हाईवे पर मोबाइल मेडिकल यूनिट और राष्ट्रीय स्वस्थ चालक मिशन की जरूरत

विशेष न्यूज़ एनालिसिस | XKN News

नई दिल्ली | 14 नवंबर 2026

महाराष्ट्र में हाल के दिनों में निजी बसों से जुड़ी दुर्घटनाओं ने एक बार फिर लंबी दूरी के सड़क परिवहन और यात्री सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। छत्रपति संभाजीनगर-जालना हाईवे पर पुणे से नागपुर जा रही निजी स्लीपर बस पुल की रेलिंग तोड़कर लगभग 20 फीट नीचे नाले में जा गिरी। इस दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हुई और 25 यात्री घायल हुए। बस में 26 यात्री सवार बताए गए। पुलिस के अनुसार दुर्घटना का वास्तविक कारण अभी स्पष्ट नहीं हुआ है।

इससे पहले 6 जुलाई 2025 को महाराष्ट्र के जलगांव जिले के यावल तालुका के अमोदा गांव में इंदौर से जलगांव जा रही निजी बस पुल की रेलिंग तोड़कर लगभग 30 फीट नीचे मोर नदी में गिर गई थी। इस हादसे में 65 वर्षीय महिला की मौत हुई और कई यात्री घायल हुए। उस समय फैजपुर पुलिस के एक अधिकारी ने प्रारंभिक जांच के आधार पर आशंका जताई थी कि चालक को झपकी आने के कारण बस नियंत्रण से बाहर हुई हो सकती है। हालांकि यह प्रारंभिक आशंका थी, अंतिम जांच निष्कर्ष नहीं।

वहीं, 13 नवंबर 2026 को रत्नागिरी जिले के लांजा क्षेत्र में मुंबई-गोवा हाईवे के अंजनारी पुल पर एक निजी लग्जरी बस को पीछे से ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसके बाद बस पलट गई। पुलिस के हवाले से प्रकाशित रिपोर्ट में 27 यात्रियों के घायल होने और चार की हालत गंभीर बताई गई।

तीनों घटनाओं की परिस्थितियां अलग-अलग हैं। इनके कारणों को एक जैसा बताना या सभी को चालक की थकान से जोड़ना उचित नहीं होगा। लेकिन ये घटनाएं एक बड़े सवाल को सामने लाती हैं—क्या भारत में सड़क पर चलने वाले वाहनों की तकनीकी फिटनेस की तरह उन्हें चलाने वाले चालकों की स्वास्थ्य-फिटनेस, नींद, थकान और विश्राम की भी नियमित और स्वतंत्र निगरानी होती है?

वाहन की फिटनेस जरूरी, लेकिन चालक की फिटनेस का क्या?

सड़क परिवहन व्यवस्था में वाहन के दस्तावेज, परमिट, फिटनेस सर्टिफिकेट, प्रदूषण प्रमाणपत्र और यातायात नियमों के अनुपालन की जांच के लिए परिवहन विभाग और पुलिस की व्यवस्था मौजूद है। लेकिन लंबी दूरी और रात में चलने वाले व्यावसायिक वाहनों के चालकों के स्वास्थ्य की नियमित निगरानी को भी उतनी ही गंभीरता से देखने की आवश्यकता है।

निजी स्लीपर बसों, वोल्वो और अन्य लग्जरी बसों, राज्य परिवहन की बसों, लंबी दूरी के ट्रकों, टैंकरों तथा भारी मालवाहक वाहनों के चालक कई बार लंबे समय तक सड़क पर रहते हैं। उनके काम में रात की ड्यूटी, अनियमित भोजन, नींद की कमी, तनाव और लगातार वाहन चलाने का दबाव शामिल हो सकता है।

ऐसी परिस्थितियों में केवल चालक के ड्राइविंग कौशल की जांच पर्याप्त नहीं है। यह भी जानना जरूरी है कि वह जिस समय वाहन चला रहा है, उस समय उसकी शारीरिक और मानसिक स्थिति कैसी है, उसे पर्याप्त नींद मिली है या नहीं और उसकी पिछली ड्यूटी तथा विश्राम का रिकॉर्ड क्या है।

