न्यायमूर्ति राम औतार सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक; सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति के आंकड़ों पर चर्चा

बलिया, 31 अक्टूबर 2026। उत्तर प्रदेश में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों से पहले अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के राजनीतिक प्रतिनिधित्व और आरक्षण की स्थिति का आकलन करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। इसी क्रम में शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति राम औतार सिंह ने की।

बैठक में जनपद की ओर से उपलब्ध कराए गए आंकड़ों की समीक्षा के साथ पिछड़े वर्गों की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। विशेष रूप से जिले की 79 पिछड़ी जातियों की स्थिति पर चर्चा हुई। आयोग का उद्देश्य यह समझना है कि ग्रामीण स्थानीय निकायों में विभिन्न पिछड़े वर्गों का वास्तविक राजनीतिक प्रतिनिधित्व कितना है और उन्हें उचित भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए किस तरह की आरक्षण व्यवस्था की आवश्यकता है।

उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में गठित हुआ आयोग

बैठक में अध्यक्ष न्यायमूर्ति राम औतार सिंह ने बताया कि प्रदेश सरकार ने उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में इस समर्पित आयोग का गठन किया है। आयोग को स्थानीय ग्रामीण निकायों और त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में ओबीसी आरक्षण से संबंधित समकालीन आंकड़ों का अध्ययन, सर्वेक्षण और परीक्षण कर सरकार को तथ्यपरक संस्तुति देनी है।

उन्होंने कहा कि जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायतों में पिछड़े वर्गों की वास्तविक सामाजिक एवं राजनीतिक स्थिति का आकलन जरूरी है, ताकि आरक्षण का लाभ संबंधित वर्गों तक उचित रूप से पहुंच सके। आयोग प्रदेश के विभिन्न जिलों से प्राप्त आंकड़ों का परीक्षण कर रहा है।

आरक्षण की सीमा और 27 प्रतिशत का प्रावधान

बैठक में अध्यक्ष ने बताया कि प्रदेश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कुल ऊर्ध्वाधर आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत निर्धारित है। मौजूदा व्यवस्था में ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है।

हालांकि, स्थानीय निकायों में ओबीसी आरक्षण का निर्धारण केवल एक समान प्रतिशत के आधार पर नहीं, बल्कि संबंधित निकायों में पिछड़ेपन और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के तथ्यपरक आकलन से जुड़ा है। इसी उद्देश्य से समर्पित आयोग आंकड़ों का अध्ययन कर रहा है।

आयोग में ये सदस्य रहे उपस्थित

बैठक में आयोग के सदस्य बृजेश कुमार (सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश), संतोष कुमार विश्वकर्मा (सेवानिवृत्त अपर जिला न्यायाधीश), डॉ. अरविंद कुमार चौरसिया (सेवानिवृत्त आईएएस) और एस.पी. सिंह (सेवानिवृत्त आईएएस) उपस्थित रहे।

इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह, मुख्य विकास अधिकारी आलोक कुमार तथा संबंधित विभागों के अधिकारी भी बैठक में शामिल हुए।

हाईकोर्ट के आदेश से चुनाव प्रक्रिया पर भी स्पष्टता

इस विषय में एक महत्वपूर्ण कानूनी घटनाक्रम 14 अक्टूबर 2026 को सामने आया, जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव से संबंधित याचिकाओं पर आदेश देते हुए राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव की तैयारियां तत्काल आगे बढ़ाने तथा तीन महीने के भीतर ग्राम पंचायतों के चुनाव संपन्न कराने का निर्देश दिया।

अदालत ने स्पष्ट किया कि चुनाव मौजूदा आरक्षण व्यवस्था के तहत कराए जाएंगे, जिसमें ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण भी शामिल है। आयोग की जांच लंबित रहने के कारण चुनाव प्रक्रिया को रोका नहीं जा सकता। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि आयोग की संस्तुति अपने आप में अंतिम आरक्षण निर्धारण नहीं है; उसके आधार पर सरकार को विधिसम्मत निर्णय लेना होगा।

इस प्रकार बलिया में हुई बैठक आगामी पंचायत चुनावों से पहले ओबीसी वर्ग के सामाजिक और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के आंकड़ों की समीक्षा की व्यापक प्रक्रिया का हिस्सा है। आयोग की जांच और संस्तुतियां भविष्य की आरक्षण व्यवस्था के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।