भागलपुर से शोषित समाज दल की जिला स्तरीय संगठनात्मक पहल और निखिलेश कुमार के नेतृत्व में प्रस्तावित जिला समिति के गठन की चर्चा को केवल एक संगठनात्मक गतिविधि के रूप में देखना पर्याप्त नहीं होगा। इसे उस वैचारिक धारा के संदर्भ में भी समझने की आवश्यकता है, जिसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बिहार की सामाजिक-राजनीतिक चेतना और जगदेव प्रसाद की राजनीति से जुड़ी रही है।
1968 में सतिश प्रसाद सिंह बिहार के मुख्यमंत्री बने और उनका कार्यकाल 28 जनवरी से 1 फरवरी तक रहा। इसके बाद बी.पी. मंडल मुख्यमंत्री बने। उस दौर में पिछड़े वर्गों की राजनीतिक भागीदारी, समाजवादी राजनीति और सत्ता-संरचना में प्रतिनिधित्व के प्रश्न तेजी से उभर रहे थे। जगदेव प्रसाद भी इसी व्यापक सामाजिक-राजनीतिक विमर्श के महत्वपूर्ण नेताओं में थे।
आज निखिलेश कुमार और उनके साथ जुड़े लोगों द्वारा इस विचारधारा को फिर से संगठित करने का प्रयास इसलिए महत्वपूर्ण है कि किसी भी वैचारिक आंदोलन की वास्तविक परीक्षा केवल उसके संगठन के आकार से नहीं, बल्कि इस बात से होती है कि वह समाज को कितना पढ़ता है, अपने इतिहास को कितना समझता है और वर्तमान परिस्थितियों के सामने कितने स्पष्ट प्रश्न रखता है।
सवाल केवल सत्ता में हिस्सेदारी का नहीं
जगदेव प्रसाद से जुड़ी राजनीति में सामाजिक प्रतिनिधित्व और शोषित-वंचित वर्गों की भागीदारी का प्रश्न केंद्रीय रहा। लेकिन वर्तमान समय में इस विचार को केवल चुनाव, सरकार और राजनीतिक पदों तक सीमित कर देना उसके व्यापक सामाजिक अर्थ को छोटा कर सकता है।
यदि समाज में असमानता के कारणों को समझना है तो राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था के साथ-साथ सामाजिक संरचना, आर्थिक संसाधनों के वितरण, शिक्षा, सांस्कृतिक प्रभाव और परंपरागत सत्ता-संबंधों का भी अध्ययन करना होगा।
यहीं से “10-90” जैसे सामाजिक-राजनीतिक सूत्रों को केवल चुनावी नारे के बजाय एक प्रश्न के रूप में देखने की आवश्यकता सामने आती है—संसाधनों, अवसरों, प्रतिनिधित्व और निर्णय-प्रक्रिया में वास्तविक भागीदारी किसकी है?
धार्मिक-सामाजिक संरचना पर भी विमर्श जरूरी
इस संदर्भ में एक और संवेदनशील विषय सामने आता है—धर्म और सामाजिक संरचना का संबंध।
इस लेख का उद्देश्य किसी धर्म को दोषी ठहराना या किसी धार्मिक आस्था का विरोध करना नहीं है। लेकिन यदि कोई सामाजिक आंदोलन शोषण और असमानता की जड़ों को समझना चाहता है, तो उसे यह प्रश्न पूछने का लोकतांत्रिक और बौद्धिक अधिकार होना चाहिए कि विभिन्न धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थाओं ने अलग-अलग कालखंडों में समाज की संरचना, जाति, श्रम, प्रतिष्ठा और अधिकारों को किस प्रकार प्रभावित किया।
यहां धर्म, धार्मिक आस्था और धार्मिक-सामाजिक संस्थाओं के बीच अंतर करना आवश्यक है। किसी व्यक्ति की आस्था का सम्मान करते हुए भी उन सामाजिक व्यवस्थाओं और संस्थागत व्यवहारों की आलोचनात्मक समीक्षा की जा सकती है, जिनसे असमानता या सामाजिक वर्चस्व पैदा हुआ हो।
कुछ सामाजिक चिंतकों की व्याख्या में पिछले कई दशकों में ऐसी सामाजिक-धार्मिक व्यवस्थाओं को मजबूत करने के प्रयासों की चर्चा मिलती है। इन दावों को इतिहास और प्रमाणों के आधार पर अलग-अलग जांचना आवश्यक है। उन्हें स्वतः अंतिम ऐतिहासिक सत्य मान लेना भी उचित नहीं होगा।
