क्रांतिकारी गौरव सिंह
संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष, जागरूक समाज दल (JSD)
उत्तर प्रदेश में आज जो प्रश्न उठ रहा है, वह केवल किसी एक घटना, किसी एक जिले या किसी एक राजनीतिक दल के किसी पदाधिकारी से जुड़ा प्रश्न नहीं है। यह प्रश्न सत्ता, संगठन और शासन-प्रशासन के संबंध का है।
यह स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि किसी भी सरकार को सत्ता तक पहुँचाने में उसके कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और समर्थकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चुनाव के समय यही लोग जनता के बीच जाते हैं, संगठन को मजबूत करते हैं और राजनीतिक दल के पक्ष में काम करते हैं। लेकिन चुनाव समाप्त होने और सरकार बनने के बाद एक बुनियादी संवैधानिक प्रश्न सामने आता है—क्या शासन और प्रशासन उसी राजनीतिक संगठन के प्रति जवाबदेह हो सकता है, या उसे पूरी जनता के प्रति समान रूप से जवाबदेह रहना चाहिए?
यहीं से आज का वास्तविक सवाल पैदा होता है।
यदि किसी सत्ताधारी दल का कोई स्थानीय पदाधिकारी, प्रभावशाली कार्यकर्ता या राजनीतिक रूप से ताकतवर व्यक्ति प्रशासन पर अपना प्रभाव डालने की स्थिति में आ जाता है, और उसके सामने किसी सामान्य नागरिक की शिकायत कमजोर पड़ जाती है, तो समस्या केवल उस नागरिक की नहीं रहती। यह शासन की निष्पक्षता का प्रश्न बन जाती है।
हम यह नहीं कह रहे कि सरकार के सभी कार्यकर्ता ऐसे हैं। हम यह भी नहीं कह रहे कि प्रशासन हर मामले में पक्षपाती है। बल्कि सवाल उन विशिष्ट मामलों का है जहाँ भूमि कब्जे, शिकायतों पर कार्रवाई न होने, कथित फर्जी मुकदमों, एकतरफा सुनवाई अथवा राजनीतिक प्रभाव के इस्तेमाल से जुड़े दस्तावेज और प्रमाण सामने आते हैं।
यदि प्रमाण सामने हैं तो उनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।
किसी व्यक्ति की राजनीतिक पहचान उसके नागरिक अधिकारों को कम नहीं करती और न ही किसी राजनीतिक पद से जुड़े होने मात्र से किसी व्यक्ति को अपराध का दोषी माना जा सकता है। लेकिन इसी तरह राजनीतिक प्रभाव भी किसी व्यक्ति को कानून से ऊपर नहीं कर सकता।
सवाल सरकार से नहीं, शासन की कार्यप्रणाली से है
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार के बारे में हमारी आलोचना का आधार उनकी व्यक्तिगत विचारधारा नहीं है। किसी भी निर्वाचित सरकार को अपने विचारों और नीतियों के आधार पर शासन करने का लोकतांत्रिक अधिकार है।
प्रश्न वहाँ पैदा होता है जहाँ राजनीतिक संगठन और राज्य-व्यवस्था की सीमाएँ धुंधली होने लगती हैं।
भाजपा के कार्यकर्ताओं ने सरकार बनाने के लिए मेहनत की है—यह राजनीतिक वास्तविकता है। लेकिन क्या उनकी मेहनत का अर्थ यह भी हो सकता है कि प्रशासन उनके सामने विवश हो जाए?
क्या किसी राजनीतिक पदाधिकारी की शिकायत सामान्य नागरिक से पहले सुनी जानी चाहिए?
क्या किसी प्रभावशाली कार्यकर्ता के विरुद्ध शिकायत होने पर प्रशासन का व्यवहार बदल जाना चाहिए?
क्या सत्ता के नाम पर किसी नागरिक को भयभीत करना, उसकी शिकायत को दबाना, उस पर दबाव बनाना या उसे धार्मिक पहचान के आधार पर अपमानित करना स्वीकार्य हो सकता है?
और यदि ऐसा कहीं हो रहा है, तो क्या शासन का दायित्व नहीं है कि वह अपने ही संगठन से जुड़े व्यक्ति के मामले में भी वही कानून लागू करे जो किसी सामान्य नागरिक पर लागू होता है?
शासन किसी का मजदूर नहीं हो सकता
राजनीति शास्त्र का मूल सिद्धांत यही है कि राज्य की संस्थाएँ व्यक्ति या दल की निजी संपत्ति नहीं होतीं।
राजनीतिक दल सरकार बनाता है, लेकिन सरकार बनने के बाद राज्य की संस्थाएँ पूरे समाज के लिए काम करती हैं। प्रशासन किसी दल का विरोधी भी नहीं होना चाहिए और किसी दल का अधीनस्थ भी नहीं।
इसलिए यह सवाल नैतिक भी है और राजनीतिक सिद्धांत का भी—क्या शासन और प्रशासन किसी राजनीतिक संगठन के सामने मजबूर हो सकता है?
और उससे भी गंभीर सवाल है—क्या प्रशासन को राजनीतिक प्रभावशाली लोगों का “मजदूर” समझे जाने की स्थिति पैदा हो सकती है?
