अब भगवंत मान के लाहौर दौरे की परीक्षा
गणतंत्र के शुरुआती छह दशकों में विदेशी यात्राओं की राजनीतिक मंजूरी न मिलने के कुछ गिने-चुने मामले; 2014 के बाद अलग-अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के दौरे विवादों में। पाँच बार प्रभावित हुए भगवंत मान के प्रस्तावित दौरे, अब पाकिस्तान के लाहौर में अंतरराष्ट्रीय पंजाबी सम्मेलन का निमंत्रण। क्या राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति की आड़ में राज्यों की अंतरराष्ट्रीय भूमिका सीमित हो रही है, या हर मामले में अलग कूटनीतिक और सुरक्षा परिस्थितियाँ जिम्मेदार हैं?
भारत के लोकतंत्र में केंद्र और राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन संविधान की बुनियादी व्यवस्था है। विदेश नीति, अंतरराष्ट्रीय संबंध और राष्ट्रीय सुरक्षा केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, जबकि राज्य सरकारों को अपने आर्थिक, सांस्कृतिक, औद्योगिक और सामाजिक हितों के लिए दूसरे देशों से संपर्क स्थापित करने की जरूरत पड़ती है। इसी जरूरत के तहत मुख्यमंत्री विदेशी निवेशकों से मिलते हैं, अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में हिस्सा लेते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में जाते हैं और अपने राज्यों की संभावनाओं को वैश्विक मंच पर रखते हैं।
लेकिन पिछले कुछ वर्षों में मुख्यमंत्रियों की विदेश यात्राओं के लिए केंद्र की राजनीतिक मंजूरी को लेकर जिस तरह के विवाद सामने आए हैं, उन्होंने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या भारत में मुख्यमंत्रियों के विदेशी दौरों को लेकर केंद्र और राज्यों के बीच कोई नया राजनीतिक तनाव विकसित हो रहा है? क्या विदेश यात्रा की मंजूरी अब केवल प्रशासनिक और कूटनीतिक प्रक्रिया नहीं रह गई, बल्कि केंद्र-राज्य संबंधों की राजनीतिक बहस का हिस्सा बनती जा रही है?
इस सवाल की पड़ताल के लिए गणतंत्र के शुरुआती दशकों से लेकर मौजूदा दौर तक के उपलब्ध मामलों को देखना जरूरी है।
1950 से 2014: उपलब्ध रिकॉर्ड में दो मुख्यमंत्री और तीन यात्राएँ
उपलब्ध प्रमुख मीडिया रिपोर्टों में 2014 से पहले केंद्र सरकार द्वारा राजनीतिक मंजूरी नहीं दिए जाने के स्पष्ट मामलों में असम के तत्कालीन मुख्यमंत्री तरुण गोगोई और झारखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के नाम सामने आते हैं।
तरुण गोगोई को 2012 में अमेरिका और इजरायल की प्रस्तावित यात्राओं के लिए राजनीतिक मंजूरी नहीं मिली थी। झारखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा को 2011 में थाईलैंड जाने की अनुमति नहीं दी गई थी।
इस प्रकार उपलब्ध रिपोर्टों में 1950 से 2014 तक दो मुख्यमंत्रियों की तीन प्रस्तावित यात्राओं के मामले स्पष्ट रूप से दर्ज हैं। यह पूरे कालखंड का प्रमाणित सरकारी कुल नहीं, बल्कि उपलब्ध दस्तावेजी और मीडिया रिकॉर्ड पर आधारित संख्या है।
2014 के बाद बढ़े विवाद: अलग-अलग राज्यों के मुख्यमंत्री आए चर्चा में
2014 के बाद राजनीतिक मंजूरी न मिलने या समय पर न मिलने के मामले अलग-अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के संदर्भ में सामने आए।
दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 2019 में कोपेनहेगन में आयोजित C40 सम्मेलन में शामिल होने के लिए मंजूरी नहीं मिली। 2022 में सिंगापुर के वर्ल्ड सिटीज समिट में शामिल होने की उनकी योजना भी समय पर राजनीतिक मंजूरी न मिलने के कारण पूरी नहीं हो सकी।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विदेश दौरों को लेकर भी विवाद सामने आए। 2018 में अमेरिका के शिकागो में स्वामी विवेकानंद के ऐतिहासिक भाषण की 125वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम, 2021 में रोम के विश्व शांति सम्मेलन और उसी वर्ष नेपाल में नेपाली कांग्रेस के सम्मेलन से जुड़े प्रस्तावित दौरों पर मंजूरी नहीं मिलने की खबरें प्रकाशित हुईं।
तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी का अगस्त 2026 में प्रस्तावित अमेरिका दौरा भी केंद्र से राजनीतिक मंजूरी नहीं मिलने के कारण रद्द हुआ। उनके कार्यालय ने इस संबंध में अनुमति न मिलने की पुष्टि की थी, जबकि ब्रिटेन यात्रा को मंजूरी मिली थी।
इन मामलों को एक साथ देखने पर स्पष्ट होता है कि यह विवाद किसी एक राजनीतिक दल, राज्य या मुख्यमंत्री तक सीमित नहीं है। अलग-अलग राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले मुख्यमंत्रियों के प्रस्तावित दौरों पर केंद्र की मंजूरी को लेकर सवाल उठे हैं।
भगवंत मान के मामले में पाँच बार प्रभावित हुआ विदेश दौरे का कार्यक्रम
इस पूरे घटनाक्रम में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का मामला विशेष रूप से चर्चा में आया है। उनके प्रस्तावित विदेशी दौरों को लेकर 2024 से 2026 के बीच लगातार विवाद सामने आए।
अगस्त 2024 में पेरिस ओलंपिक के दौरान भारतीय हॉकी टीम का समर्थन करने के लिए मान को फ्रांस जाना था। केंद्र ने राजनीतिक मंजूरी नहीं दी। उस समय सुरक्षा व्यवस्था का हवाला दिया गया था, क्योंकि मान Z-प्लस सुरक्षा प्राप्त मुख्यमंत्री हैं और कम समय में विदेश में उनकी सुरक्षा व्यवस्था करना चुनौतीपूर्ण बताया गया।
जनवरी 2026 में ब्रिटेन और इजरायल के प्रस्तावित निवेश दौरे के लिए राजनीतिक मंजूरी नहीं मिली। फरवरी 2026 में नीदरलैंड और चेक गणराज्य का निवेश संबंधी दौरा भी समय पर मंजूरी नहीं मिलने के कारण रद्द हुआ। बाद में मंजूरी मिलने की खबर आई, लेकिन तब तक कार्यक्रम रद्द किया जा चुका था।
सितंबर 2026 में जापान में एशियाई खेलों के दौरान भारतीय पुरुष हॉकी टीम का समर्थन करने के लिए प्रस्तावित दौरे को भी केंद्र ने मंजूरी नहीं दी। इस बार सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजन में मुख्यमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ी कठिनाइयों का हवाला सामने आया।
अक्टूबर 2026 में फ्रांस के पेरिस में आयोजित SIAL खाद्य एवं कृषि व्यापार प्रदर्शनी में पंजाब के कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए मान का दौरा प्रस्तावित था। विदेश मंत्रालय ने राजनीतिक मंजूरी नहीं दी। पंजाब सरकार ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अदालत ने केंद्र के इनकार को पलटते हुए यात्रा की अनुमति दे दी।
यहाँ यह अंतर महत्वपूर्ण है कि पाँचों मामलों में एक जैसा अंतिम परिणाम नहीं रहा। कुछ में स्पष्ट अस्वीकृति हुई, एक में समय पर मंजूरी नहीं मिली और फ्रांस के मामले में अदालत के हस्तक्षेप के बाद अनुमति मिली। फिर भी पाँचों प्रस्तावित यात्राएँ राजनीतिक मंजूरी के विवाद से प्रभावित हुईं।
क्या यह केवल प्रशासनिक प्रक्रिया है या पारदर्शिता का भी प्रश्न?
