बलिया:
मनियर थाना क्षेत्र के मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत सजा; ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत पुलिस मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन विभाग की पैरवी का उल्लेख
बलिया | XKN News
बलिया। जिले की विशेष पॉक्सो अदालत ने नाबालिग लड़की से जुड़े यौन अपराध के एक मामले में दोषी अभिषेक चौहान को 25 वर्ष के सश्रम कारावास और कुल 40 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामला मनियर थाना क्षेत्र का है। पुलिस और अभियोजन पक्ष की पैरवी से जुड़े इस मामले में अदालत ने पॉक्सो एक्ट तथा भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत अलग-अलग सजाएं निर्धारित कीं।
उपलब्ध जानकारी के अनुसार, मामला नवंबर 2023 में 13 वर्षीय नाबालिग लड़की से जुड़े अपराध का है। इस प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध पॉक्सो एक्ट की धारा 6 तथा भारतीय दंड संहिता की धाराओं 363 और 366 के तहत कार्रवाई की गई थी। न्यायालय ने सुनवाई के बाद अभिषेक चौहान को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।
तीन धाराओं में सजा, कुल 40 हजार रुपये का अर्थदंड
उपलब्ध विवरण के अनुसार, पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत दोषी को 25 वर्ष के सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई। भारतीय दंड संहिता की धारा 363 के तहत पांच वर्ष का कारावास और 10 हजार रुपये का अर्थदंड निर्धारित किया गया। वहीं, धारा 366 के तहत भी कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड का उल्लेख है।
इस प्रकार तीनों धाराओं के तहत अर्थदंड की कुल राशि 40 हजार रुपये है। हालांकि, धारा 366 के अंतर्गत कारावास की अवधि को लेकर उपलब्ध विवरणों में पांच और सात वर्ष का अंतर है। इसलिए इस अवधि की पुष्टि न्यायालय के मूल आदेश से किया जाना आवश्यक है। इसी तरह, अलग-अलग सजाओं के एक साथ अथवा क्रमिक रूप से चलने की स्थिति भी न्यायिक आदेश के आधार पर ही स्पष्ट की जानी चाहिए।
ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत अभियोजन की पैरवी
मामले में पुलिस की मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन विभाग की पैरवी को महत्वपूर्ण बताया गया है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस के ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अंतर्गत की गई। इस मामले में अभियोजन अधिकारी दिनेश सिंह थे।
ऑपरेशन कन्विक्शन का उद्देश्य आपराधिक मामलों में प्रभावी विवेचना, साक्ष्यों के आधार पर अभियोजन की पैरवी और न्यायालय में दोषसिद्धि सुनिश्चित करने के प्रयासों को गति देना है। हालांकि, इस विशिष्ट मामले में अभियान के तहत की गई कार्रवाई और अधिकारियों की भूमिका के संबंध में अंतिम विवरण आधिकारिक पुलिस विज्ञप्ति अथवा न्यायालय के आदेश से पुष्ट किया जाना चाहिए।
न्यायिक फैसले का महत्व
नाबालिगों के विरुद्ध यौन अपराधों से जुड़े मामलों में पॉक्सो अधिनियम कठोर दंड का प्रावधान करता है। ऐसे मामलों में दोषसिद्धि और सजा का निर्धारण न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्यों, अभियोजन की दलीलों तथा लागू कानून के आधार पर होता है।
बलिया के इस मामले में सुनाई गई सजा नाबालिगों के विरुद्ध अपराधों से संबंधित न्यायिक कार्रवाई का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। मामले की रिपोर्टिंग में सजा की अवधि, संबंधित धाराओं और अभियोजन की भूमिका का सटीक उल्लेख आवश्यक है, ताकि पाठकों तक न्यायिक फैसले की सही जानकारी पहुंचे।
XKN News | जिला संवाददाता, बलिया
संपादकीय टिप्पणी: प्रकाशन से पहले पीड़िता की उम्र, घटना की सटीक तारीख, धारा 366 के तहत कारावास की अवधि, पुलिस अधीक्षक के नाम और सजाओं के एक साथ अथवा क्रमिक रूप से चलने की स्थिति की आधिकारिक दस्तावेजों से पुष्टि की जाए।
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