मधुबन में पुण्यतिथि पर स्मरण के बीच एक ऐसे राजनीतिक जीवन की पड़ताल, जिसने बिहार से निकलकर दिल्ली की सत्ता के कई दौर देखे

 

लखनऊ/मऊ, 8 अक्टूबर 2026।

 

पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं पद्मभूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान की पुण्यतिथि पर मधुबन, मऊ में आयोजित कार्यक्रम में नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री श्री ए.के. शर्मा ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। स्वर्गीय पासवान के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए उन्होंने उनके सामाजिक न्याय, समानता और जनसेवा के प्रति समर्पित जीवन को याद किया।

लेकिन रामविलास पासवान को केवल किसी श्रद्धांजलि कार्यक्रम के मंच से याद करना उनके राजनीतिक जीवन की पूरी तस्वीर नहीं है। उनका जीवन भारतीय राजनीति के उस लंबे दौर का दस्तावेज है, जिसमें सामाजिक न्याय की राजनीति, वंचित वर्गों की राजनीतिक भागीदारी, गठबंधन राजनीति और केंद्र की सत्ता के बदलते समीकरण एक-दूसरे से लगातार जुड़े रहे।

5 जुलाई 1946 को बिहार के खगड़िया जिले के शहरबन्नी में जन्मे रामविलास पासवान ने कोसी कॉलेज, खगड़िया और पटना विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने एमए और एलएलबी की पढ़ाई की। 1969 में वे संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य के रूप में बिहार विधानसभा के लिए चुने गए। इसके बाद उनका राजनीतिक सफर राज्य की राजनीति से निकलकर सीधे राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र तक पहुंचा।

1977: जब हाजीपुर ने राष्ट्रीय राजनीति का नया चेहरा देखा

रामविलास पासवान के राजनीतिक जीवन का सबसे चर्चित शुरुआती पड़ाव 1977 का लोकसभा चुनाव था। आपातकाल के बाद हुए उस चुनाव में वे हाजीपुर से जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में लोकसभा पहुंचे और भारी अंतर से जीत दर्ज की।

निर्वाचन आयोग के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 1977 में हाजीपुर में पासवान को 4,69,007 वोट मिले, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी को 44,462 वोट मिले। जीत का अंतर 4,24,545 वोट था।

यह जीत केवल एक चुनावी आंकड़ा नहीं थी। इसके साथ बिहार की राजनीति से निकलकर राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसे नेता का उदय हुआ, जिसकी पहचान आने वाले वर्षों में सामाजिक न्याय और वंचित वर्गों की आवाज के रूप में मजबूत होती गई।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2020 में उनके निधन पर उन्हें याद करते हुए कहा था कि पासवान ने आपातकाल के दौरान लोकतंत्र पर हुए हमले का विरोध किया था और कठिन परिस्थितियों से संघर्ष करते हुए राजनीति में अपनी जगह बनाई।

जेल से संसद तक

रामविलास पासवान के राजनीतिक जीवन को समझने के लिए आपातकाल का दौर भी महत्वपूर्ण है। उस दौर में लोकतांत्रिक अधिकारों और राजनीतिक स्वतंत्रता को लेकर संघर्ष करने वाले नेताओं में उनका नाम सामने आया।

यही वह राजनीतिक अनुभव था जिसने उनके सार्वजनिक जीवन में लोकतंत्र और सामाजिक न्याय के सवालों को महत्वपूर्ण स्थान दिया। बाद के वर्षों में वे अलग-अलग राजनीतिक धाराओं के साथ सत्ता में रहे, लेकिन उनकी राजनीति में सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों का प्रश्न लगातार दिखाई देता रहा।

छह प्रधानमंत्रियों की कैबिनेट और बदलता राजनीतिक भारत

रामविलास पासवान की सबसे विशिष्ट राजनीतिक यात्राओं में से एक उनकी केंद्रीय सत्ता में निरंतर उपस्थिति रही। वे अलग-अलग राजनीतिक परिस्थितियों में विभिन्न प्रधानमंत्रियों की सरकारों में मंत्री रहे और कई महत्वपूर्ण मंत्रालय संभाले।

1989 में वे विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार में श्रम एवं कल्याण मंत्री बने। 1996 में उन्हें रेल मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली। इसके बाद उन्होंने संचार, कोयला एवं खान, रसायन एवं उर्वरक, इस्पात तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय संभाले।

इस लंबे राजनीतिक सफर में एक बात विशेष रही सरकारें बदलीं, गठबंधन बदले, राजनीतिक समीकरण बदले, लेकिन पासवान राष्ट्रीय राजनीति के केंद्रीय घेरे से बाहर नहीं हुए।

