सवाल उठता है कि क्या किसी आयोग की विश्वसनीयता केवल उसके अध्यक्ष या कुछ अधिकारियों की गिरफ्तारी से बहाल हो सकती है❓

 

राँची: झारखंड की झामुमो नीत इंडी गठबंधन सरकार के लिए पिछले कुछ महीने राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से बेहद चुनौतीपूर्ण रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सामने एक तरफ सरकारी नियुक्तियों में कथित अनियमितताओं और युवाओं के आक्रोश का सवाल खड़ा हुआ, तो दूसरी तरफ आदिवासी समाज से जुड़े संवेदनशील मामलों ने सरकार की कार्यशैली और कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए। विवादों का सिलसिला यहीं नहीं थमा। आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ता निशा भगत की मौत और अब कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा के खिलाफ नाबालिग से कथित यौन उत्पीड़न की शिकायत ने राज्य की राजनीति को एक बार फिर गरमा दिया है।

इन घटनाओं को अलग-अलग देखने के बजाय इनके राजनीतिक और प्रशासनिक प्रभावों को एक साथ समझना जरूरी है। क्योंकि हर नए घटनाक्रम के साथ सरकार को सफाई देनी पड़ी, जांच का भरोसा दिलाना पड़ा और विपक्ष को सत्ता पक्ष को घेरने का एक नया मुद्दा मिला। सवाल यह भी है कि क्या सरकार इन विवादों को नियंत्रित कर पा रही है या एक संकट से निकलने की कोशिश के बीच दूसरा संकट उसके सामने खड़ा हो रहा है?

JPSC की वायरल उत्तर पुस्तिका से शुरू हुआ युवाओं के आक्रोश का बड़ा आंदोलन

झारखंड में मौजूदा राजनीतिक अस्थिरता की सबसे बड़ी वजहों में सरकारी भर्ती परीक्षाओं को लेकर उठा विवाद रहा है। झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की 14वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम के बाद सोशल मीडिया पर एक कथित OMR शीट वायरल हुई। दावा किया गया कि एक अभ्यर्थी ने प्रश्नपत्र में बहुत कम सवाल हल किए थे, इसके बावजूद वह प्रारंभिक परीक्षा में सफल घोषित हुआ।

हालांकि वायरल OMR शीट की प्रामाणिकता स्वतंत्र रूप से प्रमाणित नहीं हुई थी, लेकिन इसने पहले से परीक्षा प्रणाली पर सवाल उठा रहे अभ्यर्थियों के गुस्से को और बढ़ा दिया। अभ्यर्थियों ने श्रेणीवार कटऑफ, मेरिट सूची और मूल्यांकन प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग उठाई।

29 जुलाई से रांची में आंदोलन ने व्यापक रूप लेना शुरू किया। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम आंदोलन का प्रमुख केंद्र बन गया। बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने वहां डेरा डाल दिया। टेंट लगाए गए, धरना शुरू हुआ और भूख हड़ताल तक की नौबत आई। आंदोलनकारियों ने इसे केवल एक परीक्षा का विवाद नहीं, बल्कि राज्य के युवाओं के भविष्य और सरकारी भर्ती व्यवस्था की विश्वसनीयता से जुड़ा सवाल बताया।

देश के विभिन्न हिस्सों में युवाओं के बीच रोजगार और संस्थागत जवाबदेही को लेकर उभर रही नई पीढ़ी की बेचैनी का असर झारखंड में भी दिखाई दिया। सोशल मीडिया के माध्यम से आंदोलन को समर्थन मिला और रांची का जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम एक बड़े छात्र प्रतिरोध का प्रतीक बन गया।

26 दिनों तक चले आंदोलन ने सरकार पर इतना दबाव बनाया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में विशेष कैबिनेट बैठक बुलानी पड़ी। 18 अगस्त 2026 के सरकारी फैसले के तहत 22 भर्ती परीक्षाओं को रद्द किया गया, छह परीक्षाएं स्थगित की गईं और 17 पुरानी भर्ती प्रक्रियाओं को CID जांच के दायरे में लाने का निर्णय लिया गया। सरकार ने इसे भर्ती व्यवस्था में पारदर्शिता और अनियमितताओं के खिलाफ कार्रवाई के रूप में प्रस्तुत किया।

