XKN News National Desk

 

नई दिल्ली, 28 सितंबर। दिल्ली-NCR में महिलाओं और नाबालिगों के खिलाफ हाल की यौन हिंसा की घटनाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को स्वतः संज्ञान लिया। जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने मामले को “In Re: Recent Rape Incidents in Delhi NCR” के रूप में दर्ज करने का निर्देश दिया और कहा कि मुद्दा केवल अलग-अलग आपराधिक घटनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि सार्वजनिक सुरक्षा और कानून-प्रवर्तन की व्यापक व्यवस्था से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर मामला SMW(Crl) No. 6/2026 के रूप में दर्ज है।

 

शीर्ष अदालत का हस्तक्षेप ऐसे समय हुआ है जब सितंबर में दिल्ली और आसपास के NCR क्षेत्रों में यौन अपराधों की कई घटनाएं रिपोर्ट हुई हैं। 24 सितंबर तक उपलब्ध मीडिया संकलनों में दिल्ली-NCR में कम से कम 13 कथित रेप और यौन उत्पीड़न के मामले सामने आने की बात कही गई थी। यह आंकड़ा मीडिया रिपोर्टों पर आधारित है, न कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कोई आधिकारिक समेकित आंकड़ा।

 

तीन घटनाएं बनीं न्यायिक हस्तक्षेप का आधार

सुप्रीम कोर्ट के आदेश में हाल की तीन घटनाओं का विशेष संदर्भ आया।

पहली घटना दक्षिण-पूर्व दिल्ली के आस्था कुंज पार्क, कालकाजी मंदिर के आसपास की है। 21 सितंबर को 17 वर्षीय लड़की के साथ तीन लोगों द्वारा कथित सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने खुद को पुलिसकर्मी बताया था। इस घटना के बाद आसपास के शैक्षणिक क्षेत्र में भी सुरक्षा को लेकर चिंता सामने आई।

दूसरी घटना स्वरूप नगर की है, जहां 16 वर्षीय किशोरी का शव 13 सितंबर को खुले क्षेत्र में मिला था। पुलिस ने मामले में एक वयस्क और तीन नाबालिगों को पकड़ा है। जांच में CCTV फुटेज सहित तकनीकी और फॉरेंसिक साक्ष्यों का इस्तेमाल किया गया।

तीसरा मामला चलती स्लीपर बस से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने उस घटना का उल्लेख किया जिसमें एक नाबालिग के साथ कथित यौन अपराध हुआ और बस ग्रेटर नोएडा से दिल्ली तक लगभग 47 किलोमीटर चली, लेकिन रास्ते में उसे रोका नहीं जा सका। कोर्ट ने इस घटना की तुलना 2012 के निर्भया कांड की दर्दनाक यादों से की।

सुप्रीम कोर्ट के सामने मूल सवाल क्या है?

पीठ की चिंता केवल यह नहीं है कि अपराध हुए। बड़ा प्रश्न यह है कि क्या सार्वजनिक स्थानों की सुरक्षा व्यवस्था उन स्थानों पर अपराध को रोकने, समय रहते पहचानने और तत्काल प्रतिक्रिया देने के लिए पर्याप्त है?

कोर्ट ने कहा कि पार्क, सड़क, सार्वजनिक परिवहन, मेट्रो स्टेशन, सब-वे और फुटब्रिज जैसे स्थान अपर्याप्त रोशनी, कमजोर निगरानी, ढीली पेट्रोलिंग या अन्य रोकी जा सकने वाली प्रशासनिक कमियों के कारण जोखिम वाले क्षेत्र नहीं बन सकते।

पीठ ने 2012 के निर्भया कांड का संदर्भ देते हुए यह सवाल भी उठाया कि उस घटना के बाद व्यवस्था में कितना संस्थागत सुधार हुआ है। अदालत ने यह स्पष्ट किया कि उसका उद्देश्य किसी एक घटना में व्यक्तिगत दोष तय करना नहीं, बल्कि उन व्यापक संस्थागत कमियों को देखना है जो अलग-अलग मामलों से आगे जाती हैं।

