बोरवेल हादसे: कब तक जानें जाएँगी और मुआवजा देकर व्यवस्था अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होती रहेगी?
फलोदी की घटना ने फिर उठाए गंभीर सवाल—खुदाई की अनुमति, सुरक्षा निरीक्षण, ड्रिलिंग एजेंसी की जवाबदेही और खुले बोरवेलों की निगरानी के लिए जिम्मेदार कौन?
राजस्थान | विशेष खोजी रिपोर्ट
राजस्थान के फलोदी जिले में नौ वर्षीय बच्चे के बोरवेल में गिरने की घटना ने एक बार फिर देश के सामने ऐसा सवाल खड़ा कर दिया है, जिसका जवाब केवल बचाव अभियान चलाने, बच्चे को बाहर निकालने और घटना के बाद आर्थिक सहायता देने से नहीं मिलेगा। असली सवाल यह है कि जब बोरवेल में गिरने से होने वाली दुर्घटनाओं का खतरा लंबे समय से ज्ञात है, जब सुरक्षा के लिए न्यायालय के दिशा-निर्देश मौजूद हैं और पहले भी अनेक परिवार ऐसी घटनाओं का दर्द झेल चुके हैं, तो आखिर ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए स्थायी और जवाबदेह व्यवस्था क्यों नहीं बन पाई?
फलोदी की घटना एक परिवार की चिंता और पीड़ा तक सीमित नहीं है। यह देश की उस व्यवस्था की परीक्षा भी है, जिसमें किसी स्थान पर बोरवेल खोदने, बिजली कनेक्शन लेने, कृषि सुविधाओं और सब्सिडी का लाभ प्राप्त करने के लिए अलग-अलग प्रक्रियाएँ हो सकती हैं, लेकिन खुदाई के बाद सुरक्षा सुनिश्चित करने, खुले बोरवेल की निगरानी करने और नियमों का पालन सत्यापित करने की जिम्मेदारी कितनी प्रभावी है—यह सवाल बार-बार सामने आता है।

हादसे के बाद बचाव, लेकिन हादसे से पहले रोकथाम कहाँ?
जब कोई बच्चा खुले या असुरक्षित बोरवेल में गिरता है, तो पुलिस, प्रशासन, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ जैसी एजेंसियाँ बचाव अभियान में जुट जाती हैं। मशीनें लगती हैं, विशेषज्ञ बुलाए जाते हैं, घंटों और कभी-कभी कई दिनों तक प्रयास चलते हैं। पूरा देश बच्चे की सुरक्षित वापसी की प्रार्थना करता है। लेकिन हर अभियान का परिणाम एक जैसा नहीं होता। कुछ बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया जाता है, जबकि कुछ मामलों में तमाम प्रयासों के बावजूद उनकी जान नहीं बच पाती।
यहाँ सबसे बड़ा सवाल है—क्या प्रशासनिक व्यवस्था का प्रमुख ध्यान दुर्घटना के बाद बचाव करने पर है, या दुर्घटना होने से पहले खतरे को समाप्त करने पर भी उतना ही ध्यान दिया जाता है?

यदि कोई बोरवेल खुला है, अनुपयोगी है या उसकी सुरक्षा अधूरी है, तो उसे सुरक्षित करने की जिम्मेदारी किसकी है? क्या ऐसे बोरवेलों की पहचान के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर कोई नियमित अभियान चलता है? क्या स्थानीय प्रशासन के पास गाँववार सूची उपलब्ध है? क्या यह पता लगाने की व्यवस्था है कि कहाँ नए बोरवेल खोदे गए, कौन-से उपयोग में हैं और कौन-से छोड़ दिए गए हैं?
यदि ऐसी व्यवस्थाएँ मौजूद हैं, तो उनका पालन कितना प्रभावी है? और यदि निगरानी में कमी है, तो उसकी जिम्मेदारी किस स्तर पर तय की जाएगी?
भारत में हादसों का राष्ट्रीय रिकॉर्ड कहाँ है?
