विशेष वैचारिक संवाद
भूमिका : भारतीय लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ा सवाल
भारतीय राजनीति में सत्ता परिवर्तन की लड़ाई दशकों से जारी है। प्रत्येक चुनाव में राजनीतिक दल सरकार बदलने, नई नीतियां लागू करने और बेहतर शासन देने के दावे करते हैं। लेकिन आजादी के लगभग आठ दशक बाद भी सामाजिक असमानता, आर्थिक विषमता, जातिगत भेदभाव, बेरोजगारी, संसाधनों पर असमान नियंत्रण और राजनीतिक प्रतिनिधित्व का सवाल भारतीय लोकतंत्र के सामने गंभीर चुनौती बनकर खड़ा है।
आखिर ऐसा क्यों है कि राजनीतिक दल और सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन व्यवस्था की बुनियादी विसंगतियां समाप्त नहीं होतीं? क्या भारत का लोकतंत्र केवल चुनावी प्रतिस्पर्धा तक सीमित होता जा रहा है? क्या सामाजिक न्याय का उद्देश्य केवल चुनावी घोषणापत्रों और राजनीतिक भाषणों तक सिमट गया है? और क्या 90 प्रतिशत कमेरा वर्ग अपनी विशाल सामाजिक एवं आर्थिक उपस्थिति के बावजूद राष्ट्र की निर्णायक सत्ता-संरचना में अपेक्षित भागीदारी से वंचित है?
इन्हीं सवालों पर स्वतंत्र सामाजिक विश्लेषक एवं विचारक रवि सिंह ने जागरूक समाज दल (जसद) के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीषी क्रांतिकारी गौरव सिंह से विस्तृत वैचारिक संवाद किया। इस संवाद में भारतीय इतिहास, सामाजिक सत्ता-संरचना, आरएसएस, भाजपा, कांग्रेस, विपक्षी राजनीति, शहीद जगदेव प्रसाद की विरासत, लोकतंत्र के संस्थागत स्तंभों और 90 प्रतिशत कमेरा वर्ग के राजनीतिक भविष्य पर बेबाक चर्चा की गई है।
पहला सवाल : सत्ता परिवर्तन और व्यवस्था परिवर्तन में आखिर बुनियादी अंतर क्या है?
रवि सिंह (सामाजिक विश्लेषक एवं सवालकर्ता):
गौरव सिंह जी, भारतीय राजनीति में लगभग सभी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दल सत्ता परिवर्तन को ही अपनी राजनीति का प्रमुख लक्ष्य बनाते दिखाई देते हैं। भाजपा को हटाकर कांग्रेस को सत्ता में लाना हो अथवा कांग्रेस को हटाकर भाजपा को सत्ता में लाना, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का केंद्र यही बना रहता है। लेकिन आप लगातार कहते हैं कि भारत की सबसे बड़ी आवश्यकता सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि व्यवस्था परिवर्तन है। आखिर इन दोनों अवधारणाओं में ऐसा कौन-सा बुनियादी अंतर है, जिसे भारतीय राजनीति समझने अथवा स्वीकार करने को तैयार नहीं दिखाई देती?
क्रांतिकारी गौरव सिंह (मनीषी एवं विचारक):
देखिए, भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि आज 99 प्रतिशत राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और पंजीकृत राजनीतिक दल सत्ता परिवर्तन को ही अपना सर्वोच्च राजनीतिक लक्ष्य निर्धारित करके चल रहे हैं। इनके अधिकांश प्रमुख, नेता और पदाधिकारी चुनाव जीतने, सरकार बनाने, मंत्री बनने, सत्ता सुख प्राप्त करने और अपने राजनीतिक प्रभाव को सुरक्षित रखने की राजनीति करते दिखाई देते हैं।
लेकिन मेरा सीधा सवाल है कि यदि सत्ता पर बैठे व्यक्ति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री और सरकारें बदल जाएं, लेकिन देश की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और संस्थागत व्यवस्था का बुनियादी चरित्र नहीं बदले, तो आम आदमी के जीवन में वास्तविक परिवर्तन कैसे आएगा?
आजादी के बाद भारत में अनेक सरकारें बनीं। कांग्रेस ने लंबे समय तक शासन किया। जनता पार्टी की सरकार आई। विभिन्न समाजवादी शक्तियों ने सत्ता में भागीदारी की। भाजपा सत्ता में आई। अलग-अलग राज्यों में क्षेत्रीय दलों ने शासन किया। कम्युनिस्ट दलों ने भी कुछ राज्यों में लंबे समय तक सरकारें चलाईं। आम आदमी पार्टी ने वैकल्पिक राजनीति का दावा किया।
लेकिन क्या इन सभी राजनीतिक परिवर्तनों के बाद सामाजिक और आर्थिक असमानता समाप्त हो गई? क्या किसानों, मजदूरों, कारीगरों, बेरोजगारों और वंचित समुदायों को राष्ट्र की सत्ता तथा संसाधनों में उनकी जनसंख्या और आवश्यकताओं के अनुपात में भागीदारी मिल गई?
नहीं!
यही सत्ता परिवर्तन और व्यवस्था परिवर्तन के बीच का बुनियादी अंतर है।
सत्ता परिवर्तन का अर्थ है सत्ता पर बैठे राजनीतिक चेहरे और दल बदलना। व्यवस्था परिवर्तन का अर्थ है उन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और संस्थागत संरचनाओं को बदलना, जिनके कारण कुछ प्रभावशाली समूहों के हाथों में निर्णय लेने, संसाधनों पर नियंत्रण रखने और अवसरों का वितरण करने की शक्ति केंद्रित रहती है।
हमारा सवाल किसी एक जाति, धर्म अथवा समुदाय के विरुद्ध नहीं है। हमारा सवाल उस मानसिकता और व्यवस्था के विरुद्ध है जो इंसान को जन्म, जाति, आर्थिक स्थिति और सामाजिक पहचान के आधार पर ऊंचा-नीचा निर्धारित करती है।
जसद की राजनीति किसी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री अथवा राजनीतिक परिवार को बदलने के लिए नहीं, बल्कि करोड़ों शोषितों-वंचितों की तकदीर और तस्वीर बदलने के लिए है।
दूसरा सवाल : क्या भारत की मौजूदा व्यवस्था को ब्राह्मणवादी–पूँजीवादी–सामंतवादी व्यवस्था कहना ऐतिहासिक रूप से उचित है?
रवि सिंह:
आप बार-बार ब्राह्मणवादी–पूँजीवादी–सामंतवादी व्यवस्था का उल्लेख करते हैं। आलोचकों का कहना हो सकता है कि भारत में संविधान लागू होने के बाद सभी नागरिक समान हैं और देश में लोकतांत्रिक संस्थाएं स्थापित हैं। फिर आज की व्यवस्था को सदियों पुरानी सामाजिक सत्ता-संरचना से जोड़कर देखना क्या वर्तमान भारत की संवैधानिक उपलब्धियों को कम करके आंकना नहीं होगा?
