ग्रामीण मालवा के अकादमिक शोध से लेकर नशे, किसान आत्महत्याओं और बेअदबी मामलों तक—2007 से 2017 का वह दौर, जिसके सवाल आज भी पंजाब की राजनीति का पीछा कर रहे हैं


ए.एस. भोला (A.S. Bhola) — Independent Writer, Researcher & Political Researcher


पंजाब की राजनीति में कुछ दौर ऐसे रहे हैं, जिनका मूल्यांकन केवल सरकारों के कार्यकाल, चुनावी जीत या विकास के दावों से नहीं किया जा सकता। उन वर्षों को समझने के लिए यह भी देखना पड़ता है कि गांवों में सत्ता का व्यवहार कैसा था, आम नागरिक की प्रशासन तक कितनी पहुंच थी, पुलिस और राजनीतिक प्रभाव के बीच क्या संबंध दिखाई देते थे, किसानों और खेत मजदूरों के सामने कौन-से संकट खड़े थे तथा धार्मिक भावनाओं से जुड़े गंभीर मामलों में न्याय की प्रक्रिया कहां तक पहुंची। पंजाब में 2007 से 2017 के बीच अकाली दल–भाजपा गठबंधन की सरकारों का दशक इसी व्यापक कसौटी पर जांचे जाने की मांग करता है।

इस अवधि को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण अकादमिक संदर्भ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस की पत्रिका Modern Asian Studies में 2018 में प्रकाशित निकोलस मार्टिन का शोधपत्र Corruption and Factionalism in Contemporary Punjab: An Ethnographic Account from Rural Malwa है। यह अध्ययन केवल राजनीतिक दलों के सार्वजनिक बयानों या विधानसभा में दिए गए भाषणों पर आधारित नहीं था। शोधकर्ता ने ग्रामीण मालवा, विशेषकर पटियाला जिले के आसपास के क्षेत्र में लगभग 15 महीने का मैदानी अध्ययन किया। इस दौरान ग्रामीण समाज, स्थानीय सत्ता-संबंधों, राजनीतिक गुटबाजी, भ्रष्टाचार और संरक्षण की व्यवस्थाओं को समझने का प्रयास किया गया।

इस शोध का महत्व इसलिए है कि यह पंजाब की राजनीति को केवल चंडीगढ़ में बैठकर बनने वाली नीतियों के रूप में नहीं देखता, बल्कि उन गांवों और स्थानीय सामाजिक संबंधों के भीतर जाकर समझता है जहां राजनीतिक प्रभाव रोजमर्रा के जीवन को प्रभावित कर सकता है। ग्रामीण राजनीति में किसका प्रभाव चलता है, किस व्यक्ति या परिवार की प्रशासन तक पहुंच है, स्थानीय विवादों में राजनीतिक संरक्षण की भूमिका क्या होती है और आम नागरिक सत्ता के सामने खुद को कितना सुरक्षित महसूस करता है—ये इस अध्ययन की केंद्रीय चिंताओं में शामिल हैं।

शोध में दर्ज कुछ लोगों के अनुभवों और स्थानीय राजनीतिक वातावरण के वर्णन में “गोुंडा राज” जैसी अभिव्यक्ति भी सामने आती है। इस शब्द को पूरे पंजाब की न्यायिक या आधिकारिक परिभाषा मानना उचित नहीं होगा; यह अध्ययन में दर्ज स्थानीय अनुभवों और धारणाओं के संदर्भ में समझा जाना चाहिए। लेकिन इन अनुभवों को पूरी तरह नजरअंदाज करना भी ग्रामीण समाज की राजनीतिक वास्तविकताओं को अधूरा पढ़ना होगा। शोध का व्यापक संकेत यह है कि सत्ता की जवाबदेही का प्रश्न केवल सरकारी योजनाओं तक सीमित नहीं है। यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि स्थानीय स्तर पर राजनीतिक संरक्षण, गुटबाजी और कथित भ्रष्टाचार आम लोगों के अधिकारों तथा न्याय तक पहुंच को किस प्रकार प्रभावित करते हैं।

यहीं से 2007 से 2017 के पंजाब का राजनीतिक और सामाजिक मूल्यांकन शुरू होता है। इस दशक को किसी एक घटना या एक व्यक्ति के आधार पर परिभाषित नहीं किया जा सकता। इसकी पड़ताल में शासन, कानून-व्यवस्था, नशे की समस्या, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, धार्मिक संस्थाओं से जुड़ी संवेदनशीलता और पुलिस कार्रवाई के बाद न्यायिक प्रक्रिया की स्थिति—इन सभी पहलुओं को एक साथ देखना आवश्यक है। यह भी ध्यान रखना होगा कि 1997 से 2002 और 2007 से 2017 अकाली दल के नेतृत्व वाले शासन के अलग-अलग कार्यकाल थे। इनके बीच 2002 से 2007 तक कांग्रेस की सरकार रही थी। इसलिए यहां मुख्य जांच 2007–2017 के दशक पर केंद्रित है, जबकि व्यापक राजनीतिक संदर्भ में पंजाब के पिछले 15 वर्षों को देखा जा रहा है।

