चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी के सामाजिक परिवर्तन मोर्चे पर तीखा हमला; पीडीए की राजनीति पर भी उठाए सवाल

नेशनल पॉलिटिकल डेस्क | X Kosmo News
लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले प्रदेश की राजनीति में नए राजनीतिक मोर्चों और गठबंधनों की सक्रियता बढ़ने लगी है। इसी बीच जागरूक समाज दल (JASD) और भारतीय नवक्रांति पार्टी (BNP) ने राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्था परिवर्तन मोर्चे के गठन की घोषणा करते हुए उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा किया है।
इस राजनीतिक घोषणा के बाद कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। आखिर इस गठबंधन का संगठनात्मक आधार क्या है? क्या यह केवल चुनावी गठजोड़ है या इसके पीछे कोई व्यापक वैचारिक और सामाजिक आंदोलन काम कर रहा है? जिन दलों ने अभी तक बड़े चुनावों में अपने स्वतंत्र संगठनात्मक प्रभाव का प्रदर्शन नहीं किया है, वे प्रदेश की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कैसे कर रहे हैं?
इन्हीं सवालों को लेकर X Kosmo News के नेशनल पॉलिटिकल डेस्क की ओर से राजेश वर्मा ने जागरूक समाज दल के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष क्रांतिकारी गौरव सिंह से विस्तृत बातचीत की। इस विशेष साक्षात्कार में गौरव सिंह ने अपनी राजनीतिक रणनीति, बिहार के चुनावी अनुभव, 403 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी, अखिलेश यादव की पीडीए राजनीति, चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी के गठबंधन तथा बहुजन आंदोलन की मौजूदा दिशा पर खुलकर अपनी बात रखी।
सवाल-जवाब : क्या 403 सीटों की दावेदारी के पीछे वास्तविक संगठनात्मक आधार है?
राजेश वर्मा : श्रीमान, हमने सोशल मीडिया पर देखा है कि आपने उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा किया है। इसके साथ ही आपने एक अन्य राजनीतिक पार्टी को भी अपने साथ गठबंधन में दिखाया है। हमारी जानकारी के अनुसार, आप बिहार के चुनाव में भी हिस्सा ले चुके हैं और अलग-अलग समय पर कई चुनावों में राजनीतिक रुचि दिखाते रहे हैं। हालांकि, अभी तक आपकी पार्टी के नाम से बड़े स्तर पर प्रत्याशी चुनाव मैदान में नहीं उतरे हैं और आपके राजनीतिक संगठन की चुनावी ताकत भी व्यापक रूप से सामने नहीं आई है। ऐसे में सवाल यह है कि आपने अचानक सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को साथ जोड़ने का फैसला किस आधार पर लिया है? क्या इसके पीछे कोई ठोस संगठनात्मक तैयारी है या यह फिलहाल एक राजनीतिक घोषणा है?
क्रांतिकारी गौरव सिंह : देखिए, हमारी राजनीति का उद्देश्य केवल चुनाव लड़ना या सत्ता प्राप्त करना नहीं है। हमने सत्ता परिवर्तन के बजाय व्यवस्था परिवर्तन को अपना प्रथम लक्ष्य बनाया है। जागरूक समाज दल और भारतीय नवक्रांति पार्टी के बीच जो राजनीतिक समझ बनी है, वह इसी वैचारिक उद्देश्य पर आधारित है।
हम यह मानते हैं कि भारत की लगभग 90 प्रतिशत शोषित, वंचित, उपेक्षित और उत्पीड़ित आबादी को वास्तविक लोकतांत्रिक अधिकार और जनसंख्या के अनुपात में भागीदारी दिलाने के लिए एक व्यापक राजनीतिक विकल्प की आवश्यकता है।
जहां तक 403 सीटों की बात है, यह हमारी राजनीतिक दावेदारी और संगठनात्मक लक्ष्य है। हम केवल कुछ चुनिंदा सीटों पर चुनाव लड़कर अपनी राजनीति सीमित नहीं रखना चाहते। हमारा उद्देश्य प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र तक पहुंचना है।
हम विभिन्न सामाजिक संगठनों, क्षेत्रीय राजनीतिक दलों, वैचारिक समूहों और राजनीतिक रूप से सक्रिय लोगों से संवाद कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि व्यवस्था परिवर्तन की विचारधारा को लेकर एक व्यापक राष्ट्रीय मोर्चा खड़ा किया जाए।
राजेश वर्मा : आपने हमारे सवाल का वैचारिक पक्ष स्पष्ट किया, लेकिन संगठनात्मक स्थिति पर एक सीधा सवाल अभी भी बाकी है। क्या 403 सीटों पर आपके पास अभी से घोषित करने योग्य प्रत्याशी और बूथ स्तर तक संगठन मौजूद है?
