712 सदस्यीय प्रदेश कार्यसमिति से लेकर प्रकोष्ठों की सूचियों तक उठे सवाल; दोहराए गए नाम, दूसरे दल में जा चुके नेता और दिवंगत कार्यकर्ता को जिम्मेदारी—भाजपा के संगठनात्मक तंत्र की असली परीक्षा
विशेष लेख
राजेश वर्मा
लखनऊ | XKN News
भारतीय जनता पार्टी स्वयं को दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बताती है। करोड़ों सदस्यों का दावा, देश के लगभग हर हिस्से में संगठनात्मक मौजूदगी, बूथ स्तर तक राजनीतिक विस्तार और अनुशासित कार्यकर्ता तंत्र—ये सभी उसकी राजनीतिक पहचान के प्रमुख आधार हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में अक्टूबर और नवंबर 2026 के दौरान सामने आई संगठनात्मक विसंगतियां एक ऐसा सवाल खड़ा कर रही हैं, जिसका उत्तर केवल सूची संशोधित करके नहीं दिया जा सकता।
सवाल यह है कि जिस राजनीतिक दल की सबसे बड़ी ताकत उसका विशाल संगठन बताया जाता है, क्या वह अपने ही संगठन के सदस्यों की वास्तविक पहचान, राजनीतिक स्थिति और जीवन संबंधी जानकारी का विश्वसनीय सत्यापन करने में सक्षम है?
26 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश भाजपा ने अपनी नई प्रदेश कार्यसमिति की घोषणा की। इसमें 548 नियमित सदस्य, 30 स्थायी आमंत्रित सदस्य और 134 विशेष आमंत्रित सदस्य शामिल किए गए। इस प्रकार पूरी घोषित संरचना 712 सदस्यों की थी। यह घोषणा ऐसे समय हुई, जब पार्टी 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों और संगठनात्मक रणनीति को अंतिम रूप देने में जुटी है।
लेकिन सूची जारी होने के बाद जिस तरह की विसंगतियां सामने आईं, उन्होंने संगठनात्मक विस्तार और संगठनात्मक गुणवत्ता के बीच अंतर पर बहस शुरू कर दी।
एक ही व्यक्ति के नाम की दो प्रविष्टियां, समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके पूर्व विधायक का भाजपा की सूची में नाम और इसके कुछ ही दिनों बाद श्रम प्रकोष्ठ की सूची में दिवंगत कार्यकर्ता को सदस्य बना दिया जाना—ये अलग-अलग घटनाएं हैं, लेकिन इनके भीतर एक साझा प्रश्न छिपा है: क्या भाजपा का संगठनात्मक सूचना तंत्र अपने ही नेटवर्क से प्राप्त जानकारियों का प्रभावी सत्यापन कर रहा है?
548 नामों की सूची में दोहराव: संयोग या कमजोर सत्यापन व्यवस्था?
दैनिक जागरण की 27 अक्टूबर 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, भाजपा की प्रदेश कार्यसमिति की सूची में आजमगढ़ के अखिलेश कुमार मिश्र उर्फ गुड्डू का नाम क्रमांक 510 पर दर्ज था, जबकि क्रमांक 513 पर अखिलेश मिश्र नाम से एक दूसरी प्रविष्टि भी सामने आई।
इसी तरह क्रमांक 502 पर कृष्णपाल और क्रमांक 515 पर श्रीकृष्ण पाल का नाम दर्ज होने की बात भी रिपोर्ट में कही गई।
स्थानीय कार्यकर्ताओं के हवाले से इन दोनों जोड़ों को एक ही व्यक्ति बताया गया। हालांकि, इनकी पहचान की स्वतंत्र पुष्टि अथवा भाजपा की ओर से इस विषय पर कोई विस्तृत आधिकारिक स्पष्टीकरण सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है।
यहां प्रश्न केवल नामों की समानता का नहीं है। किसी बड़े संगठन की प्रदेश कार्यसमिति में सदस्यता एक औपचारिक पद नहीं, बल्कि संगठनात्मक प्रतिनिधित्व और राजनीतिक जिम्मेदारी का हिस्सा होती है।