यह सवाल चालक को दोषी ठहराने के लिए नहीं, बल्कि उस पूरी परिवहन व्यवस्था की जवाबदेही तय करने के लिए है जो यात्रियों की सुरक्षा के लिए चालक पर निर्भर करती है।

संसद में उठा था चालक की थकान और उनींदापन का सवाल

चालक की थकान और उनींदापन से संबंधित डेटा का मुद्दा संसद में भी उठ चुका है।

20 अगस्त 2025 को राज्यसभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 3146 के जवाब में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बताया था कि राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों की पुलिस द्वारा सड़क दुर्घटनाओं की रिपोर्टिंग के लिए 2017 से लागू संशोधित प्रारूप में चालक की थकान, उनींदापन या बीमारी के कारण हुई दुर्घटनाओं को दर्ज करने के लिए अलग प्रावधान नहीं रखा गया था।

मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया था कि चालक की उनींदापन, स्वास्थ्य समस्या, लंबी दूरी तय करने और थकान से संबंधित जानकारी Electronic Detailed Accident Report यानी eDAR में “Long Distance covered / Driver Restless” जैसी व्यापक श्रेणी के अंतर्गत दर्ज की जाती है।

इस जवाब का अर्थ यह नहीं है कि भारत में चालक की थकान से जुड़ी कोई जानकारी बिल्कुल दर्ज नहीं होती। लेकिन यह जरूर सवाल खड़ा करता है कि जब चालक की नींद और थकान सड़क सुरक्षा के महत्वपूर्ण जोखिम हो सकते हैं, तो राष्ट्रीय दुर्घटना डेटा में इनकी अलग और स्पष्ट पहचान क्यों नहीं होनी चाहिए?

जब तक अलग-अलग राज्यों से एक समान और विस्तृत डेटा उपलब्ध नहीं होगा, तब तक यह समझना कठिन रहेगा कि किन वाहन श्रेणियों, मार्गों, ड्यूटी पैटर्न और समयावधियों में चालक की थकान अधिक जोखिम पैदा कर रही है।

भारत में शोध हुआ है, लेकिन निजी लंबी दूरी के चालकों पर व्यापक अध्ययन की जरूरत

चालकों की नींद, थकान और स्वास्थ्य पर भारत में वैज्ञानिक अध्ययन हुए हैं। इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि इस विषय पर देश में कोई शोध नहीं हुआ।

2019 में प्रकाशित एक अध्ययन में मुंबई, इंदौर और नागपुर से जुड़े हाईवे मार्गों पर 453 लंबी दूरी के ट्रक चालकों का सर्वेक्षण किया गया था। अध्ययन में लंबे कार्य घंटे, अपर्याप्त नींद, आधी रात के बाद ड्राइविंग और वाहन चलाते समय उनींदापन जैसे कारकों का असुरक्षित ड्राइविंग व्यवहार से संबंध सामने आया।

बेंगलुरु में रात की बस चलाने वाले 180 चालकों पर भी अत्यधिक नींद और नींद की आदतों को लेकर अध्ययन किया गया। इसी तरह 2024 में तमिलनाडु के चेंगलपट्टू जिले में 429 सरकारी बस चालकों पर नींद की कमी और तनाव से संबंधित अध्ययन प्रकाशित हुआ।

ये अध्ययन महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इनकी आबादी और कार्य परिस्थितियां अलग-अलग हैं। सरकारी बस चालकों या ट्रक चालकों पर हुए निष्कर्षों को सीधे निजी स्लीपर बस चालकों पर लागू नहीं किया जा सकता।

इसलिए आवश्यकता एक ऐसे राष्ट्रीय अध्ययन की है, जो निजी स्लीपर बसों, इंटरसिटी लग्जरी बसों, राज्य परिवहन बसों, ट्रकों और अन्य व्यावसायिक वाहन चालकों की स्वास्थ्य स्थिति, नींद, काम के घंटे, विश्राम और दुर्घटना जोखिम का अलग-अलग मूल्यांकन करे।

हर तीन महीने में मेडिकल स्क्रीनिंग: एक नीतिगत प्रस्ताव

इस विषय पर एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव यह है कि लंबी दूरी और रात्रिकालीन परिवहन में काम करने वाले व्यावसायिक चालकों की प्रत्येक तीन महीने में नियमित स्वास्थ्य स्क्रीनिंग की व्यवस्था विकसित की जाए।

