XKN News संपादकीय

 

आज देश में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर बहस, आंदोलन और राजनीतिक बयानबाजी तेज है।

 

लेकिन XKN News का सवाल इससे अलग है—

 

क्या ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा वास्तव में समाधान है?

 

मान लीजिए ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दे देते हैं।

 

उनकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति मुख्य चुनाव आयुक्त बन जाता है।

 

तो क्या चुनाव आयोग की पूरी व्यवस्था बदल जाएगी?

 

क्या नियुक्ति की प्रक्रिया बदल जाएगी?

 

क्या चुनाव आयोग की संस्थागत स्वतंत्रता स्वतः सुनिश्चित हो जाएगी?

 

क्या SIR, मतदाता सूची, चुनावी डेटा और चुनाव प्रक्रिया को लेकर उठ रहे प्रश्न समाप्त हो जाएंगे?

 

और सबसे बड़ा प्रश्न—

 

अगर समस्या किसी एक व्यक्ति में नहीं, बल्कि व्यवस्था में है तो व्यक्ति बदलने से व्यवस्था कैसे बदलेगी?

 

यही वह बिंदु है जहां XKN News आज की पूरी बहस से अलग एक प्रस्ताव देश के सामने रखना चाहता है।

 

व्यक्ति से मत लड़िए, व्यवस्था को स्वतंत्र कराइए

 

XKN News किसी व्यक्ति को दोषी घोषित करने की मांग नहीं कर रहा।

 

यदि ज्ञानेश कुमार के विरुद्ध आरोप हैं तो उनकी स्वतंत्र जांच होनी चाहिए।

 

यदि आरोप गलत हैं तो उन्हें सार्वजनिक रूप से स्पष्ट किया जाना चाहिए।

 

यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो जवाबदेही तय होनी चाहिए।

 

लेकिन केवल इस्तीफा मांगना हमारी दृष्टि में अंतिम समाधान नहीं है।

 

क्योंकि आज ज्ञानेश कुमार हैं।

 

कल कोई और होगा।

 

आज चुनाव आयोग है।

 

कल कोई दूसरी संवैधानिक या स्वतंत्र संस्था सवालों के घेरे में हो सकती है।

 

इसलिए लड़ाई किसी व्यक्ति को हटाने की नहीं होनी चाहिए।

 

लड़ाई उस पद की स्वतंत्रता के लिए होनी चाहिए जिस पर व्यक्ति बैठता है।

 

अगर किसी संवैधानिक या जवाबदेह पद को किसी राजनीतिक, प्रशासनिक या वैचारिक प्रभाव का शिकार बनाया जा सकता है, तो उस पद पर बैठे व्यक्ति को बदलना पर्याप्त नहीं होगा।

 

उस पद को ही संस्थागत सुरक्षा देनी होगी।

 

XKN की मांग : देश में एक नई “महाभियोग जैसी” जवाबदेही व्यवस्था बने

 

XKN यह दावा नहीं करता कि आज भारत में ऐसी कोई व्यापक व्यवस्था मौजूद है।

 

XKN की मांग है कि एक नया संवैधानिक अथवा वैधानिक जवाबदेही तंत्र बनाया जाए, जिसे सामान्य भाषा में “महाभियोग जैसी व्यवस्था” कहा जा सकता है।

 

ऐसी व्यवस्था केवल किसी एक पद के लिए नहीं होनी चाहिए।

 

इसका दायरा उन सभी अत्यंत महत्वपूर्ण सार्वजनिक पदों तक विचारपूर्वक बढ़ाया जाना चाहिए जिनसे देश की लोकतांत्रिक, संवैधानिक और संस्थागत व्यवस्था प्रभावित होती है।

 

लेकिन यह व्यवस्था किसी राजनीतिक पार्टी के नियंत्रण में नहीं होनी चाहिए।

 

न सरकार इसके ऊपर नियंत्रण रखे।

 

न विपक्ष।

 

न कोई राजनीतिक दल।

 

न कोई एक विचारधारा।

 

जनता की ऊर्जा इस्तीफे में नहीं, जवाबदेही के कानून में लगे

 

आज आंदोलन हो रहे हैं।

 

इस्तीफे मांगे जा रहे हैं।

 

धरने हो रहे हैं।

 

नारे लग रहे हैं।

 

लेकिन XKN पूछता है—

 

क्या हर बार यही होगा?