क्रांतिकारी गौरव सिंह : सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा और सभी सीटों पर प्रत्याशियों की अंतिम सूची तैयार होना दो अलग-अलग बातें हैं। हमारी प्राथमिकता संगठन को मजबूत करना और समर्पित कार्यकर्ताओं को आगे लाना है। हम चुनावी प्रक्रिया के दौरान संगठनात्मक तैयारी, स्थानीय सामाजिक समीकरण और कार्यकर्ताओं की सक्रियता को ध्यान में रखकर प्रत्याशियों का चयन करेंगे।
सवाल : बिहार के चुनावी अनुभव के बाद उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी राजनीतिक दावेदारी क्यों?
राजेश वर्मा : आपने बिहार के चुनाव में भी राजनीतिक भागीदारी की है। लेकिन किसी चुनाव में रुचि दिखाना और अपने संगठन के माध्यम से मजबूत चुनावी उपस्थिति दर्ज कराना अलग-अलग बातें हैं। क्या बिहार का अनुभव आपके लिए कोई राजनीतिक प्रयोग था? और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में 403 सीटों पर उतरने का आत्मविश्वास आपको कहां से मिल रहा है?
क्रांतिकारी गौरव सिंह : राजनीति को केवल चुनावी परिणामों से नहीं देखना चाहिए। चुनाव सामाजिक परिस्थितियों, राजनीतिक चेतना और संगठनात्मक विस्तार को समझने का भी माध्यम होते हैं।
बिहार हो या उत्तर प्रदेश, दोनों राज्यों में सामाजिक न्याय, जातीय प्रतिनिधित्व, आर्थिक असमानता और राजनीतिक भागीदारी के सवाल महत्वपूर्ण हैं।
हमने अलग-अलग प्रदेशों में लोगों के बीच संवाद किया है। गांवों, कस्बों और सामाजिक समूहों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास किया है। हमारा अनुभव है कि बड़ी आबादी मौजूदा राजनीतिक विकल्पों से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है।
हम इसी असंतोष को सकारात्मक और वैचारिक राजनीतिक विकल्प में बदलना चाहते हैं। हमारा मानना है कि यदि कोई संगठन केवल इसलिए चुनाव नहीं लड़े कि उसके सामने स्थापित दलों की बड़ी ताकत है, तो फिर वैकल्पिक राजनीति कभी खड़ी नहीं हो पाएगी।
सवाल : क्या आपका मोर्चा अखिलेश यादव की पीडीए राजनीति को चुनौती देगा?
राजेश वर्मा : आपने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की पीडीए राजनीति पर सवाल उठाए हैं। पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग की राजनीति को समाजवादी पार्टी 2027 के चुनाव में अपना प्रमुख आधार मान रही है। ऐसे में क्या आपका मोर्चा पीडीए के राजनीतिक समीकरण को चुनौती देने के लिए बनाया गया है?