यह प्रस्ताव मौजूदा अनिवार्य नियम के रूप में नहीं, बल्कि राष्ट्रीय नीति के लिए सुझाव के रूप में सामने रखा जा रहा है।

प्रस्तावित मेडिकल स्क्रीनिंग में निम्न पहलुओं को शामिल किया जा सकता है:

  • हीमोग्लोबिन (Hb): चिकित्सकीय आवश्यकता के अनुसार रक्त में हीमोग्लोबिन के स्तर की जांच।
  • ब्लड शुगर: रक्त शर्करा की स्क्रीनिंग और जरूरत पड़ने पर विस्तृत जांच।
  • दृष्टि परीक्षण: दूर और पास की दृष्टि, रंग पहचान तथा वाहन संचालन के लिए आवश्यक दृश्य क्षमता।
  • ब्लड प्रेशर और हृदय संबंधी जोखिम: चिकित्सक द्वारा आवश्यक समझे गए परीक्षण।
  • नींद और थकान: अत्यधिक दिन में नींद आना, स्लीप एपनिया के जोखिम और नींद की गुणवत्ता का मूल्यांकन।
  • दवाओं का प्रभाव: ऐसी दवाओं की पहचान जो उनींदापन, चक्कर या प्रतिक्रिया की गति को प्रभावित कर सकती हैं।
  • मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य: लगातार तनाव, कार्य-दबाव और लंबे समय तक सतर्क रहने की क्षमता का मूल्यांकन।

यहां यह स्पष्ट करना जरूरी है कि प्रत्येक तीन महीने में सभी प्रकार की विस्तृत मेडिकल जांच कराना आवश्यक या वैज्ञानिक रूप से उचित हो, ऐसा पहले से स्थापित नहीं है। नियमित अंतराल पर प्रारंभिक स्वास्थ्य स्क्रीनिंग और चिकित्सकीय जोखिम के आधार पर विस्तृत परीक्षण का मॉडल विशेषज्ञों द्वारा तैयार किया जाना चाहिए।

हाईवे पर मोबाइल मेडिकल वैन: स्वास्थ्य विभाग को भी सड़क सुरक्षा व्यवस्था से जोड़ने का प्रस्ताव

इस पूरे विषय में एक अलग और महत्वपूर्ण प्रस्ताव है—राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर स्वास्थ्य विभाग की मोबाइल मेडिकल यूनिट तैनात की जाएं।

जिस प्रकार परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस सड़क पर वाहनों की जांच करते हैं, उसी तरह स्वास्थ्य विभाग की अधिकृत टीमें भी चयनित स्थानों पर व्यावसायिक वाहन चालकों की औचक स्वास्थ्य स्क्रीनिंग कर सकें।

इस व्यवस्था के अंतर्गत:

  1. राष्ट्रीय राजमार्गों और प्रमुख राज्य राजमार्गों पर चयनित सुरक्षित स्थानों पर मोबाइल मेडिकल वैन तैनात की जाएं।
  2. ट्रक, बस, टैंकर और अन्य व्यावसायिक वाहनों के चालकों को जोखिम आधारित तथा यादृच्छिक तरीके से जांच के लिए चुना जाए।
  3. तत्काल उपलब्ध उपकरणों से ब्लड प्रेशर, शुगर, दृष्टि और अन्य प्रारंभिक स्वास्थ्य जांच की जाए।
  4. नींद और थकान की पहचान के लिए मानकीकृत प्रश्नावली और चिकित्सकीय स्क्रीनिंग का उपयोग हो।
  5. जरूरत पड़ने पर चालक को विस्तृत जांच और उपचार के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र भेजा जाए।
  6. जांच का सत्यापित रिकॉर्ड सुरक्षित डिजिटल प्रणाली में दर्ज हो और आवश्यकतानुसार संबंधित कंपनी को कार्य-संबंधी चिकित्सकीय निर्देश उपलब्ध कराए जाएं।