इसी वजह से भारतीय राजनीति में उनकी पहचान ऐसे नेता की बनी जो सत्ता के बदलते समीकरणों को समझने और अपने राजनीतिक आधार को राष्ट्रीय सत्ता की नीतियों से जोड़ने में सक्षम थे।

रेल मंत्री के रूप में अलग दृष्टिकोण

1996 में रेल मंत्रालय संभालने के दौरान पासवान ने रेलवे को केवल व्यावसायिक संस्था के बजाय पिछड़े क्षेत्रों के विकास और सार्वजनिक कल्याण से जोड़ने की आवश्यकता पर जोर दिया।

1997 के रेल बजट भाषण में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि रेलवे को व्यावसायिक संस्था के साथ-साथ पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए प्रभावी सार्वजनिक कल्याण संगठन के रूप में भी काम करना चाहिए। उन्होंने पूर्वोत्तर, कश्मीर, बिहार से जुड़े पिछड़े क्षेत्रों और उन इलाकों में रेल संपर्क के विस्तार की जरूरत को रेखांकित किया था।

यह दृष्टिकोण उनकी राजनीति की एक महत्वपूर्ण विशेषता को सामने लाता है—विकास को केवल बड़े शहरों या आर्थिक केंद्रों तक सीमित रखने के बजाय पिछड़े और अपेक्षाकृत कम विकसित क्षेत्रों तक पहुंचाने की बात।

राजनीति में गठबंधन बदले, मुद्दों का केंद्र गरीब रहा

रामविलास पासवान की राजनीति का एक दूसरा पहलू गठबंधन राजनीति है। वे अलग-अलग समय में अलग-अलग राजनीतिक गठबंधनों का हिस्सा रहे। 2000 में उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किया। 2004 में वे संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार में शामिल हुए और रसायन एवं उर्वरक तथा इस्पात मंत्रालय संभाला।

2014 में वे फिर लोकसभा पहुंचे और नरेंद्र मोदी सरकार में उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री बने। 2019 में वे राज्यसभा के लिए चुने गए और इसी मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालते रहे।

यह राजनीतिक यात्रा बताती है कि पासवान केवल एक क्षेत्रीय नेता बनकर नहीं रहे। वे राष्ट्रीय सत्ता के विभिन्न राजनीतिक दौरों के बीच एक महत्वपूर्ण सामाजिक-राजनीतिक प्रतिनिधि के रूप में अपनी जगह बनाए रखने में सफल रहे।

उपभोक्ता से लेकर खाद्य वितरण तक—मंत्रालय में दिखाई दी जनहित की राजनीति

अपने अंतिम केंद्रीय मंत्री कार्यकाल में रामविलास पासवान के सामने उपभोक्ता अधिकार, खाद्य सुरक्षा और सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसे सीधे आम नागरिक से जुड़े विषय थे।

2016 में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर उन्होंने उपभोक्ता को न्याय दिलाने को मंत्रालय की प्राथमिकता बताया था। उपभोक्ता शिकायतों के निस्तारण, उपभोक्ता शिक्षा और भ्रामक विज्ञापनों तथा अनुचित व्यापारिक गतिविधियों पर कार्रवाई जैसे मुद्दे उनके मंत्रालय के एजेंडे में रहे।

2017 में उन्होंने ई-कॉमर्स के बढ़ते विस्तार के साथ उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा और डिजिटल माध्यमों में शिकायतों के समाधान की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

यानी उनकी अंतिम राजनीतिक भूमिका केवल चुनावी राजनीति तक सीमित नहीं थी। उनके मंत्रालयों के विषय सीधे उस आम नागरिक से जुड़े थे जो बाजार में उपभोक्ता था, सरकारी वितरण व्यवस्था में लाभार्थी था या सार्वजनिक नीतियों से प्रभावित नागरिक था।

सामाजिक न्याय—राजनीति का स्थायी आधार

रामविलास पासवान के सार्वजनिक जीवन का सबसे स्थायी पक्ष सामाजिक न्याय का मुद्दा रहा। वे लंबे समय तक दलितों, गरीबों और वंचित वर्गों की राजनीतिक भागीदारी और अधिकारों के सवालों से जुड़े रहे।

केंद्र सरकार की ओर से उनके निधन के बाद जारी श्रद्धांजलि संदेश में उन्हें वंचित और कमजोर वर्गों की आवाज बताया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके निधन पर कहा था कि वे हर गरीब को गरिमापूर्ण जीवन दिलाने के लिए प्रतिबद्ध थे।

उनके राजनीतिक जीवन को इसी संदर्भ में देखने पर यह समझ आता है कि सामाजिक न्याय उनके लिए केवल चुनावी भाषण का विषय नहीं था; वह उनकी राजनीतिक पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा बना रहा।

