राजेश वर्मा, मऊ
मऊ। करीब सात दशक पहले बनी चौधरी चरण सिंह दोहरीघाट पम्प नहर को आधुनिकीकरण के बाद नया जीवन मिला है। सिंचाई विभाग के अनुसार मोटर-पम्प और पैनल के प्रतिस्थापन के साथ सबस्टेशन का उच्चीकरण कराया गया है। विभाग का दावा है कि आधुनिकीकरण के बाद पम्प नहर को 660 क्यूसेक क्षमता के साथ संचालित करने के लिए तैयार किया गया है और इससे मऊ तथा बलिया जनपद के करीब 55 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो रही है।
पुरानी सिंचाई परिसंपत्ति को आधुनिक तकनीक और नए उपकरणों के साथ फिर से तैयार करने की यह पहल ऐसे समय में हुई है, जब उत्तर प्रदेश सरकार सिंचाई क्षमता के पुनर्स्थापन और पुरानी परियोजनाओं के आधुनिकीकरण पर जोर दे रही है। अगस्त 2026 में जलशक्ति विभाग की समीक्षा में सरकार की ओर से बताया गया था कि 2025-26 में पूरी हुई विभिन्न परियोजनाओं से कुल 39,250 हेक्टेयर सिंचन क्षमता सृजित या पुनर्स्थापित हुई और करीब 40 हजार किसान लाभान्वित हुए।
1956 की नहर, 2026 में नया स्वरूप
विभागीय जानकारी के अनुसार दोहरीघाट पम्प नहर का निर्माण 1956 में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। लगभग 70 वर्ष पुरानी इस सिंचाई संरचना को अब मोटर-पम्प, विद्युत पैनल और सबस्टेशन के स्तर पर आधुनिक बनाया गया है।
यह बदलाव केवल किसी नई परियोजना के निर्माण का मामला नहीं है, बल्कि एक पुरानी सिंचाई व्यवस्था को उसकी उपयोगिता के अनुरूप फिर से तैयार करने की कोशिश है। दोहरीघाट पम्प नहर से जुड़े क्षेत्र के लिए इसका महत्व इसलिए भी है क्योंकि नहर प्रणाली का सीधा संबंध खेती और किसानों की सिंचाई जरूरतों से है।
अतीत में नहर की क्षमता, रिसाव और टेल तक पर्याप्त पानी पहुंचने को लेकर स्थानीय स्तर पर सवाल उठते रहे हैं। 2025 की स्थानीय रिपोर्टों में नहर की जर्जर स्थिति और किसानों की सिंचाई संबंधी शिकायतों का उल्लेख भी हुआ था।
अब आधुनिकीकरण के बाद विभाग का दावा है कि नहर को 660 क्यूसेक क्षमता के अनुरूप संचालित करने के लिए तैयार किया गया है। अंतिम असर इस बात से तय होगा कि आगामी सिंचाई चक्र में पानी कितनी नियमितता और प्रभावी ढंग से नहर के टेल क्षेत्रों तक पहुंचता है।
मऊ और बलिया के किसानों के लिए क्या बदलेगा?