हालांकि इस व्यवस्था को लागू करने से पहले एक स्पष्ट कानूनी और प्रशासनिक ढांचा जरूरी होगा। वाहन रोकने का अधिकार किस अधिकारी के पास होगा, स्वास्थ्य विभाग की टीम किस प्रक्रिया से जांच करेगी और चालक को अस्थायी रूप से ड्राइविंग से रोकने का निर्णय कौन लेगा—इन सभी विषयों के लिए वैधानिक प्रोटोकॉल निर्धारित करना होगा।

सड़क किनारे की त्वरित जांच को अंतिम मेडिकल फिटनेस प्रमाणपत्र नहीं माना जा सकता। असामान्य परिणाम मिलने पर पुष्टि करने वाली जांच और अधिकृत चिकित्सक का मूल्यांकन जरूरी होगा। केवल एक स्क्रीनिंग परिणाम के आधार पर चालक को स्थायी रूप से अनफिट घोषित करना उचित नहीं होगा।

एचआईवी जागरूकता कार्यक्रमों से मिल सकता है हाईवे हेल्थ आउटरीच का अनुभव

यह प्रस्ताव पूरी तरह नई या असंभव कल्पना नहीं है।

भारत में एचआईवी/एड्स जागरूकता और रोकथाम कार्यक्रमों के दौरान राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (NACO) तथा सहयोगी संस्थाओं ने ट्रक चालकों और हाईवे से जुड़े समुदायों तक पहुंचने के लिए लक्षित स्वास्थ्य आउटरीच मॉडल विकसित किए थे।

NACO के ट्रकर्स टार्गेटेड इंटरवेंशन संबंधी परिचालन दिशानिर्देशों में हाईवे पर ट्रकों के ठहरने वाले स्थानों, ढाबों, परिवहन केंद्रों और अन्य ठहराव बिंदुओं को स्वास्थ्य सेवाओं तथा जागरूकता गतिविधियों के लिए उपयोगी स्थान माना गया था। इन कार्यक्रमों में सामुदायिक संपर्क, परामर्श, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और जरूरत के अनुसार चिकित्सा सेवाओं तक पहुंच बनाने की व्यवस्था शामिल थी।

इस अनुभव से एक महत्वपूर्ण बात सामने आती है—हाईवे पर काम करने वाले लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना व्यावहारिक रूप से संभव है।

अब इसी अनुभव को व्यापक व्यावसायिक स्वास्थ्य और सड़क सुरक्षा के उद्देश्य से विकसित करने की संभावना पर विचार किया जा सकता है। एचआईवी कार्यक्रम और चालक की ड्राइविंग फिटनेस जांच अलग विषय हैं, लेकिन पुराने आउटरीच मॉडल से सेवा पहुंचाने की रणनीति सीखी जा सकती है।

RTO और लाइसेंसिंग अथॉरिटी के डेटा से राष्ट्रीय जागरूकता अभियान

देश में ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने और उसका रिकॉर्ड रखने वाली लाइसेंसिंग अथॉरिटीज तथा परिवहन विभागों के पास व्यावसायिक चालकों से संबंधित प्रशासनिक जानकारी उपलब्ध होती है।

इस नेटवर्क का उपयोग केवल लाइसेंस जारी करने और नवीनीकरण तक सीमित न रखकर स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रमों के लिए भी किया जा सकता है।

इसके लिए उचित कानूनी आधार, डेटा सुरक्षा और गोपनीयता के नियमों के अंतर्गत व्यावसायिक चालकों तक स्वास्थ्य संबंधी संदेश पहुंचाए जा सकते हैं।

राष्ट्रीय अभियान में निम्न विषय शामिल हो सकते हैं:

  • पर्याप्त नींद और सुरक्षित विश्राम।
  • संतुलित भोजन और नियमित दिनचर्या।
  • ब्लड प्रेशर और शुगर की समय पर जांच।
  • आंखों की देखभाल।
  • तनाव और मानसिक स्वास्थ्य।
  • तंबाकू, नशे और उनींदापन पैदा करने वाली दवाओं के प्रति जागरूकता।
  • लंबे समय तक वाहन चलाने के जोखिम और सुरक्षित विश्राम की आदत।