ऐसे में सूची तैयार करने से पहले जिला इकाइयों से प्राप्त नामों का मिलान, सदस्यता संबंधी विवरण की जांच और अंतिम सूची का मानवीय सत्यापन स्वाभाविक प्रशासनिक प्रक्रिया होनी चाहिए।
यदि दो अलग प्रविष्टियां वास्तव में एक ही व्यक्ति की हैं, तो यह केवल टंकण की गलती नहीं रह जाती। यह उस प्रक्रिया पर सवाल बन जाती है, जिसके आधार पर किसी कार्यकर्ता को संगठनात्मक प्रतिनिधित्व दिया जाता है।
और यदि ये अलग-अलग व्यक्ति हैं, तो पार्टी के लिए यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि नामों की समानता के कारण पैदा हुई इस सार्वजनिक उलझन का वास्तविक आधार क्या है।
सिनोद कुमार शाक्य: एक ही दिन दो राजनीतिक पहचानों के बीच भाजपा की सूची
इस पूरे प्रकरण में बदायूं के पूर्व विधायक सिनोद कुमार शाक्य का मामला विशेष रूप से उल्लेखनीय है।
26 अक्टूबर 2026 को सिनोद कुमार शाक्य ने लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की मौजूदगी में सपा की सदस्यता ग्रहण की। उनके साथ बदायूं के पूर्व विधायक कुशाग्र सागर भी समाजवादी पार्टी में शामिल हुए।
लेकिन उसी दिन भाजपा द्वारा जारी उत्तर प्रदेश प्रदेश कार्यसमिति की सूची में सिनोद कुमार शाक्य का नाम क्रमांक 88 पर दर्ज दिखाई दिया।
यानी एक ओर राजनीतिक रूप से उनके समाजवादी पार्टी में शामिल होने की सार्वजनिक घोषणा हो चुकी थी, वहीं दूसरी ओर भाजपा की प्रदेश कार्यसमिति की सूची में उन्हें सदस्य के रूप में प्रस्तुत किया गया।
इस मामले ने भाजपा के संगठनात्मक समन्वय पर कई सवाल खड़े किए।
क्या प्रदेश कार्यसमिति की सूची पहले तैयार कर ली गई थी और अंतिम समय में राजनीतिक बदलावों का मिलान नहीं किया गया? क्या जिला और क्षेत्रीय इकाइयों से मिली जानकारी पुरानी थी? अथवा सूची के अनुमोदन और प्रकाशन के बीच सूचनाओं का अद्यतन नहीं हो पाया?
दैनिक जागरण की रिपोर्ट में बदायूं के भाजपा जिलाध्यक्ष द्वारा इस संबंध में अनभिज्ञता जताने और ब्रज क्षेत्र के अध्यक्ष द्वारा सिनोद शाक्य को प्रदेश कार्यसमिति में शामिल किए जाने से इनकार करने की बात भी सामने आई।
यह तथ्य इस प्रकरण को और गंभीर बनाता है। यदि जिला स्तर और क्षेत्रीय नेतृत्व के पास भी सूची की जानकारी अथवा पुष्टि नहीं थी, तो प्रदेश स्तर पर सूची तैयार करने की वास्तविक प्रक्रिया और सूचना के स्रोतों की जांच आवश्यक हो जाती है।
यहां एक बात स्पष्ट रहनी चाहिए कि किसी नेता का दूसरे दल में शामिल होना अपने आप में असामान्य राजनीतिक घटना नहीं है। राजनीतिक दलों में सदस्यता बदलती रहती है। लेकिन किसी नेता के दल बदलने की सार्वजनिक घोषणा और उसी दिन पुराने दल की प्रदेश कार्यसमिति में उसका नाम बने रहना संगठनात्मक अद्यतन व्यवस्था की विश्वसनीयता पर प्रश्न जरूर उठाता है।
दिवंगत रामसूरत मौर्य को सदस्यता: संगठन की स्मृति और संवेदनशीलता पर सवाल
प्रदेश कार्यसमिति की सूची के बाद भाजपा के श्रम प्रकोष्ठ की सूची से जुड़ा एक और मामला सामने आया, जिसने संगठनात्मक सत्यापन के प्रश्न को अधिक संवेदनशील बना दिया।
1 नवंबर 2026 को प्रकाशित हिन्दुस्तान की रिपोर्ट के अनुसार, भाजपा ने अपने 24 प्रकोष्ठों की सूची जारी की थी। इसमें अंबेडकरनगर के टांडा निवासी रामसूरत मौर्य को श्रम प्रकोष्ठ का सदस्य घोषित किया गया।