 

एक व्यक्ति पर आरोप लगेगा।

 

उसका इस्तीफा मांगा जाएगा।

 

वह चला जाएगा।

 

दूसरा व्यक्ति आ जाएगा।

 

फिर कुछ वर्षों बाद वही सवाल किसी दूसरे व्यक्ति को लेकर उठेगा।

 

तो क्या हम हर बार व्यक्ति बदलते रहेंगे?

 

या एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जिसमें किसी भी सर्वोच्च पद पर बैठा व्यक्ति यह जानता हो कि—

 

“मैं संविधान और जनता के प्रति जवाबदेह हूं। मेरे पद की शक्ति मुझे जांच से ऊपर नहीं करती।”

 

यही वास्तविक सुधार होगा।

 

प्रधानमंत्री भी जवाबदेह हो, राष्ट्रपति भी

 

XKN की प्रस्तावित व्यवस्था किसी एक व्यक्ति, दल या संस्था के लिए नहीं होनी चाहिए।

 

यदि देश में ऐसी व्यवस्था बनाई जाती है तो उसके दायरे और संवैधानिक सीमाओं पर राष्ट्रीय बहस होनी चाहिए।

 

प्रधानमंत्री हो।

 

राष्ट्रपति हो।

 

मुख्य चुनाव आयुक्त हो।

 

अन्य संवैधानिक पदाधिकारी हों।

 

स्वतंत्र नियामक संस्थाओं के शीर्ष पद हों।

 

जहां संविधान और कानून अनुमति दें, वहां उच्च सार्वजनिक पदों पर बैठे व्यक्तियों के विरुद्ध गंभीर कदाचार, अधिकार के दुरुपयोग या संवैधानिक दायित्वों के उल्लंघन की शिकायतों की स्वतंत्र जांच और जवाबदेही की स्पष्ट व्यवस्था हो।

 

लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि किसी लोकप्रिय असहमति या राजनीतिक आरोप पर तत्काल पद से हटाया जा सके।

 

जांच, प्रमाण, सुनवाई और निष्पक्ष निर्णय—चारों अनिवार्य होने चाहिए।

 

XKN का प्रस्ताव : “जन जवाबदेही आयोग”

 

XKN आज एक विचार देश के सामने रखता है—

 

राष्ट्रीय जन-जवाबदेही आयोग की स्थापना हो।

 

इसका गठन सरकार द्वारा मनोनयन के बजाय ऐसी पारदर्शी और बहु-स्तरीय प्रक्रिया से हो जिसमें राजनीतिक नियंत्रण की संभावना न्यूनतम हो।

 

इसमें देश के—

 

- सेवानिवृत्त न्यायाधीश,

- संवैधानिक विशेषज्ञ,

- पूर्व निर्वाचन अधिकारी,

- प्रशासनिक विशेषज्ञ,

- विधि विशेषज्ञ,

- सार्वजनिक नीति विशेषज्ञ,

- विश्वविद्यालयों के विद्वान,

- शोधकर्ता,

- वैज्ञानिक एवं तकनीकी विशेषज्ञ,

- सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि

 

जैसे वर्गों की भागीदारी के लिए स्पष्ट मानदंड बनाए जा सकते हैं।

 

लेकिन XKN यहां भी एक महत्वपूर्ण बात कहता है—

 

इंटेलेक्चुअल होने का प्रमाण केवल डिग्री नहीं होना चाहिए।

 

किसी व्यक्ति को केवल इसलिए स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं मान लिया जाना चाहिए कि उसके नाम के आगे प्रोफेसर, डॉक्टर, जज या कोई बड़ी उपाधि लिखी है।

 

उसकी सार्वजनिक भूमिका, स्वतंत्रता, हितों का टकराव, पूर्व संस्थागत संबद्धता और पारदर्शिता भी जांच का हिस्सा होनी चाहिए।

 

कोई राजनीतिक चुनाव नहीं

 

XKN के प्रस्ताव में इस संस्था का सामान्य राजनीतिक चुनाव नहीं होना चाहिए।

 

क्यों?