विदेश मंत्रालय की राजनीतिक मंजूरी की व्यवस्था पहले से मौजूद है। 2015 के कैबिनेट सचिवालय के सर्कुलर में मुख्यमंत्रियों और राज्य मंत्रियों के सरकारी अथवा निजी विदेशी दौरों के लिए पूर्व राजनीतिक मंजूरी और FCRA क्लीयरेंस की अनिवार्यता दोहराई गई थी।
विदेश मंत्रालय के अनुसार, मंजूरी का निर्णय कई बातों पर निर्भर करता है—कार्यक्रम का स्वरूप क्या है, किस संस्था ने आमंत्रित किया है, दूसरे देशों के प्रतिनिधियों का स्तर क्या है और भारत के मेजबान देश के साथ संबंध कैसे हैं।
यह व्यवस्था अपने आप में असामान्य नहीं है। दुनिया के कई देशों में विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े विषयों पर राष्ट्रीय सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। भारत में भी कोई मुख्यमंत्री केंद्र की विदेश नीति से अलग जाकर किसी दूसरे देश के साथ स्वतंत्र राजनयिक समझौता नहीं कर सकता।
लेकिन इससे एक दूसरा सवाल समाप्त नहीं हो जाता। यदि किसी मुख्यमंत्री को किसी निवेश सम्मेलन, सांस्कृतिक कार्यक्रम या खेल आयोजन में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाती, तो क्या राज्य सरकार को निर्णय का पर्याप्त कारण बताया जाना चाहिए? क्या मंजूरी के लिए एक निश्चित समय-सीमा होनी चाहिए? क्या सुरक्षा संबंधी आपत्ति होने पर वैकल्पिक व्यवस्था सुझाई जा सकती है?
यदि किसी यात्रा की तारीख निकल जाने के बाद मंजूरी दी जाती है, तो क्या उस मंजूरी का व्यावहारिक अर्थ बचता है? और यदि अलग-अलग मुख्यमंत्रियों के मामलों में अलग-अलग कारण दिए जाते हैं, तो उन कारणों की पारदर्शी समीक्षा कौन करेगा?
यही वह बिंदु है जहाँ प्रशासनिक प्रक्रिया संघीय व्यवस्था से जुड़े प्रश्न में बदल जाती है।
अब लाहौर का निमंत्रण: एक मुख्यमंत्री की यात्रा से आगे का मामला
इसी पृष्ठभूमि में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को पाकिस्तान के लाहौर में 27 नवंबर 2026 को होने वाले चौथे अंतरराष्ट्रीय पंजाबी सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है।
यह निमंत्रण पाकिस्तानी सामाजिक-सांस्कृतिक संगठन पंजाबी प्रचार की ओर से 25 अक्टूबर को भेजा गया। निमंत्रण में दुनिया भर के पंजाबी बुद्धिजीवियों, साहित्यकारों, शोधकर्ताओं और कारोबारी प्रतिनिधियों को एक मंच पर लाने तथा चढ़दा पंजाब और लहंदा पंजाब के बीच सांस्कृतिक संपर्क को बढ़ावा देने की बात कही गई है।
पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मंत्री रमेश सिंह अरोड़ा ने भी सार्वजनिक रूप से भगवंत मान को आमंत्रित किया। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सज्जाद हैदर खान ने 6 नवंबर को कहा कि यदि मान पाकिस्तान आना चाहते हैं तो उनके वीजा अनुरोध पर विचार किया जाएगा। लेकिन उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भारत सरकार की अनुमति एक अलग विषय है।
पंजाब सरकार ने औपचारिक निमंत्रण मिलने तक आगे की प्रक्रिया शुरू नहीं करने की बात कही है। इसलिए अभी तीन अलग-अलग चरण हैं—आधिकारिक निमंत्रण, भारत सरकार की राजनीतिक मंजूरी और पाकिस्तान की वीजा प्रक्रिया। इनमें से किसी एक को भी दूसरे का विकल्प नहीं माना जा सकता।
यह मामला सामान्य विदेशी निवेश दौरे से अलग है। इसमें भारत-पाकिस्तान संबंध, सीमा सुरक्षा, धार्मिक यात्राएँ, विभाजन का इतिहास और दोनों ओर के पंजाबी समाज के सांस्कृतिक रिश्ते शामिल हैं।
विभाजन ने जमीन बाँटी, लेकिन पंजाबी समाज की सांस्कृतिक स्मृति नहीं
1947 का विभाजन पंजाब के इतिहास की सबसे गहरी त्रासदियों में से एक रहा। लाखों परिवार विस्थापित हुए। अनेक परिवारों के रिश्ते, गाँव, घर, खेत, धार्मिक स्थल और सांस्कृतिक स्मृतियाँ सीमा के दूसरी ओर रह गईं।
राजनीतिक सीमाओं ने दो पंजाब बना दिए, लेकिन पंजाबी भाषा, लोकसाहित्य, संगीत, सूफी परंपरा, गुरबाणी और साझा ऐतिहासिक स्मृतियों को पूरी तरह अलग नहीं किया जा सका।
आज भी भारत और पाकिस्तान के पंजाब में रहने वाले लोगों के बीच सांस्कृतिक निकटता का भाव दिखाई देता है। लाहौर, ननकाना साहिब, करतारपुर साहिब और अन्य ऐतिहासिक स्थलों का भारत के पंजाब से भावनात्मक रिश्ता केवल पर्यटन या राजनीतिक संपर्क का विषय नहीं है।
इसी कारण भगवंत मान को मिला निमंत्रण एक सामान्य सांस्कृतिक कार्यक्रम से आगे बढ़कर प्रतीकात्मक महत्व ग्रहण करता है। एक भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री को पाकिस्तान के पंजाब में आयोजित सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करना दोनों ओर के पंजाबी समाज के लिए विशेष संदेश दे सकता है।
लेकिन इस भावनात्मक पहलू के साथ कूटनीतिक वास्तविकता को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
करतारपुर कॉरिडोर: क्या सांस्कृतिक संपर्क की कोई नई संभावना बन सकती है?