हमारा उत्तर स्पष्ट है: लोकतांत्रिक शासन की कसौटी पर ऐसी स्थिति गंभीर चिंता का विषय होगी।
धार्मिक पहचान के नाम पर दबाव भी कानून से ऊपर नहीं
हमारे सामने ऐसे आरोप और मामलों के प्रमाण भी आए हैं जहाँ लोगों पर कथित रूप से धार्मिक नारे लगाने के लिए दबाव बनाया गया, उनकी धार्मिक या सामाजिक पहचान के आधार पर अपमानजनक व्यवहार किया गया अथवा उन्हें दबाव में लेने की कोशिश की गई।
यहाँ मुद्दा किसी धार्मिक नारे का नहीं है। कोई व्यक्ति अपनी आस्था के अनुसार कोई नारा लगाता है, यह उसकी स्वतंत्रता है।
समस्या तब पैदा होती है जब किसी व्यक्ति से उसकी इच्छा के विरुद्ध धार्मिक नारा लगवाने, धार्मिक पहचान के आधार पर अपमानित करने या भय पैदा करने का आरोप सामने आता है।
ऐसी स्थिति में प्रशासन का दायित्व किसी धर्म के पक्ष या विपक्ष में खड़ा होना नहीं, बल्कि नागरिक की स्वतंत्रता और कानून की रक्षा करना है।
इतिहास से सरकारों को सीखना चाहिए
यह समस्या केवल आज की नहीं है। बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों ने अलग-अलग राजनीतिक दौर में सत्ता के प्रभाव, प्रशासनिक दबाव, भूमि विवाद, अवैध वसूली और राजनीतिक संरक्षण से जुड़े आरोपों का सामना किया है।
आज यदि किसी सत्ताधारी दल के लोगों पर वैसी ही शिकायतें सामने आती हैं, जिनके आधार पर विपक्षी दलों ने पिछली सरकारों को कठघरे में खड़ा किया था, तो लोकतांत्रिक समाज में उस पर सवाल उठना स्वाभाविक है।
सत्ता बदलती रहती है। दल आते-जाते रहते हैं। लेकिन प्रशासनिक संस्थाओं की विश्वसनीयता बनी रहनी चाहिए।
सबसे बड़ा खतरा कमजोर नागरिक के मन में पैदा होता है
आज का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है कि यदि किसी सामान्य नागरिक को यह अनुभव होने लगे कि उसकी शिकायत तभी सुनी जाएगी जब उसके पीछे कोई राजनीतिक शक्ति हो, तो लोकतंत्र में उसका विश्वास कैसे बचेगा?
यदि बुद्धिजीवी, लेखक, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता और कमजोर वर्ग के लोग यह महसूस करने लगें कि सत्ता के विरुद्ध सवाल पूछने की कीमत चुकानी पड़ सकती है, तो क्या वे स्वतंत्र होकर बोल पाएँगे?
लोकतंत्र में सत्ता के साथ खड़े लोगों की संख्या से अधिक महत्वपूर्ण यह है कि सत्ता से असहमत व्यक्ति भी अपने अधिकारों को सुरक्षित महसूस करे।
क्योंकि लोकतंत्र केवल बहुमत का शासन नहीं है। लोकतंत्र वह व्यवस्था भी है जिसमें बहुमत के शासन के बीच अल्पसंख्यक मत, कमजोर नागरिक और असहमत आवाज अपने अधिकारों के साथ मौजूद रह सकें।
हमारा सवाल सत्ता से नहीं, सत्ता के चरित्र से है
जागरूक समाज दल के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हमारा प्रश्न किसी धर्म, किसी व्यक्ति या किसी राजनीतिक दल की विचारधारा से नहीं है।
हमारा प्रश्न उन्माद, अतिवाद, राजनीतिक प्रभाव के दुरुपयोग और शासन की आड़ में पैदा होने वाली दबंगई से है।
हम शोषित, वंचित और कमजोर वर्गों की सामाजिक-राजनीतिक आवाज को जगदेव प्रसाद की विरासत से जोड़कर देखते हैं। हमारी दृष्टि में सत्ता का मूल्य इस बात से तय नहीं होता कि सत्ता किस दल के पास है; उसकी वास्तविक परीक्षा इस बात से होती है कि सत्ता के सामने सबसे कमजोर नागरिक कितना सुरक्षित है।
इसलिए सरकार के सामने हमारा प्रश्न सरल है—
क्या आपके कार्यकर्ता सरकार बनाने में आपके सहयोगी हैं या शासन चलाने में भी वे प्रशासन के ऊपर होंगे?
क्या प्रशासन उनके सामने मजबूर होगा, या कानून के सामने समान रहेगा?
क्या सत्ता का प्रभाव नागरिक की शिकायत से बड़ा होगा, या संविधान और कानून नागरिक की शिकायत को समान महत्व देंगे?
और अंततः—
क्या आने वाली पीढ़ी के बुद्धिजीवी, कमजोर और वंचित लोग सत्ता को अपना शासन मानेंगे, या सत्ता के प्रभाव से स्वयं को दूर रखने में ही सुरक्षा महसूस करेंगे?
इन सवालों का उत्तर किसी राजनीतिक नारे से नहीं, बल्कि प्रशासन के व्यवहार, निष्पक्ष जांच, शिकायतों पर कार्रवाई और कानून के समान अनुप्रयोग से मिलेगा।
लोकतंत्र में सरकार की सबसे बड़ी ताकत उसका संगठन नहीं, बल्कि जनता का विश्वास होता है।
और जनता का विश्वास तभी बनता है जब उसे यह भरोसा हो कि सत्ता के दरवाजे पर उसकी पहचान नहीं, उसका अधिकार सुना जाएगा।
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