(स्पेशल रिपोर्ट नेशनल पॉलिटिकल डेस्क)

दिल्ली। 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब की राजनीति में छोटे एवं क्षेत्रीय राजनीतिक समूहों की संभावित लामबंदी का एक नया संकेत सामने आया है। जागरूक समाज दल के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष क्रांतिकारी गौरव सिंह ने घोषणा की है कि उनकी पार्टी इन राज्यों में व्यापक राजनीतिक उपस्थिति दर्ज कराने की तैयारी कर रही है और समान विचारधारा वाले राजनीतिक दलों एवं सामाजिक समूहों के साथ ‘शोषित इंकलाब मोर्चा’ के माध्यम से चुनावी मैदान में उतरने की संभावना पर काम कर रही है।

 

गौरव सिंह ने अपने राजनीतिक एजेंडे का केंद्रीय मुद्दा “जन के लिए तंत्र निर्माण” बताया है। उनका कहना है कि 2027 का चुनाव उनके लिए केवल सत्ता परिवर्तन का चुनाव नहीं होगा, बल्कि यह सवाल उठाने का अवसर होगा कि शासन-व्यवस्था में आम नागरिक की वास्तविक भागीदारी कितनी है और सत्ता, संसाधनों तथा निर्णय-प्रक्रिया का लाभ समाज के कितने व्यापक वर्गों तक पहुंचता है।

 

गौरव सिंह का यह बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि वे केवल राजनीतिक बयान देने तक सीमित रहने के बजाय विभिन्न राज्यों में संगठनात्मक और चुनावी गतिविधियों का दावा पहले भी करते रहे हैं। उनके समर्थकों के अनुसार बिहार सहित कुछ अन्य राज्यों में भी पार्टी ने चुनावी स्तर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का प्रयास किया है।

 

हालांकि 2027 के चुनाव में प्रस्तावित मोर्चा कितनी सीटों पर प्रत्याशी उतारेगा और उसका वास्तविक चुनावी प्रभाव कितना होगा, यह अभी भविष्य के गर्भ में है। लेकिन यदि छोटे पंजीकृत-अनपंजीकृत राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन और स्वतंत्र राजनीतिक समूह एक मंच पर आते हैं, तो इससे कई विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी समीकरण प्रभावित होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

 

पंजाब में संभावित मोर्चे को लेकर चर्चा

 

गौरव सिंह के पंजाब में संभावित चुनावी विस्तार को लेकर क्षेत्रीय राजनीतिक हलकों में भी चर्चा शुरू होने के संकेत हैं।

 

पंजाब की राजनीति से जुड़े राहुल चोपड़ा, जो अकाली दल के कई वरिष्ठ नेताओं के निकट माने जाते हैं और एक वरिष्ठ अकाली नेता के सचिव के रूप में कार्य कर रहे हैं, ने बातचीत में कहा कि गौरव सिंह इससे पहले भी पंजाब के कई दौरे कर चुके हैं और उनका राज्य में संपर्क तंत्र मौजूद है।

 

चोपड़ा के अनुसार, यदि गौरव सिंह राजनीतिक संगठनों, क्षेत्रीय दलों और स्वतंत्र उम्मीदवारों को एक साझा मंच पर लाकर चुनावी मैदान में उतरते हैं, तो इसका प्रभाव कुछ विधानसभा क्षेत्रों में दिखाई दे सकता है।

 

यह आकलन हालांकि राजनीतिक हलकों में व्यक्त एक राय है और इसे अभी चुनावी परिणाम की भविष्यवाणी के रूप में नहीं देखा जा सकता।

 

उत्तर प्रदेश में छोटे दलों और सामाजिक समूहों पर नजर

 

उत्तर प्रदेश में भी 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर छोटे राजनीतिक एवं सामाजिक समूहों की सक्रियता बढ़ने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। राजनीतिक सूत्रों और विभिन्न राज्यों से प्राप्त प्रतिक्रियाओं के अनुसार, कई छोटे पंजीकृत-अनपंजीकृत राजनीतिक संगठन तथा सामाजिक समूह संभावित गठजोड़ों की तलाश में हैं।

 

गौरव सिंह के नेतृत्व में किसी व्यापक मोर्चे के गठन की स्थिति में यह समूह एक साझा चुनावी मंच की ओर बढ़ सकते हैं। हालांकि अभी इसकी सीटवार स्थिति, प्रत्याशियों की अंतिम सूची और गठबंधन का औपचारिक स्वरूप सामने नहीं आया है।

 

जागरूक समाज दल से जुड़े सूत्रों का दावा है कि विभिन्न राज्यों में कई संभावित उम्मीदवार पार्टी के समर्थन से चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। इनमें सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय और स्थानीय स्तर पर अपनी पहचान रखने वाले लोगों को प्राथमिकता दिए जाने की बात कही जा रही है। हालांकि 30-40 या उससे अधिक प्रत्याशियों की संख्या को फिलहाल पार्टी की तैयारी अथवा दावा माना जाना चाहिए; इसे अंतिम उम्मीदवार सूची नहीं कहा जा सकता।