दोहरीघाट पम्प नहर का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष इसका कृषि क्षेत्र पर संभावित प्रभाव है। विभाग के अनुसार नहर प्रणाली से मऊ और बलिया के करीब 55 हजार हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई सुविधा मिल रही है।
यदि नहर अपनी निर्धारित क्षमता और नियमितता के साथ संचालित होती है तो इसका सीधा संबंध किसानों की सिंचाई व्यवस्था से होगा। इससे निजी सिंचाई साधनों पर निर्भरता कम करने, सिंचाई की उपलब्धता को अधिक व्यवस्थित करने और खेती के लिए पानी की पहुंच बेहतर करने में मदद मिल सकती है।
हालांकि इसका वास्तविक मूल्यांकन केवल लोकार्पण के आधार पर नहीं, बल्कि आगामी फसल सीजन में पानी की उपलब्धता, टेल तक पहुंच, संचालन की नियमितता और किसानों के अनुभव के आधार पर किया जाना चाहिए।
सिर्फ नहर नहीं, पूरा परिसर बदला
लोकार्पण के साथ तैयार किए गए परिसर में भी आधुनिकीकरण की झलक दिखाई गई। विभागीय जानकारी के अनुसार यहां कंट्रोल रूम, आधुनिक उपकरण, 30 किलोवाट के सोलर पैनल और टेरेस सिटिंग एरिया विकसित किए गए हैं। परिसर के प्राकृतिक स्वरूप और उपवन को भी व्यवस्थित किया गया है।
इस तरह सिंचाई विभाग की पुरानी संरचना को केवल तकनीकी रूप से नहीं, बल्कि उसके परिसर और संचालन व्यवस्था के स्तर पर भी नया स्वरूप देने का प्रयास किया गया है।
स्वतंत्र देव सिंह के दौरे और सिंचाई परियोजनाओं पर जोर
इस परियोजना का लोकार्पण उत्तर प्रदेश के जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने किया। पिछले कुछ महीनों में मंत्री की विभागीय सक्रियता लगातार दिखाई देती रही है। जून 2026 में उनके गांव-गांव जाकर जलापूर्ति योजनाओं की जमीनी स्थिति देखने के कार्यक्रम की जानकारी सामने आई थी। सितंबर में उन्होंने पूर्वांचल के कई जिलों के बांधों, बंधियों और जलाशयों से जुड़े कार्यों की समीक्षा करते हुए किसानों को पर्याप्त सिंचाई जल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
इस पृष्ठभूमि में दोहरीघाट पम्प नहर का आधुनिकीकरण सरकार के व्यापक जल और सिंचाई ढांचे के आधुनिकीकरण अभियान का स्थानीय उदाहरण माना जा सकता है।
राजनीतिक रूप से देखें तो स्वतंत्र देव सिंह भाजपा से जुड़े प्रमुख नेता हैं और वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार में जलशक्ति विभाग संभाल रहे हैं। इसलिए परियोजना के लोकार्पण को सरकार की विकास और सिंचाई नीति के राजनीतिक संदेश से अलग करके देखना भी मुश्किल है। हालांकि परियोजना का वास्तविक लाभ अंततः किसानों को मिलने वाली सिंचाई सुविधा से ही मापा जाएगा।
लोकार्पण के साथ सेवा संकल्प अभियान का संदेश
लोकार्पण कार्यक्रम को केवल सिंचाई परियोजना तक सीमित नहीं रखा गया। कार्यक्रम में सेवा संकल्प अभियान के तहत कृषक सम्मान, वृक्षारोपण, बच्चों को बैग वितरण, जनसंवाद और सरयू आरती जैसे कार्यक्रम भी शामिल किए गए।
इससे कार्यक्रम को सिंचाई परियोजना के तकनीकी लोकार्पण के साथ-साथ किसानों, स्थानीय समाज और जनभागीदारी से जोड़ने का प्रयास भी दिखाई दिया।
अब असली परीक्षा खेतों में
करीब सात दशक पुरानी पम्प नहर के आधुनिकीकरण के बाद सरकार और सिंचाई विभाग के सामने अब अगली चुनौती इसके नियमित और प्रभावी संचालन की है।
660 क्यूसेक की घोषित क्षमता, 55 हजार हेक्टेयर सिंचाई का विभागीय दावा और आधुनिक किए गए पम्पिंग सिस्टम—इन सबकी वास्तविक परीक्षा अब खेतों में होगी।
किसानों के लिए यह परियोजना तभी वास्तविक बदलाव मानी जाएगी, जब नहर का पानी समय पर मिले, टेल तक पहुंचे और सिंचाई व्यवस्था लंबे समय तक नियमित बनी रहे। यही वह कसौटी होगी, जिस पर 1956 की इस पुरानी सिंचाई विरासत को मिले नए जीवन का मूल्यांकन किया जाएगा।
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