राजस्थान डेस्क | XKN News
जोधपुर, राजस्थान।
जोधपुर की सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था इन दिनों राजनीतिक सवालों, प्रशासनिक जवाबदेही और आम मरीजों की परेशानियों के केंद्र में है। खास बात यह है कि स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल केवल कांग्रेस की ओर से नहीं उठाए जा रहे, बल्कि भाजपा से जुड़े पूर्व जनप्रतिनिधि भी अस्पतालों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहे हैं।
एक तरफ उम्मेद अस्पताल में महंगे जीवनरक्षक IVIG इंजेक्शनों के वितरण में कथित अनियमितता का मामला सामने आया है, तो दूसरी तरफ AIIMS जोधपुर में मरीजों को उपचार, पंजीकरण, बेड और ऑपरेशन की तारीखों के लिए परेशानियों का सामना करने की शिकायतें सामने आई हैं।
उम्मेद अस्पताल: जीवनरक्षक इंजेक्शनों का हिसाब कहां गया?
डॉ. एसएन मेडिकल कॉलेज से संबद्ध उम्मेद अस्पताल में IVIG इंजेक्शनों के वितरण का मामला सितंबर 2026 में सामने आया था। एक कर्मचारी जब मरीज के लिए इंजेक्शन लेने पहुंचा तो उसे बताया गया कि उसके नाम से पहले ही इंजेक्शन जारी हो चुका है। रिकॉर्ड की पड़ताल में उसके नाम से पूर्व की कई ऐसी एंट्रियां भी मिलीं, जिनमें कथित तौर पर छुट्टी वाले दिन भी इंजेक्शन जारी दिखाए गए थे।
प्रारंभिक जांच में कम से कम 60 इंजेक्शनों के गायब होने की बात मेडिकल कॉलेज प्राचार्य ने स्वीकार की है। वहीं, कुछ अन्य मीडिया रिपोर्टों में 1,000 से अधिक वायल और एक करोड़ रुपये से ज्यादा के स्टॉक का हिसाब नहीं मिलने की बात सामने आई है।
17 नवंबर को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने प्रारंभिक जांच के आधार पर पुलिस में FIR दर्ज कराने के निर्देश दिए। अस्पताल प्रशासन ने जांच समिति गठित की है। मामले में पुलिस और एसओजी जांच की संभावनाओं पर भी चर्चा सामने आई है।
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस प्रकरण को लेकर राज्य सरकार पर सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि प्रदेश की चिकित्सा व्यवस्था में लगातार गिरावट आ रही है और जीवनरक्षक दवाओं के वितरण में इतनी बड़ी अनियमितता गंभीर प्रशासनिक विफलता का संकेत है।
हालांकि, अभी जांच पूरी नहीं हुई है और किसी व्यक्ति की आपराधिक जिम्मेदारी अंतिम रूप से स्थापित नहीं हुई है।
AIIMS जोधपुर: भाजपा के पूर्व सांसद ने भी उठाई मरीजों की परेशानी
दूसरी तरफ AIIMS जोधपुर की व्यवस्थाओं को लेकर भाजपा के पूर्व सांसद जसवंत सिंह बिश्नोई ने 17 नवंबर को सोशल मीडिया के माध्यम से सवाल उठाए।
उन्होंने आरोप लगाया कि दूरदराज से इलाज के लिए आने वाले मरीजों को ओपीडी स्लॉट समाप्त होने की बात कहकर वापस भेज दिया जाता है। गंभीर मरीजों को बेड उपलब्ध नहीं होने पर दूसरे अस्पतालों में भेजने, ऑपरेशन के लिए लंबी तारीखें मिलने और जांच के लिए बाहर जाने की सलाह दिए जाने जैसी शिकायतें भी उन्होंने उठाईं।
यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि AIIMS जोधपुर में राजस्थान के अलावा पंजाब, मध्य प्रदेश और गुजरात तक से मरीज उपचार के लिए पहुंचते हैं।
बिश्नोई ने अस्पताल प्रशासन से मौजूदा स्लॉट व्यवस्था पर पुनर्विचार करने और मरीजों को समय पर उपचार उपलब्ध कराने की मांग की है।
इस मामले में AIIMS प्रशासन का विस्तृत आधिकारिक पक्ष भी सामने आना जरूरी है।
सवाल राजनीतिक नहीं, मरीजों की जिंदगी और अधिकारों का है
जोधपुर की इन दोनों घटनाओं को अलग-अलग देखने के बजाय इनके पीछे मौजूद प्रशासनिक जवाबदेही के सवालों पर ध्यान देना जरूरी है।
उम्मेद अस्पताल में सवाल है कि सरकारी योजना के तहत गरीब मरीजों को मिलने वाली महंगी दवाओं का वास्तविक वितरण कहां हुआ, रिकॉर्ड में गड़बड़ी कैसे हुई और जिम्मेदार कौन है?
AIIMS में सवाल है कि हजारों मरीजों के दबाव के बीच पंजीकरण, जांच, बेड और ऑपरेशन की व्यवस्था इस तरह कैसे बनाई जाए कि दूरदराज से आने वाले गरीब मरीज बार-बार आर्थिक और शारीरिक परेशानी न झेलें?
सरकारी अस्पतालों में अव्यवस्था की शिकायतों को केवल राजनीतिक बयान मानकर नजरअंदाज करना भी उचित नहीं होगा। दूसरी तरफ किसी भी संस्थान पर भ्रष्टाचार, खुली लूट या मिलीभगत जैसे गंभीर आरोप बिना दस्तावेजी प्रमाण के स्थापित तथ्य नहीं माने जा सकते।
अब XKN News की स्वतंत्र पड़ताल, नागरिकों से सहयोग की अपील
इन दोनों मामलों के साथ जोधपुर की व्यापक स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर XKN News ने स्वतंत्र तथ्यात्मक पड़ताल की प्रक्रिया शुरू की है।
इस पड़ताल में आम मरीजों, उनके परिजनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, सेवानिवृत्त कर्मचारियों, चिकित्सकों और वर्तमान अस्पताल कर्मचारियों से उपलब्ध दस्तावेजों एवं प्रत्यक्ष अनुभवों के आधार पर जानकारी जुटाई जाएगी।
विशेष रूप से अस्पतालों में मरीजों से जुड़े भुगतान, पार्किंग व्यवस्था, जांच सुविधाओं, दवा वितरण, ओपीडी पंजीकरण, ऑपरेशन की प्रतीक्षा, बेड उपलब्धता और कर्मचारियों की जवाबदेही जैसे विषयों की पड़ताल की जाएगी।
हमारा उद्देश्य किसी राजनीतिक दल या अस्पताल प्रशासन के पक्ष अथवा विपक्ष में अभियान चलाना नहीं, बल्कि दस्तावेजों और प्रमाणों के आधार पर यह पता लगाना है कि स्वास्थ्य सेवाओं में आम नागरिक को कहां और किस स्तर पर परेशानी हो रही है।
पड़ताल पूरी होने के बाद सामने आए तथ्यों और संबंधित पक्षों के जवाबों को संकलित कर विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी। रिपोर्ट को आवश्यक कार्रवाई और जवाबदेही के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री तथा विधानसभा अध्यक्ष तक भी भेजने की योजना है।
आखिरकार सबसे बड़ा सवाल यही है कि सरकारी अस्पतालों में इलाज की उम्मीद लेकर पहुंचने वाला गरीब नागरिक अपनी समस्या लेकर किसके पास जाए?
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