 

क्योंकि अगर उसी राजनीतिक प्रक्रिया से जवाबदेही आयोग बनेगा जिसे उसे जांचना है, तो स्वतंत्रता का प्रश्न फिर खड़ा हो जाएगा।

 

इसलिए इसके सदस्यों के चयन के लिए अलग संवैधानिक मॉडल पर बहस होनी चाहिए।

 

न स्वतंत्र सत्ता पक्ष का कब्जा।

न स्वतंत्र विपक्ष का कब्जा।

न किसी धार्मिक संगठन का कब्जा।

न किसी विचारधारा का कब्जा।

 

सदस्य का पहला परिचय होना चाहिए—

 

संविधान के प्रति जवाबदेही।

 

“ओपन महाभियोग” का अर्थ भीड़ की अदालत नहीं

 

XKN जिस “ओपन महाभियोग” की बात कर रहा है, उसका अर्थ यह नहीं है कि किसी व्यक्ति को सड़क पर खड़ी भीड़ दोषी घोषित कर दे।

 

नहीं।

 

जनता की भागीदारी का अर्थ होगा—

 

खुली प्रक्रिया।

सार्वजनिक दस्तावेज।

आरोपों की जानकारी।

जवाब देने का अधिकार।

स्वतंत्र जांच।

गवाहों और विशेषज्ञों की सुनवाई।

रिकॉर्ड का परीक्षण।

और अंत में कारणयुक्त निर्णय।

 

यानी—

 

लोकतांत्रिक पारदर्शिता + न्यायिक प्रक्रिया + सार्वजनिक जवाबदेही।

 

सरकार को क्यों डरना चाहिए?

 

यदि सरकार ईमानदारी से मानती है कि उसकी संस्थाएं स्वतंत्र हैं, तो स्वतंत्र जवाबदेही व्यवस्था से डर कैसा?

 

अगर प्रधानमंत्री गलत नहीं कर रहे हैं तो जांच की व्यवस्था से डर क्यों?

 

अगर राष्ट्रपति संविधान से बाहर नहीं जा रहे तो जवाबदेही की व्यवस्था से भय क्यों?

 

अगर चुनाव आयोग कानून के अनुसार काम कर रहा है तो स्वतंत्र जांच में आपत्ति क्यों?

 

अगर न्यायपालिका स्वतंत्र है तो उसकी संवैधानिक जवाबदेही पर बहस से समस्या क्यों?

 

यह व्यवस्था किसी व्यक्ति को डराने के लिए नहीं होनी चाहिए।

 

यह व्यवस्था पद को शक्ति देने के साथ उस शक्ति पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए होनी चाहिए।

 

लोकतंत्र में पद बड़ा हो सकता है।

 

लेकिन पद संविधान से बड़ा नहीं हो सकता।

 

लोकपाल से आगे सोचने का समय

 

भारत ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध लोकपाल की मांग को लेकर बड़ा जनआंदोलन देखा।

 

उस आंदोलन ने एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया था—

 

क्या सत्ता के ऊपर भी कोई स्वतंत्र निगरानी होनी चाहिए?

 

XKN आज उससे आगे का प्रश्न पूछता है—

 

क्या केवल भ्रष्टाचार पर्याप्त कसौटी है?

 

या हमें सार्वजनिक पदों के लिए व्यापक संवैधानिक और संस्थागत जवाबदेही की व्यवस्था चाहिए?

 

यदि कोई संस्था अपने संवैधानिक दायित्व से भटकती है तो नागरिक के पास कौन-सा प्रभावी रास्ता है?

 

यदि किसी संवैधानिक पद की स्वतंत्रता पर प्रश्न उठता है तो जांच कौन करेगा?