लेकिन इस फैसले ने एक नया सवाल खड़ा कर दिया। जिन अभ्यर्थियों ने वर्षों की मेहनत के बाद परीक्षा पास की थी और कुछ उम्मीदवार सरकारी पदों पर नियुक्त भी हो चुके थे, उनके भविष्य का क्या होगा? इस फैसले के बाद सफल अभ्यर्थियों के एक वर्ग ने भी विरोध शुरू कर दिया। यानी सरकार के सामने अब केवल परीक्षा में कथित गड़बड़ी का सवाल नहीं था, बल्कि उन अभ्यर्थियों के साथ न्याय करने की चुनौती भी थी जिनकी नियुक्तियां रद्द होने के फैसले से प्रभावित हुई थीं।

CID की जांच में खुलने लगी परीक्षा व्यवस्था की परतें

JPSC विवाद ने तब और गंभीर रूप ले लिया जब जांच का दायरा केवल वायरल OMR शीट तक सीमित नहीं रहा। CID की जांच में परीक्षा कराने वाली निजी एजेंसी TSR Data Processing Limited (TDPL), मूल्यांकन प्रक्रिया, ऑन-स्क्रीन मार्किंग और अभ्यर्थियों के गोपनीय आंकड़ों के कथित आदान-प्रदान की पड़ताल शुरू हुई।

10 अगस्त को CID ने पूर्व JPSC अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्य सचिव एल. खियांग्ते को गिरफ्तार किया। इसके बाद 27 अक्टूबर को CID ने रांची की विशेष अदालत में 12 आरोपियों के खिलाफ 97 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। जांच एजेंसी ने कथित तौर पर परीक्षा में हेरफेर, अभ्यर्थियों से रकम लेने और चयन प्रक्रिया से जुड़े गोपनीय आंकड़े पहले साझा किए जाने जैसे आरोपों का उल्लेख किया।

इस घटनाक्रम ने भर्ती विवाद को एक वायरल उत्तर पुस्तिका से आगे बढ़ाकर आयोग की संस्थागत कार्यप्रणाली और निजी परीक्षा एजेंसी की भूमिका तक पहुंचा दिया। हालांकि चार्जशीट में लगाए गए आरोपों पर अंतिम फैसला अदालत को करना है।

यहां एक और महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि क्या किसी आयोग की विश्वसनीयता केवल उसके अध्यक्ष या कुछ अधिकारियों की गिरफ्तारी से बहाल हो सकती है? परीक्षा एजेंसी के चयन से लेकर डिजिटल मूल्यांकन, डेटा सुरक्षा और अंतिम परिणाम जारी करने तक पूरी व्यवस्था की जवाबदेही तय किए बिना युवाओं का भरोसा लौटना मुश्किल होगा।

सरकार ने JPSC और JSSC की भर्ती व्यवस्था में सुधार, जांच और निगरानी के कदम उठाने की बात कही है। लेकिन अब निगाहें इस पर हैं कि जांच के निष्कर्षों के आधार पर वास्तव में कितनी जवाबदेही तय होती है।

नियुक्तियां रद्द करने के फैसले पर हाईकोर्ट का हस्तक्षेप, सरकार के सामने नई चुनौती

भर्ती विवाद का राजनीतिक असर तब और गहरा हुआ जब सरकारी फैसलों को न्यायिक चुनौती मिली। 20 अगस्त को झारखंड हाईकोर्ट ने 11वीं और 13वीं JPSC सिविल सेवा परीक्षाओं तथा कुछ अन्य भर्तियों को रद्द करने के फैसले पर अंतरिम रोक लगाई।