नशे का संकट और राजनीतिक जवाबदेही का प्रश्न

इस दशक की सबसे गंभीर सार्वजनिक चिंताओं में पंजाब में नशे की समस्या शामिल रही। नशे के प्रसार ने परिवारों, युवाओं और ग्रामीण समुदायों पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर व्यापक चिंता पैदा की। इस मुद्दे पर राजनीतिक दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप भी हुए और सत्ता में रही सरकारों से यह सवाल पूछा जाता रहा कि नशे की आपूर्ति, तस्करी और उससे जुड़े नेटवर्क पर प्रभावी नियंत्रण क्यों नहीं दिखाई दिया।

नशे की समस्या का मूल्यांकन केवल राजनीतिक भाषणों या चुनावी नारों से नहीं हो सकता। इसके लिए यह देखना जरूरी है कि संबंधित वर्षों में कानून लागू करने वाली एजेंसियों ने क्या कार्रवाई की, तस्करी के नेटवर्क के विरुद्ध जांच कहां तक पहुंची, दोषसिद्धि और अभियोजन का रिकॉर्ड क्या रहा तथा रोकथाम और पुनर्वास की व्यवस्थाओं का वास्तविक प्रभाव कितना था। किसी व्यक्ति के विरुद्ध मामला दर्ज होना अपने आप में पूरे नेटवर्क की जिम्मेदारी साबित नहीं करता, लेकिन किसी बड़े राजनीतिक नाम से जुड़ा मामला सार्वजनिक जवाबदेही के प्रश्न को और गंभीर बना देता है।

इसी संदर्भ में अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया से जुड़े कानूनी मामले लगातार राजनीतिक चर्चा का विषय रहे हैं। दिसंबर 2021 में उनके विरुद्ध एनडीपीएस कानून के तहत मामला दर्ज किया गया था। अगस्त 2022 में उन्हें जमानत मिली और अप्रैल 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने इस जमानत को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की याचिका खारिज कर दी। इसके बाद 25 जून 2025 को आय से अधिक संपत्ति से संबंधित एक अलग मामला दर्ज किया गया, जिसमें कथित संपत्ति और जांच की अवधि को लेकर सवाल उठे। इस दूसरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 2 फरवरी 2026 को उन्हें जमानत दी।

इन दोनों मामलों को अलग-अलग समझना जरूरी है। एनडीपीएस मामले की कानूनी स्थिति और आय से अधिक संपत्ति के मामले की जांच एक ही विषय नहीं हैं। जमानत का अर्थ दोषमुक्ति नहीं होता और किसी आरोप का दर्ज होना अंतिम दोषसिद्धि भी नहीं है। इसलिए इन मामलों से जुड़े निष्कर्ष अदालत के आदेशों, जांच के निष्कर्षों और उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर ही निकाले जाने चाहिए।

फिर भी, राजनीतिक जवाबदेही का व्यापक प्रश्न बना रहता है: पंजाब में नशे की समस्या के वास्तविक नेटवर्क को समझने, उसे रोकने और प्रभावित परिवारों को राहत देने के लिए शासन और जांच एजेंसियों ने क्या किया? क्या कार्रवाई केवल व्यक्तियों तक सीमित रही या उन संरचनाओं तक पहुंची जिनके कारण नशे की आपूर्ति और उसका सामाजिक प्रभाव लगातार चर्चा में रहे? इस प्रश्न का उत्तर किसी एक मुकदमे से नहीं, बल्कि पूरे दशक के प्रशासनिक और न्यायिक रिकॉर्ड से तलाशना होगा।

किसान और खेत मजदूर: संकट का मानवीय पक्ष

ग्रामीण पंजाब की दूसरी बड़ी चिंता कृषि संकट और उससे जुड़ी आत्महत्याओं की रही। खेती की लागत, कर्ज, फसल से मिलने वाली आय, रोजगार की सीमाएं और खेत मजदूरों की आर्थिक असुरक्षा जैसे कारकों ने अनेक परिवारों को कठिन परिस्थितियों में धकेला। इस संकट को केवल किसान संगठनों के विरोध या राजनीतिक आरोपों तक सीमित करके देखना उन परिवारों की वास्तविक स्थिति को नजरअंदाज करना होगा जिन्होंने अपने जीवन और आजीविका के बीच लगातार संघर्ष किया।

