निरीक्षण में अधिकारी और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि रहे मौजूद

मऊ, उत्तर प्रदेश | 29 अक्टूबर 2026 | XKN News

उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में जिला निर्वाचन प्रशासन ने ईवीएम और वीवीपैट की सुरक्षा, निगरानी तथा तकनीकी जांच की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिलाधिकारी आनंद वर्द्धन ने 29 अक्टूबर को मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में ईवीएम/वीवीपैट वेयरहाउस का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वहां चल रहे एफएलसी (प्रथम स्तरीय जांच) कार्यों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों और तकनीकी कर्मचारियों को निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

सीसीटीवी निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था पर जोर

निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने वेयरहाउस में स्थापित सीसीटीवी कैमरों को लगातार क्रियाशील रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वेयरहाउस की सुरक्षा, निगरानी और रखरखाव से संबंधित व्यवस्थाएं भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों और मानकों के अनुरूप होनी चाहिए।

ईवीएम और वीवीपैट निर्वाचन प्रक्रिया के महत्वपूर्ण अंग हैं। ऐसे में इनके सुरक्षित भंडारण और निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुपालन को लेकर प्रशासनिक सतर्कता आवश्यक है।

निर्धारित समय-सीमा में पूरी हो एफएलसी

एफएलसी कार्यों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित इंजीनियरों और टेक्नीशियनों को निर्देश दिया कि सभी प्रक्रियाएं निर्धारित मानकों के अनुसार पूरी की जाएं। उन्होंने कार्यों को तय समय-सीमा के भीतर संपन्न कराने और प्रत्येक चरण में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

एफएलसी के दौरान तकनीकी जांच और निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन निर्वाचन उपकरणों की कार्यशीलता सुनिश्चित करने की व्यवस्था का हिस्सा है।

निरीक्षण में अधिकारी और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि रहे मौजूद

निरीक्षण के दौरान अपर जिलाधिकारी प्रवेंद्र कुमार, एसओसी, निर्वाचन विभाग के संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी तथा मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में किया गया यह निरीक्षण निर्वाचन संबंधी व्यवस्थाओं की निगरानी और निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुपालन के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। हालांकि, उपलब्ध सूचना में किसी तकनीकी गड़बड़ी या अनियमितता का उल्लेख नहीं किया गया है।

XKNA | नेशनल पॉलिटिकल डेस्क