क्रांतिकारी गौरव सिंह : हमारा उद्देश्य किसी एक राजनीतिक दल को चुनौती देना भर नहीं है। हम उस राजनीतिक सोच को चुनौती देना चाहते हैं, जिसमें सामाजिक न्याय के नाम पर कुछ सीमित राजनीतिक नेतृत्व और परिवारों के आसपास सत्ता केंद्रित हो जाती है।
पीडीए की राजनीति में पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समाज की भागीदारी की बात की जाती है, लेकिन हमारा सवाल है कि क्या इन वर्गों को वास्तविक निर्णयकारी संस्थाओं में उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व मिल रहा है?
गैर-यादव पिछड़ी जातियों और अतिपिछड़े समाज के भीतर भी राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर सवाल हैं। मुस्लिम समाज के भीतर भी पसमांदा और अन्य सामाजिक समूह अपनी भागीदारी चाहते हैं। दलित समाज भी अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान और नेतृत्व की मांग करता रहा है।
हमारा मानना है कि बहुजन राजनीति का अर्थ केवल चुनावी गठजोड़ नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक शोषित वर्ग को सत्ता, संसाधनों और निर्णय लेने वाली संस्थाओं में वास्तविक भागीदारी देना है।
सवाल : क्या सामाजिक परिवर्तन मोर्चा बहुजन राजनीति को कमजोर कर रहा है?
राजेश वर्मा : आपने चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी के सामाजिक परिवर्तन मोर्चे पर तीखी टिप्पणी की है। दोनों नेताओं का अपना राजनीतिक आधार और समर्थक वर्ग है। ऐसे में आप इस गठबंधन को सामाजिक परिवर्तन की राजनीति के लिए चुनौती क्यों मानते हैं?
क्रांतिकारी गौरव सिंह : किसी भी राजनीतिक गठबंधन की विश्वसनीयता उसके नाम और नारों से नहीं, बल्कि उसकी विचारधारा, संगठनात्मक चरित्र और सामाजिक प्रतिनिधित्व की नीति से तय होती है।
चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी का एक साथ आना अपने आप में सामाजिक परिवर्तन की गारंटी नहीं है।
हमारा मानना है कि स्वतंत्र बहुजन राजनीति का उद्देश्य व्यापक शोषित समाज को एक वैचारिक मंच पर लाना होना चाहिए। यदि राजनीतिक गठबंधन केवल चुनावी समीकरणों तक सीमित रह जाता है, तो उससे सामाजिक परिवर्तन की मूल भावना कमजोर हो सकती है।
हमने विभिन्न प्रदेशों में अपने जनसंपर्क, सामाजिक संवाद और लोगों से मुलाकात के आधार पर एक राजनीतिक आकलन किया है। हमारी नजर में वर्तमान परिस्थितियों में इस मोर्चे का समर्थन लगभग 4 से 5 प्रतिशत के आसपास सीमित रह सकता है। यह हमारा जमीनी अनुभव आधारित राजनीतिक अनुमान है, कोई प्रमाणित राज्यव्यापी चुनावी सर्वेक्षण नहीं।
हमारा सवाल है कि क्या इस गठबंधन के पास व्यापक सामाजिक परिवर्तन का कोई स्पष्ट कार्यक्रम है? क्या इसमें समाज के सभी शोषित वर्गों के लिए समान राजनीतिक भागीदारी की ठोस नीति है?
सवाल : चंद्रशेखर आजाद की शुरुआती छवि और वर्तमान राजनीतिक रणनीति में क्या अंतर देखते हैं?
राजेश वर्मा : चंद्रशेखर आजाद की शुरुआती पहचान एक स्वतंत्र और मुखर बहुजन आवाज के रूप में बनी थी। दलित युवाओं के एक बड़े वर्ग ने उन्हें पारंपरिक राजनीतिक दलों से अलग विकल्प के रूप में देखा था। क्या आपको लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी के साथ गठबंधन उनकी उसी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान को प्रभावित कर रहा है?