पंजाब की कृषि नीति से संबंधित प्रकाशित अध्ययन में 2000 से 2018 के बीच छह जिलों के 2,400 गांवों के संदर्भ में किसानों और खेत मजदूरों की आत्महत्याओं का विवरण दिया गया है। इस अध्ययन के अनुसार, इस दायरे में 9,291 किसानों और 7,303 खेत मजदूरों की आत्महत्याएं दर्ज की गईं—कुल 16,594 मामले। यह संख्या पूरे पंजाब के हर गांव का पूर्ण आंकड़ा नहीं है, बल्कि अध्ययन में शामिल छह जिलों और निर्धारित अवधि से संबंधित है। इसके बावजूद यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था के मानवीय संकट की गंभीरता का संकेत देती है।

इसी अध्ययन में 2007 से 2017 के बीच किसानों की आत्महत्याओं के वर्षवार आंकड़े भी दिए गए हैं। इन आंकड़ों के अनुसार, 2007 में 567, 2008 में 630, 2009 में 496, 2010 में 550, 2011 में 530, 2012 में 483, 2013 में 494, 2014 में 474, 2015 में 537, 2016 में 288 और 2017 में 308 किसानों की आत्महत्याएं दर्ज की गईं। इस क्रम का कुल योग 5,357 है। ये आंकड़े केवल किसानों के हैं; इन्हें किसानों और खेत मजदूरों के संयुक्त आंकड़ों के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए।

इन संख्याओं का अर्थ यह नहीं कि हर आत्महत्या के पीछे एक ही कारण था या प्रत्येक मामले की जिम्मेदारी किसी एक सरकार पर तय की जा सकती है। लेकिन जब एक लंबे समय में बड़ी संख्या में किसान और खेत मजदूर अपनी जान गंवाते हैं, तो यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि कर्ज, कृषि आय, सामाजिक सुरक्षा, संस्थागत ऋण और ग्रामीण रोजगार के मोर्चे पर शासन की नीतियां कितनी प्रभावी रहीं। आंकड़ों का महत्व इसी में है कि वे राजनीतिक बहस को मानवीय जीवन और प्रशासनिक जवाबदेही की ओर वापस ले आते हैं।

किसानों की आर्थिक स्थिति और ग्रामीण मालवा में सत्ता-संबंधों पर हुए अकादमिक अध्ययन को साथ रखकर देखने पर एक व्यापक तस्वीर सामने आती है। ग्रामीण संकट केवल आर्थिक नहीं होता; वह स्थानीय शक्ति-संतुलन, प्रशासन तक पहुंच और संस्थाओं पर लोगों के भरोसे से भी जुड़ा होता है। हालांकि इन दोनों अध्ययनों के आधार और उद्देश्य अलग हैं, इसलिए उनके निष्कर्षों को एक-दूसरे का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं माना जा सकता। वे मिलकर उस ग्रामीण परिवेश को समझने में मदद करते हैं जिसमें राजनीतिक निर्णयों और प्रशासनिक व्यवहार का असर सीधे परिवारों पर पड़ता है।

बेअदबी की घटनाएं, बहिबल कलां और न्याय की लंबी प्रतीक्षा

पंजाब के राजनीतिक इतिहास में धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी से जुड़ी घटनाओं ने गहरा सामाजिक और राजनीतिक असर छोड़ा। अक्टूबर 2015 में बेअदबी की घटनाओं के बाद विरोध और तनाव के बीच बहिबल कलां में पुलिस गोलीबारी हुई, जिसमें कृष्ण भगवान सिंह और गुरजीत सिंह की मौत हो गई। कोटकपूरा की पुलिस कार्रवाई भी इसी व्यापक विवाद और उसके बाद की जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा बनी।

इन घटनाओं ने केवल कानून-व्यवस्था का सवाल नहीं उठाया, बल्कि धार्मिक भावनाओं, पुलिस की भूमिका, राजनीतिक जवाबदेही और नागरिकों के अधिकारों से जुड़े गंभीर प्रश्न खड़े किए। जांच आयोगों की रिपोर्टों, पुलिस जांच और अदालतों में चल रही कार्यवाही के बीच अंतर समझना आवश्यक है। किसी आयोग के निष्कर्ष जांच और जवाबदेही की दिशा में महत्वपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन वे अपने आप किसी व्यक्ति की आपराधिक दोषसिद्धि का विकल्प नहीं हैं।

13 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, इनसे जुड़े पांच मामलों में अब तक आरोप तय नहीं किए जा सके थे। रिपोर्ट में बहिबल कलां गोलीबारी मामले की जांच अधूरी रहने और अन्य मामलों में जांच पूरी होने के बावजूद न्यायिक प्रक्रिया आगे न बढ़ पाने की स्थिति का उल्लेख किया गया। यह स्थिति उन परिवारों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जो वर्षों से अपने परिजनों की मौत के संबंध में न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