क्रांतिकारी गौरव सिंह:
बिल्कुल नहीं। हम भारतीय संविधान की ऐतिहासिक उपलब्धियों को कम करके नहीं आंकते। संविधान ने प्रत्येक नागरिक को समानता, स्वतंत्रता, न्याय और गरिमा के अधिकार दिए हैं। अस्पृश्यता को समाप्त करने का संवैधानिक प्रावधान किया गया। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए विशेष व्यवस्थाओं का आधार तैयार किया गया।
लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या संविधान में अधिकार लिख देने मात्र से सामाजिक वास्तविकताएं अपने आप बदल जाती हैं?
क्या जन्म आधारित ऊंच-नीच समाप्त हो गई? क्या भूमि और संपत्ति का असमान वितरण समाप्त हो गया? क्या शिक्षा और रोजगार के अवसर सभी सामाजिक वर्गों को समान रूप से उपलब्ध हो गए? क्या प्रशासनिक, राजनीतिक और आर्थिक निर्णय प्रक्रिया में प्रत्येक सामाजिक वर्ग की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित हो गई?
यदि नहीं, तो हमें व्यवस्था के वास्तविक चरित्र का मूल्यांकन करना ही होगा।
भारत का इतिहास बताता है कि वर्ण आधारित सामाजिक श्रेणीकरण और जातिगत वर्चस्व ने लंबे समय तक शिक्षा, सामाजिक प्रतिष्ठा, श्रम और अवसरों के वितरण को प्रभावित किया। सामंती व्यवस्था ने भूमि और ग्रामीण सत्ता के असमान संबंधों को मजबूत किया। आधुनिक पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में भी पूँजी, उत्पादन के साधनों और आर्थिक निर्णयों पर नियंत्रण का प्रश्न महत्वपूर्ण बना हुआ है।
हम इन ऐतिहासिक और आधुनिक संरचनाओं के संयुक्त प्रभाव को ब्राह्मणवादी–पूँजीवादी–सामंतवादी व्यवस्था कहते हैं।
यहां ब्राह्मणवाद किसी जाति विशेष के प्रत्येक व्यक्ति का पर्याय नहीं है। हमारा विरोध जन्म आधारित श्रेष्ठता, सामाजिक वर्चस्व और असमानता को उचित ठहराने वाली विचारधारा से है।
भारत में गौतम बुद्ध ने समता और मानवीय गरिमा का संदेश दिया। संत कबीर ने धार्मिक और सामाजिक पाखंड पर प्रहार किया। ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा तथा सामाजिक समानता के लिए संघर्ष किया। नारायण गुरु, पेरियार, छत्रपति शाहूजी महाराज और बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर ने अलग-अलग ऐतिहासिक परिस्थितियों में सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाया।
इसलिए व्यवस्था परिवर्तन का प्रश्न किसी एक राजनीतिक दल के सत्ता में आने या जाने से कहीं अधिक व्यापक है।
जब तक सामाजिक वर्चस्व, आर्थिक शोषण और अवसरों की असमानता को पैदा करने वाली संरचनाओं में परिवर्तन नहीं होगा, तब तक संविधान के आदर्शों और आम आदमी के जीवन के बीच की दूरी समाप्त नहीं होगी।
तीसरा सवाल : आरएसएस और भाजपा की राजनीति को आप व्यवस्था परिवर्तन के विरुद्ध क्यों मानते हैं?
रवि सिंह:
आपके राजनीतिक मूल्यांकन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा की भूमिका केंद्रीय है। आप आरोप लगाते हैं कि आरएसएस की वैचारिक और संगठनात्मक दिशा के अनुसार केंद्र की भाजपा सरकार ने देश की संस्थाओं और व्यवस्था पर प्रभाव स्थापित किया है। लेकिन आरएसएस स्वयं को सांस्कृतिक संगठन और भाजपा को लोकतांत्रिक चुनावों से सत्ता प्राप्त करने वाला राजनीतिक दल बताता है। ऐसे में आपके आरोपों का वैचारिक आधार क्या है?
क्रांतिकारी गौरव सिंह:
देखिए, किसी भी संगठन का मूल्यांकन उसके अपने दावों से नहीं, बल्कि उसके विचारों, इतिहास, संगठनात्मक गतिविधियों, राजनीतिक प्रभाव और समाज पर पड़ने वाले परिणामों से किया जाना चाहिए।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में हुई थी। भारतीय राजनीति में उसकी वैचारिक और संगठनात्मक भूमिका लंबे समय से चर्चा तथा विवाद का विषय रही है। भारतीय जनसंघ से लेकर भाजपा तक की राजनीतिक यात्रा में संघ परिवार का संगठनात्मक प्रभाव एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक विषय है।
हमारा आरोप है कि आरएसएस की विचारधारा और संगठनात्मक प्रभाव के सहारे भाजपा ने भारतीय राजनीति में ऐसी सत्ता-संरचना को मजबूत किया है, जिसमें सामाजिक समानता, संवैधानिक मूल्यों और स्वतंत्र लोकतांत्रिक संस्थाओं के सामने गंभीर चुनौतियां उत्पन्न हुई हैं।
2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा केंद्र की सत्ता में आई। इसके बाद 2019 में भाजपा ने अपने दम पर बहुमत प्राप्त किया। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की सीटें घटकर 240 रह गईं और एनडीए के सहयोगी दलों के समर्थन से सरकार बनी।
अब सवाल यह है कि 2014 से 2024 तक भारतीय लोकतंत्र की संस्थाओं की स्वतंत्रता, राजनीतिक जवाबदेही और सामाजिक प्रतिनिधित्व की स्थिति का निष्पक्ष मूल्यांकन क्यों नहीं होना चाहिए?
हमारा आरोप है कि सत्ता का केंद्रीकरण, सरकारी संस्थाओं पर राजनीतिक प्रभाव, वैचारिक प्रचार और सामाजिक विभाजन की राजनीति ने लोकतंत्र की गुणवत्ता को प्रभावित किया है।
लेकिन मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि किसी व्यक्ति की जाति या धार्मिक पहचान के आधार पर उसे आतंकवादी, अपराधी अथवा लोकतंत्र विरोधी घोषित करना हमारी लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई उस विचारधारा और सत्ता-व्यवस्था के विरुद्ध है जो किसी भी रूप में समानता और स्वतंत्रता को कमजोर करती है।
आरएसएस हो, भाजपा हो अथवा कोई दूसरा संगठन, सभी को संविधान, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय की कसौटी पर परखा जाना चाहिए।
चौथा सवाल : क्या 2024 का लोकसभा चुनाव वास्तव में व्यवस्था के प्रभाव में लड़ा गया था?
रवि सिंह:
आपने अपने मूल वक्तव्य में आरोप लगाया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान 51 सीटों पर भाजपा को जिताने में व्यवस्था की भूमिका रही। यह बहुत गंभीर राजनीतिक आरोप है। क्या आप इसे चुनावी धांधली का आरोप मानते हैं अथवा आपका आशय चुनावी प्रक्रिया के व्यापक संस्थागत और राजनीतिक प्रभाव से है?
