जोहार! धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा को शत्-शत् नमन।
15 नवंबर भारतीय इतिहास में केवल एक जयंती नहीं, बल्कि आदिवासी स्वाभिमान, अधिकारों और आत्मनिर्णय की ऐतिहासिक चेतना को स्मरण करने का दिन है। यह उस महान आंदोलन और वैचारिक संघर्ष की याद दिलाता है, जिसने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के सामने यह प्रश्न खड़ा किया था कि जल, जंगल और जमीन पर उन समुदायों के पारंपरिक अधिकारों का क्या होगा, जिनका जीवन सदियों से इन्हीं प्राकृतिक संसाधनों के साथ जुड़ा रहा है?
धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा को याद करते हुए केवल उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर देना पर्याप्त नहीं है। उनकी जयंती हमें अपने समय और अपनी व्यवस्था का मूल्यांकन करने का अवसर भी देती है।
आज हमें स्वयं से और देश की शासन व्यवस्था से पूछना होगा कि जिस समाज के अधिकारों, स्वायत्तता और सांस्कृतिक अस्तित्व की रक्षा के लिए बिरसा मुंडा ने अपना जीवन समर्पित कर दिया, क्या वह समाज स्वतंत्र भारत में वास्तव में सुरक्षित है? क्या विकास की वर्तमान दौड़ में आदिवासी समुदायों के लिए कोई सम्मानजनक और सुरक्षित स्थान बचा है?
और आज का सबसे बड़ा सवाल है—
कौन होगा इस सदी का बिरसा मुंडा? कौन करेगा इस देश के मूलनिवासी आदिवासी समाज के अस्तित्व की रक्षा?
1. बिरसा मुंडा और उलगुलान: अस्मिता, स्वाभिमान और माटी की अटूट लड़ाई
15 नवंबर 1875 को वर्तमान झारखंड के उलिहातू गांव में जन्मे बिरसा मुंडा ने मात्र 24 वर्ष के अपने जीवन में भारतीय इतिहास पर ऐसी छाप छोड़ी, जिसे समय कभी मिटा नहीं सकता। 9 जून 1900 को रांची जेल में उनका निधन हुआ।
उन्नीसवीं सदी के अंतिम दौर में छोटानागपुर क्षेत्र औपनिवेशिक शासन की भू-राजस्व नीतियों, जमींदारी व्यवस्था, महाजनी शोषण और बाहरी हस्तक्षेप से प्रभावित था। मुंडा समाज की पारंपरिक खुटकट्टी व्यवस्था, जो सामुदायिक भूमि अधिकारों और पारंपरिक सामाजिक संरचना पर आधारित थी, लगातार दबाव में आ रही थी।
आदिवासी अपनी पारंपरिक जमीन, आजीविका और सामुदायिक अधिकारों से वंचित हो रहे थे। उनके प्राकृतिक संसाधनों पर बाहरी नियंत्रण बढ़ रहा था।
बिरसा मुंडा ने इस संकट को केवल आर्थिक शोषण के रूप में नहीं देखा। उन्होंने इसे आदिवासी समाज की पहचान, संस्कृति, स्वायत्तता और भविष्य से जुड़ा प्रश्न माना।
उन्होंने सामाजिक और धार्मिक जागृति का अभियान चलाया, समुदाय को संगठित किया और ब्रिटिश शासन की शोषणकारी व्यवस्था के विरुद्ध व्यापक आंदोलन खड़ा किया।
इसी आंदोलन को इतिहास में उलगुलान महाविद्रोह के नाम से जाना जाता है।
डोम्बारी बुरू इस संघर्ष का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल बना, जहां ब्रिटिश सेना की कार्रवाई में अनेक आदिवासी आंदोलनकारी मारे गए। 3 मार्च 1900 को बिरसा मुंडा गिरफ्तार किए गए और 9 जून 1900 को रांची जेल में उनकी मृत्यु हो गई।
उनकी मृत्यु के कारण को लेकर अलग-अलग दावे और लोकविश्वास प्रचलित हैं, हालांकि उपलब्ध औपनिवेशिक अभिलेखों में हैजा का उल्लेख मिलता है। इसलिए विषप्रयोग के दावे को प्रमाणित ऐतिहासिक तथ्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।
बिरसा मुंडा का संघर्ष केवल जमीन का एक टुकड़ा बचाने की लड़ाई नहीं था। वह मनुष्य की गरिमा, सामुदायिक स्वायत्तता, सांस्कृतिक पहचान और प्रकृति के साथ उसके पारंपरिक संबंधों की रक्षा का आंदोलन था।