चार सप्ताह में सुरक्षा का ऑडिट

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और संबंधित प्रशासनिक एजेंसियों को चार सप्ताह के भीतर कई ठोस कदम उठाने को कहा है।

हर पुलिस जिले में DSP स्तर से नीचे नहीं होने वाले अधिकारी की अगुवाई में समर्पित टीम गठित की जानी है। ये टीमें आउटर एरिया, सुनसान सड़कें, पार्क, ट्रांसपोर्ट हब, बाजार और शैक्षणिक संस्थानों के आसपास के क्षेत्रों का निरीक्षण करेंगी।

इस निरीक्षण में केवल वर्तमान स्थिति नहीं, बल्कि NCRB डेटा, स्थानीय खुफिया जानकारी, पूर्व शिकायतों और पहले हुई घटनाओं को भी आधार बनाया जाना है।

इसके बाद प्रत्येक जिले का वulnerabilty Map यानी जोखिम नक्शा तैयार किया जाएगा और आसपास के पुलिस थानों के साथ साझा किया जाएगा, ताकि अपराध के पैटर्न और संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी किसी एक थाना क्षेत्र तक सीमित न रहे।

CCTV से लेकर स्ट्रीट लाइट तक जांच के दायरे में

अदालत ने सभी सार्वजनिक पार्कों और संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने को कहा है। खराब या बंद CCTV कैमरों और प्रकाश व्यवस्था को दुरुस्त करने तथा जहां आवश्यकता हो वहां अतिरिक्त कैमरे और लाइट लगाने के निर्देश दिए गए हैं।

इसी तरह मेट्रो स्टेशन, बस स्टॉप, बस टर्मिनल और रेलवे स्टेशन जैसे सार्वजनिक परिवहन स्थलों का भी सुरक्षा ऑडिट किया जाना है।

अर्थात अदालत का निर्देश केवल पुलिस पेट्रोलिंग तक सीमित नहीं है। इसमें पुलिस, नगर निकाय, परिवहन और अन्य नागरिक बुनियादी ढांचा एजेंसियों की संयुक्त जिम्मेदारी को सामने रखा गया है।

 

 

नागरिक शिकायतों को भी सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा बनाया

एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकों की शिकायतों को भी सुरक्षा-मानचित्र तैयार करने के स्रोत के रूप में इस्तेमाल करने को कहा है।

अपर्याप्त रोशनी, CCTV की कमी, सुनसान रास्तों और असुरक्षित प्रवेश-बिंदुओं से जुड़ी शिकायतों को संबंधित एजेंसी तक पहुंचाकर निर्धारित समय में कार्रवाई करने और शिकायतकर्ता को कार्रवाई की स्थिति जानने की सुविधा देने की बात कही गई है।

इसका अर्थ यह है कि किसी इलाके की सुरक्षा केवल अपराध होने के बाद दर्ज FIR या पुलिस कार्रवाई से नहीं मापी जाएगी। अपराध से पहले मौजूद जोखिमों की पहचान और उनका निवारण भी सार्वजनिक सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा माना जाएगा।

काले और टिंटेड शीशों पर भी कार्रवाई

पीठ ने वाहनों में काले, टिंटेड अथवा अवैध सोलर-कंट्रोल फिल्म के इस्तेमाल पर भी सख्ती के निर्देश दिए हैं। पुलिस को नियमित वाहन जांच और मोबाइल चेक-पोस्ट के माध्यम से ऐसे वाहनों पर कार्रवाई करने को कहा गया है।

अदालत ने इसके लिए अपने पुराने फैसले Avishek Goenka v. Union of India में दिए गए निर्देशों का संदर्भ लिया है।

सिर्फ पुलिस नहीं, न्यायिक व्यवस्था की भी समीक्षा

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से दिल्ली में कार्यरत Fast Track Special Courts और POCSO Special Courts के संबंध में चार सप्ताह के भीतर रिपोर्ट मांगी है।

रिपोर्ट में अदालतों की संख्या, लंबित मामलों की संख्या, पिछले तीन वर्षों की निस्तारण दर और मामलों के अंतिम निपटारे में लगने वाले औसत समय की जानकारी मांगी गई है।