किसी संवेदनशील मामले में न्याय का अर्थ केवल प्राथमिकी दर्ज करना या जांच आयोग गठित करना नहीं होता। न्यायिक प्रक्रिया को आगे बढ़ना, आरोपों की अदालत में जांच होना और अंतिम निर्णय तक पहुंचना भी उतना ही आवश्यक है। यदि वर्षों बाद भी आरोप तय होने की स्थिति नहीं बनती, तो प्रभावित परिवारों के साथ-साथ व्यापक समाज के मन में संस्थागत जवाबदेही को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है।

इस मामले की राजनीतिक संवेदनशीलता के कारण यह भी जरूरी है कि जांच और न्यायिक प्रक्रिया को चुनावी सुविधा के अनुसार नहीं, बल्कि कानून के अनुसार आगे बढ़ाया जाए। पीड़ित परिवारों को न्याय मिलना किसी दल की जीत या हार का विषय नहीं होना चाहिए। यह राज्य की संस्थाओं की जिम्मेदारी है कि वे समयबद्ध और निष्पक्ष प्रक्रिया सुनिश्चित करें।

नाभा जेलब्रेक और सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

27 नवंबर 2016 को नाभा की उच्च सुरक्षा वाली जेल से छह कैदियों के फरार होने की घटना ने राज्य की जेल सुरक्षा और प्रशासनिक तैयारियों पर गंभीर प्रश्न खड़े किए। इस घटना का महत्व केवल कैदियों के फरार होने तक सीमित नहीं था। जेल की सुरक्षा व्यवस्था, खुफिया जानकारी, कर्मचारियों की जिम्मेदारी और संभावित चूकों की जांच भी सार्वजनिक चिंता का हिस्सा बनी।

2023 में इस घटना से संबंधित एक विशेष अदालत की टिप्पणियों में जेल की सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर कमियों और अधिकारियों की भूमिका पर सवाल दर्ज किए गए। इन टिप्पणियों को घटना से जुड़े प्रशासनिक और संस्थागत पहलुओं की जांच के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। किसी विशिष्ट अधिकारी की आपराधिक जिम्मेदारी का अंतिम निर्धारण संबंधित न्यायिक प्रक्रिया और उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार ही किया जा सकता है।

नाभा जेलब्रेक ने यह सवाल सामने रखा कि जब किसी जेल को उच्च सुरक्षा वाला बताया जाता है, तो उसकी वास्तविक तैयारी, निगरानी और जवाबदेही की व्यवस्था कितनी मजबूत होती है। यदि ऐसी घटना घटती है, तो केवल तत्काल कार्रवाई पर्याप्त नहीं होती; यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि सुरक्षा में चूक कैसे हुई, जिम्मेदारी किस स्तर पर तय हुई और भविष्य में ऐसी घटना रोकने के लिए क्या सुधार किए गए।

यह प्रसंग पंजाब के उस दशक की कानून-व्यवस्था संबंधी समीक्षा में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रशासनिक क्षमता का मूल्यांकन केवल अपराध दर्ज करने या गिरफ्तारी करने से नहीं होता। राज्य की संस्थाएं संवेदनशील परिस्थितियों में सुरक्षा और कानून के पालन को कितनी प्रभावी ढंग से सुनिश्चित करती हैं, यह भी शासन की जवाबदेही का हिस्सा है।

झूठे मामलों की शिकायतें और गिल आयोग की पड़ताल

राजनीतिक प्रभाव, पुलिस कार्रवाई और न्याय तक पहुंच के सवाल को समझने के लिए गिल आयोग से संबंधित रिकॉर्ड भी महत्वपूर्ण है। द ट्रिब्यून की प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, आयोग के समक्ष 4,702 शिकायतें आई थीं। रिपोर्ट में 437 मामलों को राजनीतिक कारणों से निर्दोष लोगों को फंसाए जाने से संबंधित माना गया, जबकि 360 मामलों में आयोग की सिफारिशों के अनुरूप आदेश लागू किए जाने का उल्लेख था। रिपोर्ट में 33 मामलों में मुआवजे और 17 मामलों में पुलिस अधिकारियों या उनसे संबंधित कार्रवाई का भी जिक्र किया गया।

इन संख्याओं को उनके सही संदर्भ में समझना आवश्यक है। आयोग के सामने शिकायत पहुंचना, किसी शिकायत को स्वीकार करना, उस पर सिफारिश करना और अदालत में किसी आरोप का सिद्ध होना अलग-अलग प्रक्रियाएं हैं। इसलिए इन आंकड़ों को राज्य में दर्ज प्रत्येक राजनीतिक मामले के बारे में अंतिम न्यायिक निष्कर्ष नहीं माना जा सकता।

