पटना | बिहार
बिहार सरकार ने सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले शैक्षणिक और आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को अतिरिक्त शैक्षणिक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 'संकल्प संध्या' नाम से एक नई पहल शुरू की है। 17 नवंबर 2026 से शुरू हुई इस व्यवस्था के तहत कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को शाम के समय निःशुल्क विशेष कक्षाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। कक्षाओं का संचालन 31 मार्च 2027 तक प्रस्तावित है।
इसके तहत प्रतिदिन शाम 5 बजे से 7:30 बजे तक अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, कंप्यूटर साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों की पढ़ाई कराई जाएगी। इसके लिए सरकारी विद्यालयों में उपलब्ध स्मार्ट बोर्ड और डिजिटल संसाधनों का उपयोग करने की बात कही गई है।
इस पहल में सरकारी शिक्षकों के साथ-साथ 70 वर्ष से कम आयु के इच्छुक सेवानिवृत्त IAS, बिहार प्रशासनिक सेवा (BAS), बिहार शिक्षा सेवा (BES) और अन्य सरकारी सेवाओं के अधिकारी भी स्वैच्छिक रूप से अध्यापन में योगदान दे सकेंगे। उन्हें इसके लिए कोई मानदेय नहीं दिया जाएगा। वहीं, अतिरिक्त कक्षाओं में पढ़ाने वाले सरकारी शिक्षकों के लिए प्रत्येक तीन दिन के कार्य पर एक क्षतिपूर्ति अवकाश देने का प्रावधान बताया गया है।
पटना में इसकी शुरुआत तीन केंद्रों से हुई है। इनमें पटना कॉलेजिएट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बांकीपुर बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और बलदेवा उच्च विद्यालय, दानापुर शामिल हैं। हालांकि, यह पहल केवल पटना तक सीमित नहीं है। राज्य के सभी 38 जिला मुख्यालयों में इसके संचालन की शुरुआत की गई है। प्रत्येक जिले में कम-से-कम एक और अधिकतम तीन सरकारी विद्यालयों को इसके लिए केंद्र बनाया गया है।
अच्छी पहल, लेकिन क्या यही है सरकारी शिक्षा की नई दिशा?
कहने में कोई संकोच नहीं कि यह एक महत्वपूर्ण और समय की जरूरत से जुड़ी पहल है। सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले ऐसे विद्यार्थियों की संख्या कम नहीं है, जिन्हें नियमित कक्षाओं के अतिरिक्त विषयों को समझने, गृहकार्य पूरा करने और परीक्षा की तैयारी के लिए अलग से शैक्षणिक सहयोग की आवश्यकता होती है।
आर्थिक रूप से संपन्न परिवारों के बच्चे निजी ट्यूशन और महंगी कोचिंग संस्थाओं का सहारा ले लेते हैं, लेकिन गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के सामने यह विकल्प हमेशा उपलब्ध नहीं होता। ऐसे में सरकारी विद्यालयों में ही अतिरिक्त शैक्षणिक सहायता उपलब्ध कराने की सोच निश्चित रूप से प्रशंसनीय है।
इस पहल को देश में शिक्षा के वैकल्पिक और सुलभ माध्यमों की आवश्यकता से जोड़कर भी देखा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2026 को लालकिले की प्राचीर से गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों पर कोचिंग का आर्थिक बोझ कम करने के लिए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग का नेटवर्क तैयार करने की घोषणा की थी।
हालांकि, केंद्र की यह घोषणा प्रतियोगी परीक्षाओं की ऑनलाइन तैयारी से संबंधित है, जबकि बिहार की संकल्प संध्या स्कूली विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त ऑफलाइन कक्षाओं की व्यवस्था है। दोनों का स्वरूप अलग है, लेकिन इनके पीछे एक साझा विचार दिखाई देता है—शिक्षा और बेहतर मार्गदर्शन केवल आर्थिक रूप से सक्षम परिवारों तक सीमित नहीं रहने चाहिए।
यदि बिहार सरकार की यह पहल इसी व्यापक सोच के अनुरूप सरकारी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की उपलब्धता बढ़ाने का एक गंभीर प्रयास है, तो इसका स्वागत होना चाहिए।
पायलट प्रोजेक्ट है तो प्रशंसनीय, लेकिन विस्तार का रोडमैप कहां है?