 

‘मैं बौद्धिक और वैचारिक वर्ग का प्रतिनिधित्व करता हूं’

 

गौरव सिंह अपने राजनीतिक अभियान को केवल सामाजिक या जातीय प्रतिनिधित्व के दायरे में सीमित नहीं रखना चाहते। बातचीत में उन्होंने दावा किया कि वे उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं जो बौद्धिक और वैचारिक प्रश्नों को राजनीति के केंद्र में लाना चाहता है।

 

उन्होंने धर्म मिश्रित राष्ट्रवाद तथा किसी भी प्रकार की अंध कट्टरता पर अपनी राजनीतिक असहमति व्यक्त की। उनके अनुसार कट्टरता चाहे जाति के नाम पर हो, धर्म के नाम पर हो या राष्ट्र के नाम पर—वह लोकतांत्रिक समाज और राष्ट्र के दीर्घकालीन हित के लिए नुकसानदेह है।

 

उनका कहना है कि देश की प्रगति बौद्धिक क्षमता, स्वतंत्र चिंतन, समता, समानता और स्वतंत्रता के आधार पर होनी चाहिए।

 

यह गौरव सिंह की वैचारिक और राजनीतिक स्थिति है, जिसे वे आगामी चुनाव में जनता के सामने रखने की बात कर रहे हैं।

 

‘10 प्रतिशत लुटेरा वर्ग’ की अवधारणा पर भी सवाल

 

गौरव सिंह ने भारतीय सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था की अपनी व्याख्या करते हुए “10 प्रतिशत लुटेरा वर्ग” जैसी राजनीतिक शब्दावली का भी इस्तेमाल किया। उनके अनुसार देश की आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था में एक सीमित प्रभावशाली वर्ग का संसाधनों और निर्णय-प्रक्रिया पर अपेक्षाकृत अधिक प्रभाव रहा है।

 

हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका यह कथन किसी जाति या धार्मिक समुदाय के प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध नहीं है। उनके अनुसार उनका विरोध सत्ता, संसाधनों और अवसरों के केंद्रीकरण की उस व्यवस्था से है, जिसमें बड़ी आबादी को निर्णय-प्रक्रिया में पर्याप्त भागीदारी नहीं मिलती।

 

पत्रकारिता की दृष्टि से यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि ‘10 प्रतिशत लुटेरा वर्ग’ गौरव सिंह की राजनीतिक-वैचारिक अभिव्यक्ति है, कोई स्थापित आधिकारिक सामाजिक-आर्थिक वर्गीकरण नहीं।

 

रोजगार, किसान, महिला सुरक्षा और सामाजिक भागीदारी को मुद्दा बनाने की तैयारी

 

गौरव सिंह ने 2027 के चुनाव में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसानों की आर्थिक स्थिति, कृषि मजदूरों की स्थिति, महिलाओं की सुरक्षा और सामाजिक प्रतिनिधित्व जैसे मुद्दों को प्रमुखता देने की बात कही है।

 

युवाओं के संदर्भ में उन्होंने रोजगार और कौशल को प्रमुख प्रश्न बताया। PLFS 2023-24 के अनुसार 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं की usual-status बेरोजगारी दर 10.2 प्रतिशत थी।

 

खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में गौरव सिंह का तर्क है कि गरीब नागरिकों को खाद्यान्न उपलब्ध कराना आवश्यक है, लेकिन राजनीतिक लक्ष्य केवल न्यूनतम खाद्य सुरक्षा तक सीमित नहीं होना चाहिए। केंद्र सरकार के अनुसार PMGKAY के तहत लगभग 81.35 करोड़ लाभार्थियों को उनकी पात्रता के अनुसार निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने की व्यवस्था जारी है और प्राथमिकता वाले परिवारों के लिए प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न का प्रावधान है।

 

कृषि क्षेत्र को लेकर गौरव सिंह ने NCRB के 2023 के आंकड़ों का हवाला दिया। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार 2023 में किसानों/कृषकों और कृषि मजदूरों को मिलाकर 10,786 आत्महत्याएं दर्ज हुईं, जिनमें 4,690 किसान/कृषक और 6,096 कृषि मजदूर थे।

 

महिला सुरक्षा के मुद्दे पर उन्होंने NCRB के 2023 के आंकड़ों का उल्लेख करते हुए कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध के 4,48,211 मामले दर्ज हुए।

 

उनके अनुसार इन प्रश्नों को केवल सरकारी योजनाओं की घोषणा के स्तर पर नहीं, बल्कि उनके जमीनी परिणामों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए।

 

‘जनतंत्र को मतदान से आगे ले जाने’ की बात

 