क्रांतिकारी गौरव सिंह : निश्चित रूप से इस पर राजनीतिक और वैचारिक बहस होनी चाहिए।
जब कोई नेता स्वतंत्र बहुजन आंदोलन की बात करता है, तो उससे अपेक्षा होती है कि वह अपनी राजनीतिक दिशा और विचारधारा के प्रति स्पष्ट रहे।
हम किसी भी राजनीतिक गठबंधन के खिलाफ नहीं हैं। गठबंधन लोकतंत्र का हिस्सा है। लेकिन गठबंधन किस आधार पर किया जा रहा है, उसके पीछे सामाजिक उद्देश्य क्या है और उससे किस वर्ग को वास्तविक राजनीतिक लाभ मिलेगा, यह महत्वपूर्ण है।
हमारी चिंता यह है कि स्वतंत्र बहुजन आंदोलन कहीं केवल चुनावी गठजोड़ों और सीमित राजनीतिक समझौतों तक सिमटकर न रह जाए।
सवाल : डॉ. रोहिणी घावरी प्रकरण पर आपकी टिप्पणी का आधार क्या है?
राजेश वर्मा : आपने चंद्रशेखर आजाद की राजनीतिक विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए डॉ. रोहिणी घावरी प्रकरण का भी उल्लेख किया है। यह मामला व्यक्तिगत आरोपों और न्यायिक प्रक्रिया से जुड़ा है। क्या आपको नहीं लगता कि किसी राजनीतिक नेता की सार्वजनिक छवि पर टिप्पणी करते समय न्यायालय के अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा करनी चाहिए?
क्रांतिकारी गौरव सिंह : बिल्कुल, किसी भी व्यक्ति को न्यायालय के निर्णय से पहले दोषी घोषित नहीं किया जा सकता। यह हमारा भी स्पष्ट मत है।
लेकिन जब कोई महिला सार्वजनिक रूप से गंभीर आरोप लगाती है और न्याय की मांग करती है, तो उसके सवालों को केवल इसलिए नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि आरोपों का सामना करने वाला व्यक्ति एक राजनीतिक नेता है।
डॉ. रोहिणी घावरी ने चंद्रशेखर आजाद पर शादी का आश्वासन देकर शारीरिक संबंध बनाने, कथित शोषण और धोखाधड़ी जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने सार्वजनिक रूप से अपनी बात रखी है और न्यायिक कार्रवाई की मांग भी की है।
इस मामले में लगाए गए आरोपों की सत्यता का निर्धारण न्यायिक प्रक्रिया से ही होना चाहिए। हमारा सवाल राजनीतिक जवाबदेही का है।
जो नेतृत्व महिलाओं, दलितों और वंचितों के सम्मान तथा अधिकारों की बात करता है, उससे यह अपेक्षा भी की जाएगी कि वह ऐसे आरोपों पर पारदर्शी तरीके से अपना पक्ष रखे।
किसी महिला की शिकायत को किसी नेता की राजनीतिक प्रतिष्ठा के कारण कमजोर नहीं पड़ना चाहिए।
सवाल : क्या व्यक्तिगत विवाद को राजनीतिक विश्वसनीयता से जोड़ना उचित है?
राजेश वर्मा : लेकिन आलोचकों का कहना हो सकता है कि किसी व्यक्ति के विरुद्ध लगे व्यक्तिगत आरोपों को पूरे राजनीतिक आंदोलन की विश्वसनीयता से जोड़ना उचित नहीं है। क्या आप चंद्रशेखर आजाद के राजनीतिक विचारों और उनके विरुद्ध लगाए गए व्यक्तिगत आरोपों को अलग-अलग नहीं देखते?