इस पूरी योजना में सबसे महत्वपूर्ण सवाल बिहार की भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियों से जुड़ा है।
बिहार एक विशाल प्रदेश है। यहां बड़ी आबादी गांवों, छोटे कस्बों और दूर-दराज के इलाकों में रहती है। सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की वास्तविक जरूरत केवल जिला मुख्यालयों तक सीमित नहीं है।
यदि संकल्प संध्या को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है, ताकि पहले सीमित केंद्रों पर इसकी उपयोगिता, संचालन क्षमता और शैक्षणिक परिणामों का परीक्षण किया जा सके, तो यह एक समझदारी भरा और प्रशंसनीय कदम है।
लेकिन इसके साथ एक बड़ा सवाल भी जुड़ा है।
क्या सरकार के पास इस योजना को जिला मुख्यालयों से आगे प्रखंड और ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने का कोई स्पष्ट रोडमैप है?
क्योंकि प्रत्येक जिले में एक से तीन विद्यालयों में कक्षाएं संचालित करने से जिले के सभी जरूरतमंद विद्यार्थियों तक इसकी पहुंच सुनिश्चित नहीं हो जाती। जिला मुख्यालय से दूर रहने वाले विद्यार्थियों के लिए प्रतिदिन शाम पांच बजे केंद्र तक पहुंचना और रात साढ़े सात बजे कक्षा समाप्त होने के बाद सुरक्षित घर लौटना भी आसान नहीं होगा।
विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों की छात्राओं के लिए यह व्यवस्था अतिरिक्त चुनौती पैदा कर सकती है।
इसलिए यह प्रश्न स्वाभाविक है कि यदि यह प्रयोग सफल होता है, तो क्या इसका विस्तार पूरे बिहार में किया जाएगा? क्या आने वाले समय में प्रखंड स्तर तक ऐसे केंद्र विकसित होंगे? और यदि ऐसा कोई विस्तार प्रस्तावित नहीं है, तो फिर उन लाखों विद्यार्थियों का क्या होगा जिन्हें इस तरह की शैक्षणिक सहायता की सबसे अधिक जरूरत है?
यदि यह पहल कुछ चुनिंदा विद्यालयों और जिला मुख्यालयों तक ही सिमटकर रह जाती है, तो इसके व्यापक उद्देश्य पर सवाल उठना स्वाभाविक है।
शिक्षकों की उपलब्धता और नियमित संचालन सबसे बड़ी परीक्षा
किसी भी शैक्षणिक योजना की सफलता उसके उद्देश्य से अधिक उसके क्रियान्वयन पर निर्भर करती है।
संकल्प संध्या में पांच महत्वपूर्ण विषयों की पढ़ाई कराने की बात है। इनमें अंग्रेजी, गणित और विज्ञान जैसे पारंपरिक विषयों के साथ कंप्यूटर साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी शामिल हैं।
सवाल यह है कि क्या सभी चयनित विद्यालयों में इन पांचों विषयों के लिए पर्याप्त और योग्य शिक्षक उपलब्ध हैं?
सेवानिवृत्त IAS, BAS और शिक्षा सेवा के अधिकारियों की स्वैच्छिक भागीदारी निश्चित रूप से उपयोगी हो सकती है। लेकिन प्रशासनिक अनुभव और विषय विशेषज्ञता दो अलग-अलग योग्यताएं हैं। किसी अधिकारी का विद्यार्थियों को मार्गदर्शन देना और नियमित रूप से विषय आधारित अध्यापन करना एक जैसी जिम्मेदारी नहीं है।
कंप्यूटर साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे विषयों के लिए तकनीकी रूप से सक्षम प्रशिक्षकों की आवश्यकता होगी। केवल स्मार्ट बोर्ड और डिजिटल संसाधन उपलब्ध करा देने से गुणवत्तापूर्ण डिजिटल शिक्षा सुनिश्चित नहीं हो सकती।
इसके अलावा, नियमित सरकारी शिक्षकों पर पहले से मौजूद शैक्षणिक और प्रशासनिक जिम्मेदारियों के बीच अतिरिक्त कक्षाओं का संचालन कितना व्यावहारिक होगा, यह भी देखने वाली बात है।
क्या विद्यार्थियों की उपस्थिति और प्रगति का मूल्यांकन होगा?
