूं कि क्या अन्य राजनीतिक दल भी व्यक्ति या परिवार की वरिष्ठता से आगे बढ़कर अपने संगठन, घोषित विचारधारा और व्यापक जनहित के आधार पर नेतृत्व का चयन कर सकते हैं? यदि नेतृत्व चयन पारदर्शी, जवाबदेह और नीतिगत आधार पर हो, तो राजनीतिक दलों की विश्वसनीयता मजबूत हो सकती है।

राजेश वर्मा: लेकिन कांग्रेस और भाजपा का विकल्प बनाने का दावा करने वाले दल भी अक्सर चुनाव के समय गठबंधन करते हैं, विचारधारा से समझौता करते हैं और सत्ता के लिए अलग-अलग राजनीतिक शक्तियों के साथ खड़े हो जाते हैं। क्या गठबंधन की राजनीति अपने आप में अवसरवाद है?

क्रांतिकारी गौरव सिंह: नहीं, हर गठबंधन को अवसरवाद कहना उचित नहीं होगा। लोकतंत्र में गठबंधन राजनीतिक परिस्थितियों, साझा कार्यक्रमों और जनादेश के आधार पर बन सकते हैं। कई बार विभिन्न विचारधाराओं वाले दल भी किसी सीमित साझा उद्देश्य के लिए साथ आते हैं।

लेकिन सवाल यह है कि गठबंधन किस आधार पर हो रहा है। क्या उसमें कोई साझा न्यूनतम कार्यक्रम है? क्या जनता को बताया गया है कि सरकार किन नीतियों पर काम करेगी? क्या गठबंधन के घटक दल अपने मतदाताओं के प्रति जवाबदेह हैं? और क्या सत्ता में आने के बाद घोषित कार्यक्रमों को लागू किया जाता है?

यदि गठबंधन केवल पदों के बंटवारे और सत्ता प्राप्ति तक सीमित रह जाए, तो उसकी वैचारिक विश्वसनीयता पर प्रश्न उठना स्वाभाविक है। सार्थक विकल्प के लिए नीतिगत स्पष्टता और सार्वजनिक जवाबदेही जरूरी है।

राजेश वर्मा: आप बार-बार मूल्यों, आदर्शों, लक्ष्यों, सिद्धांतों, नीतियों और कार्यक्रमों की बात करते हैं। आम मतदाता के लिए इन शब्दों का व्यावहारिक अर्थ क्या है? वह कैसे पहचान सकता है कि कोई दल वास्तव में वैकल्पिक राजनीति कर रहा है?

क्रांतिकारी गौरव सिंह: मतदाता को किसी दल के भाषणों और नारों से आगे जाकर उसके घोषित कार्यक्रमों तथा वास्तविक कार्यों का मूल्यांकन करना चाहिए।

उदाहरण के लिए, यदि कोई दल सामाजिक न्याय की बात करता है, तो यह देखा जाना चाहिए कि उसकी नीतियां श्रमजीवी, शोषित और वंचित वर्गों के लिए क्या प्रस्ताव रखती हैं। यदि वह भ्रष्टाचार के विरुद्ध बोलता है, तो उसके अपने संगठन में पारदर्शिता और जवाबदेही कितनी है। यदि वह लोकतंत्र की बात करता है, तो उसके भीतर नेतृत्व चयन, निर्णय प्रक्रिया और कार्यकर्ताओं की भागीदारी कैसी है।

इसी तरह, किसी दल को यह स्पष्ट करना चाहिए कि वह शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आर्थिक असमानता, सामाजिक सुरक्षा और नागरिक अधिकारों पर क्या नीतियां लागू करना चाहता है।

मेरे अनुसार, विचारधारा की वास्तविक परीक्षा चुनावी घोषणा-पत्र से शुरू होकर शासन, संगठनात्मक आचरण और जनता के प्रति जवाबदेही तक जाती है।

राजेश वर्मा: जागरूक समाज दल यानी जसद स्वयं को कांग्रेस और भाजपा के विकल्प के रूप में प्रस्तुत करता है। आपकी पार्टी दूसरे राजनीतिक दलों से किस आधार पर अलग है? क्या आपके पास कोई स्पष्ट वैचारिक और नीतिगत रूपरेखा है?

 

क्रांतिकारी गौरव सिंह: जागरूक समाज दल का उद्देश्य केवल चुनावी राजनीति में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना नहीं है। हमारा जोर इस बात पर है कि राजनीति को स्पष्ट मूल्यों-आदर्शों, लक्ष्यों-सिद्धांतों और नीतियों-कार्यक्रमों पर आधारित होना चाहिए।

हम मानते हैं कि राजनीतिक संगठन की पहचान केवल उसके अध्यक्ष, पदाधिकारियों या चुनाव चिह्न से नहीं होनी चाहिए। उसकी पहचान इस बात से होनी चाहिए कि वह समाज के किन वर्गों के हितों की रक्षा करता है, किस प्रकार की शासन व्यवस्था चाहता है और अपने घोषित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए क्या संगठनात्मक व्यवस्था विकसित करता है।

जसद के सामने भी यह जिम्मेदारी है कि वह अपनी वैचारिक प्रतिबद्धता को संगठनात्मक व्यवहार, नीतिगत प्रस्तावों, पारदर्शिता और जनसंपर्क के माध्यम से स्पष्ट करे। किसी भी राजनीतिक दल को केवल स्वयं को विकल्प घोषित करने से विकल्प की विश्वसनीयता नहीं मिलती। उसे अपने काम और कार्यक्रमों से यह साबित करना होता है।

 

राजेश वर्मा: आपने श्रमजीवी, शोषित और वंचित वर्गों के हितों की रक्षा पर विशेष जोर दिया है। क्या आपके विचार में वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था इन वर्गों की अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रही है?