फिर भी, यदि हजारों लोग किसी आयोग के समक्ष शिकायत लेकर पहुंचते हैं और सैकड़ों मामलों में राजनीतिक कारणों से फंसाए जाने की शिकायतें जांच के योग्य पाई जाती हैं, तो यह पुलिस और प्रशासन की निष्पक्षता पर गंभीर सार्वजनिक सवाल उठाता है। लोकतांत्रिक शासन में पुलिस का दायित्व कानून लागू करना है, न कि किसी राजनीतिक गुट के हितों की रक्षा करना। इसी प्रकार, यदि किसी व्यक्ति को गलत तरीके से फंसाया गया हो, तो उसे राहत देने की प्रक्रिया प्रभावी और समयबद्ध होनी चाहिए।

ग्रामीण मालवा पर निकोलस मार्टिन का अध्ययन और गिल आयोग से जुड़ी यह रिपोर्ट अपने-अपने स्तर पर अलग प्रकार की सामग्री प्रस्तुत करते हैं। पहला स्थानीय सामाजिक संबंधों और राजनीतिक गुटबाजी का नृवंशविज्ञान आधारित अध्ययन है; दूसरा शिकायतों और आयोग की कार्यवाही से संबंधित प्रकाशित विवरण। दोनों को एक ही प्रमाण मानना उचित नहीं, लेकिन दोनों उस व्यापक प्रश्न की ओर संकेत करते हैं कि राजनीतिक प्रभाव और प्रशासनिक निष्पक्षता के बीच संतुलन कैसे कायम रखा जाए।

सत्ता, स्थानीय प्रभाव और जवाबदेही की अधूरी बहस

ग्रामीण पंजाब में जमीन, स्थानीय प्रभाव और राजनीतिक संरक्षण से जुड़े विवादों का मूल्यांकन भी इसी दृष्टि से किया जाना चाहिए। जमीन के किसी विवाद को केवल राजनीतिक आरोप के आधार पर भ्रष्टाचार या अवैध कब्जे का प्रमाण नहीं माना जा सकता। इसके लिए राजस्व रिकॉर्ड, स्वामित्व दस्तावेज, शिकायतें, प्राथमिकी, जांच रिपोर्ट और अदालतों के आदेशों को देखना आवश्यक है। जहां ऐसे दस्तावेज उपलब्ध हों, वहीं से किसी विशिष्ट मामले की तथ्यात्मक पड़ताल शुरू हो सकती है।

लेकिन व्यापक स्तर पर यह प्रश्न बना रहता है कि स्थानीय सत्ता-संबंधों के बीच एक सामान्य नागरिक अपने अधिकारों की रक्षा किस प्रकार करता है। यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि जमीन, पुलिस शिकायत या प्रशासनिक निर्णय के मामले में राजनीतिक प्रभाव उसके विरुद्ध काम कर रहा है, तो उसकी शिकायत की निष्पक्ष सुनवाई होना लोकतांत्रिक व्यवस्था की बुनियादी अपेक्षा है। सत्ता की वास्तविक परीक्षा इसी बिंदु पर होती है—क्या नागरिक बिना राजनीतिक संरक्षण के भी न्याय प्राप्त कर सकता है?

2007 से 2017 के शासनकाल की समीक्षा करते समय इन सभी घटनाओं को अलग-अलग फाइलों में बंद करके देखना पर्याप्त नहीं होगा। नशे की समस्या, किसान और खेत मजदूरों की आत्महत्याएं, बेअदबी से जुड़ी घटनाएं, पुलिस कार्रवाई, जेल सुरक्षा और कथित राजनीतिक रूप से प्रेरित मामलों की शिकायतें अलग-अलग विषय हैं, लेकिन इनके केंद्र में एक साझा सवाल मौजूद है: क्या राज्य की संस्थाएं नागरिकों के प्रति पर्याप्त जवाबदेह थीं और क्या गंभीर मामलों में न्याय की प्रक्रिया प्रभावी ढंग से आगे बढ़ी?

