भारत किसी एक व्यक्ति, राजनीतिक दल या सत्ता-केंद्र की इच्छा से संचालित होने वाला कठपुतली का मंच नहीं है। यह एक संवैधानिक लोकतांत्रिक गणराज्य है, जहाँ सत्ता का आधार जनता है, शासन की मर्यादा संविधान है और प्रत्येक सार्वजनिक संस्था की विश्वसनीयता उसकी स्वतंत्रता, निष्पक्षता तथा जवाबदेही से निर्धारित होती है।

 

लेकिन जब सत्ता का प्रभाव संस्थाओं की स्वतंत्रता पर हावी होने लगे, जब जनता की आवाज़ सुनने के बजाय उसे नियंत्रित करने की प्रवृत्ति दिखाई देने लगे और जब राष्ट्रहित की परिभाषा किसी एक राजनीतिक अथवा धार्मिक दृष्टिकोण तक सीमित होने लगे, तब सवाल केवल सरकार की कार्यशैली का नहीं रह जाता। सवाल देश के लोकतांत्रिक चरित्र, संवैधानिक मर्यादाओं और नागरिकों के भविष्य का बन जाता है।

लोकतंत्र में सत्ता का अधिकार असीमित नियंत्रण का लाइसेंस नहीं, बल्कि जनता के प्रति जवाबदेही का दायित्व है।

संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता ही नागरिकों की सुरक्षा है

न्यायपालिका, संसद, राज्य विधानमंडल, कार्यपालिका, प्रशासनिक सेवाएँ, संवैधानिक आयोग, जाँच एजेंसियाँ और मीडिया—इन सभी की भूमिकाएँ अलग-अलग हैं। लेकिन नागरिक अधिकारों की रक्षा, सत्ता की जवाबदेही और लोकतांत्रिक व्यवस्था की विश्वसनीयता में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण है।

न्यायपालिका का दायित्व न्याय और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना है। संसद और विधानमंडलों का दायित्व कानून निर्माण के साथ सरकार से सवाल करना और जनहित के मुद्दों पर बहस करना है। कार्यपालिका और प्रशासन को कानून के अनुसार शासन चलाना है। संवैधानिक आयोगों और जाँच एजेंसियों से निष्पक्षता की अपेक्षा की जाती है। मीडिया का दायित्व सत्ता के दावों, प्रशासनिक निर्णयों और नागरिकों की शिकायतों की स्वतंत्र पड़ताल करना है।

इन संस्थाओं की वास्तविक शक्ति केवल उनके अधिकारों में नहीं, बल्कि उनकी विश्वसनीयता में निहित है। उनकी विश्वसनीयता तभी बनी रह सकती है, जब वे राजनीतिक प्रभाव से मुक्त होकर अपने संवैधानिक और कानूनी दायित्वों का निर्वहन करें।

 

यदि संस्थाएँ स्वतंत्र हैं, तो वे नागरिकों के अधिकारों की पहरेदार और उनके हितों की पैरोकारी करने वाली व्यवस्था का हिस्सा बनती हैं। लेकिन जब उनकी निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठने लगें, तब केवल आधिकारिक वक्तव्यों से भरोसा कायम नहीं किया जा सकता। निर्णयों, प्रक्रियाओं, पारदर्शिता और वास्तविक कार्यप्रणाली के माध्यम से विश्वास अर्जित करना पड़ता है।

संस्थाओं की आलोचना करना लोकतंत्र-विरोधी नहीं है। उनकी आलोचना को केवल राजनीतिक विरोध बताकर खारिज करना भी उचित नहीं। जहाँ प्रश्न तथ्यहीन हों, वहाँ तथ्यों से उत्तर दिया जाना चाहिए; जहाँ प्रक्रियागत कमियाँ हों, वहाँ सुधार होना चाहिए; और जहाँ अधिकारों का दुरुपयोग प्रमाणित हो, वहाँ जवाबदेही तय होनी चाहिए।

किसी संस्था का मौन भी तब सवालों के घेरे में आ सकता है, जब नागरिक उससे संवैधानिक जिम्मेदारी निभाने की अपेक्षा कर रहे हों। यह आवश्यक नहीं कि हर आलोचना सही हो, लेकिन हर गंभीर सवाल को सुनना संस्थागत आत्ममंथन का हिस्सा होना चाहिए।

