15 अक्टूबर तक मंडियों में पहुँचा 21.27 लाख मीट्रिक टन धान, सरकारी एजेंसियों ने खरीदा 15.52 लाख टन; उठान केवल 7.69 लाख टन। किसान संगठनों ने खरीद सीमा बढ़ाकर 32 क्विंटल प्रति एकड़ करने, नमी के नाम पर कटौती रोकने और लंबित समस्याओं के समाधान की मांग उठाई।
चंडीगढ़/अंबाला, हरियाणा | 18 अक्टूबर 2026
हरियाणा में खरीफ सीजन के दौरान धान खरीद व्यवस्था को लेकर किसानों का असंतोष लगातार सामने आ रहा है। सरकारी खरीद की गति, प्रति एकड़ खरीद की निर्धारित सीमा, ‘मेरी फसल-मेरा ब्योरा’ पोर्टल पर फसल सत्यापन, नमी के नाम पर कथित कटौती और मंडियों से खरीदे गए धान का उठान किसानों की प्रमुख चिंताओं में शामिल हैं। इन मुद्दों को लेकर किसान संगठनों का विरोध अब मंडियों और प्रशासनिक कार्यालयों से आगे बढ़कर सड़क तक पहुँच गया है।
17 अक्टूबर को अंबाला शहर की नई अनाज मंडी के बाहर भारतीय किसान यूनियन (शहीद भगत सिंह) से जुड़े किसानों ने अंबाला–हिसार मार्ग पर प्रदर्शन करते हुए जाम लगाया। किसानों की मुख्य मांग थी कि प्रति एकड़ धान खरीद की 26.26 क्विंटल की सीमा को हटाया जाए अथवा बढ़ाकर 32 क्विंटल किया जाए, ताकि उनकी पूरी उपज सरकारी खरीद व्यवस्था के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बिक सके। इस प्रदर्शन के कारण यातायात प्रभावित हुआ और प्रशासनिक अधिकारियों ने किसानों से बातचीत की।
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, प्रशासन की ओर से किसानों की मांगों को सरकार तक पहुँचाने का आश्वासन दिया गया। हालांकि, आश्वासन और समस्या के वास्तविक समाधान के बीच की स्थिति का स्वतंत्र सत्यापन अभी आवश्यक है।
सरकारी आंकड़े क्या बताते हैं?
हरियाणा में धान खरीद की स्थिति को समझने के लिए राज्य सरकार की ओर से 15 अक्टूबर 2026 तक जारी आंकड़े महत्वपूर्ण हैं।
- मंडियों में कुल आवक: 21.27 लाख मीट्रिक टन।
- सरकारी एजेंसियों द्वारा खरीद: 15.52 लाख मीट्रिक टन।
- खरीदे गए धान का उठान: 7.69 लाख मीट्रिक टन।
- किसानों को किए गए भुगतान की घोषित राशि: ₹1,221 करोड़।
ये आंकड़े राज्य में खरीद गतिविधि के बड़े पैमाने को दर्शाते हैं, लेकिन साथ ही आवक, खरीद और उठान के बीच अंतर भी सामने रखते हैं।
15 अक्टूबर तक मंडियों में पहुँचे कुल धान में से लगभग 73 प्रतिशत की खरीद दर्ज की गई थी। वहीं, खरीदे गए धान में से लगभग 49.5 प्रतिशत का उठान हुआ था। इसका अर्थ है कि उस तारीख तक खरीदे गए धान का आधे से कुछ कम हिस्सा ही मंडियों से उठाया गया था।
यहाँ एक महत्वपूर्ण अंतर समझना जरूरी है। मंडी में धान की आवक, सरकारी खरीद और मंडी से उसका उठान तीन अलग-अलग चरण हैं। किसी किसान की फसल मंडी में पहुँच जाना अपने आप में सरकारी खरीद की गारंटी नहीं है। इसी प्रकार, खरीद दर्ज हो जाने के बाद भी उठान में देरी मंडी की जगह, भंडारण और आगे की खरीद प्रक्रिया पर दबाव बढ़ा सकती है।