मुख्यमंत्री मान ने पंजाब विधानसभा में लाहौर सम्मेलन में जाने और करतारपुर साहिब तथा ननकाना साहिब जैसे ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों की यात्रा करने की इच्छा व्यक्त की थी। उन्होंने यह सुझाव भी दिया था कि यदि करतारपुर कॉरिडोर फिर से खुलता है तो पंजाब विधानसभा के विभिन्न दलों के प्रतिनिधि भी इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं।
पाकिस्तान की ओर से करतारपुर कॉरिडोर के माध्यम से श्रद्धालुओं का स्वागत करने की तत्परता जताई गई है। लेकिन कॉरिडोर का संचालन भारत और पाकिस्तान दोनों पक्षों की सहमति, सुरक्षा और प्रशासनिक निर्णयों पर निर्भर करता है।
यहाँ एक अहम अंतर समझना होगा। लाहौर सम्मेलन में शामिल होने की अनुमति और करतारपुर कॉरिडोर का पुनः संचालन दो अलग-अलग निर्णय हैं। यदि मान को लाहौर जाने की मंजूरी मिलती है तो इसका अर्थ यह नहीं होगा कि कॉरिडोर स्वतः खुल जाएगा। इसी तरह यदि दौरे की मंजूरी नहीं मिलती, तो उससे यह निष्कर्ष भी नहीं निकाला जा सकता कि भारत सरकार करतारपुर कॉरिडोर के पुनः संचालन के विरुद्ध है।
फिर भी दोनों विषयों के बीच राजनीतिक और सांस्कृतिक संबंध अवश्य हैं। पंजाब के लोगों के लिए यह सवाल महत्वपूर्ण है कि क्या सीमा के दोनों ओर सांस्कृतिक और धार्मिक संपर्क के लिए कोई सीमित, सुरक्षित और व्यावहारिक रास्ता तैयार किया जा सकता है।
क्या केंद्र के सामने इस बार अलग चुनौती है?
भगवंत मान के पिछले प्रस्तावित दौरों में निवेश, खेल और व्यापारिक गतिविधियों जैसे उद्देश्य सामने आए थे। लाहौर का प्रस्तावित दौरा इससे अलग है। इसमें एक निजी सामाजिक-सांस्कृतिक संगठन का निमंत्रण है, लेकिन पाकिस्तान के प्रांतीय मंत्री और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की सार्वजनिक टिप्पणियों ने इसे एक व्यापक अंतरराष्ट्रीय संदर्भ भी दे दिया है।
भारत-पाकिस्तान संबंधों की मौजूदा संवेदनशीलता में केंद्र सरकार के सामने राष्ट्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक संदेश का प्रश्न स्वाभाविक रूप से आएगा। किसी भी निर्णय में यह देखना होगा कि सम्मेलन में किस स्तर की भागीदारी होगी, कार्यक्रम का स्वरूप क्या है, भारतीय प्रतिनिधिमंडल की भूमिका क्या होगी और सुरक्षा व्यवस्था कैसे सुनिश्चित की जा सकती है।
लेकिन दूसरी ओर यह भी विचारणीय है कि सांस्कृतिक संपर्क को पूरी तरह राजनयिक संबंधों के सामान्य होने की शर्त से बाँध दिया जाए या सीमित और नियंत्रित स्तर पर ऐसे संवाद की संभावनाएँ तलाशी जाएँ।
केंद्र सरकार के सामने इस बार निर्णय केवल एक मुख्यमंत्री की यात्रा का नहीं होगा। उसे यह भी देखना होगा कि इस निर्णय का संदेश पंजाब के लोगों, पाकिस्तान के पंजाब और व्यापक अंतरराष्ट्रीय समुदाय तक किस रूप में जाएगा।
क्या पाँचवीं बार भी भगवंत मान का प्रस्तावित दौरा प्रभावित होगा?