 

इतिहास गवाह है: सत्ता की सीमाएँ टूटें तो लोकतंत्र संकट में पड़ता है

स्वतंत्र भारत का इतिहास इस बात की गवाही देता है कि लोकतंत्र केवल चुनाव कराने से सुरक्षित नहीं रहता। उसे स्वतंत्र संस्थाओं, नागरिक अधिकारों, अभिव्यक्ति की आजादी और सत्ता पर संवैधानिक अंकुश की निरंतर आवश्यकता होती है।

वर्ष 1975 से 1977 तक लगा आपातकाल इसका ऐतिहासिक उदाहरण है। उस दौर में नागरिक स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध लगे, प्रेस की स्वतंत्रता प्रभावित हुई और शासन की शक्तियों के केंद्रीकरण ने भारतीय लोकतंत्र के सामने गंभीर संकट खड़ा किया। मार्च 1977 के आम चुनाव में तत्कालीन सत्तारूढ़ कांग्रेस की पराजय ने यह भी दिखाया कि भारतीय मतदाता सत्ता को बदलने की क्षमता रखता है। भारत सरकार के आपातकाल संबंधी PIB  ऐतिहासिक विवरण में उस दौर के संवैधानिक और राजनीतिक घटनाक्रम दर्ज हैं। 

इस इतिहास को आज की प्रत्येक घटना का स्वतः प्रमाण नहीं माना जा सकता। लेकिन इससे मिलने वाली चेतावनी स्पष्ट है: जब सत्ता पर संस्थागत अंकुश कमजोर पड़ते हैं और नागरिकों को अपने अधिकारों के संकुचित होने का अनुभव होता है, तब असंतोष व्यापक लोकतांत्रिक प्रश्न का रूप ले सकता है।

जनता का विरोध हमेशा किसी एक घटना की प्रतिक्रिया नहीं होता। कभी-कभी वह लंबे समय से जमा अविश्वास, उपेक्षा और जवाबदेही की कमी का परिणाम होता है। लोकतांत्रिक नेतृत्व की जिम्मेदारी केवल विरोध का सामना करना नहीं, बल्कि उस असंतोष के कारणों को समझना भी है।

जब संवैधानिक आयोगों और जाँच एजेंसियों पर सवाल उठें

किसी आयोग या जाँच एजेंसी की स्वतंत्रता केवल उसके कानूनी अस्तित्व से सुनिश्चित नहीं होती। उसकी निष्पक्षता, निर्णय लेने की प्रक्रिया, पारदर्शिता और राजनीतिक प्रभाव से दूरी भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं।

जब चुनावी प्रक्रिया, मतदाता सूची में संशोधन, जाँच एजेंसियों की कार्रवाई अथवा प्रशासनिक निर्णयों को लेकर लगातार सवाल उठते हैं, तब संबंधित संस्थाओं की जिम्मेदारी केवल अपने निर्णय का बचाव करना नहीं, बल्कि नागरिकों का विश्वास बनाए रखना भी है।

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर उठे सवाल और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की माँग इसी व्यापक बहस का हिस्सा हैं। आलोचकों ने मतदाता सूची में बदलावों, संभावित वंचना और प्रक्रिया की पारदर्शिता पर आपत्तियाँ उठाई हैं। दूसरी ओर, चुनावी प्रक्रिया का आधिकारिक पक्ष पुनरीक्षण को मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करने की कवायद बताता है। इन परस्पर विरोधी दावों का समाधान पारदर्शी प्रक्रिया, स्पष्ट जवाब और प्रभावी शिकायत-निवारण से होना चाहिए।

भारत निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है, जिसके अधिकार और दायित्व संविधान तथा चुनावी कानूनों से निर्धारित होते हैं। निर्वाचन आयोग की आधिकारिक जानकारी उसके संवैधानिक स्वरूप और जिम्मेदारियों को स्पष्ट करती है।

लेकिन किसी संस्था का संवैधानिक दर्जा अपने आप में यह प्रमाण नहीं बन सकता कि उसकी प्रत्येक कार्रवाई आलोचना से परे है। संस्थागत स्वतंत्रता का अर्थ आलोचना से छूट नहीं, बल्कि स्वतंत्र होकर काम करने और अपने निर्णयों को उचित आधार पर स्पष्ट करने की क्षमता है।