क्रांतिकारी गौरव सिंह : दोनों विषयों को अलग-अलग देखना चाहिए, लेकिन राजनीतिक जवाबदेही के सवाल को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
हम यह नहीं कह रहे कि किसी आरोप के आधार पर पूरा आंदोलन दोषी हो जाता है। लेकिन जो नेता सार्वजनिक जीवन में बड़ी सामाजिक जिम्मेदारी का दावा करता है, उससे अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही की अपेक्षा स्वाभाविक है।
इस मामले में न्यायालय का फैसला सर्वोपरि होगा। हमारी टिप्पणी राजनीतिक नेतृत्व के नैतिक दायित्व और सार्वजनिक जवाबदेही को लेकर है।
सवाल : क्या आजाद समाज पार्टी भी अपने मूल वैचारिक उद्देश्य से दूर हो रही है?
राजेश वर्मा : आपने आजाद समाज पार्टी की वर्तमान राजनीतिक रणनीति की तुलना बहुजन समाज पार्टी की राजनीतिक दिशा से भी की है। क्या आपको लगता है कि स्वतंत्र बहुजन राजनीति के सामने आज नेतृत्व का संकट खड़ा हो गया है?
क्रांतिकारी गौरव सिंह : बहुजन राजनीति का इतिहास बहुत महत्वपूर्ण रहा है। इसने वंचित समाज में राजनीतिक चेतना और प्रतिनिधित्व की आकांक्षा पैदा की।
लेकिन समय के साथ हर राजनीतिक संगठन को अपने मूल सिद्धांतों की समीक्षा करनी चाहिए।
हमारा मानना है कि केवल आंदोलनकारी छवि, भाषण और चुनावी लोकप्रियता से व्यवस्था नहीं बदलती। संगठन के भीतर लोकतांत्रिक व्यवस्था, वैचारिक पारदर्शिता, महिलाओं का सम्मान और सभी सामाजिक वर्गों की भागीदारी होनी चाहिए।
यदि कोई संगठन अपने मूल उद्देश्य से भटकता है, तो उसके समर्थकों को सवाल पूछने का अधिकार है।
सवाल : क्या प्रभावशाली नेताओं को आपके मोर्चे में जगह नहीं मिलेगी?
राजेश वर्मा : आपने यह भी कहा है कि कई राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के प्रभावशाली नेता आपके संपर्क में हैं। लेकिन आप प्रत्याशी चयन में पहले समर्पित कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता देने की बात कर रहे हैं। क्या इसका मतलब यह है कि पूर्व मंत्री, सांसद और विधायक जैसे नेताओं को आपके मोर्चे में चुनाव लड़ने का अवसर नहीं मिलेगा?
क्रांतिकारी गौरव सिंह : ऐसा नहीं है कि हम किसी व्यक्ति की राजनीतिक पृष्ठभूमि के आधार पर उसके लिए दरवाजे बंद कर रहे हैं। लेकिन हमारी प्राथमिकता स्पष्ट है।
यदि कोई व्यक्ति पूर्व केंद्रीय मंत्री रहा है, कैबिनेट मंत्री रहा है, सांसद या विधायक रहा है, तो केवल उसके पद और राजनीतिक प्रभाव के आधार पर उसे टिकट नहीं दिया जाएगा।
सबसे पहले जागरूक समाज दल और भारतीय नवक्रांति पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं को अवसर दिया जाएगा। उसके बाद संगठन के अन्य नेताओं और गठबंधन में शामिल होने वाले लोगों की उम्मीदवारी पर विचार होगा।
हम चाहते हैं कि जो कार्यकर्ता वर्षों से सामाजिक और वैचारिक संघर्ष कर रहा है, उसे राजनीतिक प्रतिनिधित्व का अवसर मिले।
हमारी राजनीति में कार्यकर्ता का सम्मान और उसकी भागीदारी सर्वोपरि है। इस सिद्धांत से समझौता नहीं होगा।
सवाल : 90 प्रतिशत शोषित समाज की भागीदारी कैसे सुनिश्चित करेंगे?
