नेशनल डेस्क, पर्यावरण की रिपोर्ट

राजेश शर्मा की रिपोर्ट पर

XKN News

उत्तर प्रदेश में आगामी दुर्गा पूजा को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस स्तर पर तैयारियां तेज हो गई हैं। जिलाधिकारी और पुलिस अधिकारी दुर्गा पूजा पंडालों, विसर्जन मार्गों और रामलीला स्थलों का निरीक्षण कर रहे हैं। सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण, यातायात, प्रकाश व्यवस्था, साफ-सफाई और बिजली व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं।

कानून-व्यवस्था और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिहाज से यह प्रशासनिक तैयारी आवश्यक है।

लेकिन इसी तैयारी के बीच पर्यावरण और जल संरक्षण का एक अलग सवाल भी सामने आता है—

क्या दुर्गा पूजा की तैयारी का आकलन केवल भीड़ और सुरक्षा के आधार पर हो रहा है, या प्रतिमा विसर्जन के बाद जलस्रोतों पर पड़ने वाले प्रभाव को भी प्रशासनिक योजना का अनिवार्य हिस्सा बनाया गया है?

यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB की प्रतिमा विसर्जन संबंधी संशोधित गाइडलाइंस पहले से मौजूद हैं। CPCB ने प्रतिमा निर्माण में प्रदूषणकारी सामग्री और रंगों के इस्तेमाल तथा जलस्रोतों में विसर्जन से जल गुणवत्ता पर संभावित प्रभाव को ध्यान में रखते हुए दिशानिर्देश जारी किए हैं।

NGT और CPCB की गाइडलाइंस का सवाल

प्रतिमा विसर्जन को लेकर मामला केवल स्थानीय प्रशासन की व्यवस्था तक सीमित नहीं है।

केंद्र सरकार के अनुसार, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने संबंधित जिला मजिस्ट्रेटों और अन्य अधिकारियों को CPCB की प्रतिमा विसर्जन संबंधी गाइडलाइंस के अनुपालन को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। केंद्र सरकार ने यह भी बताया है कि प्रतिमा विसर्जन और पूजा सामग्री के कारण नदियों एवं जलस्रोतों के प्रदूषण को रोकने के लिए संबंधित दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

उत्तर प्रदेश के संदर्भ में NGT की निगरानी समिति की एक रिपोर्ट में गंगा और उसकी सहायक नदियों में प्रतिमा विसर्जन पर रोक तथा पारंपरिक त्योहारों के दौरान अस्थायी कृत्रिम विसर्जन कुंड बनाए जाने की सिफारिश भी दर्ज है।

इसलिए प्रश्न यह नहीं है कि पर्यावरणीय नियम मौजूद हैं या नहीं।

प्रश्न यह है कि उनका पालन जमीन पर किस स्तर तक हो रहा है?

2026 में वाराणसी से आया एक व्यावहारिक संकेत

इस साल वाराणसी में दुर्गा पूजा की तैयारियों के दौरान 512 प्रतिमाओं के लिए 20 विसर्जन स्थल निर्धारित किए जाने की खबर सामने आई। पूजा समितियों ने कुछ स्थलों पर पानी की कमी, गंदगी और दुर्गंध जैसी समस्याओं को लेकर सवाल उठाए। यह संबंधित पूजा समितियों के दावे हैं; इन दावों की स्वतंत्र प्रशासनिक पुष्टि अलग से महत्वपूर्ण होगी।

लेकिन यह उदाहरण एक व्यापक प्रशासनिक सवाल जरूर खड़ा करता है—

यदि विसर्जन के लिए निर्धारित कृत्रिम कुंड या तालाब ही पर्याप्त पानी, सफाई और अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था से तैयार नहीं हैं, तो पर्यावरणीय अनुपालन व्यवहार में कैसे सुनिश्चित होगा?

यानी केवल “विसर्जन स्थल निर्धारित कर दिया गया” पर्याप्त नहीं है।

उस स्थल की क्षमता, जल की गुणवत्ता, सफाई, अवशेषों का संग्रह, ठोस कचरे का पृथक्करण और विसर्जन के बाद उस स्थल की निगरानी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।

प्राकृतिक जलस्रोत बनाम कृत्रिम विसर्जन कुंड

यही वह बिंदु है जहां प्रशासनिक तैयारी और पर्यावरणीय अनुपालन एक-दूसरे से जुड़ते हैं।

यदि नदी, तालाब या अन्य प्राकृतिक जलस्रोत में सीधे प्रतिमा विसर्जन से प्रदूषण का जोखिम है, तो कृत्रिम और नियंत्रित विसर्जन व्यवस्था उसका एक विकल्प हो सकती है।

लेकिन इसके लिए भी सवाल हैं—

 क्या प्रत्येक जिले में पर्याप्त संख्या में कृत्रिम विसर्जन कुंड तैयार हैं?

