चंडीगढ़ XKN News

चंडीगढ़, हरियाणा। प्रदेश में धान की खरीद के बीच बेमौसम बारिश ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। 15 अक्टूबर को करनाल, गोहाना, टोहाना और कुरुक्षेत्र सहित कई मंडियों में खुले में रखा धान भीगने की खबरें सामने आईं। किसानों का कहना है कि खरीद और उठान में देरी के कारण उनकी उपज लंबे समय तक मंडियों में पड़ी रहती है, जिससे बारिश के दौरान नुकसान का खतरा बढ़ जाता है।

द ट्रिब्यून और किसान तक की 15 अक्टूबर को प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार, करनाल और गोहाना की मंडियों में बारिश से धान प्रभावित हुआ। टोहाना की अतिरिक्त अनाज मंडी में सरकारी एजेंसियों द्वारा खरीदा गया धान भी उठान में देरी के कारण खुले में पड़ा था और बारिश से भीग गया। गोहाना में खरीद प्रक्रिया को लेकर किसानों के विरोध की भी खबर सामने आई। 

खरीद के सरकारी आँकड़े और उठान की स्थिति

हरियाणा सरकार की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, 15 अक्टूबर तक प्रदेश की मंडियों में 21.27 लाख टन धान की आवक दर्ज की गई थी। इसमें से 15.52 लाख टन धान की खरीद हुई, जबकि 7.69 लाख टन का उठान किया गया था। इस अवधि तक किसानों को 1,221 करोड़ रुपये के भुगतान की जानकारी भी दी गई।  

इन आँकड़ों के मुताबिक, खरीदे गए धान का लगभग आधा ही मंडियों से उठाया गया था। शेष खरीदे गए धान का बड़ा हिस्सा उठान की प्रतीक्षा में था। बारिश के बीच यह स्थिति मंडियों में उपलब्ध जगह, सुरक्षित भंडारण और नई उपज की आवक को लेकर सवाल खड़े करती है।

एमएसपी, नमी और खरीद प्रक्रिया पर किसानों की शिकायतें

धान खरीद को लेकर किसानों की शिकायतें केवल बारिश तक सीमित नहीं हैं। संयुक्त किसान मोर्चा और अन्य किसान संगठनों ने खरीद में देरी, नमी की निर्धारित सीमा, तौल तथा ऑनलाइन प्रक्रिया से जुड़ी समस्याओं पर विरोध जताया है।

हिंदुस्तान टाइम्स की 15 अक्टूबर की रिपोर्ट के अनुसार, किसान संगठनों ने प्रदेश की मंडी समितियों के कार्यालयों पर प्रदर्शन किया। किसानों ने आरोप लगाया कि सरकारी खरीद एजेंसियों के समय पर नहीं पहुँचने के कारण कुछ किसानों को निजी खरीदारों के हाथों न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम दरों पर धान बेचने की स्थिति का सामना करना पड़ा। ये आरोप किसान संगठनों की ओर से लगाए गए हैं। 

खरीफ विपणन सत्र 2026-27 के लिए सामान्य धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,441 रुपये प्रति क्विंटल और ग्रेड-ए धान का 2,461 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित है। किसान संगठनों ने बारिश के बाद नमी की सीमा को लेकर राहत देने की मांग भी उठाई है। हालांकि, किसी नई छूट को सरकारी आदेश से सत्यापित किए बिना लागू नियम नहीं माना जा सकता।

सरकार के सामने चुनौती: खरीद के साथ सुरक्षित उठान भी

धान खरीद की समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने खरीद, उठान, भुगतान, तौल, नमी परीक्षण और खरीद प्रक्रिया में समन्वय को महत्वपूर्ण बताया था। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने भी खरीद व्यवस्था से जुड़ी समस्याओं के समाधान और उठान में तेजी लाने की बात कही थी। 

बारिश से प्रभावित मंडियों की स्थिति में प्रशासन और खरीद एजेंसियों के सामने तत्काल चुनौती खुले में रखे धान को सुरक्षित करना, पानी निकासी की व्यवस्था करना और खरीदे गए स्टॉक का समय पर उठान सुनिश्चित करना है। साथ ही, प्रभावित किसानों की उपज का आकलन और नुकसान की जिम्मेदारी तय करने के लिए मंडी-स्तर पर तथ्य जुटाना आवश्यक है।

अन्नदाता के सामने सबसे बड़ा सवाल

किसान महीनों की मेहनत के बाद अपनी फसल लेकर मंडी पहुँचता है। ऐसे में खरीद में देरी, खुले में भंडारण और बारिश से उपज भीगने की स्थिति उसकी आय और अगली फसल की तैयारी दोनों को प्रभावित कर सकती है।

सवाल यह है कि जब खरीद का सरकारी तंत्र सक्रिय है, तब मंडियों में धान को सुरक्षित रखने और समय पर उठान सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था क्यों नहीं हो पा रही है? बारिश से प्रभावित किसानों को राहत देने, नुकसान का आकलन करने और खरीद प्रक्रिया की जवाबदेही तय करने के लिए प्रशासन क्या कदम उठाएगा?


XKN News की संपादकीय टिप्पणी: संबंधित मंडी समितियों, खरीद एजेंसियों और हरियाणा सरकार का विस्तृत पक्ष तथा मंडी-वार नुकसान के सत्यापित आँकड़े प्राप्त होने पर रिपोर्ट में शामिल किए जाएंगे।