एक नेता, जिसने बिहार से निकलकर राष्ट्रीय राजनीति में लंबी पारी खेली

रामविलास पासवान ने विधानसभा सदस्य से लेकर लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य और केंद्रीय मंत्री तक की जिम्मेदारियां निभाईं।

1977 में हाजीपुर से लोकसभा में उनका प्रवेश हुआ। इसके बाद वे लगातार राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय रहे। 1980 और 1984 में वे लोकसभा के लिए फिर चुने गए। 1989 में एक बार फिर लोकसभा पहुंचे और केंद्र में मंत्री बने। बाद के वर्षों में रेल, संचार, कोयला, रसायन एवं उर्वरक, इस्पात तथा उपभोक्ता मामले जैसे अलग-अलग मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाली।

उनका राजनीतिक जीवन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने भारतीय राजनीति के कई अलग-अलग चरणों को प्रत्यक्ष रूप से देखा—आपातकाल के बाद की राजनीति, जनता पार्टी का दौर, गठबंधन सरकारों का दौर, क्षेत्रीय दलों का उभार और फिर राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत बहुमत वाली सरकारों का दौर।

अंतिम दौर और एक अधूरा राजनीतिक अध्याय

8 अक्टूबर 2020 को नई दिल्ली में रामविलास पासवान का निधन हुआ। उस समय वे केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री थे। केंद्र सरकार ने उनके निधन पर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार का निर्णय लिया।

उनके निधन के बाद 2021 में भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया। आधिकारिक पद्म पुरस्कार सूची में उन्हें सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में यह सम्मान दिया गया।

यह सम्मान उनके निधन के बाद मिला, लेकिन उनके राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी पहचान किसी एक पद या पुरस्कार से नहीं बनी। वह पहचान उस लंबी राजनीतिक यात्रा से बनी जिसमें एक छोटे से गांव से निकलने वाला व्यक्ति भारतीय संसद और केंद्रीय सत्ता के शीर्ष स्तर तक पहुंचा।

पासवान की विरासत का सवाल

रामविलास पासवान को याद करने का अर्थ केवल उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित करना नहीं है। उनकी विरासत को समझने का प्रश्न इससे बड़ा है।

क्या राजनीति में सामाजिक न्याय का सवाल आज भी उसी तरह मौजूद है?

क्या गरीब और वंचित नागरिक केवल सरकारी योजनाओं का लाभार्थी है या नीति निर्माण में उसकी वास्तविक भागीदारी भी होनी चाहिए?

क्या पिछड़े क्षेत्रों के विकास को राष्ट्रीय विकास की मुख्यधारा में पर्याप्त स्थान मिलता है?

और सबसे महत्वपूर्ण—क्या राजनीति में प्रतिनिधित्व केवल सत्ता हासिल करने का माध्यम है या उन लोगों की आवाज बनने की जिम्मेदारी भी है, जिनकी आवाज अक्सर व्यवस्था के भीतर कमजोर पड़ जाती है? रामविलास पासवान की लगभग पांच दशक लंबी राजनीतिक यात्रा इन सवालों के बीच आज भी पढ़ी जा सकती है।

मऊ के मधुबन में आयोजित कार्यक्रम में नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री श्री ए.के. शर्मा ने पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं पद्मभूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने स्व. पासवान के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनके सामाजिक न्याय, समानता और जनसेवा के प्रति समर्पित राजनीतिक जीवन को स्मरण किया। अपने संबोधन में श्री शर्मा ने गरीबों और वंचित वर्गों के कल्याण से जुड़ी नीतियों का उल्लेख करते हुए कहा कि स्वर्गीय रामविलास पासवान का जीवन सामाजिक न्याय और जनसेवा की राजनीति के लिए लंबे समय तक याद किया जाएगा।

मंच पर श्रद्धांजलि थी, वक्ताओं के शब्द थे और उनके सामाजिक न्याय एवं जनसेवा के योगदान का उल्लेख था। लेकिन मंच से बाहर रामविलास पासवान की कहानी भारतीय लोकतंत्र के उस लंबे अध्याय के रूप में मौजूद है, जिसमें एक साधारण पृष्ठभूमि से निकला नेता संघर्ष करता हुआ संसद तक पहुंचता है, सत्ता के अनेक केंद्रों में अपनी जगह बनाता है और अंततः अपने पीछे एक ऐसा राजनीतिक प्रश्न छोड़ जाता है—सत्ता बदलती रही, लेकिन क्या राजनीति के केंद्र में खड़ा गरीब वास्तव में बदला?

यही प्रश्न रामविलास पासवान की राजनीतिक विरासत को आज भी प्रासंगिक बनाता है।