इन घटनाओं से जुड़े मामलों को निर्धारित फास्ट-ट्रैक अदालतों में भेजने और मुकदमों को शीघ्र पूरा करने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। कोर्ट ने ट्रायल शुरू होने के बाद यथासंभव एक वर्ष के भीतर सुनवाई पूरी करने की बात कही है।

112, 181 से लेकर Mission Shakti तक की वास्तविक स्थिति भी जांचेगी अदालत

सुप्रीम कोर्ट ने केवल नए सुरक्षा उपायों का निर्देश नहीं दिया, बल्कि पहले से मौजूद सरकारी तंत्र की जमीनी कार्यक्षमता की रिपोर्ट भी मांगी है।

इसमें National Database on Sexual Offenders, Investigation Tracking System for Sexual Offences यानी ITSSO, Mission Shakti, Emergency Response Support System-112, Women Helpline-181, Safe City Project, Women Help Desks और One Stop Centres शामिल हैं।

प्रशासन को बताना होगा कि इनमें से कौन-सी व्यवस्था वास्तव में काम कर रही है, कितने क्षेत्र और कितनी आबादी को कवर करती है, जिम्मेदार अधिकारी कौन है, पिछले तीन वर्षों में कितनी शिकायतें या मामले संभाले गए और औसत प्रतिक्रिया समय क्या रहा।

 

अदालत ने मीडिया की भूमिका भी रेखांकित की

सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया से भी जिम्मेदार, संवेदनशील और संयमित पत्रकारिता की अपेक्षा की है। पीठ ने विशेष रूप से BNS की धारा 72 और POCSO Act की धारा 23 के तहत यौन अपराधों के पीड़ितों की पहचान उजागर न करने की कानूनी पाबंदियों का उल्लेख किया।

 

साथ ही जिला प्रशासन को मीडिया संस्थानों के साथ समन्वय कर सुरक्षा उपायों और हेल्पलाइन नंबरों के बारे में जागरूकता के लिए अखबारों में समर्पित कॉलम तथा प्रसारण समय उपलब्ध कराने की व्यवस्था करने को कहा गया है।

 

अब जवाबदेही का अगला चरण

 

इस पूरे मामले का महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिक्रिया को केवल घटना के बाद की पुलिस कार्रवाई तक सीमित नहीं रखा। अदालत ने अपराध-पूर्व जोखिम की पहचान, पुलिस पेट्रोलिंग, बुनियादी ढांचे की स्थिति, डिजिटल निगरानी, नागरिक शिकायतों, आपातकालीन प्रतिक्रिया, विशेष अदालतों और मामलों के निस्तारण—इन सभी को एक ही सार्वजनिक सुरक्षा ढांचे में देखने का प्रयास किया है।

 

पीठ ने स्पष्ट किया कि केवल चिंता व्यक्त करना पर्याप्त नहीं है और संस्थागत जवाबदेही जरूरी है। अदालत ने दिल्ली के मुख्य सचिव, दिल्ली पुलिस आयुक्त और दिल्ली हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को नोटिस जारी किया है। वरिष्ठ अधिवक्ता लिज मैथ्यू को एमिकस क्यूरी नियुक्त किया गया है। मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर 2026 को होगी।

 

इसलिए 28 सितंबर का आदेश केवल हाल की तीन घटनाओं पर न्यायिक प्रतिक्रिया के रूप में नहीं देखा जा रहा है। इसका वास्तविक परीक्षण अगले चरण में होगा—जब दिल्ली की एजेंसियों को यह बताना होगा कि चार सप्ताह के भीतर कितने संवेदनशील क्षेत्र चिन्हित हुए, कितने CCTV और लाइटिंग सिस्टम दुरुस्त हुए, पेट्रोलिंग कैसे बदली, शिकायतों पर कितना समय लगा और पहले से मौजूद सुरक्षा तंत्र जमीन पर वास्तव में कितना सक्रिय है।

 

यहीं से मामला अपराध की खबर से आगे बढ़कर सार्वजनिक सुरक्षा व्यवस्था की जवाबदेही का विषय बनता है।