यदि किसी आयोग की कार्यप्रणाली पर गंभीर और लगातार आपत्तियाँ सामने आ रही हैं, तो उसे आत्ममंथन करना चाहिए। सवालों का जवाब देना कमजोरी नहीं, संस्थागत परिपक्वता का प्रमाण है। लोकतंत्र में भरोसा आदेश से नहीं, पारदर्शी आचरण से बनता है।

दिल्ली का प्रस्तावित आंदोलन: कानून-व्यवस्था और नागरिक अधिकारों के बीच संतुलन

10 अक्टूबर 2026 को दिल्ली में प्रस्तावित विरोध-प्रदर्शन ने शांतिपूर्ण आंदोलन के अधिकार और कानून-व्यवस्था के प्रबंधन के बीच संतुलन को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।

प्रदर्शन की पृष्ठभूमि में मतदाता सूची के पुनरीक्षण पर आपत्तियाँ और मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की माँग शामिल हैं। 9 अक्टूबर को प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार, दिल्ली में प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई और पुलिस ने सुरक्षा संबंधी व्यापक तैयारियाँ कीं। रेल सेवाओं पर भी महत्वपूर्ण प्रतिबंधात्मक बदलाव किए गए।

भारतीय रेल से संबंधित प्रकाशित विवरणों के अनुसार, 10 अक्टूबर को सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे तक नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन स्टेशनों पर आने-जाने वाली रेल सेवाएँ प्रभावित की गईं। इस अवधि में रेल परिचालन संबंधी बदलावों को संभावित यातायात अव्यवस्था और यात्रियों की सुरक्षा से जोड़ा गया।

यहाँ तथ्यात्मक अंतर स्पष्ट रखना आवश्यक है। दिल्ली के दो प्रमुख स्टेशनों पर रेल सेवाओं में व्यापक बदलाव होना और देशभर में महाराष्ट्र से आने वाली लगभग सभी ट्रेनों को बंद कर देना दो अलग-अलग दावे हैं। उपलब्ध रिपोर्टों से यह कहना उचित नहीं होगा कि देशभर की सभी रेल सेवाएँ बंद कर दी गईं। लेकिन राजधानी में किसी आंदोलन के मद्देनजर रेल सेवाओं पर व्यापक प्रभाव पड़ने की स्थिति प्रशासन से स्पष्ट स्पष्टीकरण अवश्य माँगती है।

महाराष्ट्र में कुछ कार्यकर्ताओं और छात्रों ने पुलिस की पूछताछ, नोटिस तथा यात्रा में बाधा की शिकायतें की हैं। इन शिकायतों के साथ पुलिस का पक्ष भी सामने आया है। इसलिए प्रत्येक मामले का मूल्यांकन उसके तथ्यों और कानूनी आधार पर किया जाना चाहिए।

लेकिन मूल प्रश्न बना रहता है: क्या कानून-व्यवस्था की तैयारी शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए की जा रही है? क्या प्रतिबंध आवश्यक, आनुपातिक और स्पष्ट कानूनी आधार पर हैं? क्या नागरिकों को पर्याप्त सूचना दी गई? क्या प्रशासन ने तनाव कम करने के लिए संवाद के सभी उचित रास्तों पर विचार किया?

यदि किसी व्यक्ति ने हिंसा की है या कानून का उल्लंघन किया है, तो उसके विरुद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन केवल किसी विरोध-प्रदर्शन में शामिल होने की आशंका के आधार पर नागरिकों को अनुचित दबाव में डालना लोकतांत्रिक अधिकारों के मूल अर्थ के विरुद्ध होगा।

कानून-व्यवस्था का उद्देश्य नागरिकों को भयभीत करना नहीं, बल्कि नागरिकों और सार्वजनिक व्यवस्था—दोनों की सुरक्षा करना है।

जंतर-मंतर और स्वतंत्र पत्रकारिता: असहमति के लिए जगह कितनी है?

