राँची, झारखंड।

(रिपोर्ट: बासुकी नाथ झा, राँची, झारखंड)

एक साल में फिर वही सवाल—क्या 108 एंबुलेंस सेवा की समस्याओं का स्थायी समाधान हुआ? 2025 में कर्मचारियों की हड़ताल से मरीजों को परेशानी झेलनी पड़ी थी। सरकार के हस्तक्षेप के बाद सेवा बहाल हुई, लेकिन कर्मचारियों की कई मांगें और संचालन से जुड़ी शिकायतें अब भी विवाद के केंद्र में हैं।

अब सितंबर 2026 में मामला एक बार फिर गंभीर मोड़ पर है। झारखंड प्रदेश एंबुलेंस कर्मचारी संघ ने चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान किया है। 14 से 19 सितंबर तक काला बिल्ला, 19 सितंबर को कैंडल मार्च, 21 सितंबर को भिक्षा कार्यक्रम, 23 सितंबर को धरना और 25 सितंबर को राज्यव्यापी पूर्ण हड़ताल का कार्यक्रम घोषित किया गया है। मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई तो 28 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल और 108 एंबुलेंस सेवा बाधित करने की चेतावनी दी गई है।

2025 में क्या हुआ था?

जुलाई 2025 में 108 एंबुलेंस कर्मियों की हड़ताल दो दिन तक चली थी। उस समय कर्मचारियों ने वेतन, EPF, ओवरटाइम और कामकाजी परिस्थितियों से जुड़ी मांगें उठाई थीं। हड़ताल के दौरान आपातकालीन सेवा प्रभावित हुई और कई मरीजों को निजी एंबुलेंस का सहारा लेना पड़ा। राज्य स्वास्थ्य विभाग के हस्तक्षेप के बाद समझौता हुआ और कर्मचारी काम पर लौटे।

लेकिन विवाद यहीं खत्म नहीं हुआ।

मार्च 2025 में कर्मचारियों ने एंबुलेंस के रखरखाव, वेतन भुगतान, EPF-ESIC, ओवरटाइम, साप्ताहिक अवकाश और खराब वाहनों के कारण वेतन कटौती जैसी समस्याएं उठाई थीं। उस समय कर्मचारियों का दावा था कि बड़ी संख्या में 108 एंबुलेंस मरम्मत के अभाव में खड़ी हैं।

2026 में भी सामने आते रहे सवाल

जुलाई 2026 में गढ़वा में एक खराब 108 एंबुलेंस के कारण गंभीर मरीज के परिजनों को निजी वाहन का सहारा लेना पड़ा। वहीं सितंबर की शुरुआत में जमशेदपुर में भी गंभीर मरीजों को 108 उपलब्ध नहीं होने पर निजी वाहन और बाइक से अस्पताल पहुंचाने की खबर सामने आई।

यानी विवाद सिर्फ कर्मचारियों की मांगों तक सीमित नहीं है। मामला सीधे उस आपातकालीन व्यवस्था से जुड़ रहा है जिस पर संकट की घड़ी में मरीज और उनके परिवार निर्भर करते हैं।

2 सितंबर का अल्टीमेटम और 9 सितंबर का आंदोलन

2 सितंबर को संघ ने सरकार को 8 सितंबर तक कार्रवाई का अल्टीमेटम दिया था। मांग थी कि 108 एंबुलेंस सेवा के वर्तमान टेंडर को रद्द कर जिला स्तर पर सिविल सर्जनों के माध्यम से संचालन किया जाए और सेवा से हटाए गए कर्मचारियों की पुनर्बहाली की जाए। संघ का तर्क है कि जिला स्तर पर संचालन से निगरानी और जवाबदेही बेहतर हो सकती है।

इसके बाद 9 सितंबर की बैठक में आंदोलन को चरणबद्ध रूप देने का फैसला सामने आया।

अब सवाल सिर्फ यह नहीं है कि कर्मचारी हड़ताल करेंगे या नहीं।

बड़ा सवाल यह है कि अगर मामला 19 सितंबर के कैंडल मार्च से आगे बढ़कर 25 सितंबर की पूर्ण हड़ताल और फिर 28 सितंबर की अनिश्चितकालीन हड़ताल तक पहुंचता है, तो झारखंड की आपातकालीन स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी तैयार है?

2025 का अनुभव बता चुका है कि 108 सेवा में व्यवधान का असर सिर्फ कर्मचारियों और सरकार के बीच विवाद तक सीमित नहीं रहता। इसका सीधा असर मरीजों, गर्भवती महिलाओं, दुर्घटना पीड़ितों और दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों पर पड़ सकता है।

एक तरफ सरकार 108 सेवा की निगरानी और व्यवस्था सुधारने की दिशा में कदमों की बात कर रही है, दूसरी तरफ कर्मचारी फिर आंदोलन की राह पर हैं। ऐसे में 19, 25 और 28 सितंबर अब सिर्फ आंदोलन की तारीखें नहीं हैं—ये झारखंड की आपातकालीन स्वास्थ्य व्यवस्था की अगली परीक्षा की तारीखें बनती जा रही हैं।

क्या सरकार 28 सितंबर से पहले समाधान निकाल पाएगी, या झारखंड को फिर 2025 जैसी एंबुलेंस संकट की स्थिति का सामना करना पड़ेगा?

यही इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा सवाल है।