इन सवालों का उत्तर केवल अकाली दल–भाजपा गठबंधन के कार्यकाल तक सीमित नहीं रहना चाहिए। उसके बाद सत्ता में आई सरकारों की जिम्मेदारी भी है कि वे लंबित मामलों, प्रभावित परिवारों और प्रशासनिक सुधारों के संदर्भ में अपना रिकॉर्ड सार्वजनिक करें। पुरानी सरकार की विफलताओं का उल्लेख करना वर्तमान सरकार को जवाबदेही से मुक्त नहीं करता। इसी प्रकार, वर्तमान सरकार की आलोचना पुराने मामलों की जांच और न्याय की आवश्यकता को समाप्त नहीं करती।

2027 के चुनाव और नई पीढ़ी के सामने पुराना रिकॉर्ड

पंजाब अब 2027 के विधानसभा चुनाव की ओर बढ़ रहा है। इस चुनाव में ऐसे मतदाता भी बड़ी संख्या में भाग लेंगे जो 2007 से 2017 के पूरे दशक को अपने व्यक्तिगत अनुभव से नहीं जानते होंगे। उनके लिए यह दौर इतिहास की किताबों का विषय भर नहीं, बल्कि उस राजनीतिक विरासत का हिस्सा है जिसके प्रभाव में राज्य की संस्थाएं, सामाजिक विश्वास और सार्वजनिक नीतियां विकसित हुई हैं।

नई पीढ़ी के सामने चुनौती यह है कि वह राजनीतिक दलों के दावों और विरोधियों के आरोपों के बीच उपलब्ध रिकॉर्ड की जांच करे। नशे पर किस सरकार ने क्या कदम उठाए, किसानों और खेत मजदूरों के संकट से निपटने के लिए कौन-सी नीतियां प्रभावी रहीं, बेअदबी और पुलिस गोलीबारी के मामलों में न्याय कहां तक पहुंचा, तथा राजनीतिक रूप से गलत फंसाए जाने की शिकायतों पर क्या कार्रवाई हुई—ये प्रश्न चुनावी बहस के केंद्र में होने चाहिए।

इसी कसौटी पर 2007–2017 के दशक को पंजाब के राजनीतिक इतिहास के एक गंभीर और विवादास्पद दौर के रूप में जांचना उचित होगा।  किसी कालखंड का मूल्यांकन केवल नारे से नहीं, बल्कि उसके परिणामों और नागरिकों के अनुभवों के व्यवस्थित अध्ययन से मजबूत होता है।

पंजाब के पिछले 15 वर्षों की पड़ताल अंततः किसी एक दल को दोषी या निर्दोष घोषित करने का प्रयास नहीं है। यह उस अवधि के शासन, संस्थाओं और सार्वजनिक जीवन का दस्तावेजी मूल्यांकन है जिसमें अकाली दल–भाजपा शासन के दो अलग कार्यकालों के बीच कांग्रेस की सरकार भी रही और बाद में सत्ता परिवर्तन हुए। लेकिन 2007 से 2017 के दशक से जुड़े सवाल तब तक समाप्त नहीं माने जा सकते, जब तक प्रभावित परिवारों को न्याय, लंबित मामलों को निष्पक्ष प्रक्रिया और सार्वजनिक संस्थाओं को जवाबदेही के मानकों पर परखा नहीं जाता।

ग्रामीण मालवा में किए गए अकादमिक अध्ययन से लेकर किसानों की आत्महत्याओं के आंकड़ों, नशे से जुड़े कानूनी मामलों, बेअदबी और गोलीबारी की जांच तथा कथित झूठे मामलों की शिकायतों तक—उपलब्ध सामग्री एक व्यापक समीक्षा की जरूरत बताती है। इतिहास का उद्देश्य केवल अतीत पर फैसला सुनाना नहीं, बल्कि यह समझना भी है कि किन संस्थागत कमियों ने समाज को प्रभावित किया और उन्हें दोहराए जाने से रोकने के लिए क्या बदला जाना चाहिए। पंजाब के मतदाताओं के सामने 2027 में यही मूल प्रश्न रहेगा: सत्ता किसके पास हो, लेकिन नागरिक के अधिकार, प्रशासन की निष्पक्षता और न्याय की समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए जवाबदेही किस प्रकार तय होगी?


संपादकीय एवं लेखक-परिचय संबंधी टिप्पणी: यह लेख ए.एस. भोला (A.S. Bhola), स्वतंत्र लेखक, शोधकर्ता एवं राजनीतिक शोधकर्ता (Independent Writer, Researcher & Political Researcher) के निजी शोध, अध्ययन तथा उपलब्ध प्रकाशित रिपोर्टों और दस्तावेजों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। इसमें व्यक्त विचार, विश्लेषण और निष्कर्ष लेखक के अपने हैं। XKN News लेख में व्यक्त निजी विचारधारा, राजनीतिक मत अथवा निष्कर्ष का समर्थन या विरोध नहीं करता। लेख का उद्देश्य सार्वजनिक विमर्श के लिए शोध और उपलब्ध रिकॉर्ड को पाठकों तक पहुंचाना है। आरोपों, जांचों और कानूनी मामलों को संबंधित स्रोतों तथा उनकी वर्तमान कानूनी स्थिति के संदर्भ में ही समझा जाना चाहिए। संबंधित पक्षों का जवाब, स्पष्टीकरण अथवा दृष्टिकोण प्राप्त होने पर उसे प्रकाशित/शामिल किया जाएगा।