बोरवेल दुर्घटनाओं की गंभीरता के बावजूद देश में अब तक हुई सभी घटनाओं, मौतों और सुरक्षित बचाए गए लोगों की एकीकृत राष्ट्रीय संख्या सार्वजनिक सरकारी रिकॉर्ड से स्पष्ट नहीं होती।
13 मार्च 2025 को लोकसभा में दिए गए सरकारी जवाब के अनुसार, जल शक्ति मंत्रालय देशभर में बोरवेल दुर्घटनाओं और उनसे हुई मौतों का समेकित आँकड़ा नहीं रखता। इसी जवाब में उपलब्ध गृह मंत्रालय की जानकारी के अनुसार, वर्ष 2020 से 2025 के बीच एनडीआरएफ ने बोरवेल बचाव के 37 अभियान चलाए, जिनमें 17 सफल बताए गए।
यह आँकड़ा केवल एनडीआरएफ के अभियानों का है। इसे देश में हुई कुल दुर्घटनाओं, कुल मौतों या कुल बचाए गए लोगों की संख्या नहीं माना जा सकता। अनेक घटनाओं में राज्य पुलिस, स्थानीय प्रशासन, एसडीआरएफ या अन्य एजेंसियाँ भी बचाव कार्य करती हैं।
यहीं से एक और गंभीर सवाल उठता है। जब देश में बोरवेल दुर्घटनाएँ अलग-अलग राज्यों और जिलों में होती हैं, तो उनका एकीकृत रिकॉर्ड क्यों नहीं होना चाहिए? ऐसा राष्ट्रीय डेटाबेस क्यों न बनाया जाए, जिसमें हर घटना की तारीख, स्थान, बोरवेल की स्थिति, मृतकों की संख्या, सुरक्षित बचाए गए लोगों, बचाव अभियान और जाँच के परिणाम का विवरण उपलब्ध हो?
बिना समेकित आँकड़ों के यह आकलन करना भी कठिन हो जाता है कि दुर्घटनाएँ किन परिस्थितियों में अधिक हो रही हैं, किन राज्यों में रोकथाम की व्यवस्था कमजोर है और किन उपायों से जान बचाने में वास्तविक सुधार हुआ है।
इसलिए फिलहाल भारत में कुल दुर्घटनाओं या मौतों की संख्या को सौ के आसपास बताने के लिए पर्याप्त सत्यापित राष्ट्रीय आँकड़ा उपलब्ध नहीं है। लेकिन आधिकारिक समेकित रिकॉर्ड का अभाव अपने आप में सार्वजनिक जवाबदेही से जुड़ा प्रश्न है।
बोरवेल खोदने के लिए अनुमति या पूर्व-सूचना—नियम क्या कहते हैं?
यह सवाल अक्सर उठता है कि जब बिजली कनेक्शन, कृषि सुविधाओं और सरकारी सब्सिडी के लिए निर्धारित प्रक्रियाएँ हैं, तो बोरवेल खोदने से पहले अनुमति और सुरक्षा निरीक्षण की स्पष्ट व्यवस्था क्यों न हो?
इस विषय में कानूनी स्थिति को समझना आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट ने 11 फरवरी 2010 को बोरवेल और ट्यूबवेल की खुदाई से संबंधित सुरक्षा दिशा-निर्देश दिए थे। इनमें खुदाई से कम-से-कम 15 दिन पहले संबंधित स्थानीय अधिकारियों को लिखित सूचना देना, ड्रिलिंग एजेंसियों का पंजीकरण, खुदाई के समय सुरक्षा उपाय करना और अनुपयोगी बोरवेल को सुरक्षित रूप से भरना जैसे प्रावधान शामिल हैं।
इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि बोरवेल के संबंध में कोई नियम या सुरक्षा निर्देश ही नहीं हैं। वास्तविक प्रश्न यह है कि इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किसकी है, निरीक्षण किस प्रकार होता है और उल्लंघन सामने आने पर क्या कार्रवाई की जाती है?
इसके अतिरिक्त, बोरवेल की खुदाई से संबंधित पूर्व-सूचना और भूजल निकालने के लिए आवश्यक अनुमति या अनापत्ति प्रमाणपत्र दो अलग विषय हैं। भूजल उपयोग के नियम बोरवेल के उद्देश्य, उपयोगकर्ता की श्रेणी और लागू नियामक प्रावधानों के अनुसार अलग हो सकते हैं।
राजस्थान में भूजल संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए वर्ष 2024 का कानून भी नियामक व्यवस्था का आधार प्रदान करता है। लेकिन किसी विशेष घटना में कौन-सी अनुमति, सूचना या प्रक्रिया लागू थी, इसका निर्धारण संबंधित क्षेत्र, बोरवेल के उपयोग और उपलब्ध अभिलेखों की जाँच के बाद ही किया जा सकता है।
यही कारण है कि सवाल केवल अनुमति का नहीं, बल्कि अनुमति, सूचना, निरीक्षण और जवाबदेही को एक प्रभावी व्यवस्था में जोड़ने का है।
ग्राम पंचायत से लेकर विभागों तक—जिम्मेदारी किसकी?
