क्या धारा 108 के सहारे पलट जाएगा HERC का फैसला, या कानूनी लड़ाई में उलझेगा मामला?

विशेष कवर स्टोरी | XKN News | नेशनल डेस्क

चंडीगढ़, 27 अक्टूबर XKN News 

हरियाणा में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल भले ही सरकार के आश्वासन के बाद समाप्त हो गई हो, लेकिन बिजली वितरण व्यवस्था को लेकर विवाद समाप्त नहीं हुआ है। हरियाणा विद्युत नियामक आयोग (HERC) ने 19 अक्टूबर 2026 को Eleven Power Private Limited को गुरुग्राम और नूंह में 25 साल के लिए समानांतर बिजली वितरण लाइसेंस दिया। इसके बाद राज्य सरकार ने फैसले को चुनौती देने और समानांतर वितरण व्यवस्था को रोकने के लिए कानूनी एवं नियामकीय विकल्प अपनाने की बात कही।

 

अब सवाल केवल इतना नहीं है कि सरकार लाइसेंस रद्द करा पाएगी या नहीं। सवाल यह भी है कि नियामक आयोग के आदेश के बाद सरकार किस कानूनी रास्ते से आगे बढ़ेगी, निजी कंपनी ने अपनी वित्तीय क्षमता किस आधार पर प्रस्तुत की, और इस पूरी व्यवस्था का असर सरकारी बिजली वितरण निगमों तथा आम उपभोक्ताओं पर क्या पड़ सकता है।

आठ लाख से अधिक उपभोक्ताओं वाले क्षेत्र में बिजली वितरण का नया विकल्प सामने आना एक बड़ा नीतिगत बदलाव है। लेकिन 25 साल की अवधि वाला लाइसेंस जारी होने के बाद उसे रोकने या निरस्त कराने की प्रक्रिया राजनीतिक घोषणा से आगे बढ़कर कानून, नियामकीय आदेशों और दस्तावेजों की कसौटी पर तय होगी।

1. क्या सरकारी निर्देश से लाइसेंस निरस्त हो जाएगा?

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 108 राज्य सरकार को सार्वजनिक हित से जुड़े नीतिगत मामलों में राज्य विद्युत नियामक आयोग को लिखित निर्देश देने का अधिकार देती है। लेकिन इस प्रावधान को अपने-आप पहले से जारी लाइसेंस रद्द करने का असीमित अधिकार मान लेना कानूनी रूप से उचित नहीं होगा।

HERC एक स्वतंत्र वैधानिक नियामक संस्था है। उसने धारा 14 के तहत Eleven Power को लाइसेंस जारी किया है। यदि सरकार इस निर्णय को बदलवाना चाहती है, तो उसे अपने कदम का वैधानिक आधार स्पष्ट करना होगा। धारा 108 के तहत नीतिगत निर्देश, आयोग के आदेश पर पुनर्विचार और अपीलीय विद्युत न्यायाधिकरण (APTEL) में अपील अलग-अलग प्रक्रियाएं हैं।

विद्युत अधिनियम की धारा 19 लाइसेंस निरस्तीकरण के लिए एक अलग प्रक्रिया निर्धारित करती है। इसमें सार्वजनिक हित, लाइसेंस की शर्तों के उल्लंघन, निर्धारित सुरक्षा या शुल्क जमा न करने और लाइसेंसधारी की वित्तीय स्थिति जैसे आधारों पर आयोग द्वारा जांच की व्यवस्था है। सामान्यतः धारा 19 के तहत निरस्तीकरण से पहले कम-से-कम तीन महीने का लिखित नोटिस और लाइसेंसधारी को अपना पक्ष रखने का अवसर देना भी आवश्यक है।

इसलिए सरकार का यह कहना कि वह लाइसेंस रद्द कराएगी, एक राजनीतिक और प्रशासनिक आश्वासन हो सकता है; लेकिन उससे लाइसेंस स्वतः समाप्त नहीं हो जाता।

सबसे अहम सवाल: क्या सरकार के पास ऐसा ठोस कानूनी आधार है, जिस पर नियामक आयोग या अपीलीय न्यायाधिकरण उसके पक्ष में निर्णय दे सके?

 

स्रोत: विद्युत अधिनियम, 2003 की धाराएं 19 और 108; HERC का 19 अक्टूबर 2026 का लाइसेंस आदेश।

 

2. सरकारी बिजली व्यवस्था के सामने चेरी-पिकिंग का खतरा?

निजी बिजली वितरण व्यवस्था के पक्ष में सबसे बड़ा तर्क यह है कि प्रतिस्पर्धा से उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा, समय पर नए कनेक्शन और अधिक विकल्प मिल सकते हैं। गुरुग्राम और नूंह में भी नए कनेक्शन तथा लोड बढ़ाने से संबंधित लंबित आवेदनों की समस्या इस बहस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही है।

लेकिन इसके साथ एक दूसरा सवाल भी है: क्या निजी कंपनी उन क्षेत्रों और उपभोक्ताओं पर अधिक ध्यान देगी, जहां सेवा देना आर्थिक रूप से अधिक लाभकारी है?