उनके आंदोलन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ने आगे चलकर छोटानागपुर क्षेत्र में भूमि अधिकारों की सुरक्षा से जुड़े कानूनी सुधारों को भी प्रभावित किया। 1908 का छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम इसी व्यापक ऐतिहासिक संदर्भ में महत्वपूर्ण है।
2. 'जोहार': केवल अभिवादन नहीं, आदिवासी आत्मीयता और सांस्कृतिक पहचान का सूत्र
आदिवासी समाज की जीवन-दृष्टि को समझे बिना उसके वर्तमान संकट को समझना संभव नहीं है।
जब आदिवासी समाज 'जोहार' कहता है, तो वह केवल औपचारिक अभिवादन नहीं करता। यह परस्पर सम्मान, आत्मीयता, सामुदायिक संबंध और प्रकृति के साथ मनुष्य के जुड़ाव की सांस्कृतिक अभिव्यक्ति है।
आदिवासी जीवन-दर्शन में जंगल केवल लकड़ी का स्रोत नहीं, बल्कि आजीविका, औषधि, भोजन और सांस्कृतिक स्मृतियों का आधार है।
जमीन केवल बिकने वाली संपत्ति या रियल एस्टेट नहीं, बल्कि पुरखों की विरासत, सामुदायिक पहचान और पीढ़ियों के जीवन का आधार है।
नदियां केवल पानी का बहाव नहीं, बल्कि जीवन, परंपरा और सांस्कृतिक निरंतरता का हिस्सा हैं।
इसीलिए जब किसी आदिवासी समुदाय को उसके पारंपरिक परिवेश से अलग किया जाता है, तो उसका नुकसान केवल मकान या जमीन तक सीमित नहीं रहता। उसकी भाषा, स्थानीय ज्ञान, सामाजिक संबंध, परंपराएं और सामुदायिक चेतना भी प्रभावित हो सकती हैं।
किसी समुदाय को दूसरी जगह बसाना और उसकी हजारों वर्षों से विकसित जीवन-पद्धति को सुरक्षित रखना दो अलग-अलग बातें हैं।
यही अंतर आज के विकास विमर्श में समझने की आवश्यकता है।
3. स्वतंत्र भारत के आईने में आदिवासी समाज: संवैधानिक वादे बनाम जमीनी यथार्थ
आज भारत एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक गणराज्य है। हमारे पास संविधान है, संसद है, न्यायपालिका है और अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए विशेष कानूनी प्रावधान हैं।
पांचवीं अनुसूची, पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 यानी PESA और अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 यानी FRA इस दिशा में महत्वपूर्ण कानूनी आधार प्रदान करते हैं।
2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजातियों की आबादी लगभग 10.45 करोड़ थी, जो देश की कुल जनसंख्या का 8.6 प्रतिशत है।
इस विशाल आबादी के भीतर ऐसे अनेक छोटे और विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह भी हैं, जिन्हें विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
इन समुदायों की अपनी विशिष्ट भाषाएं, परंपराएं, सामाजिक व्यवस्थाएं और पारंपरिक जीवन-पद्धतियां हैं। कई समुदायों की आबादी भी अत्यंत सीमित है।
इनके लिए विकास का प्रश्न केवल आर्थिक सहायता या सरकारी योजनाओं तक सीमित नहीं है। इनके पारंपरिक आवास, प्राकृतिक संसाधनों, स्वास्थ्य, संस्कृति और सामाजिक निरंतरता की सुरक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।
विडंबना यह है कि संवैधानिक सुरक्षा और विशेष संरक्षण की व्यवस्था मौजूद होने के बावजूद आदिवासी समाज के अनेक हिस्सों में भूमि अधिकार, विस्थापन, वन संसाधनों तक पहुंच और सामाजिक सुरक्षा के प्रश्न लगातार सामने आते हैं।
4. महाराष्ट्र से अंडमान-निकोबार तक: क्या दूरस्थ आदिवासी समुदायों का अस्तित्व खतरे में है?