किसी गाँव में बोरवेल खोदा जाता है, लेकिन यदि वह बाद में खुला छोड़ दिया जाए, तो क्या उसकी जानकारी ग्राम पंचायत को होती है? क्या ग्राम सचिव के पास ऐसे बोरवेलों का रिकॉर्ड होता है? क्या राजस्व विभाग, कृषि विभाग और भूजल विभाग के बीच सूचनाओं का आदान-प्रदान होता है? क्या स्थानीय प्रशासन यह सुनिश्चित करता है कि अनुपयोगी बोरवेल सुरक्षित रूप से बंद कर दिए गए हैं?
ये सवाल किसी एक विभाग पर आरोप लगाने के लिए नहीं, बल्कि जिम्मेदारी की वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने के लिए हैं।
यदि ग्राम पंचायत को सूचना देने की व्यवस्था है, तो क्या उस सूचना के आधार पर निरीक्षण भी होता है? यदि भूजल विभाग तकनीकी नियमन करता है, तो क्या वह स्थानीय निकायों के साथ सुरक्षा संबंधी रिकॉर्ड साझा करता है? यदि जिला प्रशासन के पास निरीक्षण और कार्रवाई की शक्तियाँ हैं, तो क्या खुले बोरवेलों की शिकायतों पर समयबद्ध कार्रवाई का सार्वजनिक विवरण उपलब्ध है?
सुरक्षा संबंधी जिम्मेदारियाँ यदि अलग-अलग कार्यालयों में बँटी हों, तो नागरिकों को यह पता होना चाहिए कि शिकायत कहाँ की जाए और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अंतिम जवाबदेही किस अधिकारी या संस्था की है।

एक प्रभावी व्यवस्था में केवल नियम लिख देना पर्याप्त नहीं है। नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार अधिकारी, निरीक्षण की समय-सीमा, उल्लंघन पर कार्रवाई और शिकायतों के निस्तारण की प्रक्रिया भी स्पष्ट होनी चाहिए।
बोरवेल खोदने वाली एजेंसी की जवाबदेही भी तय हो
बोरवेल की खुदाई सामान्यतः किसी ड्रिलिंग कंपनी, ठेकेदार या मशीन संचालक के माध्यम से कराई जाती है। ऐसे में यह प्रश्न भी महत्त्वपूर्ण है कि काम पूरा होने के बाद सुरक्षा की जिम्मेदारी कहाँ समाप्त होती है और कहाँ से मालिक, उपयोगकर्ता या संबंधित एजेंसी की जिम्मेदारी शुरू होती है।
यदि किसी बोरवेल की खुदाई के दौरान या काम पूरा होने पर आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था अधूरी छोड़ दी जाती है, तो क्या उस एजेंसी की जवाबदेही निर्धारित करने की प्रभावी प्रक्रिया होनी चाहिए?
इस दिशा में एक संभावित व्यवस्था यह हो सकती है कि प्रत्येक बोरवेल की खुदाई का पंजीकृत रिकॉर्ड रखा जाए। उसमें स्थान, मालिक या उपयोगकर्ता का विवरण, खुदाई करने वाली एजेंसी, कार्य पूरा होने की तारीख और सुरक्षा उपायों की स्थिति दर्ज हो। काम पूरा होने के बाद सुरक्षा मानकों के अनुपालन का प्रमाण लिया जाए और जहाँ आवश्यक हो, संबंधित अधिकारी या अधिकृत निरीक्षक से सत्यापन कराया जाए।
यदि बोरवेल अनुपयोगी हो जाए, तो उसे सुरक्षित रूप से बंद करने की जिम्मेदारी भी स्पष्ट होनी चाहिए। किसी कंपनी या मशीन संचालक को केवल खुदाई करके चले जाने की अनुमति देकर सुरक्षा के प्रश्न को अनिश्चित नहीं छोड़ा जाना चाहिए।
यहाँ भी किसी एजेंसी को बिना जाँच दोषी घोषित करना उचित नहीं होगा। लेकिन यदि जाँच में लापरवाही सामने आती है, तो कार्रवाई की स्पष्ट व्यवस्था होनी चाहिए। दुर्घटना के बाद यह पता लगाना भी संभव होना चाहिए कि बोरवेल किसने खोदा, किसने उसका उपयोग किया और सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किसकी थी।
मुआवजा जरूरी है, लेकिन क्या वह पर्याप्त है?