बिजली क्षेत्र में इस आशंका को अक्सर ‘चेरी-पिकिंग’ कहा जाता है—अर्थात अधिक राजस्व देने वाले उपभोक्ताओं को आकर्षित करने पर प्राथमिकता देना, जबकि अपेक्षाकृत महंगे या कम लाभकारी क्षेत्रों में सेवा देने की चुनौती बनी रहना।

गुरुग्राम के बड़े व्यावसायिक परिसर, औद्योगिक इकाइयां, साइबर सिटी और अन्य उच्च मांग वाले इलाके इस बहस में महत्वपूर्ण हैं। यदि बड़ी संख्या में अधिक राजस्व देने वाले उपभोक्ता निजी वितरण कंपनी की ओर जाते हैं, तो मौजूदा सरकारी वितरण निगम की राजस्व संरचना पर असर पड़ सकता है।

लेकिन यहां एक तथ्यात्मक सावधानी भी जरूरी है। अभी यह कहना सही नहीं होगा कि निजी कंपनी निश्चित रूप से केवल लाभदायक उपभोक्ताओं को ही चुनेगी या DHBVN को अनिवार्य रूप से घाटे में धकेल देगी। इसका वास्तविक प्रभाव उपभोक्ताओं के चयन के नियमों, टैरिफ व्यवस्था, क्रॉस-सब्सिडी, नेटवर्क विस्तार, सेवा दायित्वों और नियामकीय निगरानी पर निर्भर करेगा।

इसीलिए ऊर्जा विभाग और HERC को स्पष्ट करना चाहिए कि ग्रामीण उपभोक्ताओं, कृषि फीडरों और कम राजस्व वाले क्षेत्रों की सेवा व्यवस्था सुरक्षित रखने के लिए कौन-से प्रावधान लागू होंगे।

क्या प्रतिस्पर्धा से उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा, या राजस्व का असंतुलन सरकारी बिजली व्यवस्था के लिए नई चुनौती बनेगा? इसका उत्तर अनुमान से नहीं, नियामकीय शर्तों और वित्तीय आकलन से मिलना चाहिए।

3. ₹4,717 करोड़ की निवेश योजना और वित्तीय क्षमता का सवाल

Eleven Power ने पांच वर्षों में लगभग ₹4,716.73 करोड़ के निवेश की योजना प्रस्तुत की है। इसमें बड़े पैमाने पर भूमिगत बिजली केबल, सबस्टेशन और अन्य वितरण अवसंरचना विकसित करने का प्रस्ताव शामिल है। कंपनी की योजना के अनुसार, नेटवर्क विस्तार चरणबद्ध होगा और बिजली आपूर्ति शुरू करने का लक्ष्य वित्त वर्ष 2027–28 रखा गया है।

यहां एक बुनियादी अंतर समझना जरूरी है: प्रस्तावित निवेश, कंपनी के पास पहले से मौजूद नकदी और वास्तव में जमा कराई गई सुरक्षा राशि—तीनों अलग-अलग चीजें हैं।

इसलिए केवल ₹4,716.73 करोड़ की निवेश योजना देखकर यह नहीं कहा जा सकता कि कंपनी ने इतनी राशि सरकार को दे दी है या पूरी रकम उसके बैंक खाते में उपलब्ध है।

इस परियोजना के वित्तपोषण को लेकर नियामकीय कार्यवाही में एक और महत्वपूर्ण विवाद सामने आया। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, कंपनी की होल्डिंग इकाई SAS Fininvest LLP की नेटवर्थ का बुक-वैल्यू आधार पर आंकड़ा लगभग ₹94.95 करोड़ बताया गया, जबकि बाजार मूल्य के आधार पर लगभग ₹4,085.60 करोड़ का आंकड़ा प्रस्तुत किया गया।

दोनों आंकड़ों के बीच बड़ा अंतर है। लेकिन बाजार मूल्य और बुक-वैल्यू अलग-अलग वित्तीय अवधारणाएं हैं; केवल इस अंतर से किसी अनियमितता या गलतबयानी का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।

असल सवाल यह है कि नियामक आयोग ने वित्तीय पात्रता तय करते समय कौन-से दस्तावेज स्वीकार किए, निवेश के लिए उपलब्ध पूंजी का आकलन किस पद्धति से किया और भविष्य में धन उपलब्ध न होने की स्थिति से निपटने के लिए क्या शर्तें लगाईं।

रिपोर्टों में कंपनी की ओर से वित्तपोषण के अन्य स्रोतों और पूंजी जुटाने की व्यवस्था का भी उल्लेख है। इसलिए पूरी तस्वीर सामने लाने के लिए कंपनी की वास्तविक इक्विटी, कर्ज की स्वीकृति, प्रमोटर की वित्तीय प्रतिबद्धता और लाइसेंस आदेश में निर्धारित शर्तों का एक साथ परीक्षण जरूरी है।

4. क्या कंपनी ने कोई जमा राशि या वित्तीय सुरक्षा दी है?