हमारी चिंता लंबे समय से यह रही है कि देश के अलग-अलग हिस्सों में विकास परियोजनाओं के कारण आदिवासी समुदायों के पारंपरिक आवास और जीवन-पद्धति पर बढ़ता दबाव केवल स्थानीय समस्या नहीं है। इसे व्यापक राष्ट्रीय दृष्टिकोण से समझने की आवश्यकता है।
गुजरात हो, महाराष्ट्र हो या अंडमान-निकोबार के दूरस्थ द्वीप — हमें यह देखना होगा कि इन क्षेत्रों में आदिवासी समुदायों के पारंपरिक अधिकारों और भविष्य की सुरक्षा के लिए पर्याप्त व्यवस्था मौजूद है या नहीं।
हमारा एक गंभीर सवाल है कि क्या भौगोलिक रूप से सबसे दूर रहने वाले और प्रशासनिक रूप से अपेक्षाकृत कमजोर आदिवासी समुदाय विकास परियोजनाओं के सामने सबसे अधिक असुरक्षित हो रहे हैं?
क्या उनके पास अपनी जमीन, जंगल और पारंपरिक जीवन-पद्धति की रक्षा के लिए पर्याप्त संस्थागत शक्ति है?
क्या उनकी आवाज परियोजनाओं की योजना बनाने और निर्णय लेने की प्रक्रिया में प्रभावी ढंग से सुनी जाती है?
क्या उनकी पारंपरिक निर्भरता को केवल सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज दस्तावेजों के आधार पर मापा जा सकता है?
इन प्रश्नों की जांच आवश्यक है। अलग-अलग क्षेत्रों में दिखाई देने वाली समान परिस्थितियों को किसी एक केंद्रीय साजिश का प्रमाण मानना उचित नहीं होगा, लेकिन इनके बीच संभावित नीतिगत संबंधों और प्रभावों की स्वतंत्र जांच जरूर होनी चाहिए।
महाराष्ट्र का करजत: हरित ऊर्जा परियोजना और कातकरी समुदाय का संकट
महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के करजत क्षेत्र में टोरेंट पावर की प्रस्तावित 3,000 मेगावाट क्षमता वाली पम्प्ड स्टोरेज जलविद्युत परियोजना विकास और आदिवासी अधिकारों के बीच उत्पन्न तनाव का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है।
इस परियोजना को ऊर्जा भंडारण और स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। दूसरी ओर, इसके लिए प्रस्तावित भूमि उपयोग, वन क्षेत्र और पेड़ों की कटाई को लेकर स्थानीय स्तर पर गंभीर विरोध और सवाल सामने आए हैं।
नवंबर 2026 में प्रकाशित एक ग्राउंड रिपोर्ट में परियोजना से प्रभावित क्षेत्र के छह छोटे आदिवासी गांवों के लगभग 150 परिवारों की वन पर निर्भरता का उल्लेख किया गया। रिपोर्ट के अनुसार, इन परिवारों की वन-निर्भरता सरकारी रिकॉर्ड में पर्याप्त रूप से दर्ज नहीं थी और इसी कारण पुनर्वास की आवश्यकता को लेकर सवाल उठे।
यहां कातकरी समुदाय का प्रश्न विशेष महत्व रखता है। कातकरी महाराष्ट्र के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTG) में शामिल हैं।
एक तरफ सरकार ऐसे समुदायों के संरक्षण और विकास की योजनाएं चलाती है, दूसरी तरफ यदि उनकी पीढ़ियों पुरानी आजीविका और जंगल तक पहुंच किसी परियोजना से प्रभावित होती है, तो यह गंभीर नीतिगत प्रश्न बन जाता है।
हमारा सवाल है:
क्या किसी समुदाय की जंगल पर पीढ़ियों पुरानी निर्भरता केवल इसलिए अमान्य हो जाएगी क्योंकि वह सरकारी फाइलों में दर्ज नहीं है?
क्या कागजी रिकॉर्ड किसी समुदाय के ऐतिहासिक और पारंपरिक संबंधों से बड़ा हो सकता है?