लेकिन बाद में जानकारी सामने आई कि रामसूरत मौर्य का निधन हो चुका है।
इसके बाद पार्टी ने संशोधित सूची जारी की और उनके स्थान पर अंबेडकरनगर के ही घिसियावन मौर्य को सदस्य घोषित किया।
यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि यह प्रदेश कार्यसमिति की सूची का मामला नहीं, बल्कि भाजपा के श्रम प्रकोष्ठ की अलग सांगठनिक सूची से संबंधित है।
फिर भी इसका संगठनात्मक महत्व कम नहीं होता।
किसी कार्यकर्ता का निधन उसके परिवार और परिचितों के लिए व्यक्तिगत क्षति होता है, लेकिन जिस संगठन के साथ वह लंबे समय तक जुड़ा रहा हो, वहां उसकी पहचान और जीवन से संबंधित जानकारी का अद्यतन रहना भी संगठनात्मक जिम्मेदारी का हिस्सा है।
यदि किसी कार्यकर्ता का निधन हो चुका हो और उसके बाद भी उसे नई सांगठनिक जिम्मेदारी दे दी जाए, तो यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि संबंधित जिला इकाई, प्रकोष्ठ और प्रदेश नेतृत्व के बीच सूचना का प्रवाह किस स्तर पर बाधित हुआ।
यह किसी दिवंगत कार्यकर्ता के सम्मान का प्रश्न नहीं, बल्कि उसके वास्तविक योगदान और उसकी स्मृति के प्रति संगठन की संवेदनशीलता का प्रश्न है।
जिस कार्यकर्ता ने जीवनकाल में संगठन के लिए अपना समय और श्रम दिया, उसकी पहचान का सम्मान उसके जीवन में ही होना चाहिए। उसके निधन के बाद जारी सूची में उसका नाम होना किसी उपलब्धि का प्रमाण नहीं, बल्कि सत्यापन प्रक्रिया की जांच का विषय है।
क्या संगठन में सवाल पूछने की जगह भी सुरक्षित है? प्रयागराज की घटना ने बढ़ाई बहस
भाजपा के संगठनात्मक चरित्र पर उठते सवाल केवल नियुक्तियों और सूचियों तक सीमित नहीं हैं। प्रयागराज में 1 नवंबर 2026 को हुई एक घटना ने पार्टी के भीतर संवाद और असहमति के प्रति व्यवहार को लेकर भी बहस खड़ी कर दी।
उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान भाजपा कार्यकर्ता रोहित तिवारी उर्फ काका और एक अन्य व्यक्ति ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के 2026 के इक्विटी विनियमों को लेकर सवाल उठाए।
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, दोनों ने उपमुख्यमंत्री से इस मुद्दे पर अपना पक्ष रखने की मांग की। कार्यक्रम के दौरान पुलिसकर्मियों ने दोनों व्यक्तियों को बाहर ले जाने का प्रयास किया। इसी बीच भाजपा पार्षद विनय मिश्रा पर रोहित तिवारी को थप्पड़ मारने का आरोप लगा।
2 नवंबर को रोहित तिवारी की शिकायत के बाद प्रयागराज के दारागंज थाने में विनय मिश्रा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। 3 नवंबर को इस घटनाक्रम की खबर विभिन्न समाचार संस्थानों में प्रकाशित हुई।
यहां प्राथमिकी दर्ज होने को आरोपों के न्यायिक रूप से सिद्ध होने के बराबर नहीं माना जा सकता। मामले की जांच और कानूनी प्रक्रिया अपना स्थान रखती है।
लेकिन राजनीतिक दृष्टि से इस घटना का एक बड़ा प्रश्न है।
क्या किसी संगठन का कार्यकर्ता अपने नेतृत्व से किसी नीतिगत विषय पर सवाल पूछ सकता है? क्या पार्टी के भीतर असहमति और असुविधाजनक प्रश्नों को संवाद के माध्यम से संबोधित करने की पर्याप्त गुंजाइश है?