क्रांतिकारी गौरव सिंह: देश के श्रमजीवी और वंचित वर्गों के सामने रोजगार, आजीविका, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मानजनक जीवन जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इन प्रश्नों का समाधान केवल चुनावी नारों से नहीं हो सकता। इसके लिए ऐसी नीतियां चाहिए, जिनका लाभ वास्तविक जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे और जिनके क्रियान्वयन की जवाबदेही तय हो।

राजनीतिक दलों को यह स्पष्ट करना चाहिए कि वे आर्थिक और सामाजिक असमानताओं को कम करने के लिए क्या करेंगे। सामाजिक संगठनों को भी केवल प्रतीकात्मक कार्यक्रमों तक सीमित रहने के बजाय लोगों की वास्तविक समस्याओं के समाधान में योगदान देना चाहिए।

मेरी चिंता यह है कि जनता के अधिकारों और सामाजिक न्याय की बातें करने वाली शक्तियां जब व्यक्ति, परिवार, पद और निजी लाभ की राजनीति में उलझ जाती हैं, तो वास्तविक मुद्दे पीछे छूट जाते हैं।

राजेश वर्मा: यदि कोई नया राजनीतिक दल पुराने दलों की तरह ही व्यक्तिकेंद्रित हो जाए, उसके भीतर भी पारदर्शिता न हो और उसके नेता भी सत्ता के लिए समझौते करने लगें, तो फिर उसे विकल्प क्यों माना जाए?

क्रांतिकारी गौरव सिंह: यही सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। किसी नए दल का गठन अपने आप में परिवर्तन की गारंटी नहीं है। यदि नया दल भी वही कार्यशैली अपनाता है, जिसकी आलोचना वह पुराने दलों में करता है, तो उसके नए नाम का कोई विशेष अर्थ नहीं रह जाता।

इसलिए राजनीतिक दलों को अपने भीतर जवाबदेही, पारदर्शिता, वैचारिक प्रशिक्षण, कार्यकर्ताओं की भागीदारी और घोषित नीतियों के पालन की व्यवस्था विकसित करनी चाहिए। नेतृत्व को भी अपने आचरण से यह साबित करना चाहिए कि वह संगठन और जनता के हितों को निजी स्वार्थों से ऊपर रखता है।

हमारे सामने चुनौती केवल दूसरे दलों की आलोचना करने की नहीं, बल्कि अपने संगठन में उन मूल्यों को व्यवहार में उतारने की भी है, जिनकी स्थापना की बात हम करते हैं।

राजेश वर्मा: अंत में, आप उन राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों को क्या संदेश देना चाहेंगे, जो देश में बदलाव और सामाजिक न्याय की बात करते हैं?

क्रांतिकारी गौरव सिंह: मेरा संदेश स्पष्ट है। राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों को आत्ममंथन करना चाहिए कि उनकी प्राथमिकता क्या है—सत्ता, पद, परिवार और निजी लाभ या जनता के अधिकार, सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना?

यदि किसी संगठन का उद्देश्य सामाजिक परिवर्तन है, तो उसकी कार्यप्रणाली भी उसी उद्देश्य के अनुरूप होनी चाहिए। उसे अपने संसाधनों का पारदर्शी उपयोग करना चाहिए, अपने नेतृत्व को जवाबदेह बनाना चाहिए और अपने घोषित सिद्धांतों से समझौता नहीं करना चाहिए।

कांग्रेस और भाजपा का वास्तविक विकल्प केवल किसी नए राजनीतिक दल के गठन, चुनावी गठबंधन या सत्ता विरोधी नारों से तैयार नहीं होगा। इसके लिए ऐसी राजनीतिक शक्ति का निर्माण करना होगा, जो सुनिश्चित मूल्यों-आदर्शों, लक्ष्यों-सिद्धांतों, स्पष्ट नीतियों-कार्यक्रमों और विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध हो।

देश को केवल सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि जनहित, सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक जवाबदेही पर आधारित सार्थक राजनीतिक विकल्प की आवश्यकता है।

 

---

 

XKN News | National Political Desk

 

बातचीत: राजेश वर्मा, नेशनल पॉलिटिकल डेस्क

 

विशेष अतिथि: क्रांतिकारी गौरव सिंह, संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष, जागरूक समाज दल (जसद) तथा वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक।

 

संपादकीय टिप्पणी: यह बातचीत उपलब्ध प्रेस विज्ञप्ति में व्यक्त विचारों और वक्तव्य के आधार पर प्रश्न-उत्तर शैली में तैयार की गई है। प्रश्नों को साक्षात्कार के स्वाभाविक प्रवाह के अनुरूप संपादित किया गया है; इन्हें स्वतंत्र रूप से रिकॉर्ड किए गए आमने-सामने के साक्षात्कार का प्रतिलेख न माना जाए।