मानसिक गुलामी का प्रश्न
किसी भी व्यवस्था की स्थायित्व केवल कानून या सरकार से नहीं होता। सामाजिक स्वीकार्यता, शिक्षा, संस्कृति, परंपरा और सामूहिक मानसिकता भी उसमें भूमिका निभाती है।
इसीलिए यदि शोषित और वंचित समाज के राजनीतिक परिवर्तन की बात की जाती है, तो उसके साथ वैचारिक स्वतंत्रता और प्रश्न पूछने की क्षमता का प्रश्न भी जुड़ता है।
लेकिन यहां भी सावधानी जरूरी है। “मानसिक गुलामी” जैसे शब्दों को किसी समुदाय के लिए अपमानजनक आरोप के रूप में नहीं, बल्कि सामाजिक चेतना की आलोचनात्मक अवधारणा के रूप में समझना चाहिए। इसका परीक्षण शिक्षा, सामाजिक व्यवहार, राजनीतिक भागीदारी और वास्तविक अवसरों के आंकड़ों से होना चाहिए।
निखिलेश कुमार के सामने वास्तविक चुनौती
भागलपुर में संगठन खड़ा करना पहला चरण हो सकता है, लेकिन उससे बड़ी चुनौती एक ऐसा वैचारिक मंच तैयार करना होगी जहां इतिहास पढ़ा जाए, जगदेव प्रसाद के विचारों का मूल स्रोतों से अध्ययन हो, संविधान और सामाजिक न्याय पर संवाद हो तथा वर्तमान समाज की वास्तविक समस्याओं पर तथ्य आधारित चर्चा हो।
यदि यह पहल केवल राजनीतिक संगठन विस्तार तक सीमित रहती है तो उसका प्रभाव उसी सीमा तक रहेगा। यदि इसके साथ वैचारिक अध्ययन, सामाजिक संवाद, युवाओं की भागीदारी, शिक्षा और जमीनी समस्याओं पर निरंतर काम जुड़ता है, तो यह पहल अपने ऐतिहासिक संदर्भ को वर्तमान से जोड़ने का प्रयास बन सकती है।
साथ ही किसी भी आंदोलन के लिए आत्मालोचना आवश्यक है। केवल भीड़ कम होने के डर से कठिन प्रश्नों से बचना किसी विचारधारा को मजबूत नहीं करता। विचार की शक्ति इस बात में होती है कि वह अपने समर्थकों के बीच भी सवाल पूछने की जगह बनाए।
निष्कर्ष
भागलपुर से शोषित समाज दल को संगठित करने की कोशिश को इसलिए देखा जाना चाहिए कि क्या यह केवल एक राजनीतिक संगठन का विस्तार बनेगी या सामाजिक असमानता, प्रतिनिधित्व, शिक्षा, संस्कृति और सत्ता-संरचना पर गंभीर वैचारिक संवाद भी खड़ा करेगी।
जगदेव प्रसाद की विरासत को पुनः सामने लाने का अर्थ केवल उनके नाम और नारों को दोहराना नहीं, बल्कि उन प्रश्नों को वर्तमान परिस्थितियों में फिर से जांचना है, जिनके कारण ऐसी राजनीति जन्मी थी।
निखिलेश कुमार और उनके साथ काम कर रहे लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य शायद यही होगा कि वे संगठन के साथ अध्ययन और विचार का ऐसा वातावरण बनाएं, जिसमें समाज स्वयं अपने प्रश्नों को पहचान सके और उनके उत्तर खोजने की प्रक्रिया में भागीदार बने।
— A.S. Bhola
Editor-in-Chief, XKN NEWS
लेखक की स्वतंत्र विश्लेषण संबंधी घोषणा
यह लेख A.S. Bhola के स्वतंत्र एवं निजी वैचारिक विश्लेषण के रूप में लिखा गया है। इसमें व्यक्त विचार XKN NEWS के आधिकारिक, संस्थागत या संपादकीय विचार नहीं हैं। लेख का उद्देश्य किसी धर्म, धार्मिक आस्था, समुदाय, जाति, व्यक्ति या संस्था को ठेस पहुँचाना अथवा किसी की निजी धार्मिक या सामाजिक भावनाओं को आहत करना नहीं है। धार्मिक एवं सामाजिक व्यवस्थाओं से संबंधित टिप्पणियां केवल आलोचनात्मक अध्ययन और स्वतंत्र विश्लेषण के संदर्भ में हैं। पाठकों से अपेक्षा है कि वे इन्हें इसी संदर्भ में पढ़ें।
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