क्रांतिकारी गौरव सिंह:
देखिए, किसी भी लोकतांत्रिक चुनाव का मूल्यांकन केवल सीटों की संख्या से नहीं होना चाहिए। चुनाव की निष्पक्षता, मतदाता सूची, मतदान की प्रक्रिया, मतगणना, राजनीतिक प्रचार, सरकारी संसाधनों के उपयोग और निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता जैसे सभी प्रश्नों की पड़ताल आवश्यक है।
2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को 240 सीटें मिली थीं। वह अपने दम पर बहुमत प्राप्त नहीं कर सकी। एनडीए ने 293 सीटों के साथ सरकार बनाई। यह चुनावी परिणाम अपने आप में महत्वपूर्ण राजनीतिक संदेश देता है।
लेकिन मेरा सवाल इससे भी आगे है।
यदि किसी चुनाव में राजनीतिक दलों को प्रचार, संसाधनों, मीडिया तक पहुंच, प्रशासनिक निष्पक्षता और संस्थागत जवाबदेही के मामले में असमान परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, तो क्या केवल मतदान और मतगणना की औपचारिक प्रक्रिया को लोकतंत्र की संपूर्ण निष्पक्षता का प्रमाण मान लिया जाना चाहिए?
जहां भी किसी लोकसभा सीट पर गंभीर अनियमितता की शिकायत है, उसकी स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हमने 51 सीटों के संबंध में जो राजनीतिक सवाल उठाया है, उसका दस्तावेजी परीक्षण होना चाहिए। बिना प्रमाण किसी सीट पर धांधली को स्थापित तथ्य नहीं कहा जा सकता।
लेकिन क्या यह सवाल पूछना भी गलत है कि चुनावी व्यवस्था कितनी स्वतंत्र है? निर्वाचन आयोग के निर्णयों की पारदर्शिता कितनी है? राजनीतिक दलों को समान अवसर मिल रहे हैं या नहीं?
मैं तो यह कहता हूं कि लोकतंत्र में चुनाव जीतने वाला दल भी जवाबदेही से मुक्त नहीं हो सकता और चुनाव हारने वाला दल भी हर आरोप से स्वतः सही साबित नहीं हो जाता।
हमारा उद्देश्य चुनावी परिणामों को नकारना नहीं, बल्कि चुनावी लोकतंत्र को अधिक स्वतंत्र, पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है।
पांचवां सवाल : निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की भूमिका पर आपके सवाल क्या हैं?
रवि सिंह:
वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में विपक्षी दल निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की भूमिका पर सवाल उठाते रहे हैं। आपने भी निर्वाचन आयोग को लेकर गंभीर आपत्तियां व्यक्त की हैं। क्या केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने अथवा उनके विरुद्ध आंदोलन करने से चुनावी व्यवस्था की समस्याएं समाप्त हो सकती हैं?
क्रांतिकारी गौरव सिंह:
बिल्कुल नहीं!
यही तो हमारी राजनीति और विपक्षी दलों के बीच बुनियादी अंतर है।
किसी एक अधिकारी को बदल देने से व्यवस्था नहीं बदल जाती। किसी एक व्यक्ति के विरुद्ध आंदोलन कर देने से संस्थागत समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं होता।
भारत के निर्वाचन आयोग की संवैधानिक स्वतंत्रता का आधार अनुच्छेद 324 है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति तथा सेवा शर्तों से संबंधित व्यवस्था भी कानून के अंतर्गत निर्धारित है।
अब सवाल यह है कि निर्वाचन आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया कितनी पारदर्शी है? राजनीतिक दलों के बीच चुनावी प्रतिस्पर्धा कितनी निष्पक्ष है? निर्वाचन आयोग के निर्णयों की सार्वजनिक समीक्षा कैसे होती है? चुनाव संबंधी शिकायतों का निस्तारण कितनी स्वतंत्रता से होता है?
फरवरी 2025 में ज्ञानेश कुमार ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद संभाला। उनके कार्यकाल और आयोग की कार्यप्रणाली का मूल्यांकन भी इन्हीं संस्थागत कसौटियों पर होना चाहिए।
कांग्रेस और उसके सहयोगी दल यदि किसी निर्वाचन अधिकारी के विरुद्ध आंदोलन कर रहे हैं, तो उन्हें यह भी बताना चाहिए कि निर्वाचन आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया, जवाबदेही और संस्थागत स्वतंत्रता को लेकर उनका अपना वैकल्पिक प्रस्ताव क्या है।
क्या केवल ज्ञानेश कुमार को जेल भेज देने से समस्या का समाधान हो जाएगा? यदि व्यवस्था में नियुक्तियों, जवाबदेही और संस्थागत नियंत्रण की विसंगतियां बनी रहेंगी, तो भविष्य में दूसरे अधिकारी भी उसी व्यवस्था के भीतर काम करेंगे।
इसलिए हमारी लड़ाई किसी एक अधिकारी के विरुद्ध नहीं, बल्कि संस्थागत निष्पक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए है।
व्यक्ति बदलने से व्यवस्था नहीं बदलती। व्यवस्था बदलने के लिए उसके नियम, संरचना, जवाबदेही और सामाजिक प्रतिनिधित्व बदलना पड़ता है।
छठा सवाल : लोकतंत्र के चार स्तंभों में 90 प्रतिशत प्रतिनिधित्व की आपकी मांग का आधार क्या है?
रवि सिंह:
आप बार-बार कहते हैं कि लोकतंत्र के चारों स्तंभों में 90 प्रतिशत कमेरा वर्ग का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होना चाहिए। क्या इसका अर्थ है कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता में हर स्तर पर 90 प्रतिशत पद इसी वर्ग के लिए निर्धारित कर दिए जाएं? क्या योग्यता और सामाजिक प्रतिनिधित्व के बीच कोई टकराव पैदा नहीं होगा?
क्रांतिकारी गौरव सिंह:
देखिए, सबसे पहले हमें योग्यता की परिभाषा पर विचार करना होगा।
क्या प्रतिभा किसी एक जाति, धर्म, परिवार अथवा आर्थिक वर्ग की निजी संपत्ति है? क्या गरीब किसान का बच्चा प्रतिभाशाली नहीं हो सकता? क्या खेतिहर मजदूर की बेटी में प्रशासनिक अधिकारी, न्यायविद, वैज्ञानिक अथवा पत्रकार बनने की क्षमता नहीं हो सकती? क्या किसी वंचित परिवार का युवा राष्ट्र की नीतियां निर्धारित करने की योग्यता नहीं रखता?