 

यदि जांच करने वाली संस्था भी उसी सत्ता-संरचना के प्रभाव में होने का आरोप झेले तो जांच कौन करेगा?

 

यहीं से एक स्वतंत्र जवाबदेही व्यवस्था की आवश्यकता पर बहस शुरू होती है।

 

आज का प्रश्न ज्ञानेश कुमार नहीं हैं

 

XKN का प्रश्न ज्ञानेश कुमार के पक्ष या विपक्ष में नहीं है।

 

XKN का प्रश्न है—

 

ज्ञानेश कुमार के बाद कौन आएगा?

 

और उससे भी बड़ा—

 

वह व्यक्ति स्वतंत्र कैसे रहेगा?

 

यदि हम इस सवाल का उत्तर नहीं खोजते, तो केवल चेहरा बदलने से कुछ नहीं बदलेगा।

 

आज एक नाम जाएगा।

 

कल दूसरा नाम आएगा।

 

लेकिन अगर व्यवस्था वही रही तो समस्या फिर लौट सकती है।

 

इसलिए XKN देश से कहता है—

 

इस्तीफे की मांग से आगे बढ़िए।

 

हुड़दंग से आगे बढ़िए।

 

तोड़फोड़ से दूर रहिए।

 

व्यक्ति-विरोध से आगे बढ़िए।

 

व्यवस्था की स्वतंत्रता की मांग कीजिए।

 

एक व्यापक, स्वतंत्र और पारदर्शी महाभियोग-जैसी जवाबदेही व्यवस्था की मांग कीजिए।

 

ऐसी व्यवस्था जिसमें किसी भी सर्वोच्च सार्वजनिक पद पर बैठा व्यक्ति यह न समझे कि पद उसे जनता, संविधान और कानून से ऊपर कर देता है।

 

मोहरे बदलने का नहीं, संस्थाओं को मुक्त कराने का समय

 

अगर देश की संस्थाओं पर किसी विचारधारा, राजनीतिक शक्ति या सत्ता-तंत्र के प्रभाव का आरोप है, तो उन आरोपों का उत्तर किसी व्यक्ति को गाली देकर नहीं मिलेगा।

 

उसका उत्तर होगा—

 

संस्थागत स्वतंत्रता।

 

उसका उत्तर होगा—

 

पारदर्शी नियुक्ति।

 

उसका उत्तर होगा—

 

स्वतंत्र जांच।

 

उसका उत्तर होगा—

 

सार्वजनिक जवाबदेही।

 

और जहां गंभीर संवैधानिक उल्लंघन सिद्ध हो—

 

कानून के अनुसार पद से हटाने की प्रभावी व्यवस्था।

 

XKN News इसलिए आज यह सवाल नहीं पूछ रहा—

 

“ज्ञानेश कुमार जाएं या रहें?”

 

XKN का सवाल है—

 

“ऐसी व्यवस्था कब बनेगी जिसमें ज्ञानेश कुमार हों या कोई भी दूसरा व्यक्ति—किसी संवैधानिक पद पर बैठकर उस पद की स्वतंत्रता को अपने व्यक्तिगत या राजनीतिक प्रभाव के अधीन न कर सके?”

 

क्योंकि लोकतंत्र किसी व्यक्ति का नाम नहीं है।

 

लोकतंत्र एक व्यवस्था है।

 

और अगर व्यवस्था कमजोर हो रही है तो—

 

मोहरों से लड़ने से बेहतर है उस व्यवस्था को स्वतंत्र कराने की लड़ाई लड़ना।

 

XKN News की मांग है—

देश में व्यापक, स्वतंत्र, गैर-दलीय, पारदर्शी और संवैधानिक “महाभियोग-जैसी जन-जवाबदेही व्यवस्था” पर राष्ट्रीय बहस शुरू हो।

 

पहले जांच।

फिर सुनवाई।

फिर प्रमाण।

फिर जवाबदेही।

और उसके बाद ही पद के संबंध में निर्णय।

 

यही व्यक्ति-विरोध नहीं, संस्था-निर्माण की राजनीति से ऊपर उठकर लोकतांत्रिक व्यवस्था की मांग है।