किसी बच्चे या व्यक्ति की मृत्यु के बाद परिवार को आर्थिक सहायता देना मानवीय और सामाजिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हो सकता है। लेकिन मुआवजा किसी की जान वापस नहीं ला सकता और न ही वह अपने आप उस कारण को समाप्त करता है जिसके चलते दुर्घटना हुई।
यदि हर बड़ी घटना के बाद परिवार को सहायता देकर मामला आगे बढ़ जाता है, लेकिन खुले बोरवेलों की पहचान, सुरक्षा निरीक्षण, नियमों के अनुपालन और जवाबदेही की व्यवस्था में सुधार नहीं होता, तो वही खतरा किसी दूसरे गाँव और किसी दूसरे परिवार के सामने फिर खड़ा हो सकता है।
इसलिए हर गंभीर बोरवेल दुर्घटना के बाद कुछ प्रश्नों का जवाब सार्वजनिक होना चाहिए। बोरवेल खुला क्यों था? सुरक्षा नियमों का पालन हुआ था या नहीं? क्या किसी विभाग को पहले से इसकी जानकारी थी? क्या किसी व्यक्ति या एजेंसी की लापरवाही सामने आई? क्या प्राथमिकी दर्ज हुई? जाँच का परिणाम क्या निकला? और उस घटना के बाद आसपास के खुले बोरवेलों को सुरक्षित करने के लिए क्या कदम उठाए गए?
मुआवजा पीड़ित परिवार के लिए सहायता है; लेकिन दुर्घटना की वजह की जाँच, जिम्मेदारी तय करना और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकना शासन की अलग और अनिवार्य जिम्मेदारी है।
अब आवश्यकता है एक जवाबदेह राष्ट्रीय व्यवस्था की
बोरवेल दुर्घटनाओं को रोकने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वित व्यवस्था विकसित करने पर विचार किया जाना चाहिए। इसके तहत प्रत्येक बोरवेल का आवश्यक पंजीकरण या रिकॉर्ड, खुदाई से पहले लागू सूचना और अनुमति संबंधी प्रक्रियाओं का पालन, सुरक्षा उपायों का सत्यापन तथा अनुपयोगी बोरवेल को सुरक्षित रूप से बंद करने की निगरानी सुनिश्चित की जा सकती है।
ग्राम पंचायत स्तर पर खुले और अनुपयोगी बोरवेलों की सूची, जिला स्तर पर निरीक्षण और शिकायतों की निगरानी तथा राज्य स्तर पर दुर्घटनाओं और कार्रवाई का रिकॉर्ड इस व्यवस्था का हिस्सा हो सकता है। राष्ट्रीय स्तर पर एक साझा डेटाबेस होने से यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि कितनी दुर्घटनाएँ हुईं, कितने लोगों को बचाया गया, कितनी मौतें हुईं और किन मामलों में जिम्मेदारी तय की गई।
यह केवल तकनीकी सुधार का विषय नहीं है। यह बच्चों की सुरक्षा, नागरिकों के जीवन के अधिकार और सार्वजनिक संस्थाओं की जवाबदेही से जुड़ा प्रश्न है।
फलोदी की घटना के बाद यह आवश्यक है कि संबंधित प्रशासन मौजूदा हादसे की स्थिति और जाँच का विवरण सार्वजनिक करे। साथ ही राजस्थान सरकार से राज्य में बोरवेल दुर्घटनाओं, मौतों, सुरक्षित बचाए गए लोगों, दर्ज मामलों और की गई कार्रवाई का जिला-वार रिकॉर्ड माँगा जाना चाहिए।
अंतिम सवाल यही है—कब तक किसी की जान जाने के बाद बचाव, जाँच और मुआवजे की प्रक्रिया चलेगी? कब ऐसी व्यवस्था बनेगी जिसमें खुले और असुरक्षित बोरवेल को समय रहते सुरक्षित किया जाए, लापरवाही की जिम्मेदारी तय हो और अगली दुर्घटना होने से पहले उसे रोकने का प्रयास किया जाए?
किसी परिवार को अपने बच्चे की जान बचाने के लिए प्रशासनिक मशीनों के साथ कई दिनों तक संघर्ष न करना पड़े—इसके लिए दुर्घटना के बाद की कार्रवाई से आगे बढ़कर दुर्घटना से पहले की जवाबदेही सुनिश्चित करना समय की आवश्यकता है।
चित्र संबंधी स्पष्टीकरण: इस समाचार में प्रयुक्त सभी चित्रों का उद्देश्य पाठकों को घटना की गंभीरता समझाने में सहायता करना है। इन्हें केवल जागरूकता और विषय को बेहतर ढंग से समझाने के लिए एक सकारात्मक पहल के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इन चित्रों का आज की वास्तविक घटना से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है।
Continue With Google
Comments (0)
No comments yet. Be the first to share your thoughts!