सितंबर में भी XKN News ने दी थी हड़ताल की चेतावनी की खबर, अब तारीख बढ़ने के बाद फिर आमने-सामने कर्मचारी संघ और स्वास्थ्य विभाग

 

राँची, झारखंड | XKN News

 

झारखंड में 108 एंबुलेंस सेवा पर संकट एक बार फिर गहराता दिखाई दे रहा है। लंबित वेतन और अन्य मांगों को लेकर झारखंड प्रदेश एंबुलेंस कर्मचारी संघ ने 26 अक्टूबर 2026 से राज्यव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। इससे राज्य में आपातकालीन मरीजों को अस्पताल पहुंचाने वाली सेवा प्रभावित होने की आशंका है। खासकर सड़क दुर्घटनाओं में घायल लोगों, गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों और गर्भवती महिलाओं के लिए समय पर एंबुलेंस उपलब्ध होना बड़ी चुनौती बन सकता है।

यह मामला अचानक सामने नहीं आया है। XKN News ने सितंबर में ही 108 एंबुलेंस कर्मचारियों की लंबित मांगों और प्रस्तावित आंदोलन को लेकर रिपोर्ट प्रकाशित की थी। उस समय कर्मचारियों की ओर से 28 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी गई थी। बाद में विभागीय आश्वासन और वार्ता के बीच आंदोलन की समय-सीमा बदली, लेकिन कर्मचारियों की मांगों का समाधान नहीं निकलने की खबरें लगातार सामने आती रहीं।

 

21 अक्टूबर से प्रस्तावित हड़ताल की तारीख बदली

 

संघ के प्रदेश अध्यक्ष नीरज तिवारी के अनुसार, पहले 21 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करने का निर्णय लिया गया था। विभागीय स्तर पर बातचीत और आश्वासन के बाद तारीख आगे बढ़ाई गई। अब संघ ने 26 अक्टूबर से आंदोलन शुरू करने का फैसला किया है।

 

कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में जुलाई 2026 से लंबित वेतन का भुगतान, सेवा से हटाए गए कर्मचारियों की बहाली और 108 एंबुलेंस सेवा का संचालन जिला स्तर पर सिविल सर्जन के माध्यम से कराने की मांग शामिल है। कर्मचारी वेतन और सेवा संबंधी अन्य सुविधाओं को लेकर भी लंबे समय से अपनी आवाज उठा रहे हैं।

 

सरकार की चेतावनी, लेकिन विवाद का समाधान कितना दूर?

 

इस विवाद के बीच स्वास्थ्य विभाग की ओर से कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने की स्थिति में कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, सरकार ने नए कर्मचारियों की बहाली और संचालन व्यवस्था में बदलाव की संभावना भी जताई है। वहीं, संघ की प्रमुख मांग—एंबुलेंस सेवा को सिविल सर्जन के माध्यम से संचालित करना—वार्ता में विवाद का विषय बनी हुई है।

 

ऐसे में सवाल यह है कि 26 अक्टूबर से पहले सरकार और कर्मचारी संघ के बीच कोई ठोस समझौता हो पाता है या नहीं। केवल चेतावनी और आश्वासन से विवाद समाप्त होगा, या फिर राज्य की आपातकालीन परिवहन सेवा को लेकर नई स्थिति बनेगी—इस पर नजर रहेगी।

 

मरीजों और ग्रामीण क्षेत्रों पर पड़ सकता है असर

108 एंबुलेंस सेवा का उद्देश्य जरूरतमंद मरीजों को आपात स्थिति में अस्पताल पहुंचाने में मदद करना है। यदि राज्यव्यापी हड़ताल के कारण एंबुलेंस का परिचालन प्रभावित होता है, तो सड़क दुर्घटनाओं, हृदयाघात और अन्य गंभीर बीमारियों के मामलों में मरीजों को समय पर अस्पताल पहुंचाने में कठिनाई हो सकती है। ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में इसका असर अधिक गंभीर होने की आशंका है।

 

गर्भवती महिलाओं और उनके परिजनों को भी प्रसव के लिए अस्पताल पहुंचने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। एंबुलेंस उपलब्ध न होने पर निजी वाहन का सहारा लेने से आर्थिक बोझ बढ़ सकता है और आपात स्थिति में अस्पताल पहुंचने में देरी भी हो सकती है।

 

हालांकि, हड़ताल की आशंका और सेवा के वास्तविक रूप से ठप होने के बीच अंतर है। फिलहाल यह स्पष्ट होना जरूरी है कि स्वास्थ्य विभाग ने संभावित व्यवधान से निपटने के लिए कौन-सी वैकल्पिक व्यवस्था तैयार की है और हड़ताल की स्थिति में आपातकालीन मरीजों को सेवा कैसे उपलब्ध कराई जाएगी।

 

सितंबर की चेतावनी से अक्टूबर के घटनाक्रम तक

 

XKN News की सितंबर में प्रकाशित रिपोर्ट में 108 एंबुलेंस सेवा पर मंडराते संकट और 28 सितंबर से प्रस्तावित अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी को प्रमुखता से उठाया गया था। अक्टूबर में आंदोलन की नई समय-सीमा सामने आने के बाद यह मुद्दा फिर चर्चा में है।

 

अब सबसे अहम सवाल यह है कि कर्मचारियों के लंबित वेतन और अन्य मांगों पर समय रहते निर्णय लिया जाएगा या नहीं। साथ ही, यदि हड़ताल शुरू होती है, तो राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग मरीजों की आपातकालीन परिवहन जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या ठोस कदम उठाएंगे?

 

बासुकी नाथ झा, राँची, झारखंड | XKN News