हालाँकि, इन राज्यस्तरीय आंकड़ों से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि हर मंडी में समान स्थिति थी या उठान में देरी के कारण हर जगह एक जैसे थे।
26.26 क्विंटल प्रति एकड़ की सीमा पर सबसे बड़ा विवाद
अंबाला में प्रदर्शन के दौरान किसानों ने प्रति एकड़ 26.26 क्विंटल धान खरीद की सीमा पर विशेष आपत्ति जताई। उनका कहना है कि कुछ खेतों में वास्तविक उपज 30 क्विंटल प्रति एकड़ या उससे अधिक हो रही है। ऐसे में निर्धारित सीमा से अधिक उपज को सरकारी खरीद के तहत बेचने में कठिनाई पैदा हो सकती है।
किसानों का तर्क है कि यदि जमीन पर वास्तविक उत्पादन निर्धारित खरीद सीमा से अधिक है, तो अतिरिक्त धान बेचने के लिए उन्हें निजी व्यापारियों पर निर्भर होना पड़ सकता है। उनके अनुसार, ऐसी स्थिति में उन्हें घोषित MSP से कम कीमत मिलने का जोखिम रहता है।
किसान संगठनों ने सीमा को बढ़ाकर 32 क्विंटल प्रति एकड़ करने की मांग रखी है। लेकिन इस विवाद के पूर्ण समाधान के लिए कुछ सवालों का जवाब जरूरी है:
1. प्रति एकड़ खरीद सीमा निर्धारित करने का आधार क्या है?
2. क्या फसल की वास्तविक उपज और खेत के सत्यापित रिकॉर्ड के बीच अंतर होने पर कोई अपील या पुनः सत्यापन व्यवस्था है?
3. सीमा से अधिक उत्पादन होने पर किसान को सरकारी खरीद का लाभ लेने के लिए कौन-सी प्रक्रिया अपनानी होती है?
4. क्या सरकार वास्तविक उपज के सत्यापन के बाद खरीद सीमा में संशोधन करने पर विचार कर रही है?
इन प्रश्नों का स्पष्ट और सार्वजनिक उत्तर किसानों तथा प्रशासन के बीच विवाद कम करने में मदद कर सकता है।
‘मेरी फसल-मेरा ब्योरा’ पोर्टल: डिजिटल व्यवस्था और किसान की परेशानी
हरियाणा की कृषि खरीद व्यवस्था में ‘मेरी फसल-मेरा ब्योरा’ पोर्टल के माध्यम से फसल का पंजीकरण और सत्यापन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किसान संगठनों की शिकायत है कि सत्यापन में देरी अथवा रिकॉर्ड में विसंगतियों के कारण कुछ किसानों की बिक्री प्रक्रिया प्रभावित होती है।
यदि किसी किसान की फसल का विवरण समय पर सत्यापित नहीं होता, तो उसे मंडी में बिक्री की प्रक्रिया आगे बढ़ाने में कठिनाई हो सकती है। ऐसे मामलों में किसान को यह जानना जरूरी है कि समस्या रिकॉर्ड में है, पोर्टल में है, भूमि संबंधी विवरण में है या किसी अन्य प्रशासनिक चरण में।
डिजिटल व्यवस्था का उद्देश्य प्रक्रिया को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाना है। लेकिन यदि सत्यापन में देरी होती है या शिकायत के समाधान का समय स्पष्ट नहीं है, तो डिजिटल प्रक्रिया स्वयं किसान के लिए बाधा बन सकती है।
इसलिए सरकार को पोर्टल पर लंबित सत्यापन के मामलों, उनके निस्तारण की औसत अवधि, अस्वीकृत आवेदनों के कारणों और शिकायत निवारण की स्थिति सार्वजनिक करनी चाहिए। यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि तकनीकी समस्या के कारण बिक्री प्रभावित होने पर किसान को वैकल्पिक सहायता किस प्रकार उपलब्ध कराई जाती है।
नमी के नाम पर कटौती: गुणवत्ता मानक या अनुचित वसूली?