इसके बाद 6 नवंबर को हाईकोर्ट ने JSSC विज्ञापन संख्या 10/2023 के तहत आयोजित संयुक्त स्नातक स्तरीय भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने वाली 18 अगस्त की सरकारी अधिसूचना को भी निरस्त कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि नियुक्त अभ्यर्थियों की सेवाएं जारी रहेंगी, लेकिन उनकी नियुक्तियां आपराधिक मामलों के अंतिम परिणाम के अधीन रहेंगी।

यह फैसला सरकार की सामूहिक रद्दीकरण नीति के लिए एक महत्वपूर्ण न्यायिक चुनौती है। अदालत ने यह भी रेखांकित किया कि कथित अनियमितताओं में शामिल अभ्यर्थियों और निर्दोष अभ्यर्थियों के बीच अंतर किए बिना पूरी चयन प्रक्रिया को प्रभावित करना उचित नहीं हो सकता।

इससे सरकार के सामने दोहरी चुनौती खड़ी हो गई है। एक तरफ भर्ती में गड़बड़ी करने वालों पर कार्रवाई करनी है, तो दूसरी तरफ उन युवाओं के भविष्य की रक्षा भी करनी है जिनकी नियुक्तियां कानूनी और प्रशासनिक विवाद में उलझ गई हैं।

आने वाले समय में यदि जांच के दौरान बड़े स्तर पर अनियमितताएं सामने आती हैं, तो यह सवाल फिर उठेगा कि क्या पूरी चयन प्रक्रिया प्रभावित होगी या दोषी पाए गए लोगों तक कार्रवाई सीमित रहेगी। यही सवाल झारखंड के हजारों युवाओं और नियुक्त कर्मचारियों के भविष्य से जुड़ा है।

निशा भगत की मौत ने आदिवासी राजनीति और प्रशासनिक जवाबदेही पर उठाए सवाल

भर्ती विवाद का राजनीतिक तापमान अभी पूरी तरह कम भी नहीं हुआ था कि 6 नवंबर को रांची के पिठोरिया थाना क्षेत्र में आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ता निशा कुमारी भगत की फेसबुक लाइव के दौरान मौत की घटना सामने आई।

अपने लाइव प्रसारण में निशा भगत ने कथित जमीन माफिया, स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर गंभीर शिकायतें उठाई थीं। उन्होंने आरोप लगाया था कि उनकी शिकायतों पर उचित कार्रवाई नहीं हुई और उन्हें लगातार परेशान किया जा रहा था। पुलिस ने शुरुआती स्तर पर घटना को आत्महत्या बताया था, लेकिन साथ ही यह भी कहा था कि मौत के वास्तविक कारणों और परिस्थितियों की जांच आवश्यक है।

इस घटना ने राज्य के आदिवासी समाज और राजनीतिक हलकों में व्यापक प्रतिक्रिया पैदा की। भाजपा के नेताओं ने सरकार को घेरते हुए निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। निशा के पिता की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ और दो लोगों के नाम भी सामने आए।

राष्ट्रीय महिला आयोग ने मामले का संज्ञान लिया। पुलिस की शुरुआती कार्रवाई और शिकायतों पर पूर्व में क्या कदम उठाए गए थे, इस पर सवाल उठे। पिठोरिया थाना प्रभारी को पद से हटाकर पुलिस लाइन से संबद्ध किया गया और विशेष जांच दल गठित किया गया।

राजनीतिक दबाव और परिवार की मांग के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। 14 नवंबर को सीबीआई ने मामला अपने हाथ में लेते हुए प्राथमिकी दोबारा दर्ज की। 16 नवंबर तक एजेंसी ने नामजद व्यक्तियों से पूछताछ भी शुरू कर दी थी।

अब इस मामले की जांच राज्य पुलिस से निकलकर केंद्रीय एजेंसी के हाथ में है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है कि क्या निशा भगत की ओर से पहले की गई शिकायतों पर समय रहते कार्रवाई हुई थी? क्या जमीन से जुड़े विवादों में स्थानीय प्रशासन की भूमिका की भी निष्पक्ष जांच होगी? और क्या जांच से उन परिस्थितियों का पता चल पाएगा जिन्होंने इस दुखद घटना से पहले उन्हें लगातार परेशान किया था?