यह अभियान केवल पोस्टर, पर्चे या औपचारिक संदेशों तक सीमित नहीं होना चाहिए। इसे ढाबों, ट्रक विश्राम केंद्रों, बस टर्मिनलों, परिवहन नगरों, RTO केंद्रों और मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से लगातार चलाया जा सकता है।

चालक का स्वास्थ्य रिकॉर्ड और राष्ट्रीय डेटा प्रणाली

एक प्रस्तावित राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली विकसित की जा सकती है, जिसमें चालक की मेडिकल स्क्रीनिंग, स्वास्थ्य संबंधी जोखिम, जांच की तारीख और फॉलो-अप का रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाए।

इसमें दो अलग स्तर होने चाहिए।

पहला—व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड: अधिकृत चिकित्सक और आवश्यकतानुसार संबंधित नियामक के लिए सुरक्षित मेडिकल रिकॉर्ड, जिसमें चालक की जांच और चिकित्सकीय निर्देश उपलब्ध हों।

दूसरा—राष्ट्रीय समेकित डेटा: राज्यवार और वाहन श्रेणीवार स्क्रीनिंग, स्वास्थ्य जोखिम, रेफरल, उपचार और फॉलो-अप से संबंधित आंकड़े। इस डेटा का उपयोग शोध और नीति निर्माण के लिए किया जा सकता है।

कंपनियों को चालक की पूरी निजी मेडिकल रिपोर्ट देने के बजाय उसकी काम से संबंधित फिटनेस स्थिति, आवश्यक प्रतिबंध और फॉलो-अप की जानकारी दी जा सकती है। व्यक्तिगत स्वास्थ्य डेटा की सुरक्षा, सीमित पहुंच और उपयोग के उद्देश्य स्पष्ट होने चाहिए।

इस व्यवस्था से सरकार को यह समझने में मदद मिल सकती है कि किस क्षेत्र में चालकों को किस प्रकार की स्वास्थ्य सेवाओं की अधिक जरूरत है और किन परिस्थितियों में जोखिम बढ़ रहा है।

चालक की बीमारी नौकरी छिनने का कारण नहीं बननी चाहिए

इस पूरे प्रस्ताव का सबसे महत्वपूर्ण मानवीय पक्ष यह है कि मेडिकल जांच का उद्देश्य चालक को नौकरी से हटाना नहीं, बल्कि उसका स्वास्थ्य बचाना होना चाहिए।

यदि किसी चालक की जांच में शुगर, ब्लड प्रेशर, दृष्टि, हीमोग्लोबिन या नींद से जुड़ी समस्या सामने आती है, तो उसे तत्काल रोजगार से बाहर करना समाधान नहीं है।

ऐसी स्थिति में कंपनी और स्वास्थ्य व्यवस्था की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि चालक को:

  • आवश्यक मेडिकल जांच और उपचार उपलब्ध कराया जाए;
  • चिकित्सकीय सलाह के अनुसार मेडिकल अवकाश या आर्थिक सुरक्षा मिले;
  • उपचार के दौरान जरूरत पड़ने पर वैकल्पिक सुरक्षित काम दिया जाए;
  • उपचार के बाद पुनर्मूल्यांकन का अवसर मिले;
  • फिटनेस बहाल होने पर काम पर लौटने का अवसर मिले।

यदि चिकित्सक को तत्काल गंभीर जोखिम दिखाई देता है, तो चालक को उस समय वाहन चलाने से रोकना आवश्यक हो सकता है। लेकिन अस्थायी रूप से ड्राइविंग रोकना और नौकरी समाप्त करना दो अलग बातें हैं।

किसी चालक की बीमारी को अपराध नहीं माना जाना चाहिए। स्वास्थ्य समस्या की पहचान होने के बाद उपचार और संरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए।

कंपनियों की जवाबदेही भी तय हो

निजी बस ऑपरेटरों और अन्य व्यावसायिक वाहन कंपनियों की जिम्मेदारी केवल वाहन उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं हो सकती। उन्हें चालक की मेडिकल फिटनेस, ड्यूटी रोस्टर, विश्राम और सुरक्षित कार्य परिस्थितियों को भी गंभीरता से लेना होगा।

जांच में यह देखा जाना चाहिए कि:

  • कंपनी ने चालक की नियमित स्वास्थ्य जांच कराई या नहीं;
  • चालक की पिछली ड्यूटी और विश्राम का रिकॉर्ड रखा गया या नहीं;
  • पहले से ज्ञात स्वास्थ्य समस्या की अनदेखी तो नहीं की गई;
  • चिकित्सकीय प्रतिबंध के बावजूद चालक को लंबी दूरी की ड्यूटी तो नहीं दी गई;
  • उपचार और मेडिकल फॉलो-अप की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई या नहीं।

यदि जांच में जानबूझकर नियमों का उल्लंघन, रिकॉर्ड में हेराफेरी या ज्ञात स्वास्थ्य जोखिम की अनदेखी साबित होती है, तो संबंधित कंपनी की जवाबदेही तय की जानी चाहिए।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 86 में परमिट की शर्तों के उल्लंघन पर निर्धारित प्रक्रिया के तहत परमिट निलंबित या रद्द करने का प्रावधान है। गंभीर और बार-बार होने वाले उल्लंघनों पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन किसी दुर्घटना के घटित होने मात्र से कंपनी की लापरवाही स्वतः सिद्ध नहीं मानी जा सकती।

लंबी दूरी की यात्रा में डबल-ड्राइवर व्यवस्था पर भी पुनर्विचार

लंबी दूरी और रात्रिकालीन बस संचालन में दो चालकों की व्यवस्था एक संभावित सुरक्षा उपाय हो सकती है। लेकिन केवल दूसरे चालक की मौजूदगी पर्याप्त नहीं है। दोनों चालकों के वास्तविक ड्राइविंग समय, विश्राम, ड्यूटी बदलने के समय और स्वास्थ्य स्थिति का रिकॉर्ड भी जरूरी होगा।

13 मार्च 2025 को लोकसभा में दिए गए एक जवाब में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बताया था कि राष्ट्रीय परमिट वाले वाहनों के लिए अनिवार्य डबल-ड्राइवर प्रणाली लागू करने का कोई प्रस्ताव उस समय विचाराधीन नहीं था। मंत्रालय ने काम के घंटों के संदर्भ में मोटर वाहन अधिनियम की धारा 91 और मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट का उल्लेख किया था।

इसलिए लंबी दूरी की बसों के लिए जोखिम आधारित डबल-ड्राइवर व्यवस्था की मांग को वर्तमान नियम बताकर नहीं, बल्कि एक नीतिगत प्रस्ताव के रूप में रखा जाना चाहिए। इसकी दूरी, यात्रा अवधि, रात्रिकालीन संचालन और विश्राम संबंधी शर्तें विशेषज्ञ अध्ययन के आधार पर निर्धारित की जा सकती हैं।

क्या भारत को National Healthy Driver Mission की जरूरत है?

इन सभी सवालों को जोड़ने पर एक व्यापक राष्ट्रीय पहल की जरूरत सामने आती है। इसे प्रस्तावित रूप में National Healthy Driver and Road Safety Mission — राष्ट्रीय स्वस्थ चालक एवं सड़क सुरक्षा मिशन कहा जा सकता है।

इस मिशन में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, राज्य परिवहन विभाग, RTO, राज्य स्वास्थ्य विभाग, मेडिकल कॉलेज, शोध संस्थान और परिवहन कंपनियां शामिल हो सकती हैं।

इसके प्रमुख उद्देश्य हों:

  1. व्यावसायिक वाहन चालकों के स्वास्थ्य और नींद पर राष्ट्रीय स्तर का अध्ययन।
  2. हर तीन महीने में प्रस्तावित स्वास्थ्य स्क्रीनिंग के लिए वैज्ञानिक प्रोटोकॉल तैयार करना।
  3. हाईवे पर मोबाइल मेडिकल यूनिट और औचक स्वास्थ्य निरीक्षण का पायलट मॉडल विकसित करना।
  4. लाइसेंसिंग अथॉरिटीज के माध्यम से स्वास्थ्य जागरूकता अभियान चलाना।
  5. सुरक्षित राष्ट्रीय डिजिटल डेटा प्रणाली विकसित करना।
  6. निजी बसों, ट्रकों और अन्य व्यावसायिक वाहनों के लिए ड्यूटी और विश्राम की निगरानी को मजबूत करना।
  7. चालक के उपचार, मेडिकल अवकाश और रोजगार संरक्षण के प्रावधान विकसित करना।
  8. कंपनियों की जवाबदेही और उल्लंघन पर कार्रवाई का स्पष्ट ढांचा बनाना।
  9. चालक स्वास्थ्य, थकान और दुर्घटना जोखिम पर स्वतंत्र राष्ट्रीय शोध पैनल गठित करना।