क्या विकास परियोजनाओं की प्रक्रिया में उन परिवारों की आवाज भी सुनी जा रही है, जिनकी आजीविका का आधार वही जंगल है?
किसी समुदाय को विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह घोषित करने का वास्तविक अर्थ तभी है, जब उसकी जमीन, आजीविका, संस्कृति और भविष्य की सुरक्षा भी प्राथमिकता बने।
ग्रेट निकोबार: शॉम्पेन समुदाय और पारिस्थितिकी का महा-संकट
अंडमान-निकोबार का ग्रेट निकोबार द्वीप इस विमर्श का एक और अत्यंत संवेदनशील उदाहरण है।
यहां प्रस्तावित समेकित विकास परियोजना में अंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, बिजली परियोजना और टाउनशिप जैसी बड़ी संरचनाएं शामिल हैं।
यह क्षेत्र शॉम्पेन और निकोबारी समुदायों का पारंपरिक आवास है। शॉम्पेन विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) के रूप में वर्गीकृत हैं।
इस परियोजना को लेकर पर्यावरणविदों, सामाजिक संगठनों और आदिवासी अधिकारों के पक्षधर समूहों ने वन क्षेत्र, समुद्री पारिस्थितिकी, प्रवाल भित्तियों, कछुओं के प्रजनन स्थलों और आदिवासी समुदायों के भविष्य पर संभावित प्रभावों को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं।
दूसरी ओर, केंद्र सरकार का पक्ष है कि परियोजना के कारण शॉम्पेन और निकोबारी समुदायों को विस्थापित नहीं किया जाएगा और उनके संरक्षण के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं।
लेकिन हमारा प्रश्न इससे आगे जाता है।
क्या किसी समुदाय को केवल उसके घर से न हटाने का आश्वासन देना पर्याप्त है?
यदि उसके पारंपरिक जंगल, समुद्री संसाधन, खाद्य व्यवस्था, प्राकृतिक परिवेश और सांस्कृतिक भूगोल प्रभावित होते हैं, तो क्या उसके अस्तित्व पर प्रभाव नहीं पड़ेगा?
क्या किसी शिकारी-संग्राहक समुदाय की जीवन-पद्धति को उसके प्राकृतिक परिवेश से अलग करके सुरक्षित रखा जा सकता है?
क्या केवल भौतिक पुनर्वास से उसकी सांस्कृतिक निरंतरता की गारंटी मिल सकती है?
ग्रेट निकोबार का प्रश्न केवल एक विकास परियोजना का प्रश्न नहीं है। यह पर्यावरणीय सुरक्षा, राष्ट्रीय विकास, आदिवासी अधिकारों और विशिष्ट समुदायों के भविष्य के बीच संतुलन का प्रश्न है।
5. डीएनए, मूलनिवासी पहचान और जैविक विविधता: क्या हम एक गंभीर प्रश्न को नजरअंदाज कर रहे हैं?
हमारी चिंता का एक और संवेदनशील पक्ष आदिवासी समुदायों की जैविक और सांस्कृतिक विशिष्टता से जुड़ा है।
कुछ आदिवासी समुदायों की आबादी अत्यंत छोटी है और उनका ऐतिहासिक विकास अपेक्षाकृत अलग-थलग प्राकृतिक एवं सामाजिक परिवेश में हुआ है। ऐसे समुदायों की आनुवंशिक विविधता, स्वास्थ्य और सांस्कृतिक निरंतरता के संरक्षण का प्रश्न विशेष महत्व रखता है।
शॉम्पेन समुदाय सहित कुछ द्वीपीय जनजातीय आबादियों पर वैज्ञानिक अध्ययन हुए हैं। इन अध्ययनों से उनकी ऐतिहासिक उत्पत्ति और आनुवंशिक विविधता को समझने में मदद मिलती है। हालांकि किसी समुदाय के डीएनए को पूरी तरह किसी अन्य आबादी से अप्रभावित या बिना किसी ऐतिहासिक मिश्रण के बताना वैज्ञानिक रूप से उचित नहीं है।
फिर भी हमारा मूल प्रश्न महत्वपूर्ण है।
यदि किसी छोटी और विशिष्ट आबादी का पारंपरिक आवास, सामाजिक ढांचा और जीवन-पद्धति तेजी से बदलती है, तो उसकी जैविक विविधता, स्वास्थ्य, सांस्कृतिक पहचान और पीढ़ीगत निरंतरता पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
क्या देश में ऐसे समुदायों के दीर्घकालिक संरक्षण को लेकर पर्याप्त स्वतंत्र वैज्ञानिक अध्ययन और निगरानी व्यवस्था है?