लोकतांत्रिक राजनीति में संगठन केवल सहमति से नहीं चलते। उनमें असहमति, बहस, सवाल और आत्ममंथन भी संगठनात्मक जीवन के आवश्यक हिस्से होते हैं।
यदि किसी कार्यकर्ता के प्रश्न का उत्तर तर्क और संवाद के बजाय कथित शारीरिक दुर्व्यवहार से दिया जाता है, तो यह घटना केवल व्यक्तिगत आचरण तक सीमित नहीं रहती। यह संगठन के भीतर कार्यकर्ता की स्थिति और उसकी आवाज के महत्व पर भी सवाल खड़े करती है।
इस घटना को प्रदेश कार्यसमिति की सूची में हुई त्रुटियों के समान प्रशासनिक मामला नहीं कहा जा सकता, लेकिन दोनों घटनाएं संगठन और उसके कार्यकर्ताओं के बीच संबंधों की व्यापक पड़ताल के लिए महत्वपूर्ण हैं।
2027 की तैयारी के बीच संगठनात्मक विस्तार बनाम संगठनात्मक गुणवत्ता
इन घटनाओं का समय भी राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है।
उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। भाजपा के सामने सत्ता बनाए रखने की चुनौती है। इसके लिए बूथ प्रबंधन, सामाजिक समीकरण, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व और कार्यकर्ताओं की सक्रियता महत्वपूर्ण होगी।
प्रदेश कार्यसमिति का विस्तार इसी व्यापक संगठनात्मक तैयारी का हिस्सा माना जा सकता है।
लेकिन किसी समिति में सदस्यों की संख्या बढ़ाना और संगठन की कार्यक्षमता बढ़ाना दो अलग बातें हैं।
712 सदस्यों की प्रदेश कार्यसमिति अपने आप में बड़ा संगठनात्मक ढांचा है। लेकिन इस ढांचे की उपयोगिता इस बात से तय होगी कि उसके सदस्य कितने सक्रिय हैं, उन्हें दी गई जिम्मेदारियां कितनी स्पष्ट हैं, उनके बीच समन्वय कितना प्रभावी है और संगठन के पास उनकी वास्तविक स्थिति का कितना विश्वसनीय रिकॉर्ड है।
किसी राजनीतिक दल के लिए केवल यह पर्याप्त नहीं कि उसके पास हजारों पदाधिकारी और लाखों कार्यकर्ता हों। उसे यह भी सुनिश्चित करना होता है कि पदाधिकारी वास्तव में उस संगठन का हिस्सा हों, उन्हें सौंपी गई जिम्मेदारी स्पष्ट हो और संगठनात्मक निर्णयों में पारदर्शिता बनी रहे।
यहां एक और सवाल उभरता है: क्या बड़े संगठनात्मक विस्तार के साथ सत्यापन और निगरानी की व्यवस्था भी उसी अनुपात में मजबूत की गई है?
क्योंकि जब संगठन का आकार बढ़ता है, तो सूचना प्रबंधन की जिम्मेदारी भी बढ़ती है। पुराने रिकॉर्ड, सदस्यता परिवर्तन, निधन, निष्क्रियता और नई नियुक्तियों का नियमित अद्यतन किसी भी बड़े राजनीतिक संगठन की बुनियादी आवश्यकता है।
असली सवाल सूची का नहीं, जवाबदेही की व्यवस्था का है
इन सभी घटनाओं को एक साथ देखने पर भाजपा के संगठनात्मक ढांचे के सामने कुछ बुनियादी प्रश्न खड़े होते हैं।
प्रदेश कार्यसमिति और प्रकोष्ठों की सूचियां तैयार करने की जिम्मेदारी किस स्तर पर निर्धारित है?
जिला इकाइयों से भेजे गए नामों का सत्यापन कौन करता है?
क्या सदस्यता और पदाधिकारियों का कोई केंद्रीयकृत, अद्यतन रिकॉर्ड उपलब्ध है?
किसी कार्यकर्ता के दूसरे दल में शामिल होने, निधन होने या संगठनात्मक स्थिति बदलने की सूचना प्रदेश नेतृत्व तक पहुंचाने की निर्धारित प्रक्रिया क्या है?
सूची जारी होने से पहले अंतिम अनुमोदन और पहचान सत्यापन कौन करता है?
और सबसे महत्वपूर्ण, ऐसी चूकों के लिए जवाबदेही किसकी तय होती है?