हमारी व्यवस्था में योग्यता के अवसरों तक पहुंच ही समान नहीं है। जिनके पास अच्छी शिक्षा, आर्थिक संसाधन, सामाजिक संपर्क और संस्थागत अवसर हैं, उन्हें आगे बढ़ने की परिस्थितियां अपेक्षाकृत अधिक मिलती हैं। दूसरी ओर, वंचित समाज के प्रतिभाशाली बच्चे अनेक बाधाओं के बावजूद अपनी क्षमता सिद्ध करने के लिए संघर्ष करते हैं।
जसद का मानना है कि सामाजिक प्रतिनिधित्व और योग्यता को एक-दूसरे का विरोधी बनाकर प्रस्तुत करना गलत है। हमें ऐसी व्यवस्था बनानी होगी जिसमें सभी सामाजिक वर्गों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, समान अवसर, प्रशिक्षण और निष्पक्ष चयन प्रक्रिया उपलब्ध हो।
हम 90 प्रतिशत कमेरा वर्ग के लिए 90 प्रतिशत भागीदारी की राजनीतिक मांग इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि हमारा मानना है कि राष्ट्र की आबादी में व्यापक हिस्सेदारी रखने वाले श्रमशील और वंचित समाज को निर्णायक संस्थाओं में भी प्रभावी भागीदारी मिलनी चाहिए।
यह हमारी राजनीतिक और नीतिगत मांग है। इसे वर्तमान संविधान में सभी संस्थाओं के लिए पहले से निर्धारित कानूनी नियम नहीं समझा जाना चाहिए।
लेकिन मैं यह जरूर पूछना चाहता हूं कि देश की संस्थाओं में सामाजिक प्रतिनिधित्व का नियमित और सार्वजनिक मूल्यांकन क्यों नहीं होना चाहिए? कितने लोग किस सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि से आते हैं? नियुक्तियों में कौन-सी बाधाएं हैं? नेतृत्व के अवसर किन वर्गों तक सीमित हैं?
जब तक इन सवालों का जवाब नहीं मिलेगा, तब तक समान अवसर की बातें अधूरी रहेंगी।
हम योग्यता के विरुद्ध नहीं, योग्यता पर एकाधिकार की मानसिकता के विरुद्ध हैं।
सातवां सवाल : शहीद जगदेव प्रसाद की हत्या और आज की व्यवस्था परिवर्तन की राजनीति में क्या संबंध है?
रवि सिंह:
आप अपने राजनीतिक दर्शन में शहीद जगदेव प्रसाद को विशेष स्थान देते हैं। उनकी हत्या 5 सितंबर 1974 को बिहार के कुर्था में पुलिस गोलीबारी के दौरान हुई थी। उस समय कांग्रेस की सरकार थी। आप इस घटना को ब्राह्मणवादी–पूँजीवादी–सामंतवादी व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष का निर्णायक अध्याय मानते हैं। क्या जगदेव प्रसाद का संघर्ष आज की राजनीतिक परिस्थितियों में भी उतना ही प्रासंगिक है?
क्रांतिकारी गौरव सिंह:
जगदेव प्रसाद का संघर्ष आज भी उतना ही प्रासंगिक है, क्योंकि उन्होंने जिस बुनियादी सवाल को उठाया था, उसका समाधान आज तक पूर्ण रूप से नहीं हुआ है।
उनका प्रसिद्ध नारा था :
"सौ में नब्बे शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है। धन, धरती और राजपाट में नब्बे भाग हमारा है।"
यह नारा केवल सत्ता में हिस्सेदारी की मांग नहीं था। यह उस सामाजिक व्यवस्था को चुनौती थी जिसमें बहुसंख्यक श्रमशील समाज उत्पादन करता है, लेकिन निर्णय लेने और संसाधनों पर नियंत्रण की शक्ति सीमित समूहों के हाथों में केंद्रित रहती है।
जगदेव प्रसाद ने सामाजिक समानता, पिछड़े और शोषित समाज की राजनीतिक भागीदारी तथा सामंती वर्चस्व के विरुद्ध संघर्ष किया। उन्होंने शोषित समाज दल के गठन और स्वतंत्र राजनीतिक चेतना के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
5 सितंबर 1974 को कुर्था में पुलिस गोलीबारी के दौरान उनकी हत्या हुई। इस घटना में छात्र लक्ष्मण चौधरी की भी मृत्यु हुई।
उस समय बिहार में अब्दुल गफूर के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार थी। इसलिए उस समय की सरकार, प्रशासनिक व्यवस्था और पुलिस कार्रवाई की ऐतिहासिक जवाबदेही का सवाल उठाना जरूरी है।
लेकिन मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं। जगदेव प्रसाद की हत्या के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों और राजनीतिक संरक्षण से जुड़े दावों को ऐतिहासिक दस्तावेजों और प्रमाणों के आधार पर ही स्थापित किया जाना चाहिए।
हमारी वैचारिक स्थापना यह है कि जगदेव प्रसाद की हत्या को केवल एक व्यक्ति की मृत्यु मानकर नहीं देखा जा सकता। वह सामाजिक वर्चस्व और शोषित समाज की राजनीतिक चेतना के संघर्ष से जुड़ी ऐतिहासिक घटना थी।
आज यदि हम उनकी शहादत का सम्मान करते हैं, तो हमें उनके संघर्ष के मूल उद्देश्य को समझना होगा।
क्या हम केवल उनकी तस्वीरों पर माल्यार्पण करेंगे, उनके नारे लगाएंगे और चुनाव के समय उनका नाम इस्तेमाल करेंगे? या उनके विचारों के अनुसार सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक भागीदारी की वास्तविक लड़ाई भी लड़ेंगे?
शहीद जगदेव प्रसाद की विरासत का सम्मान उनके विचारों को राजनीतिक व्यवहार में उतारने से होगा, केवल स्मारक बनाने से नहीं।
आठवां सवाल : कांग्रेस और भाजपा को आप एक ही सिक्के के दो पहलू क्यों कहते हैं?
रवि सिंह:
आपका एक अत्यंत विवादास्पद राजनीतिक कथन है कि कांग्रेस, भाजपा, कम्युनिस्ट और आम आदमी पार्टी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आलोचक कह सकते हैं कि इन दलों की विचारधारा, आर्थिक नीतियां, सामाजिक आधार और राजनीतिक कार्यक्रम अलग-अलग हैं। फिर इन्हें एक ही श्रेणी में रखना क्या राजनीतिक सरलीकरण नहीं है?
क्रांतिकारी गौरव सिंह:
देखिए, मैं यह नहीं कह रहा कि इन सभी राजनीतिक दलों की विचारधारा, नीतियां और चुनावी कार्यक्रम बिल्कुल एक जैसे हैं। उनके बीच स्पष्ट अंतर हैं और उनका ऐतिहासिक मूल्यांकन अलग-अलग आधारों पर होना चाहिए।
लेकिन मेरा सवाल उनके राजनीतिक चरित्र और व्यवस्था परिवर्तन के प्रति वास्तविक प्रतिबद्धता से है।
कांग्रेस ने दशकों तक देश पर शासन किया। भाजपा भी लंबे समय से केंद्र और विभिन्न राज्यों में सत्ता का संचालन कर रही है। कम्युनिस्ट दलों ने भी कई राज्यों में सरकारें चलाई हैं। आम आदमी पार्टी ने वैकल्पिक राजनीति के नाम पर अपनी राजनीतिक पहचान बनाई है।
अब सवाल यह है कि इन दलों ने अपनी-अपनी सरकारों के दौरान सामाजिक और आर्थिक सत्ता-संरचना में कितना बुनियादी परिवर्तन किया?