अब सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि क्या केंद्र सरकार भगवंत मान को लाहौर जाने की राजनीतिक मंजूरी देगी?
यदि मंजूरी मिलती है तो क्या इसे केवल एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में भागीदारी माना जाएगा या भारत-पाकिस्तान के बीच सीमित सांस्कृतिक संपर्क की दिशा में एक नियंत्रित पहल के रूप में भी देखा जाएगा?
यदि मंजूरी नहीं मिलती है तो उसके कारण क्या होंगे? क्या सुरक्षा संबंधी कोई ठोस आशंका होगी? क्या पाकिस्तान के साथ मौजूदा कूटनीतिक परिस्थितियाँ इसके पीछे होंगी? क्या सम्मेलन के स्वरूप को लेकर कोई आपत्ति होगी? या केंद्र यह मानेगा कि मौजूदा समय में किसी भारतीय मुख्यमंत्री का पाकिस्तान जाना उचित नहीं है?
इन प्रश्नों का उत्तर निर्णय के वास्तविक आधार और केंद्र की ओर से दिए गए स्पष्टीकरण से ही मिल सकता है। बिना कारण जाने किसी निर्णय को राजनीतिक बदले या किसी समुदाय की भावनाओं को कुचलने की कार्रवाई घोषित करना तथ्यात्मक रूप से उचित नहीं होगा।
लेकिन यदि मंजूरी नहीं दी जाती और कारण स्पष्ट नहीं किए जाते, तो केंद्र-राज्य संबंधों में पारदर्शिता को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है।
असली सवाल: विदेश नीति पर केंद्र का अधिकार या राज्यों के सांस्कृतिक और आर्थिक हितों की भी जगह?
भारत की विदेश नीति केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। राष्ट्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक संबंधों पर अंतिम निर्णय लेने की जिम्मेदारी भी केंद्र की है। लेकिन भारत के राज्य केवल प्रशासनिक इकाइयाँ नहीं हैं। उनकी अपनी भाषा, संस्कृति, इतिहास, आर्थिक प्राथमिकताएँ और अंतरराष्ट्रीय संपर्कों से जुड़ी विकास संबंधी जरूरतें हैं।
किसी राज्य के मुख्यमंत्री का विदेशी दौरा केंद्र की विदेश नीति को चुनौती देने के बराबर नहीं होता। उसी तरह किसी मुख्यमंत्री को विदेशी दौरे की मंजूरी देना भी केंद्र की कूटनीतिक नीति में बदलाव का स्वतः संकेत नहीं है।
इसलिए जरूरत एक ऐसी पारदर्शी व्यवस्था की है जिसमें सुरक्षा और विदेश नीति के वास्तविक कारणों को महत्व मिले, लेकिन राज्यों के वैध आर्थिक और सांस्कृतिक हित भी अनावश्यक अनिश्चितता में न फँसें।
भगवंत मान के लाहौर दौरे का निर्णय इसी संतुलन की एक नई परीक्षा बन सकता है।
क्या केंद्र सरकार इस बार पंजाब के सांस्कृतिक इतिहास और विभाजन के बाद भी कायम रिश्तों को ध्यान में रखते हुए कोई व्यावहारिक रास्ता निकालेगी? क्या सुरक्षा और कूटनीति के नाम पर स्पष्ट कारणों के साथ निर्णय होगा? या फिर यह मामला एक बार फिर केंद्र और राज्य के बीच राजनीतिक टकराव का विषय बन जाएगा?
लाहौर सम्मेलन की तारीख नजदीक है। अब निगाहें केवल इस बात पर नहीं हैं कि भगवंत मान पाकिस्तान जा पाएँगे या नहीं। निगाहें इस बात पर भी हैं कि भारत की संघीय व्यवस्था में राज्यों की अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक और आर्थिक भूमिका के लिए कितनी जगह है।
क्योंकि सवाल केवल एक मुख्यमंत्री के विदेश दौरे का नहीं, बल्कि उस लोकतांत्रिक संतुलन का है जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति, राज्य के अधिकार और जनता की सांस्कृतिक भावनाएँ—सभी का सम्मान होना चाहिए।
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