मऊ
राजेश वर्मा
करीब सात दशक पहले पूर्वांचल के खेतों तक सिंचाई का पानी पहुंचाने के उद्देश्य से विकसित की गई दोहरीघाट पंप नहर अब आधुनिकीकरण की नई दिशा में बढ़ने जा रही है। वर्षों से रिसाव, जर्जर हिस्सों, सिल्ट और क्षमता से कम पानी पहुंचने जैसी समस्याओं से जूझ रही इस महत्वपूर्ण सिंचाई प्रणाली के लिए 24 सितंबर का दिन अहम माना जा रहा है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह दोहरीघाट पहुंचकर नहर आधुनिकीकरण परियोजना का लोकार्पण करेंगे।
दोहरीघाट पंप नहर केवल एक नहर नहीं, बल्कि मऊ और आसपास के क्षेत्रों की कृषि व्यवस्था से जुड़ा महत्वपूर्ण सिंचाई तंत्र है। उपलब्ध विभागीय एवं प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार नहर की जल वहन क्षमता करीब 660 क्यूसेक है। इसमें 12 पंप हैं, जिनमें आठ पंप 60 क्यूसेक और चार पंप 75 क्यूसेक क्षमता के बताए गए हैं। नहर तंत्र के साथ चार रजवाहे और लगभग 40 माइनर जुड़े हैं। इसके वितरण तंत्र की लंबाई करीब 350 किलोमीटर और सिंचाई क्षेत्र लगभग 45 हजार हेक्टेयर बताया गया है।
लेकिन समय के साथ इस व्यवस्था की संरचनात्मक समस्याएं बढ़ती गईं। नहर की पक्की दीवारों और आर्च में रिसाव, क्षतिग्रस्त हिस्सों, सिल्ट जमा होने और माइनरों की स्थिति खराब होने की शिकायतें सामने आती रही हैं। 2024 की एक रिपोर्ट के अनुसार नहर की क्षमता 660 क्यूसेक होने के बावजूद करीब 450 क्यूसेक पानी भी टेल तक पहुंचाने में कठिनाई थी। क्षतिग्रस्त दीवारों के कारण नहर को पूरी क्षमता से चलाना संभव नहीं बताया गया था।
सिल्ट भी लंबे समय से बड़ी चुनौती रही है। पंप हाउस के सामने नदी और चैनल में सिल्ट जमा होने से पानी की पंपिंग प्रभावित होने की शिकायतें पहले भी सामने आती रही हैं। एक रिपोर्ट में यह भी दर्ज है कि समय पर सिल्ट हटाने में देरी के कारण पंप कैनाल की क्षमता प्रभावित होती थी।
ऐसे में प्रस्तावित आधुनिकीकरण का महत्व केवल नहर की मरम्मत तक सीमित नहीं है। इसका वास्तविक उद्देश्य यदि स्वीकृत कार्यों के अनुरूप पूरी तरह लागू होता है तो पानी के प्रवाह, नहर की क्षमता, क्षतिग्रस्त संरचनाओं और वितरण तंत्र को बेहतर बनाना होगा। सरकारी निविदा दस्तावेज में मऊ जिले में चौधरी चरण सिंह दोहरीघाट मुख्य नहर के किमी 4.800 से 51.200 तक आंतरिक सेक्शन के सुधार का कार्य दर्ज है। इसी दस्तावेज में दोहरीघाट सहायक पंप नहर के किमी 5.500 से 30.000 तक क्षमता पुनर्स्थापना सहित अन्य कार्य भी शामिल किए गए थे।
वित्तीय पक्ष भी इस परियोजना को महत्वपूर्ण बनाता है। उपलब्ध रिकॉर्ड में दोहरीघाट से जुड़े अलग-अलग पुनर्स्थापना और जीर्णोद्धार कार्यों के लिए करोड़ों रुपये की स्वीकृतियां दिखाई देती हैं। उदाहरण के लिए दोहरीघाट सहायक पंप नहर की क्षमता पुनर्स्थापना के लिए 406.22 लाख रुपये तथा पंप हाउस के जीर्णोद्धार एवं सुरक्षात्मक कार्य के लिए 236.95 लाख रुपये की स्वीकृति दर्ज हुई थी। हालांकि बाद में कुछ परियोजनाओं की वित्तीय स्वीकृति तकनीकी कारणों से निरस्त भी की गई थी। इसलिए वर्तमान लोकार्पण के अंतर्गत वास्तविक स्वीकृत लागत और कार्यक्षेत्र की पुष्टि परियोजना के नवीनतम विभागीय दस्तावेज से किया जाना जरूरी होगा।
किसानों के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि आधुनिकीकरण के बाद क्या नहर अपनी निर्धारित क्षमता के करीब पहुंच पाएगी और क्या पानी वास्तव में टेल तक नियमित रूप से पहुंचेगा। क्योंकि नहर की उपयोगिता केवल पंप चलने से नहीं, बल्कि मुख्य नहर से लेकर अंतिम माइनर और खेत तक पानी पहुंचने से तय होगी।
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह 24 सितंबर की सुबह लखनऊ से रवाना होकर पहले बाराबंकी में दैनिक जागरण के ‘विकसित उत्तर प्रदेश, विकसित बाराबंकी’ कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद मऊ पहुंचने का कार्यक्रम है। दोपहर करीब 3:30 बजे दोहरीघाट पंप नहर पहुंचकर आधुनिकीकरण परियोजना का लोकार्पण प्रस्तावित है। कार्यक्रम के बाद शाम करीब 6:45 बजे गोरखपुर रवाना होने और वहां रात्रि विश्राम का कार्यक्रम बताया गया है।
मंत्री के 25 सितंबर के गोरखपुर कार्यक्रम में ‘सेवा संकल्प अभियान’ के अंतर्गत सेवा शिविर का अवलोकन और ग्राम चौपाल में भागीदारी भी प्रस्तावित है। इसके बाद गोरखपुर में आयोजित ‘Gems of Gorakhpur’ कार्यक्रम में शामिल होने का कार्यक्रम है।
दोहरीघाट में अब किसानों की नजर केवल लोकार्पण समारोह पर नहीं, बल्कि उसके बाद होने वाले वास्तविक काम पर भी रहेगी। वर्षों से जिस नहर की क्षमता और रखरखाव को लेकर सवाल उठते रहे हैं, उसके आधुनिकीकरण के बाद सबसे बड़ा पैमाना यही होगा कि पानी कितनी क्षमता से चलेगा, कितनी दूर तक पहुंचेगा और खेतों तक उसकी नियमित उपलब्धता में कितना बदलाव आएगा।
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