जंतर-मंतर जैसे निर्धारित विरोध-स्थल केवल भौतिक स्थान नहीं हैं। वे नागरिकों के लिए अपनी माँगें सार्वजनिक करने और शासन तक अपनी आवाज पहुँचाने के लोकतांत्रिक माध्यम भी हैं।

यदि विरोध-स्थलों तक पहुँच सीमित किए जाने, स्वतंत्र पत्रकारों की रिपोर्टिंग पर प्रतिबंध, कार्यकर्ताओं को घरों में नजरबंद किए जाने या उनके साथ अनुचित व्यवहार की शिकायतें सामने आती हैं, तो इनकी निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए। न तो हर आरोप को बिना जाँच प्रमाणित तथ्य मानना उचित है और न ही सभी शिकायतों को राजनीतिक प्रचार बताकर खारिज करना।

सोशल मीडिया ने स्वतंत्र पत्रकारों और नागरिकों को घटनाओं के दृश्य सामने लाने का अवसर दिया है। इससे उन मुद्दों को भी सार्वजनिक मंच मिलता है, जो कभी-कभी मुख्यधारा की खबरों में पर्याप्त स्थान नहीं पाते। लेकिन किसी वीडियो या पोस्ट की तारीख, स्थान, संदर्भ और प्रामाणिकता की जाँच भी आवश्यक है।

स्वतंत्र पत्रकारिता का अर्थ केवल समाचार प्रकाशित करना नहीं, बल्कि सत्ता के दावों की जाँच करना, प्रशासनिक कार्रवाई के कारण पूछना और नागरिकों की शिकायतों को सार्वजनिक विमर्श तक पहुँचाना भी है।

यदि किसी पत्रकार पर अनुचित प्रतिबंध लगाया गया है, तो उसका आधार स्पष्ट होना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को गैरकानूनी रूप से रोका गया है, तो उसकी शिकायत की जाँच होनी चाहिए। और यदि प्रशासन के पास कार्रवाई का वैध आधार है, तो उसे पारदर्शी तरीके से सामने रखा जाना चाहिए।

लोकतंत्र में पारदर्शिता सत्ता की भी जिम्मेदारी है और सार्वजनिक विमर्श में तथ्य प्रस्तुत करने वालों की भी।

राष्ट्रवाद किसी एक धर्म या सरकार की निजी संपत्ति नहीं

भारत के राजनीतिक विमर्श में राष्ट्रवाद और धर्म के संबंध पर गंभीर बहस आवश्यक है। यह केवल धार्मिक पहचान का प्रश्न नहीं, बल्कि नागरिक समानता, संवैधानिक मूल्यों और राष्ट्रीय पहचान की परिभाषा से जुड़ा मुद्दा है।

भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता उसकी ऐतिहासिक वास्तविकता है। यहाँ विभिन्न धर्मों, भाषाओं, विचारधाराओं और जीवन-पद्धतियों से जुड़े नागरिक समान संवैधानिक नागरिकता के अधिकारी हैं। किसी नागरिक की देशभक्ति का मूल्यांकन केवल उसके धर्म, धार्मिक प्रतीकों या किसी राजनीतिक विचारधारा से सहमति के आधार पर नहीं किया जा सकता।

धर्म का पालन करना व्यक्ति का अधिकार है। धार्मिक परंपराओं से प्रेरणा लेना भी उसकी स्वतंत्रता का हिस्सा है। लेकिन जब किसी विशिष्ट धार्मिक पहचान को राष्ट्रवाद का अनिवार्य प्रमाण मानने की प्रवृत्ति बढ़ती है, तब उन नागरिकों की समान स्थिति पर प्रश्न उठता है जो उस धर्म से संबंधित नहीं हैं, धर्म को निजी विषय मानते हैं या सरकार की नीतियों से असहमत हैं।

आज राजनीतिक विमर्श में यह धारणा दिखाई देने की शिकायत की जाती है कि सरकार का समर्थन राष्ट्रभक्ति और सरकार की आलोचना राष्ट्र-विरोध का प्रमाण है। यह प्रवृत्ति यदि राजनीतिक व्यवहार या सार्वजनिक संवाद में मजबूत होती है, तो लोकतांत्रिक बहस के लिए गंभीर चुनौती बन सकती है।