क्या उन्होंने अपने संगठन के भीतर वास्तविक सामाजिक भागीदारी सुनिश्चित की? क्या उन्होंने नेतृत्व के अवसरों को व्यापक बनाया? क्या उन्होंने आर्थिक संसाधनों के न्यायपूर्ण वितरण को अपनी राजनीति का केंद्रीय लक्ष्य बनाया? क्या उन्होंने संस्थागत निर्णय प्रक्रिया में शोषित-वंचित समाज की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने की ठोस कार्ययोजना प्रस्तुत की?
यदि इन सवालों का उत्तर संतोषजनक नहीं है, तो केवल राजनीतिक विचारधारा के नाम पर व्यवस्था परिवर्तन का दावा कैसे स्वीकार किया जा सकता है?
कांग्रेस भाजपा को सत्ता से हटाना चाहती है। भाजपा कांग्रेस को राजनीतिक रूप से पराजित करना चाहती है। कम्युनिस्ट दल अपनी विचारधारा के आधार पर राजनीतिक संघर्ष करते हैं। आम आदमी पार्टी अपने शासन मॉडल को वैकल्पिक बताती है।
लेकिन जसद का प्रश्न इन सबसे अलग है।
आप सत्ता में आएंगे तो क्या बदलेंगे? और क्या उस परिवर्तन के लिए अपनी पार्टी की सत्ता-संरचना, नेतृत्व और सामाजिक प्रतिनिधित्व में भी बदलाव करने को तैयार हैं?
यही वह सवाल है जिसका जवाब प्रत्येक राजनीतिक दल को देना होगा।
नौवां सवाल : क्या 99 प्रतिशत राजनीतिक दलों के नेतृत्व पर व्यक्ति, परिवार, जाति और वंश का प्रभाव है?
रवि सिंह:
आपका आरोप है कि 99 प्रतिशत विपक्षी राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और पंजीकृत राजनीतिक दलों के नेतृत्व पर व्यक्ति, परिवार, वंश, उपजाति, जाति, धर्म और निहित स्वार्थों का प्रभाव है। क्या यह कहना उचित होगा कि भारतीय राजनीति में आंतरिक लोकतंत्र की कमी एक बड़ी संरचनात्मक समस्या बन चुकी है?
क्रांतिकारी गौरव सिंह:
बिल्कुल! यह भारतीय राजनीति का एक अत्यंत गंभीर प्रश्न है।
लोकतंत्र का दावा करने वाले राजनीतिक दलों के भीतर यदि नेतृत्व चयन पारदर्शी नहीं है, संगठनात्मक निर्णय कुछ व्यक्तियों तक सीमित हैं और राजनीतिक अवसर परिवार अथवा निजी वफादारी के आधार पर वितरित होते हैं, तो ऐसे दल देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत कैसे करेंगे?
भारत में अनेक राजनीतिक दलों के भीतर परिवारवाद, वंशवाद, व्यक्ति-केंद्रित नेतृत्व और जातिगत समीकरणों का प्रभाव देखने को मिलता है। सभी दलों की स्थिति समान नहीं है, लेकिन आंतरिक लोकतंत्र और नेतृत्व चयन की पारदर्शिता का प्रश्न लगभग पूरे राजनीतिक तंत्र के लिए प्रासंगिक है।
हमारा मानना है कि किसी भी राजनीतिक दल में पदाधिकारियों का चयन, उम्मीदवारों का चयन, नीतियों का निर्माण और संगठनात्मक निर्णय लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत होने चाहिए।
यदि किसी राजनीतिक दल का प्रमुख अपने परिवार, अपने निकट संबंधियों अथवा अपने निजी राजनीतिक समूह को ही नेतृत्व का उत्तराधिकारी बनाता है, तो वहां आम कार्यकर्ता के लिए समान अवसर कहां है?
यदि किसी दल में सामाजिक प्रतिनिधित्व केवल चुनाव जीतने के लिए जातिगत समीकरणों तक सीमित है, तो वहां सामाजिक न्याय का वास्तविक अर्थ कहां है?
जसद को भी इसी कसौटी पर परखा जाना चाहिए। हम किसी से यह अपेक्षा नहीं कर सकते कि वह हमारे संगठन की आलोचना न करे। हमारा संगठन भी पारदर्शिता, जवाबदेही और लोकतांत्रिक भागीदारी की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए।
व्यक्ति पूजा नहीं, विचारों की प्रतिष्ठा; परिवारवाद नहीं, योग्य नेतृत्व; अवसरवाद नहीं, सिद्धांत आधारित राजनीति—यही व्यवस्था परिवर्तन की बुनियादी शर्त है।
दसवां सवाल : 90 प्रतिशत कमेरा वर्ग की एकता कैसे संभव होगी, जब वह स्वयं जाति, धर्म और उपजातियों में बंटा हुआ है?
रवि सिंह:
भारत में पिछड़े, अतिपिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, पसमांदा मुस्लिम और अन्य वंचित समुदायों के भीतर भी अनेक सामाजिक, जातिगत और धार्मिक विभाजन हैं। कई बार एक ही सामाजिक वर्ग के अलग-अलग समुदायों के बीच राजनीतिक और सामाजिक प्रतिस्पर्धा देखने को मिलती है। ऐसे में 90 प्रतिशत कमेरा वर्ग की एकता का आपका विचार व्यावहारिक रूप से कैसे साकार होगा?