राजेश वर्मा : आपने बार-बार 90 प्रतिशत शोषित और वंचित समाज की बात की है। लेकिन राजनीतिक नारा और नीतिगत कार्यक्रम अलग-अलग चीजें हैं। आप सत्ता में आते हैं या राजनीतिक रूप से प्रभावशाली होते हैं, तो इस समाज को जनसंख्या के अनुपात में भागीदारी दिलाने का आपका व्यावहारिक मॉडल क्या होगा?
क्रांतिकारी गौरव सिंह : हमारा विचार है कि सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक क्षेत्रों में वास्तविक समानता स्थापित किए बिना लोकतंत्र अधूरा रहेगा।
हम समान मानव, वैज्ञानिक समाज, सम्यक बहुजन चिंतन, आंबेडकरवादी विचारधारा, लोकहितकारी सामाजिक न्याय, समतामूलक लोकतंत्र और शोषित इंकलाबवादी सिद्धांतों को अपनी वैचारिक आधारशिला मानते हैं।
हम चाहते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों, प्रशासनिक संस्थाओं, आर्थिक अवसरों, शिक्षा और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में समाज के सभी वर्गों की न्यायपूर्ण भागीदारी सुनिश्चित हो।
हमारी दृष्टि में व्यवस्था परिवर्तन का मतलब केवल सरकार बदलना नहीं है। इसका अर्थ है सामाजिक चेतना, आर्थिक संरचना, प्रशासनिक जवाबदेही और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में बुनियादी बदलाव।
इसके लिए एक व्यापक वैचारिक और संगठनात्मक अभियान चलाना होगा।
सवाल : 2027 में आपका मोर्चा किसे राजनीतिक चुनौती देगा?
राजेश वर्मा : उत्तर प्रदेश में भाजपा के नेतृत्व वाला एनडीए, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य राजनीतिक शक्तियां अपने-अपने स्तर पर चुनावी तैयारियां कर रही हैं। ऐसे में क्या आपका व्यवस्था परिवर्तन मोर्चा किसी विशेष राजनीतिक दल के वोट बैंक को प्रभावित करेगा? और क्या आप किसी गठबंधन के साथ भविष्य में समझौते की संभावना रखते हैं?
क्रांतिकारी गौरव सिंह : हमारा लक्ष्य किसी एक पार्टी के वोट बैंक को तोड़ना नहीं है। हम समाज के उन लोगों को राजनीतिक विकल्प देना चाहते हैं, जो मौजूदा व्यवस्था से असंतुष्ट हैं।
हमारा मानना है कि राजनीति में स्वतंत्र वैचारिक विकल्प का होना आवश्यक है। यदि हर नया संगठन केवल किसी बड़े दल के साथ चुनावी समझौता करने के लिए बनेगा, तो व्यवस्था परिवर्तन की राजनीति कैसे आगे बढ़ेगी?
हमने राष्ट्रीय स्तर पर मोर्चे की परिकल्पना इसी उद्देश्य से की है। गठबंधन का आधार सामाजिक न्याय, समान भागीदारी और व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए।
हमारी प्राथमिकता संगठन की स्वतंत्र वैचारिक पहचान को बनाए रखते हुए व्यापक सामाजिक एकजुटता स्थापित करना है।
सवाल : अंत में, उत्तर प्रदेश की जनता को आपका क्या संदेश है?