इस योजना की एक और महत्वपूर्ण कसौटी जवाबदेही है।
जिला शिक्षा पदाधिकारियों को कक्षाओं के नियमित संचालन, विद्यार्थियों की उपस्थिति और शैक्षणिक प्रगति की निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है।
लेकिन निगरानी की वास्तविक व्यवस्था क्या होगी?
क्या प्रत्येक केंद्र पर विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति का रिकॉर्ड रखा जाएगा? क्या विषयवार शिक्षकों और कक्षाओं का विवरण उपलब्ध होगा? क्या विद्यार्थियों का शुरुआती शैक्षणिक स्तर और योजना पूरी होने के बाद उनकी प्रगति मापी जाएगी?
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या इन परिणामों को सार्वजनिक किया जाएगा?
यदि किसी जिले में कक्षाएं नियमित नहीं चलतीं, शिक्षक उपलब्ध नहीं होते या विद्यार्थियों की उपस्थिति लगातार कम रहती है, तो इसकी जवाबदेही किसकी होगी?
सरकारी योजनाओं में केवल लक्ष्य निर्धारित करना पर्याप्त नहीं होता। उनके परिणामों का आकलन भी उतना ही जरूरी है।
असली परीक्षा मार्च 2027 के बाद होगी
संकल्प संध्या की शुरुआत एक सकारात्मक कदम है, लेकिन इसकी वास्तविक सफलता का आकलन कुछ उद्घाटन कार्यक्रमों या शुरुआती उत्साह के आधार पर नहीं किया जा सकता।
31 मार्च 2027 तक निर्धारित इसकी अवधि के बाद यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि कितने विद्यार्थियों ने नियमित रूप से कक्षाओं में भाग लिया, कितने विद्यार्थियों की विषयगत समझ में सुधार हुआ, कितने केंद्रों पर नियमित अध्यापन हुआ और किन जिलों में इस मॉडल को बेहतर परिणाम मिले।
यदि इस अवधि में योजना ठोस शैक्षणिक परिणाम देती है और इसके विस्तार की दिशा में कदम उठाए जाते हैं, तो बिहार इसे सरकारी शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने वाले एक महत्वपूर्ण मॉडल के रूप में विकसित कर सकता है।
लेकिन यदि यह योजना कुछ महीनों के प्रयोग के बाद सीमित केंद्रों तक ही रह जाती है, तो फिर इसके उद्देश्य और सरकारी प्रतिबद्धता दोनों पर सवाल खड़े होंगे।
क्योंकि बिहार के बच्चों का भविष्य केवल जिला मुख्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों तक सीमित नहीं है।
सवाल सरकार से, उम्मीद बिहार के विद्यार्थियों को
संकल्प संध्या का विचार अच्छा है। इसकी जरूरत भी है और इसके पीछे की मंशा भी सराहनीय दिखाई देती है। लेकिन एक महत्वपूर्ण अंतर हमेशा समझना होगा—किसी योजना का अच्छा होना और उसका जमीन पर सफल होना दो अलग-अलग बातें हैं।
क्या बिहार सरकार इसे वास्तव में एक प्रभावी पायलट प्रोजेक्ट बनाकर आगे पूरे प्रदेश में विस्तार देगी? क्या सभी 38 जिलों में निर्धारित केंद्रों पर नियमित और गुणवत्तापूर्ण कक्षाएं चलेंगी? क्या गरीब और कमजोर विद्यार्थियों को इसका वास्तविक लाभ मिलेगा? और क्या सरकार इसके परिणामों को सार्वजनिक जवाबदेही के साथ सामने रखेगी?
ये सवाल किसी योजना का विरोध नहीं हैं। ये उस व्यवस्था से अपेक्षाएं हैं, जो शिक्षा में समान अवसर उपलब्ध कराने का संकल्प लेती है।
आखिरकार, संकल्प संध्या की असली सफलता इस बात से तय नहीं होगी कि कितने केंद्रों पर इसका शुभारंभ हुआ, बल्कि इस बात से तय होगी कि बिहार का कितने जरूरतमंद बच्चों का भविष्य इससे वास्तव में बदला।
यही इस योजना की असली परीक्षा है और यही बिहार के शिक्षा भविष्य से जुड़ा सबसे बड़ा सवाल भी।
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