यह इस पूरे मामले के सबसे महत्वपूर्ण अनुत्तरित सवालों में से एक है।

HERC ने विशेषज्ञ समिति के खर्च के लिए कंपनी से ₹30 लाख अग्रिम जमा कराने का निर्देश दिया था। लेकिन यह राशि समिति के खर्च से संबंधित थी। इसे लाइसेंस की सुरक्षा राशि या सरकार को दिए गए भुगतान के रूप में प्रस्तुत करना गलत होगा।

अभी उपलब्ध जानकारी से यह स्पष्ट रूप से स्थापित नहीं होता कि कंपनी ने लाइसेंस की शर्तों के तहत कोई अलग सुरक्षा राशि, बैंक गारंटी या अन्य वित्तीय जमा कितना और कब प्रस्तुत किया है।

इसलिए संबंधित दस्तावेजों से निम्नलिखित बातें स्पष्ट होनी चाहिए:

 

- लाइसेंस के तहत कोई वित्तीय सुरक्षा या बैंक गारंटी निर्धारित की गई है या नहीं।

- यदि निर्धारित है, तो उसकी राशि, समय-सीमा और जमा करने का प्रमाण क्या है।

- कंपनी की घोषित इक्विटी और प्रस्तावित कर्ज में से कितनी राशि वास्तव में उपलब्ध या स्वीकृत है।

- निवेश योजना के प्रत्येक चरण को पूरा करने में विफल रहने पर क्या दंडात्मक या नियामकीय प्रावधान लागू होंगे।

 

यह भी स्पष्ट करना जरूरी है कि बिजली वितरण का लाइसेंस किसी सामान्य सरकारी निर्माण ठेके जैसा नहीं है। इसलिए सरकार को भुगतान किए जाने वाले ठेका-मूल्य की तरह किसी राशि की कल्पना करने के बजाय लाइसेंस की वास्तविक वित्तीय शर्तों की जांच करनी होगी।

 

5. इतना बड़ा वित्तीय निर्णय—कंपनी ने जोखिम का आकलन कैसे किया?

 

एक निजी कंपनी का 25 साल के लिए बिजली वितरण क्षेत्र में प्रवेश करने का निर्णय मामूली कारोबारी कदम नहीं है। इसमें पूंजी जुटाने, अवसंरचना विकसित करने, कर्मचारियों की व्यवस्था करने, बिजली खरीदने, उपभोक्ताओं को जोड़ने और लंबे समय तक सेवा देने की प्रतिबद्धता शामिल होती है।

 

ऐसे निर्णय से पहले सामान्यतः बाजार का आकलन, संभावित मांग, निवेश की व्यवहार्यता, नियामकीय जोखिम, वित्तपोषण और संभावित कानूनी विवादों की समीक्षा महत्वपूर्ण होती है।

 

इसी आधार पर कुछ सीधे सवाल उठते हैं:

 

1. कंपनी के निदेशक मंडल ने निवेश योजना को कब और किन वित्तीय अनुमानों के आधार पर मंजूरी दी?
2. क्या कंपनी ने गुरुग्राम और नूंह में उपभोक्ताओं की श्रेणीवार संख्या, बिजली मांग, राजस्व और नेटवर्क लागत का स्वतंत्र अध्ययन कराया?
3. क्या आवेदन से पहले कंपनी ने कर्मचारी संगठनों, मौजूदा वितरण निगमों और नियामकीय आपत्तियों से उत्पन्न होने वाले जोखिमों का आकलन किया?
4. कंपनी की प्रस्तावित पूंजी में से कितनी रकम पहले से उपलब्ध थी और कितनी भविष्य में जुटाई जानी है?
5. क्या कंपनी ने लाइसेंस मिलने के बाद कोई बाध्यकारी वित्तीय प्रतिबद्धता पूरी की है, जिसका प्रमाण सार्वजनिक रिकॉर्ड में उपलब्ध है?

 

इन सवालों का उठना अपने-आप में किसी कंपनी के गलत इरादे का प्रमाण नहीं है। लेकिन सार्वजनिक बिजली वितरण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में निवेश की घोषणा और वास्तविक वित्तीय तैयारी के बीच अंतर स्पष्ट होना आवश्यक है।

 

एक और सवाल भी स्वाभाविक है: यदि सरकार लाइसेंस के खिलाफ अपील करती है और मामला लंबी कानूनी प्रक्रिया में जाता है, तो कंपनी अपनी निवेश योजना को कैसे आगे बढ़ाएगी? क्या वह पहले से किए गए खर्च, संभावित देरी और कानूनी अनिश्चितता को अपने वित्तीय मॉडल में शामिल कर चुकी है?