धान की खरीद में नमी का स्तर एक महत्वपूर्ण गुणवत्ता मानक है। निर्धारित मानकों से अधिक नमी होने पर खरीद प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। लेकिन किसानों की शिकायत है कि कुछ स्थानों पर नमी के नाम पर ऐसी कटौती की जाती है, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है।
अंबाला में हुए विरोध के दौरान किसानों ने नमी के नाम पर कटौती रोकने की मांग भी उठाई।
इस मामले में किसानों की शिकायत और नियमों के तहत की जाने वाली वैध गुणवत्ता जाँच के बीच अंतर करना जरूरी है। हर कटौती को बिना जाँच अनुचित नहीं कहा जा सकता। दूसरी ओर, केवल गुणवत्ता मानक का हवाला देना भी पर्याप्त नहीं है, यदि किसान को माप की प्रक्रिया, दर्ज नमी प्रतिशत और लागू नियमों की जानकारी नहीं दी जाती।
पारदर्शिता के लिए प्रत्येक खरीद केंद्र पर नमी मापने वाले उपकरणों की उपलब्धता, उनकी जाँच, दर्ज माप और कटौती के आधार का रिकॉर्ड होना चाहिए। किसान को अपनी फसल की जाँच के परिणाम की जानकारी और विवाद की स्थिति में पुनः जाँच का अवसर मिलना चाहिए।
खरीदे गए धान का उठान और मंडियों में दबाव
15 अक्टूबर तक 15.52 लाख मीट्रिक टन धान खरीदे जाने के मुकाबले 7.69 लाख मीट्रिक टन उठान का आंकड़ा खरीद के बाद की व्यवस्था पर सवाल उठाता है।
यदि खरीदा गया धान लंबे समय तक मंडियों में पड़ा रहता है, तो उपलब्ध स्थान पर दबाव बढ़ सकता है। लगातार आवक के दौरान इससे अन्य किसानों के लिए फसल रखने, सुखाने और खरीद प्रक्रिया पूरी कराने में परेशानी होने की आशंका रहती है। खुले में रखे अनाज को प्रतिकूल मौसम से बचाना भी जरूरी है।
हालाँकि, राज्यस्तरीय उठान के आंकड़े अकेले यह साबित नहीं करते कि कितना धान कितने दिनों तक खुले में पड़ा रहा या कहाँ बारिश से नुकसान हुआ। इसके लिए मंडीवार स्टॉक, खरीद की तारीख, उठान की तारीख, भंडारण व्यवस्था और खराब हुई फसल के रिकॉर्ड की जरूरत होगी।
सरकार और संबंधित खरीद एजेंसियों को मंडीवार उठान की स्थिति सार्वजनिक करनी चाहिए। इससे यह पता चल सकेगा कि किन मंडियों में खरीद के बाद धान का स्टॉक तेजी से घट रहा है और कहाँ परिवहन, भंडारण या मिलों तक पहुँचाने की व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है।
MSP का लाभ: सरकारी भुगतान और वास्तविक बिक्री की तस्वीर
हरियाणा सरकार की ओर से 15 अक्टूबर तक किसानों को ₹1,221 करोड़ के भुगतान की जानकारी दी गई थी। यह सरकारी खरीद के बाद किए गए भुगतान का महत्वपूर्ण आंकड़ा है, लेकिन इसे सभी किसानों की समस्याओं के समाधान का प्रमाण नहीं माना जा सकता।
सरकारी खरीद के आंकड़ों के साथ यह देखना भी आवश्यक है कि कितने किसानों की फसल खरीदी गई, कितने किसानों का भुगतान लंबित था, खरीद और भुगतान के बीच औसत समय कितना रहा तथा कितने किसानों को अपनी उपज निजी व्यापारियों को बेचनी पड़ी।