क्या उनकी क्षमता निर्धारित प्रतिमाओं की संख्या के अनुरूप है?

 क्या कुंडों में लाइनिंग और अपशिष्ट संग्रह की व्यवस्था है?

क्या फूल-माला, कपड़ा, प्लास्टिक और अन्य सजावटी सामग्री को प्रतिमा से अलग करने की व्यवस्था है?

 विसर्जन के बाद प्रतिमा के अवशेषों का निस्तारण कौन करेगा?

कुंड से निकले पानी का प्रबंधन कैसे होगा?

क्या जल गुणवत्ता की निगरानी की जाएगी?

 क्या विसर्जन समाप्त होने के बाद संबंधित स्थल की पोस्ट-इमर्शन सफाई और पर्यावरणीय स्थिति का रिकॉर्ड तैयार होगा?

ये केवल पर्यावरणीय प्रश्न नहीं हैं। ये प्रशासनिक जवाबदेही के प्रश्न भी हैं।

जल संरक्षण का अर्थ केवल नदी बचाना नहीं

प्रतिमा विसर्जन की बहस को केवल “नदी प्रदूषण” तक सीमित करना भी पर्याप्त नहीं होगा।

उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में छोटे तालाब, पोखर, स्थानीय जलाशय और अन्य सामुदायिक जलस्रोत भी महत्वपूर्ण हैं। यदि किसी प्राकृतिक जलस्रोत को विसर्जन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो उस जलस्रोत की वर्तमान स्थिति, उसकी क्षमता और विसर्जन के बाद उसके पुनर्स्थापन का सवाल भी उठना चाहिए।

यही कारण है कि पर्यावरणीय मूल्यांकन में विसर्जन से पहले और विसर्जन के बाद की स्थिति दोनों को देखना आवश्यक हो जाता है।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दायित्वों में सतही जल की गुणवत्ता का आकलन और पर्यावरणीय कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करना शामिल है।

2026 में एक और महत्वपूर्ण संकेत

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की वेबसाइट पर 2026 में उत्तर प्रदेश और गंगा के मुख्य प्रवाह से संबंधित पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 5 के तहत जारी निर्देश भी सूचीबद्ध हैं। इससे स्पष्ट है कि जलस्रोतों और गंगा तंत्र से संबंधित पर्यावरणीय अनुपालन एक निरंतर प्रशासनिक विषय है, केवल त्योहार के समय का अस्थायी मुद्दा नहीं।

इसलिए आगामी दुर्गा पूजा के संदर्भ में असली सवाल यह होना चाहिए कि त्योहार प्रबंधन की योजना में पर्यावरणीय अनुपालन को किस स्तर पर शामिल किया गया है।

XKN News का पर्यावरणीय सवाल

जिला प्रशासन द्वारा पंडालों और विसर्जन मार्गों का निरीक्षण महत्वपूर्ण है।

लेकिन क्या निरीक्षण रिपोर्ट में यह भी दर्ज किया जा रहा है कि—

कितने विसर्जन स्थल प्राकृतिक जलस्रोतों पर हैं?

कितने कृत्रिम कुंड बनाए गए हैं?

उनकी क्षमता कितनी है?

CPCB की गाइडलाइंस के अनुरूप प्रतिमा और पूजा सामग्री के पृथक्करण की व्यवस्था क्या है?

विसर्जन के बाद निकलने वाले अवशेष और जल का निस्तारण किस व्यवस्था के तहत होगा?

 क्या संबंधित जिला प्रशासन विसर्जन के बाद अनुपालन रिपोर्ट सार्वजनिक करेगा?

कानून-व्यवस्था जरूरी है, आस्था का सम्मान भी जरूरी है—लेकिन जलस्रोतों का संरक्षण भी उसी सार्वजनिक जिम्मेदारी का हिस्सा है।

दुर्गा पूजा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होना प्रशासन की एक जिम्मेदारी है।

लेकिन उसके बाद नदी, तालाब और जलाशय किस स्थिति में रहेंगे—यह भी उसी प्रशासनिक सफलता का एक पर्यावरणीय पैमाना होना चाहिए।