गौरव सिंह का कहना है कि लोकतंत्र का अर्थ केवल चुनाव कराना नहीं है। उनके अनुसार नागरिकों की शिक्षा, रोजगार, आर्थिक अवसर, प्रशासनिक भागीदारी और राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की गुणवत्ता का हिस्सा हैं।

 

उन्होंने कहा कि जागरूक समाज दल सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित वर्गों को राजनीतिक, प्रशासनिक और आर्थिक निर्णय-प्रक्रिया में अधिक प्रभावी भागीदारी दिलाने के प्रश्न को अपने राजनीतिक एजेंडे में शामिल करेगा।

 

उनके अनुसार उनका लक्ष्य “जनतंत्र को मतदान से आगे ले जाकर जनभागीदारी का लोकतंत्र बनाना” है।

 

‘शोषित इंकलाब मोर्चा’ पर टिकी नजर

 

2027 के चुनाव को लेकर सबसे महत्वपूर्ण घोषणा प्रस्तावित ‘शोषित इंकलाब मोर्चा’ को लेकर है।

 

गौरव सिंह के अनुसार समान विचारधारा वाले दलों और संगठनों को एक मंच पर लाने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने शोषित समाज दल, भारतीय नवक्रांति पार्टी, जागृति शोषित समाज दल और महान समता पार्टी सहित अन्य समान विचारधारा वाले समूहों के साथ संभावित राजनीतिक सहयोग का उल्लेख किया है।

 

यदि यह प्रयास औपचारिक गठबंधन में बदलता है और विभिन्न राज्यों में स्थानीय स्तर के राजनीतिक एवं सामाजिक समूह इसके साथ आते हैं, तो इसका वास्तविक महत्व सीटों की संख्या से अधिक वोटों के संभावित बिखराव, स्थानीय समीकरणों और त्रिकोणीय या बहुकोणीय मुकाबलों में दिखाई दे सकता है।

 

हालांकि अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि प्रस्तावित मोर्चा कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा अथवा कितनी सीटों पर प्रभावी मुकाबला खड़ा कर सकेगा।

 

चुनावी सफलता या राजनीतिक उपस्थिति—असली सवाल

 

गौरव सिंह की घोषणा के बाद राजनीतिक बहस का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि छोटे दल और स्वतंत्र उम्मीदवार अक्सर चुनावी परिणामों में सीटें भले न जीत पाएं, लेकिन कई विधानसभा क्षेत्रों में उनके उम्मीदवार वोटों के समीकरण को प्रभावित कर सकते हैं।

 

इसीलिए 2027 के संदर्भ में जागरूक समाज दल और प्रस्तावित मोर्चे का आकलन केवल इस आधार पर नहीं किया जाएगा कि वह कितनी सीटें जीतता है। उसका वास्तविक प्रभाव इस बात से भी मापा जाएगा कि वह कितने क्षेत्रों में संगठन खड़ा कर पाता है, कितने स्थानीय उम्मीदवारों को जोड़ता है और कितने मतदाताओं को अपने मुद्दों से जोड़ने में सफल होता है।

 

गौरव सिंह का दावा है कि विभिन्न राज्यों में ऐसे अनेक संभावित उम्मीदवार और सामाजिक समूह उनके संपर्क में हैं जिनकी स्थानीय स्तर पर पकड़ है।

 

इन दावों की वास्तविक राजनीतिक परीक्षा चुनावी मैदान में ही होगी।

 

‘सरकार कौन बनाएगा’ से ज्यादा महत्वपूर्ण ‘तंत्र किसके लिए बनेगा’

 

अपने राजनीतिक दृष्टिकोण का सार बताते हुए गौरव सिंह ने कहा कि 2027 का चुनाव केवल यह तय करने का चुनाव नहीं होना चाहिए कि अगली सरकार किस दल की बनेगी।

 

उनके शब्दों में, मूल प्रश्न यह है कि “सरकार और शासन-तंत्र किसके लिए बनाया जाएगा, निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी और विकास के अवसरों में आम नागरिक की वास्तविक भागीदारी कितनी होगी।”

 

जागरूक समाज दल का घोषित राजनीतिक सूत्र इसी सोच के इर्द-गिर्द है—“जन के लिए जनहितकारी तंत्र का निर्माण।”

 

गौरव सिंह ने अपने राजनीतिक अभियान के लिए एक और वैचारिक सूत्र प्रस्तुत किया है—

 

“कमेरों के द्वारा, कमेरों के लिए और कमेरों की भागीदारी वाला जनतंत्र।”

 

अब देखना यह होगा कि यह वैचारिक घोषणा 2027 के चुनाव तक कितने राजनीतिक संगठनों, सामाजिक समूहों और स्थानीय उम्मीदवारों को एक मंच पर ला पाती है और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड तथा पंजाब के चुनावी समीकरणों में इसका वास्तविक प्रभाव कितना दिखाई देता है।