इसका उत्तर कंपनी के दस्तावेजों और उसके आधिकारिक पक्ष से ही मिल सकता है।

6. उपभोक्ताओं को वास्तव में क्या मिलेगा?

इस विवाद में बिजली कर्मचारियों, सरकार, निजी कंपनी और नियामक आयोग के पक्षों के बीच बहस जारी है। लेकिन इस बहस के केंद्र में उपभोक्ता होने चाहिए।

यदि समानांतर वितरण व्यवस्था आगे बढ़ती है, तो उपभोक्ताओं को यह जानने का अधिकार है कि वे कब और किन शर्तों पर वितरण कंपनी चुन सकेंगे, बिजली की दरें किस प्रक्रिया से तय होंगी, शिकायतों का निपटारा कैसे होगा और सेवा बाधित होने पर जवाबदेही किसकी होगी।

लाइसेंस जारी होने का अर्थ यह नहीं कि सभी उपभोक्ता तुरंत नई कंपनी को बिजली बिल देने लगेंगे। उपभोक्ताओं के स्थानांतरण के लिए नियामकीय मंजूरी और निर्धारित प्रक्रिया जरूरी है। इसलिए वास्तविक बदलाव का समय और स्वरूप HERC की आगे की मंजूरियों तथा नेटवर्क विस्तार पर निर्भर करेगा।

सरकार और आयोग को यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि किसी विवाद या कानूनी रोक की स्थिति में उपभोक्ताओं की निर्बाध बिजली आपूर्ति कैसे सुनिश्चित होगी।

7. XKN News की अगली जांच: दस्तावेजों से जवाबदेही तक

 इस मामले में वित्तीय पात्रता, प्रस्तावित निवेश, नियामकीय प्रक्रिया और लाइसेंस की शर्तों से जुड़े दस्तावेजों की पड़ताल कर रहा है। संपादकीय स्तर पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर आरटीआई और आधिकारिक दस्तावेजों के जरिए जवाब मांगे जाने की बात कही गई है।

अगले चरण में जांच के केंद्र में HERC का पूरा लाइसेंस आदेश, कंपनी की वित्तीय पात्रता से संबंधित रिकॉर्ड, जमा या सुरक्षा राशि की शर्तें, निवेश योजना की मंजूरी और सरकार द्वारा अपनाए जाने वाले कानूनी रास्ते होंगे।

जैसे-जैसे आधिकारिक दस्तावेज और संबंधित पक्षों के जवाब प्राप्त होंगे, रिपोर्ट की अगली कड़ी में उन तथ्यों को सामने रखा जाएगा। किसी भी वित्तीय अनियमितता या अनुचित प्रभाव का निष्कर्ष तभी निकाला जाएगा, जब उपलब्ध प्रमाण उसका समर्थन करेंगे।

 राजनीतिक आश्वासन से आगे, दस्तावेजों पर जवाब चाहिए

हरियाणा में बिजली वितरण का यह विवाद केवल निजी कंपनी बनाम सरकारी निगम का मामला नहीं है। यह नियामक आयोग की स्वतंत्रता, सरकार की नीतिगत शक्तियों, सार्वजनिक बिजली व्यवस्था की वित्तीय स्थिरता और उपभोक्ताओं के हितों से जुड़ा हुआ है।
सरकार को बताना चाहिए कि वह लाइसेंस के खिलाफ किस वैधानिक आधार पर आगे बढ़ेगी। HERC को स्पष्ट करना चाहिए कि वित्तीय पात्रता और निवेश की शर्तों का आकलन किस आधार पर किया गया। और कंपनी को अपनी वित्तीय तैयारी तथा चरणबद्ध निवेश योजना के बारे में तथ्यात्मक स्पष्टीकरण देने का अवसर मिलना चाहिए।
क्योंकि 25 साल के बिजली वितरण लाइसेंस का भविष्य केवल राजनीतिक घोषणा से तय नहीं होगा उसकी असली कसौटी कानून, वित्तीय क्षमता, पारदर्शिता और सार्वजनिक हित होंगे।

XKN News का संपादकीय दृष्टिकोण: इस रिपोर्ट में उठाए गए सवाल सार्वजनिक जवाबदेही और नियामकीय पारदर्शिता से संबंधित हैं। किसी कंपनी या अधिकारी के विरुद्ध वित्तीय अनियमितता का निष्कर्ष नहीं निकाला गया है। संबंधित पक्षों का आधिकारिक जवाब प्राप्त होने पर उसे उचित स्थान दिया जाएगा।