हमारी आशंका है कि अलग-अलग क्षेत्रों में दूरस्थ आदिवासी समुदायों के विस्थापन और उनके पारंपरिक परिवेश में बदलाव के पीछे कोई व्यापक नीतिगत सोच तो काम नहीं कर रही है, जिसके परिणामस्वरूप उनकी सांस्कृतिक और सामाजिक विशिष्टता कमजोर पड़ सकती है।
हम यह भी सवाल उठाते हैं कि क्या किसी समुदाय की जैविक और सांस्कृतिक पहचान को बदलने वाली परिस्थितियों पर पर्याप्त वैज्ञानिक एवं सार्वजनिक निगरानी है?
किसी सुनियोजित जैविक या आनुवंशिक षड्यंत्र का दावा करने के लिए प्रत्यक्ष दस्तावेजी और वैज्ञानिक प्रमाण आवश्यक हैं। लेकिन इस आधार पर आदिवासी समुदायों के अस्तित्व, आनुवंशिक विविधता और सांस्कृतिक संरक्षण के सवालों को अनदेखा नहीं किया जा सकता।
हम मांग करते हैं कि इस पूरे विषय पर स्वतंत्र वैज्ञानिक, सामाजिक और संवैधानिक अध्ययन कराया जाए।
किसी समुदाय का संरक्षण उसके अधिकारों, स्वास्थ्य, स्वायत्तता और गरिमा के साथ होना चाहिए। उसकी विशिष्टता का सम्मान हो, न कि उसे केवल अध्ययन की वस्तु बनाकर देखा जाए।
हम विकास के विरोधी नहीं हैं।
देश को ऊर्जा चाहिए, बिजली चाहिए, सड़कें चाहिए, बंदरगाह चाहिए, उद्योग चाहिए और आधुनिक बुनियादी ढांचा भी चाहिए। आधुनिकता और तकनीकी प्रगति से मुंह मोड़ना किसी समस्या का समाधान नहीं है।
लेकिन प्रश्न यह है कि विकास की कीमत कौन चुका रहा है?
क्या विकास की ऐसी परिभाषा स्वीकार की जा सकती है, जिसमें एक क्षेत्र की आर्थिक प्रगति के लिए दूसरे समुदाय को अपनी जमीन, आजीविका और सांस्कृतिक पहचान खोने का खतरा उठाना पड़े?
क्या किसी भी बड़ी परियोजना से पहले प्रभावित समुदायों की स्वतंत्र, पूर्व और सूचित सहमति (Free, Prior and Informed Consent) को वास्तविक महत्व दिया जाएगा?
क्या ग्रामसभा के अधिकार केवल प्रशासनिक औपचारिकता बनकर रह जाएंगे?
क्या विस्थापन का अर्थ केवल आर्थिक मुआवजा देकर किसी परिवार को दूसरी जगह भेज देना है?
क्या पुनर्वास में उसकी आजीविका, सामाजिक संबंध, भाषा, संस्कृति और सामुदायिक जीवन को भी शामिल किया जाएगा?