क्रांतिकारी गौरव सिंह:
देखिए, यही तो सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ा राजनीतिक अवसर है।
भारत का कमेरा वर्ग अपनी संख्या के कारण कमजोर नहीं है। वह अपनी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विखंडित स्थिति के कारण कमजोर है।
किसान अलग-अलग जातियों में बंटा हुआ है। मजदूर अलग-अलग धर्मों और समुदायों में बंटा हुआ है। कारीगर अपनी उपजातीय पहचान में सीमित है। बेरोजगार युवा अलग-अलग राजनीतिक संगठनों के झंडों के नीचे बंटा हुआ है। गरीब और वंचित इंसान अपने वास्तविक आर्थिक हितों के बजाय अनेक बार जातिगत तथा धार्मिक पहचान के आधार पर राजनीतिक निर्णय लेने को मजबूर होता है।
इसका लाभ उन राजनीतिक और आर्थिक शक्तियों को मिलता है जो इन विभाजनों के बीच अपना प्रभाव बनाए रखती हैं।
हमारा उद्देश्य इन सामाजिक पहचानों को समाप्त करना नहीं है। किसी व्यक्ति की जाति, धर्म, भाषा और सांस्कृतिक पहचान उसका अधिकार है। लेकिन इन पहचानों को सामाजिक ऊंच-नीच और राजनीतिक विभाजन का हथियार नहीं बनने देना चाहिए।
90 प्रतिशत कमेरा वर्ग की एकता का आधार समान अधिकार, सम्मान, शिक्षा, रोजगार, आर्थिक अवसर, सामाजिक सुरक्षा और राजनीतिक भागीदारी होना चाहिए।
हम चाहते हैं कि किसान अपने खेत और फसल के सवाल पर मजदूर के साथ खड़ा हो। मजदूर अपने श्रम और सम्मान के सवाल पर कारीगर के साथ खड़ा हो। युवा रोजगार और शिक्षा के सवाल पर जातिगत विभाजन से ऊपर उठकर एकजुट हों। वंचित समुदाय अपने ऐतिहासिक अधिकारों के साथ-साथ एक साझा लोकतांत्रिक भविष्य का निर्माण करें।
यह एकता किसी के विरुद्ध घृणा पर नहीं, बल्कि समानता और न्याय के सकारात्मक एजेंडे पर आधारित होनी चाहिए।
जब 90 प्रतिशत कमेरा वर्ग अपनी साझा सामाजिक-आर्थिक शक्ति को पहचान लेगा, तब भारतीय राजनीति की दिशा और दशा बदलने की वास्तविक संभावना पैदा होगी।
ग्यारहवां सवाल : क्या 90 प्रतिशत भागीदारी का अर्थ केवल आरक्षण है?
रवि सिंह:
आपकी राजनीतिक मांग में 90 प्रतिशत भागीदारी का विशेष महत्व है। लेकिन देश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की संवैधानिक एवं कानूनी व्यवस्थाएं पहले से मौजूद हैं। फिर आपकी 90 प्रतिशत भागीदारी की मांग उनसे किस प्रकार अलग है?
क्रांतिकारी गौरव सिंह:
आरक्षण सामाजिक न्याय का एक महत्वपूर्ण संवैधानिक माध्यम है, लेकिन सामाजिक भागीदारी का प्रश्न केवल आरक्षण तक सीमित नहीं किया जा सकता।
हमें यह समझना होगा कि राष्ट्र की सत्ता और संसाधनों में भागीदारी के अनेक क्षेत्र हैं।
शिक्षा में अवसर, उच्च शिक्षा तक पहुंच, सरकारी सेवाएं, निजी क्षेत्र में रोजगार, उद्योगों का स्वामित्व, भूमि और उत्पादन के साधन, राजनीतिक नेतृत्व, नीति निर्माण, न्यायिक संस्थाओं में अवसर, मीडिया का स्वामित्व और प्रशासनिक निर्णय प्रक्रिया—ये सभी सामाजिक प्रतिनिधित्व के महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं।
आरक्षण की मौजूदा व्यवस्थाओं की अपनी संवैधानिक सीमाएं और कानूनी प्रावधान हैं। जसद का 90 प्रतिशत भागीदारी का विचार एक व्यापक राजनीतिक एवं नीतिगत प्रस्ताव है, जिसे विभिन्न क्षेत्रों की परिस्थितियों, संवैधानिक प्रावधानों और व्यावहारिक आवश्यकताओं के अनुसार विकसित किया जाना चाहिए।
मेरा सवाल यह है कि क्या देश में सामाजिक प्रतिनिधित्व का व्यापक आंकड़ा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है? क्या हमें यह पता है कि किन सामाजिक समूहों की नीति निर्माण और नेतृत्व के पदों पर कितनी भागीदारी है? क्या निजी अर्थव्यवस्था और संसाधनों के स्वामित्व में सामाजिक असमानता का पर्याप्त अध्ययन किया जाता है?
यदि नहीं, तो सबसे पहले पारदर्शी आंकड़ों और व्यापक सामाजिक ऑडिट की आवश्यकता है।
हमारा लक्ष्य किसी की योग्यता या अधिकार छीनना नहीं, बल्कि ऐतिहासिक रूप से वंचित आबादी को वास्तविक अवसर और सम्मानजनक भागीदारी दिलाना है।
बारहवां सवाल : पत्रकारिता और मीडिया की स्वतंत्रता पर आपका क्या दृष्टिकोण है?
रवि सिंह:
आप लोकतंत्र के संस्थागत स्तंभों में पत्रकारिता को भी महत्वपूर्ण मानते हैं। लेकिन आज मीडिया का बड़ा हिस्सा राजनीतिक पक्षधरता, कॉरपोरेट स्वामित्व, विज्ञापन आधारित अर्थव्यवस्था और डिजिटल प्रचार के आरोपों से घिरा हुआ है। क्या आपको लगता है कि स्वतंत्र पत्रकारिता भी व्यवस्था परिवर्तन का एक आवश्यक माध्यम है?
क्रांतिकारी गौरव सिंह:
बिल्कुल!
पत्रकारिता लोकतंत्र में जनता की आवाज है। उसका दायित्व सरकार की प्रशंसा करना अथवा विपक्ष की आलोचना करना मात्र नहीं है। उसका वास्तविक दायित्व सत्ता से सवाल करना, जनता के अधिकारों की रक्षा करना, संस्थाओं की जवाबदेही सुनिश्चित करना और समाज के सामने तथ्य प्रस्तुत करना है।
यदि पत्रकारिता सत्ता के प्रभाव, कॉरपोरेट हितों अथवा किसी राजनीतिक विचारधारा की प्रचार मशीन बन जाती है, तो जनता के सूचना प्राप्त करने के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि सभी पत्रकार, सभी मीडिया संस्थान अथवा सभी संपादक एक जैसे नहीं हैं। देश में आज भी अनेक पत्रकार कठिन परिस्थितियों में स्वतंत्र और जिम्मेदार पत्रकारिता कर रहे हैं।
हमारा सवाल मीडिया की स्वतंत्रता, स्वामित्व की पारदर्शिता, संपादकीय निष्पक्षता और पत्रकारों की सुरक्षा से जुड़ा है।
पत्रकारिता में भी सामाजिक विविधता, आर्थिक स्वतंत्रता और स्वतंत्र विचारों को पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए।
लोकतंत्र में स्वतंत्र पत्रकारिता कोई राजनीतिक सुविधा नहीं, बल्कि जनता के प्रति एक बुनियादी सार्वजनिक जिम्मेदारी है।
तेरहवां सवाल : क्या जसद किसी दूसरे राजनीतिक दल के साथ गठबंधन करेगा?
रवि सिंह:
आपने स्पष्ट किया है कि जसद सत्ता परिवर्तन के लिए किसी राजनीतिक दल के साथ गठबंधन करने के बजाय 90 प्रतिशत कमेरा वर्ग के साथ स्वतंत्र राजनीतिक संघर्ष करेगा। लेकिन भारतीय चुनावी व्यवस्था में गठबंधन की अपनी राजनीतिक उपयोगिता है। क्या 2027 के विधानसभा चुनाव में भी जसद इसी स्वतंत्र राजनीतिक नीति पर आगे बढ़ेगा?