राजेश वर्मा : 2027 के विधानसभा चुनाव में अभी समय है। जनता के सामने अनेक राजनीतिक विकल्प होंगे। ऐसे में उत्तर प्रदेश की जनता और विशेषकर पिछड़े, अतिपिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर और युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
क्रांतिकारी गौरव सिंह : मैं उत्तर प्रदेश की जनता से यही कहना चाहूंगा कि राजनीति को केवल सत्ता परिवर्तन के नजरिए से मत देखिए।
आप यह सवाल पूछिए कि आपकी शिक्षा, रोजगार, सामाजिक सम्मान, आर्थिक सुरक्षा और राजनीतिक भागीदारी के लिए कौन-सी राजनीतिक शक्ति वास्तव में काम कर रही है।
हमारा संकल्प है कि व्यवस्था परिवर्तन मोर्चे के माध्यम से एक ऐसा राजनीतिक विकल्प खड़ा किया जाए, जिसमें किसी परिवार, जाति या प्रभावशाली व्यक्ति का वर्चस्व न हो, बल्कि समाज के अंतिम व्यक्ति की आवाज को भी निर्णय लेने वाली संस्थाओं तक पहुंचने का अवसर मिले।
हम उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी और दावेदारी कर रहे हैं। हमारा प्रयास होगा कि समर्पित कार्यकर्ताओं को आगे लाकर सामाजिक न्याय और समान भागीदारी की राजनीति को नई दिशा दी जाए।
हम सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन को अपना प्रथम लक्ष्य मानते हैं।
राजनीतिक विश्लेषण : 403 सीटों की घोषणा के बाद असली परीक्षा संगठन की
क्रांतिकारी गौरव सिंह के इस साक्षात्कार से स्पष्ट है कि व्यवस्था परिवर्तन मोर्चा 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अपनी अलग राजनीतिक पहचान स्थापित करना चाहता है। जागरूक समाज दल और भारतीय नवक्रांति पार्टी के साथ राष्ट्रीय स्तर पर मोर्चा बनाने की घोषणा इस दिशा में एक राजनीतिक पहल है।
हालांकि, 403 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा और उन सभी सीटों पर प्रभावी संगठनात्मक उपस्थिति स्थापित करना दो अलग-अलग चुनौतियां हैं। मोर्चे के सामने सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही रहेगा कि वह अपनी वैचारिक दावेदारी को कितने जिलों, विधानसभा क्षेत्रों और बूथों तक पहुंचा पाता है।
गौरव सिंह ने अपने साक्षात्कार में समर्पित कार्यकर्ताओं को टिकट में प्राथमिकता देने, प्रभावशाली नेताओं की राजनीतिक हैसियत को निर्णायक न मानने और सामाजिक प्रतिनिधित्व को प्रमुख आधार बनाने की बात कही है। यह दृष्टिकोण संगठन के भीतर कार्यकर्ताओं की भूमिका को मजबूत करने का दावा करता है, लेकिन इसकी वास्तविक परीक्षा प्रत्याशी चयन और चुनावी तैयारी के दौरान होगी।
दूसरी ओर, चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी के गठबंधन पर उनकी आलोचना, अखिलेश यादव की पीडीए राजनीति पर सवाल और डॉ. रोहिणी घावरी प्रकरण का उल्लेख इस बात का संकेत है कि व्यवस्था परिवर्तन मोर्चा केवल चुनावी विकल्प प्रस्तुत नहीं करना चाहता, बल्कि मौजूदा बहुजन और सामाजिक न्याय की राजनीति की दिशा पर भी वैचारिक बहस खड़ी करना चाहता है।
हालांकि, गौरव सिंह द्वारा सामाजिक परिवर्तन मोर्चे को मिलने वाले संभावित 4 से 5 प्रतिशत समर्थन का अनुमान उनका निजी राजनीतिक आकलन है, इसे किसी स्वतंत्र या प्रमाणित चुनावी सर्वेक्षण का निष्कर्ष नहीं माना जा सकता।
अब देखना होगा कि व्यवस्था परिवर्तन मोर्चा अपनी घोषणा को जमीनी संगठन, प्रत्याशियों, जनसमर्थन और चुनावी परिणामों में कितना बदल पाता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 का चुनाव केवल सत्ता की लड़ाई नहीं, बल्कि सामाजिक प्रतिनिधित्व और वैकल्पिक राजनीतिक नेतृत्व की दावेदारी की भी परीक्षा बन सकता है।
X Kosmo News agency| विशेष राजनीतिक साक्षात्कार
Continue With Google
Comments (0)
No comments yet. Be the first to share your thoughts!