इन सवालों का उत्तर केवल यह कहकर नहीं दिया जा सकता कि गलती सामने आने पर सूची संशोधित कर दी गई।
सूची संशोधित करना तत्काल सुधार हो सकता है, लेकिन यह उस प्रक्रिया की जांच का विकल्प नहीं है, जिसके कारण गलती हुई।
यदि हर बार किसी विसंगति के सार्वजनिक होने के बाद ही सुधार किया जाता है, तो इसका अर्थ है कि संगठन की आंतरिक निगरानी व्यवस्था अपनी भूमिका प्रभावी ढंग से नहीं निभा रही।
यह भी जरूरी है कि पार्टी इन मामलों में अपना आधिकारिक पक्ष रखे। विशेष रूप से दोहराए गए नामों की पहचान, सिनोद कुमार शाक्य की प्रविष्टि और सूची संशोधन की प्रक्रिया पर स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए। इससे अनावश्यक राजनीतिक अटकलों के बजाय तथ्यात्मक स्थिति सामने आ सकेगी।
संगठन की सबसे बड़ी पूंजी पदाधिकारी नहीं, कार्यकर्ता का विश्वास है
भारतीय राजनीति में भाजपा ने अपने संगठनात्मक विस्तार को हमेशा अपनी प्रमुख राजनीतिक उपलब्धियों में गिना है। बूथ स्तर तक पहुंच, कार्यकर्ता आधारित चुनावी प्रबंधन और केंद्रीय नेतृत्व से लेकर स्थानीय इकाइयों तक संगठनात्मक संरचना उसकी राजनीति की महत्वपूर्ण विशेषताएं रही हैं।
लेकिन किसी भी राजनीतिक संगठन की स्थायी शक्ति केवल उसके आकार से निर्धारित नहीं होती।
उसकी असली ताकत उस कार्यकर्ता में होती है, जो बिना किसी बड़े पद या सार्वजनिक प्रतिष्ठा की अपेक्षा के वर्षों तक संगठन का काम करता है। गांवों और कस्बों में पार्टी का झंडा उठाता है, चुनाव के समय जिम्मेदारी निभाता है और संगठन की राजनीतिक पहचान को समाज तक पहुंचाता है।
ऐसे कार्यकर्ता के लिए संगठन केवल पदों की सूची नहीं, बल्कि उसकी निष्ठा, पहचान और सामूहिक विश्वास का मंच होता है।
इसलिए जब संगठन की सूची में किसी दूसरे दल में जा चुके व्यक्ति का नाम बना रहता है, किसी दिवंगत कार्यकर्ता को नई जिम्मेदारी दे दी जाती है या एक ही व्यक्ति की पहचान दो प्रविष्टियों में दिखाई देती है, तो सवाल केवल प्रशासनिक चूक का नहीं रह जाता। यह उस विश्वास की विश्वसनीयता का प्रश्न बन जाता है, जिस पर संगठन का पूरा ढांचा खड़ा होता है।
इसी तरह, किसी कार्यकर्ता के सवाल और असहमति के प्रति संगठन का व्यवहार भी उसकी आंतरिक लोकतांत्रिक संस्कृति का पैमाना होता है।
किसी राजनीतिक दल का बड़ा होना उसकी उपलब्धि हो सकती है, लेकिन बड़ा संगठन होने के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। उसे अपने सदस्यों की पहचान, उनके योगदान, उनकी राजनीतिक स्थिति और उनके सम्मान के प्रति अधिक सजग होना पड़ता है।
अंततः सवाल यही है कि क्या भाजपा अपने राजनीतिक विस्तार के साथ संगठनात्मक परिपक्वता और आंतरिक जवाबदेही का विस्तार भी कर पा रही है?
क्योंकि राजनीति में संख्या से विशालता साबित की जा सकती है, लेकिन विश्वसनीयता नहीं।
विश्वसनीयता पारदर्शिता से बनती है, जवाबदेही से मजबूत होती है और कार्यकर्ताओं के विश्वास से कायम रहती है।
जिस संगठन को अपने जीवित, दिवंगत और दूसरे राजनीतिक दल में जा चुके सदस्यों की पहचान के लिए सार्वजनिक रूप से सामने आई विसंगतियों के बाद सूची संशोधित करनी पड़े, उसके लिए यह केवल एक सूची सुधारने का अवसर नहीं, बल्कि अपने संगठनात्मक तंत्र का आत्मनिरीक्षण करने का समय भी है।
सबसे बड़ा राजनीतिक दल होना एक दावा हो सकता है, लेकिन सबसे विश्वसनीय संगठन होना एक निरंतर निभाई जाने वाली जिम्मेदारी है।
और इस जिम्मेदारी की पहली शर्त यही है कि संगठन अपने कार्यकर्ताओं को केवल आंकड़ों में नहीं, उनकी वास्तविक पहचान और योगदान के साथ देखे।
क्योंकि कार्यकर्ता संगठन की रीढ़ होते हैं, सूची के आंकड़े नहीं। रीढ़ कमजोर हो जाए तो सबसे विशाल शरीर भी अपनी मजबूती का दावा नहीं कर सकता।
राजेश वर्मा
Continue With Google
Comments (0)
No comments yet. Be the first to share your thoughts!