क्रांतिकारी गौरव सिंह:
देखिए, जसद की प्राथमिकता किसी राजनीतिक दल के साथ सत्ता प्राप्त करने का गठबंधन करना नहीं है।
हमारा गठबंधन 90 प्रतिशत कमेरा वर्ग के किसानों, मजदूरों, कारीगरों, बेरोजगारों, युवाओं, गरीबों, मजबूरों और शोषित-वंचित समाज के साथ होगा।
भारत में राजनीतिक दल चुनाव से पहले गठबंधन करते हैं। सीटों का बंटवारा होता है। राजनीतिक समझौते होते हैं। लेकिन चुनाव के बाद सत्ता की भागीदारी में वही पुराने समीकरण सामने आ जाते हैं।
हमारा सवाल है कि इन गठबंधनों में कमेरा वर्ग के वास्तविक सामाजिक और आर्थिक हितों का प्रतिनिधित्व कितना है?
जसद 2027 के विधानसभा चुनाव में अपने स्वतंत्र राजनीतिक एजेंडे के साथ आगे बढ़ने का संकल्प रखता है। हमारा उद्देश्य जाति, धर्म और परिवार आधारित राजनीतिक समीकरणों से ऊपर उठकर श्रमशील और वंचित समाज की एक स्वतंत्र राजनीतिक शक्ति का निर्माण करना है।
हम किसी राजनीतिक दल से केवल इसलिए समझौता नहीं करेंगे कि उससे हमें कुछ सीटें या सत्ता में कुछ पद मिल सकते हैं।
हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हमारी राजनीतिक दिशा, सिद्धांत और मूल उद्देश्य सुरक्षित रहें।
हम सत्ता में भागीदारी के लिए अपने विचारों से समझौता नहीं करेंगे। हमारा संघर्ष सत्ता के लिए नहीं, व्यवस्था के परिवर्तन के लिए है।
चौदहवां सवाल : व्यवस्था परिवर्तन के बाद भारत कैसा होगा?
रवि सिंह:
गौरव सिंह जी, अब तक आपने मौजूदा व्यवस्था की आलोचना की, ऐतिहासिक असमानताओं का उल्लेख किया और 90 प्रतिशत भागीदारी का अपना राजनीतिक दर्शन प्रस्तुत किया। लेकिन एक सामाजिक विश्लेषक के रूप में मेरा अगला सवाल है कि यदि जसद व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में सफल होता है, तो आम आदमी के जीवन में कौन-कौन से ठोस परिवर्तन दिखाई देंगे? क्या आपके पास इसका कोई व्यापक राष्ट्रीय दृष्टिकोण है?
क्रांतिकारी गौरव सिंह:
हमारा सपना केवल राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना नहीं है। हम भारत को ऐसी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था के रूप में विकसित करना चाहते हैं जिसमें प्रत्येक इंसान को सम्मानजनक जीवन जीने के समान अवसर प्राप्त हों।
हम चाहते हैं कि किसान को उसकी उपज का उचित मूल्य मिले। मजदूर को उसके श्रम का सम्मानजनक पारिश्रमिक मिले। कारीगर को उत्पादन और बाजार में न्यायपूर्ण अवसर मिले। युवाओं को शिक्षा और रोजगार के अवसर मिलें। महिलाओं को समान अधिकार, सुरक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता मिले। गरीब परिवारों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य और शिक्षा उपलब्ध हो।
हम ऐसी व्यवस्था चाहते हैं जिसमें सार्वजनिक संसाधनों का वितरण पारदर्शी हो, प्रशासन जनता के प्रति जवाबदेह हो, न्याय सुलभ हो, पत्रकारिता स्वतंत्र हो और राजनीतिक नेतृत्व जनता के प्रति उत्तरदायी हो।
हम चाहते हैं कि सामाजिक पहचान किसी व्यक्ति के अधिकारों और अवसरों में बाधा न बने।
इसके लिए केवल भाषण पर्याप्त नहीं होंगे। हमें कृषि नीति, श्रम नीति, शिक्षा नीति, स्वास्थ्य नीति, भूमि एवं संसाधन नीति, रोजगार नीति, औद्योगिक नीति और संस्थागत सुधारों की ठोस कार्ययोजना बनानी होगी।
हमें प्रत्येक क्षेत्र में यह देखना होगा कि संसाधनों और अवसरों का वितरण किस प्रकार हो रहा है तथा कौन-से सामाजिक वर्ग उससे वंचित हैं।
जसद का उद्देश्य ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था का निर्माण करना है जिसमें जनता केवल पांच वर्ष में एक बार मतदान करने वाली आबादी न रहे, बल्कि निरंतर नीति निर्माण, सामाजिक निगरानी और शासन की जवाबदेही में भी भागीदार बने।
हम ऐसा भारत चाहते हैं जिसमें शासन कुछ लोगों के हितों का साधन नहीं, बल्कि संपूर्ण जनता के कल्याण और सम्मान का माध्यम बने।
पंद्रहवां सवाल : क्या व्यवस्था परिवर्तन का आंदोलन केवल राजनीतिक आंदोलन होगा या सामाजिक चेतना का भी आंदोलन होगा?
रवि सिंह:
आपके विचारों को सुनने के बाद यह सवाल स्वाभाविक है कि क्या केवल एक राजनीतिक दल बनाकर चुनाव लड़ने से व्यवस्था परिवर्तन संभव है? क्योंकि सामाजिक असमानता केवल राजनीतिक सत्ता में नहीं, बल्कि परिवार, समाज, शिक्षा, संस्कृति और रोजमर्रा के व्यवहार में भी मौजूद है। ऐसे में जसद की लड़ाई का सामाजिक और वैचारिक आधार क्या होगा?
