मऊ।
बेटे की सड़क दुर्घटना में मौत के बाद बीमा राशि पाने के लिए वर्षों तक बैंक और बीमा कंपनी के चक्कर काटती रही एक मां को आखिरकार राहत मिली। स्थायी लोक अदालत के हस्तक्षेप और आदेश के बाद मृतक रामविनय चौहान की आश्रित मां बसंती देवी को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत दो लाख रुपये का चेक सौंपा गया। बृहस्पतिवार को चेक प्राप्त करते समय बसंती देवी भावुक हो उठीं।
मामला घोसी थाना क्षेत्र के लाखीपुर गांव निवासी रामविनय चौहान पुत्र शिवशंकर चौहान से जुड़ा है। रामविनय की हैदराबाद में सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। उनके भारतीय स्टेट बैंक खाते से प्रतिवर्ष 12 रुपये की राशि कटती थी और वह प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) के अंतर्गत बीमित थे।
बेटे की मौत के बाद परिवार आर्थिक संकट से जूझने लगा। मां बसंती देवी ने बीमा राशि प्राप्त करने के लिए बैंक और संबंधित बीमा कंपनी के समक्ष आवेदन किया, लेकिन कई वर्षों तक प्रयास करने के बावजूद भुगतान नहीं हो सका। आखिरकार उन्होंने स्थायी लोक अदालत का दरवाजा खटखटाया।
मामले की सुनवाई के दौरान स्थायी लोक अदालत ने संबंधित पक्षों को तलब किया और उपलब्ध दस्तावेजों, साक्ष्यों एवं परिस्थितियों का परीक्षण किया। इसके बाद स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष हीरालाल तथा न्यायपीठ के सदस्य विकास भाई निकुम्भ और स्नेहलता त्रिपाठी ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को मृतक की आश्रित बसंती देवी को दो लाख रुपये भुगतान करने का आदेश दिया। आदेश में निर्धारित दो माह के भीतर भुगतान नहीं होने की स्थिति में आठ प्रतिशत ब्याज सहित राशि अदा करने का निर्देश भी दिया गया।
बृहस्पतिवार को न्यायालय में मृतक के माता-पिता शिवशंकर चौहान और बसंती देवी उपस्थित हुए, जहां बसंती देवी को दो लाख रुपये का चेक सौंपा गया।
चेक लेते समय भावुक हुई बसंती देवी ने कहा कि बेटे को खोने का दुख जीवनभर रहेगा, लेकिन यह रकम उनके और उनके पति के बुढ़ापे का सहारा बनेगी। मृतक के पिता शिवशंकर चौहान ने स्थायी लोक अदालत के प्रति आभार जताते हुए कहा कि इस निर्णय से गरीब और असहाय परिवारों का न्याय व्यवस्था पर विश्वास मजबूत होता है।
एक बीमा दावे के पीछे वर्षों का संघर्ष
यह मामला केवल दो लाख रुपये की बीमा राशि मिलने तक सीमित नहीं है। यह उस व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा करता है जिसमें बीमा प्रीमियम खाते से नियमित रूप से कटता रहा, लेकिन बीमित व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके आश्रितों को अपने अधिकार के लिए वर्षों तक संघर्ष करना पड़ा। स्थायी लोक अदालत के हस्तक्षेप से परिवार को आखिरकार आर्थिक राहत मिल सकी।
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