इन सवालों का जवाब केवल राजनीतिक बयानबाजी से नहीं, बल्कि निष्पक्ष जांच और सामने आने वाले साक्ष्यों से मिलना चाहिए।

कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा पर गंभीर आरोप और दिलीप तिर्की की गिरफ्तारी से बढ़ा नया विवाद

निशा भगत प्रकरण की जांच अभी जारी ही थी कि सिमडेगा से कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा के खिलाफ एक नाबालिग आदिवासी लड़की की शिकायत ने राज्य की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया।

13 नवंबर को रांची में विधायक के खिलाफ POCSO सहित संबंधित कानूनों के तहत प्राथमिकी दर्ज होने की खबर सामने आई। शिकायतकर्ता नाबालिग ने आरोप लगाया कि उसे पढ़ाई और स्कूल में दाखिले का भरोसा देकर विधायक के रांची स्थित आवास पर लाया गया, जहां उससे घरेलू काम कराया गया। उसने विधायक पर यौन उत्पीड़न और गर्भावस्था से जुड़े गंभीर आरोप भी लगाए हैं। इन आरोपों की पुलिस जांच जारी है।

मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भी संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी।

लेकिन इसी प्रकरण में एक दूसरी प्राथमिकी ने पूरे मामले को और जटिल बना दिया। नाबालिग के दादा ने शिकायत की कि उनकी पोती को कथित तौर पर बहलाकर और दबाव डालकर विधायक के खिलाफ झूठे आरोप लगाने के लिए प्रेरित किया गया। इस शिकायत में कंटेंट क्रिएटर अभिषेक भारती और दिलीप तिर्की का नाम सामने आया।

19 नवंबर को पुलिस ने दिलीप तिर्की को रांची जिले के जोन्हा फॉल्स के पास से गिरफ्तार किया। पुलिस ने इस दूसरे मामले में एक नाबालिग को भी हिरासत में लिए जाने की जानकारी दी। अभिषेक भारती की तलाश जारी होने की खबर भी सामने आई।

इस घटनाक्रम ने मामले को और संवेदनशील बना दिया है। एक तरफ नाबालिग की मूल शिकायत है, दूसरी तरफ परिवार की ओर से अपहरण और दबाव डालकर शिकायत करवाने का आरोप है। दोनों प्राथमिकी की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच आवश्यक है। दिलीप तिर्की की गिरफ्तारी अपने आप में विधायक के खिलाफ दर्ज मूल शिकायत को झूठा साबित नहीं करती, उसी तरह विधायक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होना भी आरोपों को न्यायिक रूप से सिद्ध नहीं करता।

यहां सरकार और पुलिस की सबसे बड़ी जिम्मेदारी नाबालिग की सुरक्षा, उसकी पहचान की गोपनीयता और बिना किसी राजनीतिक हस्तक्षेप के दोनों मामलों की जांच सुनिश्चित करना है।

विपक्ष के लिए लगातार खुलते राजनीतिक मोर्चे, सरकार के सामने भरोसा बहाल करने की चुनौती

पिछले कुछ महीनों के घटनाक्रम पर नजर डालें तो झारखंड में विपक्ष को सरकार को घेरने के लिए एक के बाद एक संवेदनशील मुद्दे मिले हैं। भाजपा ने भर्ती विवाद को युवाओं के भविष्य से जोड़ा, निशा भगत की मौत को आदिवासी सुरक्षा और प्रशासनिक जवाबदेही का सवाल बनाया और कांग्रेस विधायक के खिलाफ दर्ज मामले को सत्ता पक्ष की नैतिक जिम्मेदारी से जोड़कर उठाया।