यह केवल आदिवासी समाज की समस्या नहीं है। यह पूरे भारतीय लोकतंत्र की नैतिक और संवैधानिक परीक्षा है।
हमें ऐसा विकास चाहिए जिसमें किसी समुदाय को अपनी माटी, संस्कृति और पहचान की कीमत पर आधुनिकता स्वीकार करने के लिए मजबूर न होना पड़े।
आज धरती आबा की स्मृति को साक्षी मानकर हम देश की सरकारों, नीति-निर्माताओं, सामाजिक संगठनों और बुद्धिजीवियों के सामने पांच बुनियादी सवाल रखना चाहते हैं:
आज हमें किसी ऐसे मसीहा की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, जो इतिहास के पन्नों से उतरकर अचानक हमारे सामने आ जाए।
आज का बिरसा मुंडा केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक सामूहिक चेतना और वैचारिक उलगुलान हो सकता है।
वह आदिवासी युवा हो सकता है, जो अपनी माटी और संस्कृति से जुड़ा रहकर आधुनिक विज्ञान, कानून, तकनीक और संविधान की भाषा सीख रहा है।
वह आदिवासी महिला हो सकती है, जो अपने जंगल, जमीन और जल अधिकारों के लिए ग्रामसभा में नेतृत्व कर रही है।
वह ईमानदार शोधकर्ता हो सकता है, जो किसी समुदाय की सामाजिक और जैविक विशिष्टता के संरक्षण के लिए वैज्ञानिक काम कर रहा है।
वह पत्रकार हो सकता है, जो सत्ता, संस्थानों और कॉरपोरेट दबावों से स्वतंत्र रहकर जमीनी सच्चाई सामने ला रहा है।
वह सामाजिक कार्यकर्ता हो सकता है, जो विस्थापन से प्रभावित परिवारों को उनके कानूनी और संवैधानिक अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष कर रहा है।
और वह ग्रामसभा भी हो सकती है, जो अपने अधिकारों को समझकर अपने समुदाय के भविष्य के फैसलों में प्रभावी भूमिका निभा रही है।
आज आवश्यकता किसी नए भगवान की नहीं, बल्कि बिरसा मुंडा जैसी सामाजिक चेतना, साहस, संगठन और सामुदायिक प्रतिबद्धता की है।
लेकिन यहां भी एक सवाल है—
क्या हमारी वर्तमान व्यवस्था ऐसी सामूहिक चेतना और स्वतंत्र आदिवासी नेतृत्व को पर्याप्त लोकतांत्रिक स्थान दे रही है?
9. उपसंहार: लोकतंत्र की असली परीक्षा आदिवासी अस्तित्व की सुरक्षा में है
धरती आबा बिरसा मुंडा ने अपने दौर में औपनिवेशिक शासन के अन्याय के विरुद्ध संघर्ष का शंखनाद किया था। आज हमारे पास अपना संविधान है, अपनी संसद है और लोकतंत्र की संस्थाएं हैं।
फिर भी यदि देश के किसी कोने में एक आदिवासी परिवार को अपनी जमीन बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, किसी समुदाय को अपनी पारंपरिक पहचान के लिए दर-दर भटकना पड़ता है, या किसी दूरस्थ जनजातीय समूह के भविष्य पर विकास परियोजनाओं के कारण अनिश्चितता पैदा होती है, तो यह केवल उस समुदाय का संकट नहीं है। यह पूरे भारतीय लोकतंत्र की परीक्षा है।
हम विकास को रोकना नहीं चाहते। हम ऐसा विकास चाहते हैं, जिसमें किसी समुदाय को अपने अस्तित्व की कीमत न चुकानी पड़े।
हम ऐसा भारत चाहते हैं जहां आदिवासी समाज केवल सरकारी योजनाओं का लाभार्थी न हो, बल्कि अपने भविष्य के निर्णयों में वास्तविक भागीदार बने।
हम ऐसा भारत चाहते हैं जहां किसी को अपनी माटी, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और अपनी सांसें बचाने के लिए अपने ही देश में संघर्ष न करना पड़े।
आज बिरसा मुंडा की जयंती पर हमारा सवाल इतिहास से वर्तमान तक गूंज रहा है—
जल, जंगल और जमीन की रक्षा कौन करेगा?
आदिवासी समाज की अस्मिता और अस्तित्व की सुरक्षा कौन करेगा?
क्या इस सदी में भी आदिवासी समाज को अपने अधिकारों और अस्तित्व की रक्षा के लिए एक और उलगुलान करना पड़ेगा?
और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न—
कौन होगा इस सदी का बिरसा मुंडा?
इन सवालों का उत्तर किसी एक व्यक्ति, संगठन या सरकार से नहीं, बल्कि पूरे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी और लोकतांत्रिक प्रतिबद्धता से निकलेगा।
धरती आबा को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि उनके संघर्ष के मूल उद्देश्य को न्याय, समानता, स्वायत्तता और मानवीय गरिमा के साथ आगे बढ़ाया जाए।
धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा अमर रहें!
जोहार!
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