न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित होना और प्रत्येक पात्र किसान की पूरी उपज का उस मूल्य पर बिक पाना अलग-अलग बातें हैं। यदि किसी किसान की फसल खरीद सीमा, सत्यापन या अन्य कारणों से सरकारी खरीद में शामिल नहीं हो पाती, तो उसके सामने वैकल्पिक बिक्री की समस्या पैदा हो सकती है।
निजी व्यापारियों द्वारा MSP से कम कीमत देने के आरोपों की जाँच के लिए मंडीवार वास्तविक बिक्री दरों, फसल की किस्म, गुणवत्ता, नमी और संबंधित लेनदेन का रिकॉर्ड देखना होगा। किसी एक शिकायत के आधार पर पूरे राज्य में निजी व्यापारियों द्वारा कम कीमत पर खरीद का निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा।
सरकार की डिजिटल निगरानी और खरीद व्यवस्था की समीक्षा
राज्य सरकार की ओर से खरीद व्यवस्था की समीक्षा और डिजिटल निगरानी को मजबूत करने के प्रयासों की जानकारी भी सामने आई है। 15 अक्टूबर को मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने खरीद, उठान, भुगतान और संबंधित व्यवस्थाओं की समीक्षा की थी। सरकारी जानकारी में आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन और खरीद प्रक्रिया में तकनीक के इस्तेमाल का उल्लेख किया गया।
डिजिटल निगरानी से रिकॉर्ड और लेनदेन का सत्यापन बेहतर हो सकता है। लेकिन इसकी वास्तविक सफलता का आकलन इस आधार पर होना चाहिए कि किसान को बिक्री के लिए कितनी प्रतीक्षा करनी पड़ रही है, शिकायतों का निस्तारण कितनी जल्दी हो रहा है और भुगतान समय पर मिल रहा है या नहीं।
प्रशासनिक समीक्षा का परिणाम तभी जमीन पर दिखाई देगा, जब उसके बाद लंबित मामलों की संख्या घटे, खरीद केंद्रों पर प्रक्रिया सुचारु हो और किसानों को अपनी पात्र उपज बेचने में अनावश्यक बाधाओं का सामना न करना पड़े।
किसानों की प्रमुख मांगें
अंबाला के विरोध और धान खरीद को लेकर सामने आई शिकायतों के आधार पर किसान संगठनों की प्रमुख मांगें इस प्रकार हैं:
1. प्रति एकड़ 26.26 क्विंटल की खरीद सीमा की समीक्षा की जाए और वास्तविक उपज को ध्यान में रखते हुए सीमा बढ़ाकर 32 क्विंटल की जाए अथवा उचित वैकल्पिक व्यवस्था बनाई जाए।
2. ‘मेरी फसल-मेरा ब्योरा’ पोर्टल पर लंबित सत्यापन और तकनीकी समस्याओं का समयबद्ध समाधान हो।
3. निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुसार नमी की जाँच पारदर्शी तरीके से हो और अनुचित कटौती की शिकायतों की जाँच की जाए।
4. खरीदे गए धान का समय पर उठान सुनिश्चित किया जाए।
5. पात्र किसानों को MSP के तहत खरीद का लाभ और भुगतान निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार समय पर मिले।
6. मंडियों में पर्याप्त स्टाफ, भंडारण, परिवहन और अन्य आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँ।
7. खरीद प्रक्रिया से जुड़ी शिकायतों के लिए प्रभावी शिकायत निवारण व्यवस्था बनाई जाए और मंडीवार प्रगति नियमित रूप से सार्वजनिक की जाए।
अब सरकार के सामने जवाबदेही के सवाल
हरियाणा में धान खरीद से जुड़ा विवाद केवल एक खरीद सीमा या एक पोर्टल की समस्या नहीं है। इसके केंद्र में किसान की पूरी उपज की बिक्री, सरकारी खरीद तक पहुँच, गुणवत्ता जाँच में पारदर्शिता और खरीद के बाद अनाज के समय पर उठान का सवाल है।