दूसरी तरफ हेमंत सोरेन सरकार ने भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने, CID जांच कराने, निशा भगत मामले में CBI जांच की सिफारिश करने और विधायक प्रकरण में पुलिस कार्रवाई का भरोसा देने जैसे कदम उठाए हैं।

लेकिन राजनीतिक दृष्टि से केवल जांच का आदेश देना पर्याप्त नहीं होगा। जनता यह देखना चाहेगी कि जांच के परिणाम क्या निकलते हैं, दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है और जिन लोगों के भविष्य पर इन विवादों का असर पड़ा है, उन्हें न्याय कैसे मिलता है।

गठबंधन की राजनीति के लिहाज से भी भूषण बाड़ा का मामला महत्वपूर्ण है। कांग्रेस झारखंड सरकार में सहयोगी दल है। ऐसे में उसके विधायक पर लगे गंभीर आरोपों के बीच गठबंधन नेतृत्व की प्रतिक्रिया और रुख पर भी नजर रहेगी। हालांकि किसी विधायक के खिलाफ आरोपों को पूरे गठबंधन की संलिप्तता मानना उचित नहीं होगा।

आने वाले महीनों में क्या झारखंड की राजनीति में बड़ा बदलाव दिखाई देगा?

झारखंड की मौजूदा राजनीतिक स्थिति को देखते हुए आने वाले महीने सरकार और विपक्ष दोनों के लिए निर्णायक हो सकते हैं। JPSC की चार्जशीट के बाद जांच की अगली दिशा, JSSC भर्ती रद्द करने के फैसले पर हाईकोर्ट का हस्तक्षेप और अन्य भर्ती प्रक्रियाओं का भविष्य युवाओं के बीच राजनीतिक बहस को प्रभावित कर सकता है।

यदि जांच में बड़े स्तर पर अनियमितताएं प्रमाणित होती हैं, तो सरकार के सामने भर्ती व्यवस्था में व्यापक सुधार करने का दबाव बढ़ेगा। दूसरी तरफ यदि निर्दोष अभ्यर्थियों की नियुक्तियों पर लगातार अनिश्चितता बनी रहती है, तो इसका राजनीतिक नुकसान भी सरकार को उठाना पड़ सकता है।

निशा भगत प्रकरण में CBI की जांच के निष्कर्ष आदिवासी समाज के बीच सरकार और प्रशासन की विश्वसनीयता को प्रभावित कर सकते हैं। भूषण बाड़ा प्रकरण में दोनों प्राथमिकी की जांच से जो तथ्य सामने आएंगे, वे कांग्रेस और झामुमो गठबंधन की राजनीतिक स्थिति पर भी असर डाल सकते हैं। दिलीप तिर्की की गिरफ्तारी के बाद इस मामले में आगे होने वाली पुलिस कार्रवाई भी महत्वपूर्ण रहेगी।

सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हेमंत सोरेन सरकार इन विवादों को अलग-अलग प्रशासनिक मामलों के रूप में निपटाकर राजनीतिक स्थिरता बनाए रख पाएगी, या ये सभी घटनाक्रम मिलकर सरकार के सामने एक व्यापक जनविश्वास का संकट खड़ा करेंगे?

फिलहाल झारखंड में लड़ाई केवल सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नहीं रह गई है। यह युवाओं के भविष्य, आदिवासी समाज के भरोसे, सरकारी संस्थाओं की विश्वसनीयता और शासन की जवाबदेही की भी परीक्षा बनती जा रही है।

आने वाले कुछ महीने तय करेंगे कि इन लगातार उठते विवादों के बीच हेमंत सोरेन सरकार अपनी राजनीतिक स्थिति मजबूत कर पाती है या विपक्ष को इन मुद्दों के सहारे राज्य की राजनीति में एक नया अवसर मिल जाता है। झारखंड की राजनीति में अगला बड़ा मोड़ अब केवल राजनीतिक बयानों से नहीं, बल्कि जांच के नतीजों, अदालतों के फैसलों और जनता की प्रतिक्रिया से तय होगा।