स्रोत-सूची एवं संदर्भ ग्रंथावली

 

पंजाब के 15 वर्ष: सत्ता, शिकायतें और न्याय के अधूरे जवाब

 

1. ग्रामीण मालवा में राजनीतिक गुटबाजी, भ्रष्टाचार और स्थानीय सत्ता-संबंधों पर अकादमिक शोध

 

लेखक: Nicolas Martin

शोधपत्र: Corruption and Factionalism in Contemporary Punjab: An Ethnographic Account from Rural Malwa

प्रकाशन: Modern Asian Studies, Volume 52, Special Issue 3, 2018, पृष्ठ 942–970

प्रकाशक: Cambridge University Press

प्रकाशित: 18 जून 2018

लिंक: https://www.cambridge.org/core/journals/modern-asian-studies/article/corruption-and-factionalism-in-contemporary-punjab-an-ethnographic-account-from-rural-malwa/8CCB637A68C6B1A017584247DB68C31A

DOI: https://doi.org/10.1017/S0026749X1700004X

 

लेख में उपयोग: ग्रामीण मालवा में मैदानी शोध, स्थानीय राजनीतिक गुटबाजी, भ्रष्टाचार, सत्ता-संरक्षण और ग्रामीण स्तर पर राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के सामाजिक प्रभावों की चर्चा के लिए। शोध में दर्ज “goonda raj” अभिव्यक्ति को स्थानीय अनुभवों और राजनीतिक वातावरण के संदर्भ में लिया गया है, न कि न्यायालय के किसी निष्कर्ष के रूप में।

 

2. पंजाब में किसान और खेत मजदूरों की आत्महत्याओं के आंकड़े

 

दस्तावेज: Punjab State Agricultural Policy

संबंधित संस्था: Punjab State Farmers’ & Farm Workers’ Commission

मूल दस्तावेज का लिंक: https://psfc.org.in/wp-content/uploads/2024/10/Punjab-State-Agricultural-Policy-English.pdf

संस्था का आधिकारिक पृष्ठ: https://psfc.org.in/punjab-state-agricultural-policy/

 

लेख में उपयोग: दस्तावेज की तालिका 1.3 में छह जिलों के किसानों और कृषि मजदूरों की आत्महत्याओं के वर्षवार आंकड़े दिए गए हैं। 2000–2018 के लिए तालिका में 9,291 किसान और 7,303 कृषि मजदूर, कुल 16,594 मामले दर्ज हैं। 2007–2017 के किसानों के वर्षवार आंकड़ों का उपयोग लेख में किया गया है। ये आंकड़े अध्ययन में शामिल छह जिलों से संबंधित हैं; इन्हें पूरे पंजाब का पूर्ण जिला-वार आंकड़ा नहीं माना गया है।

 

तालिका में उद्धृत मूल अध्ययन: Singh, Sukhpal et al. (2020), जैसा कि पंजाब राज्य कृषि नीति दस्तावेज में संदर्भित है।

 

3. किसान आत्महत्याओं के आंकड़ों और विभिन्न स्रोतों की तुलना

 

प्रकाशन: The Wire

विषय: किसान आत्महत्याओं के आंकड़ों में NCRB और पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के आंकड़ों के बीच अंतर

लिंक: https://m.thewire.in/article/agriculture/farmer-suicides-ncrb-data-versus-pau-data

 

लेख में उपयोग: किसान आत्महत्याओं से संबंधित आंकड़ों को पढ़ते समय अलग-अलग संस्थागत स्रोतों, उनकी पद्धति और आंकड़ों के दायरे में अंतर की सावधानी को समझने के लिए। इस संदर्भ का उद्देश्य अलग-अलग स्रोतों के आंकड़ों को बिना जांचे एक-दूसरे के बराबर मानना नहीं है।

 

4. बेअदबी और बहिबल कलां गोलीबारी मामलों की वर्तमान स्थिति

 

समाचार-पत्र: The Times of India

रिपोर्ट का शीर्षक: Punjab sacrilege cases: 11 years on, no charges framed; justice eludes families of Behbal Kalan firing victims

रिपोर्टर: Neel Kamal

प्रकाशन तिथि: 13 अक्टूबर 2026

लिंक: https://timesofindia.indiatimes.com/city/chandigarh/punjab-sacrilege-cases-11-years-on-no-charges-framed-justice-eludes-families-of-behbal-kalan-firing-victims/articleshow/134922421.cms

 