क्रांतिकारी गौरव सिंह:
आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया है।
व्यवस्था परिवर्तन केवल चुनाव लड़ने से नहीं होगा। इसके लिए सामाजिक चेतना, वैचारिक जागरूकता, आर्थिक संगठन, राजनीतिक एकता और संस्थागत सुधारों की एक लंबी प्रक्रिया आवश्यक है।
हमारे समाज में जातिगत श्रेष्ठता, छुआछूत, सामाजिक भेदभाव, महिलाओं के प्रति असमान दृष्टिकोण, धार्मिक कट्टरता, आर्थिक शोषण और मानसिक गुलामी जैसी अनेक समस्याएं मौजूद हैं।
इन समस्याओं को केवल सरकार बदलकर समाप्त नहीं किया जा सकता।
हमें परिवार से लेकर समाज और राजनीतिक संगठनों तक समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और मानवीय गरिमा के मूल्यों को स्थापित करना होगा।
हम चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से सोच सके। अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो। सामाजिक अन्याय का विरोध कर सके। किसी भी राजनीतिक दल, धार्मिक संस्था अथवा सामाजिक संगठन का अंधानुकरण करने के बजाय उसके विचारों और कार्यों का विवेकपूर्ण मूल्यांकन करे।
जसद के लिए राजनीतिक चेतना और सामाजिक चेतना एक-दूसरे से अलग नहीं हैं।
हमारा संघर्ष उस मानसिक गुलामी के विरुद्ध भी है जिसके कारण इंसान अपने वास्तविक हितों को पहचानने के बजाय दूसरों के राजनीतिक और सामाजिक एजेंडे का हिस्सा बन जाता है।
व्यवस्था परिवर्तन से पहले चेतना का परिवर्तन और चेतना के परिवर्तन के साथ सामाजिक तथा राजनीतिक संगठन—ये सभी एक-दूसरे के पूरक हैं।
सोलहवां सवाल : भारतीय लोकतंत्र के भविष्य के लिए आपका अंतिम संदेश क्या है?
रवि सिंह:
गौरव सिंह जी, इस विस्तृत संवाद में हमने भारतीय इतिहास, सामाजिक व्यवस्था, आरएसएस, भाजपा, कांग्रेस, विपक्षी राजनीति, शहीद जगदेव प्रसाद, लोकतंत्र के चार स्तंभों, सामाजिक प्रतिनिधित्व और जसद की राजनीतिक दिशा पर चर्चा की। अंत में आप देश की जनता, विशेषकर 90 प्रतिशत कमेरा वर्ग के युवाओं और सामाजिक रूप से वंचित समुदायों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
क्रांतिकारी गौरव सिंह:
मैं भारत के प्रत्येक नागरिक, विशेषकर किसानों, मजदूरों, कारीगरों, बेरोजगारों, युवाओं, गरीबों, मजबूरों और शोषित-वंचित समाज से कहना चाहता हूं कि अब अपनी वास्तविक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति का मूल्यांकन करने का समय आ गया है।
सदियों से हम अलग-अलग जातियों, उपजातियों, धर्मों और सामाजिक पहचानों में बंटे रहे हैं। हमारी मेहनत से समाज और राष्ट्र का निर्माण होता रहा है, लेकिन निर्णय लेने की शक्ति और संसाधनों में हमारी वास्तविक भागीदारी का प्रश्न आज भी अनुत्तरित है।
अब हमें यह समझना होगा कि हमारी समस्याओं का समाधान किसी एक राजनीतिक दल के चुनाव जीतने या हारने से नहीं होगा।
हमें अपने अधिकारों, अपनी प्रतिभा, अपनी श्रमशक्ति और अपनी राजनीतिक क्षमता को पहचानना होगा।
हमें ऐसे राजनीतिक नेतृत्व की आवश्यकता है जो परिवार, वंश, जाति, धर्म और निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर जनता के वास्तविक हितों के लिए काम करे।
हमें ऐसी सामाजिक व्यवस्था चाहिए जिसमें किसी इंसान को उसके जन्म के कारण छोटा या बड़ा न समझा जाए। किसी गरीब के बच्चे को अवसरों से वंचित न रखा जाए। किसी मजदूर के श्रम का शोषण न हो। किसी किसान को उसकी उपज का उचित मूल्य पाने के लिए अपमानित न होना पड़े। किसी युवा को रोजगार के अभाव में अपनी प्रतिभा और जीवन बर्बाद न करना पड़े।
मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि जागरूक समाज दल (जसद) किसी एक जाति, धर्म अथवा परिवार का राजनीतिक संगठन बनकर नहीं रहना चाहता। हम 90 प्रतिशत कमेरा वर्ग के साझा अधिकारों, सम्मान और भागीदारी के लिए स्वतंत्र राजनीतिक शक्ति निर्मित करना चाहते हैं।
हमारी लड़ाई किसी इंसान के विरुद्ध नहीं, बल्कि अन्यायपूर्ण व्यवस्था के विरुद्ध है।
हमारी लड़ाई किसी समुदाय के अधिकार छीनने के लिए नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार और सम्मान दिलाने के लिए है।
अब भारत की जनता को तय करना होगा कि वह केवल सत्ता बदलने की राजनीति का हिस्सा बनी रहेगी या अपने भविष्य को बदलने वाली व्यवस्था परिवर्तन की निर्णायक लड़ाई में भागीदार बनेगी।
हमारा संकल्प है :
कमेरों के द्वारा!
कमेरों के लिए!!
कमेरों का राज!!!
यही जागरूक समाज दल का राजनीतिक दर्शन है। यही हमारा वैचारिक संकल्प है और यही भारत में वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना की दिशा में हमारा संघर्ष है।
सामाजिक विश्लेषक की समापन टिप्पणी
रवि सिंह (सामाजिक विश्लेषक एवं सवालकर्ता):
इस संवाद में क्रांतिकारी गौरव सिंह ने भारतीय राजनीति के सामने एक ऐसा बुनियादी प्रश्न रखा है, जिस पर गंभीर राष्ट्रीय बहस की आवश्यकता है—क्या लोकतंत्र का उद्देश्य केवल सरकारों का गठन और परिवर्तन है, अथवा समाज के प्रत्येक वर्ग को राष्ट्र की सत्ता, संसाधनों और निर्णय प्रक्रिया में न्यायपूर्ण भागीदारी उपलब्ध कराना भी है?
भारतीय संविधान ने समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय को लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधार बनाया है। लेकिन संवैधानिक आदर्शों को सामाजिक और आर्थिक जीवन में वास्तविकता में बदलना आज भी एक महत्वपूर्ण चुनौती है।
गौरव सिंह के विचारों से सहमति अथवा असहमति का निर्णय पाठक अपने विवेक से कर सकते हैं। लेकिन सत्ता परिवर्तन और व्यवस्था परिवर्तन के बीच का अंतर, राजनीतिक दलों का आंतरिक लोकतंत्र, संस्थाओं की स्वतंत्रता और सामाजिक प्रतिनिधित्व जैसे सवालों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
इस संवाद का केंद्रीय प्रश्न अंततः यही है कि भारत का लोकतंत्र केवल राजनीतिक सत्ता के हस्तांतरण तक सीमित रहेगा या सामाजिक न्याय और समान भागीदारी पर आधारित व्यापक लोकतांत्रिक परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ेगा?
क्योंकि लोकतंत्र की वास्तविक सफलता केवल इस बात से निर्धारित नहीं होती कि सत्ता पर कौन बैठा है, बल्कि इस बात से भी निर्धारित होती है कि राष्ट्र की व्यवस्था में आम नागरिक की कितनी भागीदारी, स्वतंत्रता, गरिमा और प्रभाव है।
लेखक एवं सामाजिक विश्लेषक : रवि सिंह
संपादक, शोध एवं विश्लेषण नेशनल डेस्क
Continue With Google
Comments (0)
No comments yet. Be the first to share your thoughts!