सरकार और राष्ट्र एक ही अवधारणा नहीं हैं। सरकारें बदलती हैं; राष्ट्र अपने नागरिकों, संविधान, संस्थाओं और साझा सार्वजनिक जीवन से निर्मित होता है। सरकार की आलोचना करना राष्ट्र से विरोध करना नहीं है। असहमति लोकतांत्रिक नागरिकता का वैध हिस्सा है।

राष्ट्रवाद की कसौटी किसी एक धार्मिक पहचान या राजनीतिक निष्ठा को नहीं, बल्कि संविधान के प्रति सम्मान, नागरिकों की समान गरिमा, सार्वजनिक जिम्मेदारी और देश की विविधता के प्रति प्रतिबद्धता को होना चाहिए।

जब राष्ट्रवाद को किसी एक धर्म या सत्ता के समर्थन तक सीमित कर दिया जाता है, तब नागरिकता की समानता और लोकतंत्र की बहुलतावादी भावना पर प्रश्न उठना स्वाभाविक है।

यह किसी धर्म के विरुद्ध तर्क नहीं है। यह उस सिद्धांत के पक्ष में तर्क है कि किसी भी धर्म के नागरिक को समान सम्मान और अधिकार मिलने चाहिए तथा किसी भी सरकार को राष्ट्र की एकमात्र प्रतिनिधि मानकर उसकी आलोचना के अधिकार को समाप्त नहीं किया जा सकता।

सेना और राष्ट्रीय गौरव को राजनीतिक प्रचार से अलग रखना होगा

भारतीय सेना और सुरक्षा बलों का सम्मान उनके अनुशासन, त्याग और राष्ट्रीय सुरक्षा में योगदान से जुड़ा है। यह सम्मान किसी एक सरकार या राजनीतिक दल की देन नहीं है।

 

राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े विषयों पर सरकार अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत कर सकती है और सैन्य उपलब्धियों का उल्लेख भी स्वाभाविक है। लेकिन सैन्य कार्रवाइयों, सुरक्षा घटनाओं या किसी विदेशी जहाज अथवा विमान से जुड़ी दुर्घटना को राजनीतिक छवि-निर्माण में इस्तेमाल करते समय तथ्यात्मक संदर्भ और जिम्मेदारी का ध्यान रखा जाना चाहिए।

यदि किसी घटना को प्रचार का आधार बनाया जाता है, तो यह पूछा जाना उचित है कि क्या उसके तथ्य सही ढंग से प्रस्तुत किए गए हैं, क्या घटना की संवेदनशीलता का सम्मान हुआ है और क्या उससे निकाला गया राजनीतिक निष्कर्ष तथ्यों पर आधारित है।

राष्ट्रीय गौरव किसी एक राजनीतिक दल की निजी उपलब्धि नहीं है। सेना राष्ट्र की है, संविधान पूरे देश का है और राष्ट्रहित की परिभाषा किसी एक प्रचार-तंत्र के अधीन नहीं हो सकती।

अधिकारों की सीमा ही लोकतंत्र की रक्षा करती है

हर नागरिक के अधिकार हैं। निर्वाचित प्रतिनिधियों के अधिकार और दायित्व हैं। न्यायिक अधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिसकर्मियों और सरकारी कर्मचारियों को भी कानून के तहत शक्तियाँ प्राप्त हैं। लेकिन किसी भी अधिकार या शक्ति का अर्थ मनमानी नहीं होता।

संविधान और कानून शक्तियों की सीमा तय करते हैं। संस्थागत मर्यादा उनके उपयोग को दिशा देती है और जवाबदेही उनके दुरुपयोग पर अंकुश लगाती है।

जब कोई नागरिक दूसरे के अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो कानून लागू होना चाहिए। जब कोई अधिकारी अपने अधिकार-क्षेत्र से बाहर जाता है, तो उसके आचरण की समीक्षा होनी चाहिए। जब कोई जनप्रतिनिधि शक्ति का दुरुपयोग करता है, तो उसे जवाब देना चाहिए। और जब किसी सरकार के निर्णय नागरिक स्वतंत्रता या संस्थागत स्वायत्तता को प्रभावित करते दिखाई दें, तो उनकी समीक्षा और आलोचना भी लोकतंत्र का हिस्सा होनी चाहिए।