लेख में उपयोग: बेअदबी से जुड़े मामलों, बहिबल कलां और कोटकपूरा गोलीबारी प्रकरणों, आरोप तय होने की स्थिति तथा जांच और न्यायिक कार्यवाही में हुई देरी के संदर्भ में। रिपोर्ट में दी गई स्थिति को रिपोर्ट की प्रकाशन तिथि के संदर्भ में समझा जाना चाहिए।

 

5. नाभा जेलब्रेक और सुरक्षा व्यवस्था पर न्यायालय की टिप्पणियां

 

समाचार-पत्र: The Indian Express

रिपोर्ट का शीर्षक: 2016 Nabha jailbreak: ‘Maximum security jail had least arrangements, officials acted in manner to facilitate jailbreak,’ court observes

रिपोर्टर: Divya Goyal

प्रकाशन तिथि: 26 मार्च 2023

लिंक: https://indianexpress.com/article/cities/chandigarh/2016-nabha-jailbreak-maximum-security-jail-least-arrangements-officials-facilitate-jailbreak-8519220/

 

लेख में उपयोग: 27 नवंबर 2016 को नाभा की उच्च सुरक्षा वाली जेल से छह कैदियों के फरार होने की घटना, सुरक्षा व्यवस्था में पाई गई कमियों और विशेष अदालत की टिप्पणियों के संदर्भ में।

 

6. गिल आयोग की रिपोर्ट और कथित झूठे मामलों की शिकायतें

 

समाचार-पत्र: The Tribune

रिपोर्ट का शीर्षक: 437 innocents framed by Punjab police during Akali regime: Inquiry commission

रिपोर्टर: Saurabh Malik

प्रकाशन तिथि: 26 मार्च 2022; अपडेट 27 मार्च 2022

लिंक: https://www.tribuneindia.com/news/punjab/437-innocents-framed-due-to-political-considerations-inquiry-commission-381046

 

लेख में उपयोग: आयोग के समक्ष आई 4,702 शिकायतों, राजनीतिक कारणों से निर्दोष लोगों को फंसाए जाने से संबंधित 437 मामलों, 33 मामलों में मुआवजे तथा 17 मामलों में पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई से संबंधित प्रकाशित विवरण के लिए। ये आंकड़े समाचार-पत्र की आयोग की रिपोर्ट पर आधारित खबर से लिए गए हैं। शिकायत, आयोग की सिफारिश और न्यायालय में सिद्ध अपराध को अलग-अलग समझा जाना चाहिए।

 

7. बिक्रम सिंह मजीठिया से संबंधित आय से अधिक संपत्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश

 

न्यायिक दस्तावेज: Bikram Singh Majithia vs State of Punjab

आदेश की तिथि: 2 फरवरी 2026

स्रोत: Indian Kanoon पर उपलब्ध न्यायालयीन आदेश

लिंक: https://indiankanoon.org/doc/192051148/

 

लेख में उपयोग: 25 जून 2025 को दर्ज आय से अधिक संपत्ति संबंधी एफआईआर और 2 फरवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई जमानत के संदर्भ में। आदेश में कथित जांच अवधि 2007–2017 का उल्लेख है। जमानत आदेश को दोषमुक्ति या आरोपों पर अंतिम निर्णय के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

 

8. पंजाब में नशे से संबंधित एनडीपीएस मामले की पृष्ठभूमि


संदर्भ: बिक्रम सिंह मजीठिया से जुड़े एनडीपीएस मामले में जमानत और राज्य सरकार की चुनौती से संबंधित न्यायिक कार्यवाही।

लेख में उपयोग: एनडीपीएस मामले और आय से अधिक संपत्ति के अलग मामले के बीच अंतर स्पष्ट करने के लिए। लेख में एनडीपीएस मामले के संबंध में दिसंबर 2021 में एफआईआर, अगस्त 2022 में जमानत तथा अप्रैल 2025 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा राज्य सरकार की चुनौती खारिज किए जाने की घटनाओं का उल्लेख किया गया है। इन्हें आय से अधिक संपत्ति मामले के अंतिम कानूनी निष्कर्ष के रूप में नहीं लिया गया है।


संपादकीय टिप्पणी: उपर्युक्त सूची में अकादमिक शोध, संस्थागत दस्तावेज, समाचार-पत्रों की प्रकाशित रिपोर्ट और न्यायालयीन रिकॉर्ड शामिल हैं। प्रत्येक स्रोत का उपयोग उसी विषय और सीमा तक किया गया है, जिसका वह समर्थन करता है। समाचार-पत्र की रिपोर्ट को मूल न्यायिक आदेश या आयोग की पूरी रिपोर्ट के समान नहीं माना जाना चाहिए। जहां किसी मामले की अंतिम कानूनी स्थिति उपलब्ध स्रोत से स्थापित नहीं होती, वहां लेख में आरोप, जांच, जमानत और दोषसिद्धि के बीच अंतर बनाए रखा गया है।