सरकार के सामने पहला सवाल यह है कि प्रति एकड़ खरीद सीमा का आधार क्या है और वास्तविक उपज इससे अधिक होने पर पात्र किसान के लिए क्या व्यवस्था है।
दूसरा सवाल यह है कि पोर्टल पर सत्यापन में देरी अथवा रिकॉर्ड की विसंगति से प्रभावित किसानों की संख्या कितनी है और उनके मामलों के निस्तारण के लिए क्या समयसीमा निर्धारित की गई है।
तीसरा सवाल यह है कि 15 अक्टूबर तक खरीदे गए 15.52 लाख मीट्रिक टन धान में से केवल 7.69 लाख मीट्रिक टन का उठान होने के पीछे मंडीवार कारण क्या थे और आगे की आवक के लिए पर्याप्त व्यवस्था कैसे सुनिश्चित की जाएगी।
चौथा सवाल यह है कि नमी की जाँच, कटौती, वास्तविक बिक्री दर और भुगतान से जुड़ी शिकायतों की स्वतंत्र समीक्षा किस प्रकार की जाएगी।
इन सवालों के उत्तर आंकड़ों और स्पष्ट प्रशासनिक कार्रवाई के साथ सामने आने चाहिए, ताकि खरीद व्यवस्था की सफलता का आकलन केवल कुल खरीद या भुगतान की घोषित राशि से नहीं, बल्कि किसान को मिलने वाली वास्तविक सुविधा से भी किया जा सके।
निष्कर्ष: खरीद के आंकड़ों के साथ किसान का अनुभव भी महत्वपूर्ण
सरकारी आंकड़े बताते हैं कि हरियाणा में धान खरीद बड़े पैमाने पर चल रही है और किसानों को भुगतान भी किया गया है। वहीं, 17 अक्टूबर को अंबाला में हुआ विरोध दर्शाता है कि खरीद सीमा और प्रक्रिया से जुड़ी शिकायतों का समाधान किसानों के लिए अब भी महत्वपूर्ण मुद्दा है।
इसलिए जरूरी है कि सरकार, खरीद एजेंसियाँ, मंडी प्रशासन और किसान संगठन तथ्यात्मक संवाद के जरिए विवाद के प्रत्येक बिंदु का समाधान निकालें। खरीद सीमा, पोर्टल सत्यापन, नमी जाँच, उठान और भुगतान पर मंडीवार सार्वजनिक जानकारी से वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकती है।
धान खरीद व्यवस्था की सफलता का अंतिम पैमाना यही होना चाहिए कि पात्र किसान अपनी उपज पारदर्शी प्रक्रिया के तहत बेच सके, निर्धारित MSP का लाभ प्राप्त कर सके और उसे अपनी फसल के लिए अनावश्यक प्रतीक्षा या अस्पष्ट कटौती का सामना न करना पड़े।
XKN News की संपादकीय टिप्पणी: संबंधित राज्य सरकार, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, मंडी प्रशासन तथा खरीद एजेंसियों का जवाब, स्पष्टीकरण अथवा दृष्टिकोण प्राप्त होने पर उसे रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा। किसानों और किसान संगठनों के आरोपों की पुष्टि के लिए मंडीवार दस्तावेज, खरीद रिकॉर्ड और संबंधित अधिकारियों का पक्ष महत्वपूर्ण होगा।
स्रोत एवं तथ्य-जाँच: हरियाणा सरकार की 15 अक्टूबर तक की खरीद संबंधी सार्वजनिक जानकारी तथा 17 अक्टूबर 2026 को अंबाला में हुए किसान प्रदर्शन पर प्रकाशित समाचार रिपोर्टें। राज्यस्तरीय आंकड़ों को किसी एक मंडी की स्थिति का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं माना गया है।
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