यह सिद्धांत सभी पर समान रूप से लागू होना चाहिए—चाहे सत्ता में कोई भी दल हो, सरकार का नेतृत्व कोई भी व्यक्ति कर रहा हो या प्रभावित नागरिक किसी भी धर्म, जाति, क्षेत्र अथवा राजनीतिक विचारधारा से संबंधित हो।

लोकतंत्र का क्षरण हमेशा किसी एक नाटकीय घटना से नहीं होता। कभी-कभी संस्थाओं की स्वतंत्रता कमजोर होने, नागरिकों के विश्वास में कमी आने, असहमति के लिए जगह सिकुड़ने और जवाबदेही की प्रक्रिया निष्प्रभावी होने से भी उसकी बुनियाद कमजोर होती है।

इसलिए प्रत्येक लोकतांत्रिक समाज को समय-समय पर यह पूछना चाहिए कि उसकी संस्थाएँ कितनी स्वतंत्र हैं, सार्वजनिक संसाधनों का उपयोग किस उद्देश्य से हो रहा है और नागरिक बिना भय के अपनी बात कितनी खुलकर रख सकते हैं।

भारत को नियंत्रण नहीं, संवैधानिक संतुलन चाहिए

भारत को ऐसी व्यवस्था चाहिए जिसमें सरकार प्रभावी निर्णय ले सके, लेकिन उन निर्णयों पर सवाल भी उठाए जा सकें; प्रशासन कानून लागू करे, लेकिन नागरिकों के अधिकारों का सम्मान भी करे; संवैधानिक आयोग स्वतंत्र रूप से काम करें; न्यायपालिका निष्पक्ष न्याय दे; संसद और विधानमंडल सरकार को जवाबदेह रखें; और मीडिया सत्ता के दावों की स्वतंत्र पड़ताल कर सके।

देश को ऐसी राजनीति की जरूरत नहीं, जो हर प्रश्न को विरोध और हर विरोध को शत्रुता समझे। लोकतांत्रिक शासन की परिपक्वता इस बात में है कि वह असहमति को सुन सके, आलोचना का उत्तर दे सके और गलती सामने आने पर सुधार करने का साहस रखे।

यह किसी सरकार को कमजोर करने का आग्रह नहीं है। यह उस संवैधानिक संतुलन की माँग है, जो सरकार को वैधता देता है और नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करता है।

सत्ता की वास्तविक शक्ति इस बात से नहीं आँकी जानी चाहिए कि वह कितने लोगों को नियंत्रित कर सकती है। उसकी विश्वसनीयता इस बात से तय होती है कि वह कानून के दायरे में रहते हुए कितनी स्वतंत्र संस्थाओं के साथ काम कर सकती है, कितने कठिन प्रश्नों का उत्तर दे सकती है और कितने असहमत नागरिकों के अधिकारों की रक्षा कर सकती है।

भारत कोई कठपुतली का मंच नहीं है। यहाँ संस्थाएँ किसी सत्ता-केंद्र की इच्छा पूरी करने के लिए नहीं, बल्कि संविधान और नागरिकों के प्रति अपने दायित्व निभाने के लिए हैं।

जिस दिन सत्ता जनता को केवल आदेश मानने वाली भीड़ समझने लगे, उस दिन लोकतंत्र का बाहरी ढाँचा भले कायम रहे, उसकी आत्मा कमजोर पड़ने लगती है।

भारत की लोकतांत्रिक आत्मा तभी सुरक्षित रह सकती है, जब न्यायपालिका स्वतंत्र रहे, संसद प्रश्न पूछे, प्रशासन निष्पक्ष हो, आयोग विश्वसनीय हों, मीडिया निर्भीक हो और नागरिक बिना भय के अपनी बात कह सकें।

क्योंकि लोकतंत्र में जनता शासक की इच्छा के अधीन नहीं होती; शासक का अधिकार जनता के प्रति जवाबदेही और संविधान की मर्यादा के अधीन होता है।

 

अस्वीकरण: यह XKN News के विचार नहीं हैं। लेखक/शोधकर्ता A.S. Bhola के निजी विचार हैं।

चित्र संबंधी सूचना: इस समाचार/लेख में इस्तेमाल किए गए सभी चित्र फाइल फोटो एवं प्रतीकात्मक चित्र हैं। इनका वर्तमान समाचार में वर्णित घटनाओं से कोई सीधा संबंध नहीं है।