इस मिशन को सीधे पूरे देश में लागू करने से पहले अलग-अलग राज्यों और परिवहन कॉरिडोर में पायलट परियोजनाएं शुरू की जा सकती हैं। उनके परिणामों का स्वतंत्र मूल्यांकन करने के बाद राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार का निर्णय लिया जा सकता है।

देश की लाइफलाइन ड्राइवर: स्वास्थ्य को राष्ट्रीय प्राथमिकता क्यों न बनाया जाए?

भारत ने सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़े राष्ट्रीय अभियान चलाए हैं। पोलियो उन्मूलन इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। एचआईवी जागरूकता और रोकथाम कार्यक्रमों में भी देश ने लक्षित समुदायों तक पहुंचने के लिए संस्थागत नेटवर्क और आउटरीच मॉडल विकसित किए हैं।

ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि देश के परिवहन तंत्र की महत्वपूर्ण कड़ी—व्यावसायिक वाहन चालकों—के स्वास्थ्य के लिए एक समर्पित राष्ट्रीय अभियान क्यों न बनाया जाए?

चालक केवल बस या ट्रक चलाने वाला कर्मचारी नहीं है। वह यात्रियों, उद्योगों, कृषि आपूर्ति, दवा वितरण, पर्यटन और देश की आर्थिक गतिविधियों को जोड़ने वाली व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

यदि चालक पर्याप्त नींद नहीं ले पा रहा, लगातार तनाव में काम कर रहा है, उसे समय पर मेडिकल जांच नहीं मिल रही या कंपनी उसकी स्वास्थ्य समस्या को नजरअंदाज कर रही है, तो यह केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य का मामला नहीं रह जाता। यह सड़क सुरक्षा और श्रमिक संरक्षण का विषय बन जाता है।

इसलिए आवश्यकता केवल दुर्घटना के बाद जांच और कार्रवाई की नहीं, बल्कि दुर्घटना से पहले जोखिम पहचानने वाली व्यवस्था की भी है।

सड़क पर वाहन की फिटनेस जांचना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी उस इंसान की सेहत की निगरानी करना भी है जो उस वाहन को चला रहा है।

चालक को दोषी मानकर छोड़ देना समाधान नहीं है। उसे पर्याप्त विश्राम, नियमित मेडिकल जांच, उपचार, सुरक्षित ड्यूटी और सम्मानजनक कार्य परिस्थितियां देना भी परिवहन व्यवस्था की जिम्मेदारी होनी चाहिए।

भारत की सड़क सुरक्षा नीति में अब यह सवाल गंभीरता से शामिल होना चाहिए—क्या देश अपने चालकों को केवल लाइसेंसधारी मानकर देखेगा, या उन्हें राष्ट्रीय परिवहन व्यवस्था की ऐसी मानव-संपदा मानेगा, जिसके स्वास्थ्य की रक्षा करना भी सार्वजनिक सुरक्षा का हिस्सा है?

देश की लाइफलाइन ड्राइवर है। उसकी सेहत की सुरक्षा भी राष्ट्रीय प्राथमिकता बननी चाहिए।


संपादकीय टिप्पणी

यह रिपोर्ट उपलब्ध दुर्घटना विवरणों, सरकारी जवाबों और प्रकाशित शोध के आधार पर तैयार की गई न्यूज़ एनालिसिस है। इसमें मोबाइल मेडिकल यूनिट, तीन-मासिक मेडिकल स्क्रीनिंग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य डेटा और National Healthy Driver Mission से संबंधित बातें नीतिगत प्रस्ताव हैं, वर्तमान में लागू राष्ट्रीय योजना या अनिवार्य नियम नहीं। किसी भी दुर्घटना का कारण अंतिम जांच के बिना चालक की थकान या स्वास्थ्य को नहीं माना गया है।