छह लाख रुपये की पंचायत समिति योजना के एवज में 60 हजार रुपये कमीशन मांगने का आरोप; शिकायतकर्ता के अनुसार, पहले दिए जा चुके थे 17 हजार रुपये
शेखपुरा/पटना XKN News। बिहार में भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की मुख्यालय टीम ने शेखपुरा जिले के अरियरी प्रखंड में पंचायत रोजगार सेवक प्रफुल कुमार सिंह को 30,000 रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। ब्यूरो की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, यह कार्रवाई 13 अक्टूबर 2026 को अरियरी प्रखंड परिसर स्थित प्लास्टिक कचरा निस्तारण केंद्र के सामने उत्तरी पक्की सड़क पर की गई। ब्यूरो के वर्ष 2026 के आंकड़ों के अनुसार, यह 110वां ट्रैप कांड है, जिसमें अब तक 111 अभियुक्तों को रंगे हाथ गिरफ्तार किए जाने की जानकारी दी गई है।
क्या है पूरा मामला?
निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की आधिकारिक जानकारी के अनुसार, आरोपी प्रफुल कुमार सिंह अरियरी प्रखंड की हजरतपुर मड़रो पंचायत में पंचायत रोजगार सेवक के पद पर कार्यरत थे। इस मामले में शिकायतकर्ता श्रवण चौधरी, निवासी रौंदी गांव, थाना अरियरी, जिला शेखपुरा ने ब्यूरो के पटना स्थित कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई थी।
शिकायत में आरोप लगाया गया कि हजरतपुर मड़रो पंचायत की पंचायत समिति योजना के अंतर्गत रौंदी गांव में चौठी चौहान के घर से सुग्रीव चौहान के घर तक मिट्टी भराई और पेवर ब्लॉक बिछाने के कार्य के एवज में रिश्वत मांगी जा रही थी।
शिकायत मिलने के बाद निगरानी ब्यूरो ने उसका सत्यापन कराया। आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, सत्यापन के दौरान रिश्वत मांगे जाने के आरोप की पुष्टि होने पर निगरानी थाना कांड संख्या 120/26, दिनांक 12 अक्टूबर 2026 दर्ज किया गया।
छह लाख की योजना और 60 हजार रुपये की कथित मांग
समाचार पत्र अमर उजाला और हिन्दुस्तान की 13 अक्टूबर की रिपोर्टों के अनुसार, संबंधित योजना की राशि लगभग छह लाख रुपये बताई गई है। इन रिपोर्टों में आरोप है कि योजना के लिए 10 प्रतिशत अग्रिम कमीशन के रूप में 60 हजार रुपये मांगे गए थे।
हिन्दुस्तान की रिपोर्ट में शिकायतकर्ता के हवाले से बताया गया है कि वह लगभग आठ महीने से योजना से संबंधित काम के लिए कार्यालय के चक्कर लगा रहे थे और पहले 17 हजार रुपये दे चुके थे। रिपोर्ट के अनुसार, 30 हजार रुपये की कथित दूसरी किस्त दिए जाने के दौरान निगरानी टीम ने कार्रवाई की।
हालांकि, छह लाख रुपये की योजना, 60 हजार रुपये की मांग और पहले 17 हजार रुपये दिए जाने का विवरण मीडिया रिपोर्टों पर आधारित है। इन्हें आरोप के रूप में ही देखा जाना चाहिए; मामले में अंतिम निष्कर्ष न्यायिक प्रक्रिया से तय होगा।
डीएसपी के नेतृत्व में गठित हुई धावादल टीम
आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, शिकायत के सत्यापन के बाद मामले में अनुसंधानकर्ता पुलिस निरीक्षक मो. सलाहउद्दीन खां के अनुरोध पर पुलिस उपाधीक्षक सतीश चन्द्र माधव के नेतृत्व में धावादल का गठन किया गया।
टीम ने निर्धारित कार्रवाई के तहत आरोपी को 30 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद उससे पूछताछ की गई। ब्यूरो ने बताया कि आरोपी को भागलपुर स्थित निगरानी के विशेष न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा और मामले में आगे का अनुसंधान जारी है।
अमर उजाला की रिपोर्ट के अनुसार, निगरानी टीम मनरेगा कार्यालय से योजना से संबंधित कई फाइलें भी अपने साथ ले गई। योजना के दस्तावेजों की जांच से मामले से जुड़े कार्यों और प्रक्रियाओं के संबंध में अतिरिक्त तथ्य सामने आ सकते हैं।
2026 में 110वां ट्रैप कांड, 111 अभियुक्तों की गिरफ्तारी
निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2026 में भ्रष्टाचार के विरुद्ध कुल 120 प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। इसके अतिरिक्त एक मामला दूसरे जिले से स्थानांतरित होकर आया है। इस प्रकार ब्यूरो के अनुसार कुल 121 मामलों का अनुसंधान किया जा रहा है।
आंकड़ों में यह कार्रवाई वर्ष 2026 का 110वां ट्रैप कांड बताई गई है। इन ट्रैप मामलों में अब तक कुल 111 अभियुक्तों को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किए जाने का उल्लेख है।
ब्यूरो के अनुसार, वर्ष 2026 में अब तक रिश्वत के रूप में कुल 38,47,400 रुपये बरामद किए गए हैं। इसके अतिरिक्त 37,000 रुपये मूल्य की एक नई वाशिंग मशीन जब्त किए जाने की जानकारी भी दी गई है।
2025 में दर्ज हुए थे 101 ट्रैप कांड
ब्यूरो के तुलनात्मक आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2025 में कुल 101 ट्रैप कांड दर्ज किए गए थे। उन मामलों में रिश्वत के रूप में कुल 37,80,300 रुपये बरामद किए गए थे। उस वर्ष 19,800 रुपये मूल्य की एक नई वाशिंग मशीन जब्त किए जाने का भी उल्लेख है।
वर्ष 2026 के उपलब्ध आंकड़ों में ट्रैप मामलों की संख्या 110 तक पहुंचने और रिश्वत की बरामद राशि 38 लाख रुपये से अधिक होने की जानकारी सामने आई है। ये आंकड़े ब्यूरो की ओर से जारी विवरण पर आधारित हैं और वर्ष के शेष समय में इनमें बदलाव संभव है।
अब आगे क्या?
गिरफ्तारी के बाद आरोपी को विशेष न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने और मामले के अनुसंधान की प्रक्रिया जारी रहने की जानकारी ब्यूरो ने दी है। अब जांच के दौरान शिकायत, कथित रिश्वत की मांग, योजना से जुड़े दस्तावेजों और अन्य संबंधित तथ्यों की पड़ताल की जाएगी।
यह मामला ग्रामीण विकास योजना के क्रियान्वयन और पंचायत स्तर पर सरकारी कार्यों की प्रक्रिया से जुड़े गंभीर आरोपों को सामने लाता है। हालांकि, गिरफ्तारी अपने आप में दोषसिद्धि नहीं है। आरोपी के विरुद्ध लगाए गए आरोपों पर अंतिम निर्णय सक्षम न्यायालय द्वारा साक्ष्यों और विधिक प्रक्रिया के आधार पर किया जाएगा।
एडवोकेट राजा दीपक शर्मा
बिहार नेशनल डेस्क, XKN News
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