फैसला कौन करेगा?
गाजियाबाद की हालिया घटना ने एक बार फिर यह प्रश्न खड़ा कर दिया है कि नागरिकों के निजी जीवन के फैसले कौन तय करेगा। एक युवक और युवती की मुलाकात को लेकर हुए विवाद और उसके बाद हुई मारपीट को ‘लव जिहाद’ से जोड़कर पेश किया जा रहा है। ऐसे में भावनाओं से आगे बढ़कर तथ्यों, कानून और संवैधानिक मूल्यों के आधार पर बात करना जरूरी है।
नाबालिग बच्चों की सुरक्षा और किसी भी प्रकार के दबाव या अनुचित व्यवहार की निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए। उनकी सुरक्षा सर्वोपरि है। लेकिन उम्र, उद्देश्य और परिस्थितियों की पुष्टि किए बिना किसी निष्कर्ष पर पहुँचना उचित नहीं। यदि दावा किया जा रहा है कि युवक-युवती होटल में कमरा तलाश रहे थे, तो उसकी सत्यता जाँची जानी चाहिए। पर क्या केवल संदेह के आधार पर किसी की मंशा तय की जा सकती है? और क्या किसी को यह अधिकार मिल जाता है कि वह अपनी विचारधारा के आधार पर दूसरे व्यक्ति के साथ हिंसा करे?
स्वतंत्रता की सीमाएँ कौन तय करेगा?
धार्मिक संगठनों को अपने विश्वासों का प्रचार करने, सामाजिक सेवा करने और अपनी विचारधारा के अनुसार जीवन जीने का पूरा अधिकार है। लेकिन क्या यही अधिकार उन्हें दूसरे नागरिकों की निजी जिंदगी पर नियंत्रण का अधिकार भी देता है? क्या वे तय करेंगे कि समाज में कौन किससे मिले, क्या खाए, क्या पहने और किसके साथ जीवन बिताए?
भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। संविधान हर नागरिक को गरिमा, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार देता है। किसी संगठन की विचारधारा अपने आप में कानून नहीं बन जाती। किसी व्यक्ति की धार्मिक पहचान उसके विरुद्ध आरोप का प्रमाण नहीं हो सकती।
देश का विकास केवल सड़कों, इमारतों और आर्थिक उपलब्धियों से नहीं मापा जा सकता। विकास का अर्थ ऐसा समाज भी है जहाँ नागरिक भय के बिना जी सकें, अपने अधिकारों का उपयोग कर सकें और कानून की सुरक्षा पर भरोसा रख सकें। यदि संस्कृति और राष्ट्रवाद के नाम पर नागरिकों के खान-पान, पहनावे, मित्रता और निजी संबंधों पर नियंत्रण को सामान्य बनाया जाने लगे, तो यह पूछना जरूरी हो जाता है कि हम किस प्रकार के समाज का निर्माण कर रहे हैं।
सामाजिक जागरूकता और बलपूर्वक हस्तक्षेप में अंतर है। नैतिक सलाह और हिंसा में भी अंतर है। किसी भी संगठन को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन दूसरों की स्वतंत्रता छीनने का असीमित अधिकार किसी को नहीं।
दो टूक बात
नाबालिगों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। किसी भी प्रकार के शोषण या दबाव की जाँच होनी चाहिए। यदि दो वयस्क अपनी इच्छा से मिलते हैं, तो केवल उनकी धार्मिक पहचान के आधार पर उनके संबंधों को संदेहास्पद घोषित करना उचित नहीं। किसी भी स्थिति में मारपीट या कानून को अपने हाथ में लेना स्वीकार नहीं किया जा सकता।
गाजियाबाद की घटना में पुलिस को सभी पहलुओं की निष्पक्ष जाँच करनी चाहिए। मारपीट में शामिल लोगों की पहचान कर साक्ष्यों के आधार पर वैधानिक कार्रवाई हो। घटना को धार्मिक या राजनीतिक रंग देने वाले दावों की भी तथ्यात्मक पड़ताल होनी चाहिए।
राजनीतिक दलों और संगठनों से भी यह पूछा जाना चाहिए कि वे प्रमाणों के आधार पर अपनी बात रखेंगे या हर ऐसी घटना को ध्रुवीकरण का विषय बनाएँगे।
चेतावनी
इतिहास गवाह है कि जब कोई भी धर्म या विचारधारा सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्रता का अतिक्रमण करने लगता है, तो परिणाम अच्छे नहीं होते। उग्रता को समर्थन देने वालों का अंत अक्सर उग्रता के ही हाथों होता है। चाहे वह किसी भी धर्म या पंथ से जुड़ा हो—परिणाम समाज के लिए हानिकारक ही निकलते हैं।
भारत को ऐसा समाज बनना चाहिए जहाँ नागरिक जिम्मेदारी से निर्णय लें, कानून का सम्मान करें और दूसरों के अधिकारों का भी सम्मान करें। न कि ऐसा समाज जहाँ हर व्यक्तिगत निर्णय से पहले किसी संगठन की मंजूरी तलाशनी पड़े।
राष्ट्रवाद नागरिकों को जोड़ने का माध्यम बने, उनकी निजी जिंदगी पर नियंत्रण का औजार नहीं।
ए.एस. भोला
शोधकर्ता एवं लेखक
(अस्वीकरण: ये लेखक के निजी विचार हैं। उद्देश्य किसी धर्म, समुदाय या संगठन की आस्था को ठेस पहुँचाना नहीं, बल्कि नागरिक स्वतंत्रता, संवैधानिक मर्यादा और सामाजिक उत्तरदायित्व पर विचार-विमर्श करना है।)
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