झारखंड खनिज संपदा से समृद्ध राज्य है। यहां अनेक बड़ी औद्योगिक कंपनियां काम करती हैं। कंपनियों अधिनियम, 2013 की अनुसूची सातवीं में स्वास्थ्य सेवाओं और निवारक स्वास्थ्य देखभाल को CSR गतिविधियों में शामिल किया गया है।राज्य सरकार औद्योगिक घरानों के साथ पारदर्शी CSR साझेदारी विकसित कर सकती है। इसके माध्यम से नई एंबुलेंस की खरीद, चिकित्सा उपकरण, ग्रामीण क्षेत्रों में एंबुलेंस उपलब्धता, आपातकालीन स्वास्थ्य केंद्र और वाहन रखरखाव जैसी परियोजनाओं को अतिरिक्त वित्तीय सहायता मिल सकती है।
विशेष विश्लेषण | XKN News

 

राँची: झारखंड में 108 एंबुलेंस सेवा से जुड़े कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल ने एक बार फिर राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) की प्रशासनिक निगरानी और ठेका संचालन प्रणाली को कठघरे में खड़ा कर दिया है। यह अब केवल कर्मचारियों के वेतन भुगतान का विवाद नहीं है, बल्कि तीन वर्षों से लगातार दोहराई जा रही एक ऐसी प्रशासनिक समस्या है, जिसका खामियाजा अंततः आम नागरिकों और गंभीर मरीजों को भुगतना पड़ता है।

वर्ष 2023 से नवंबर 2026 तक उपलब्ध समाचार अभिलेखों में कम-से-कम चार-पाँच अलग-अलग चरणों में एंबुलेंस कर्मचारियों के आंदोलन और हड़ताल की घटनाएं सामने आई हैं। अगस्त 2023 में 24 जिलों की 337 एंबुलेंस से जुड़े 674 चालक और कर्मचारी वेतन बकाया को लेकर हड़ताल पर चले गए थे। उस समय कर्मचारियों का आरोप था कि मार्च से वेतन नहीं मिला है। अक्टूबर 2024 में फिर तीन महीने के बकाया वेतन, EPF और नौकरी की सुरक्षा को लेकर आंदोलन हुआ। वर्ष 2025 में भी वेतन, ओवरटाइम, सामाजिक सुरक्षा और एंबुलेंस की खराब स्थिति को लेकर राज्य तथा जिला स्तर पर आंदोलन हुए। जुलाई 2025 में राज्यव्यापी हड़ताल से सेवा प्रभावित हुई। अब नवंबर 2026 में एक बार फिर कर्मचारी अनिश्चितकालीन आंदोलन पर हैं।

यह घटनाक्रम अपने आप में एक गंभीर सवाल है। आखिरकार तीन वर्षों में सरकार ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं बना सकी, जिसमें कर्मचारियों को नियमित वेतन मिले, संचालन एजेंसी की जवाबदेही तय हो और मरीजों की आपातकालीन सेवा किसी भी परिस्थिति में बाधित न हो?

337 एंबुलेंस से लेकर लगभग 400 प्रभावित वाहनों तक, व्यवस्था की संवेदनशीलता कितनी बड़ी?

अगस्त 2023 की हड़ताल के दौरान सामने आए आंकड़ों के मुताबिक राज्य के 24 जिलों में 337 एंबुलेंस और 674 चालक एवं कर्मचारी इस सेवा से जुड़े थे। नवंबर 2026 की रिपोर्टों में लगभग 400 एंबुलेंस के प्रभावित होने तथा करीब दो हजार कर्मचारियों के आंदोलन से जुड़ने की जानकारी सामने आई है। इन आंकड़ों का समय और संदर्भ अलग-अलग है, इसलिए वर्तमान वास्तविक कार्यबल और एंबुलेंस की कुल संख्या का आधिकारिक सत्यापन जरूरी है।

लेकिन इन आंकड़ों से एक बात स्पष्ट है—108 एंबुलेंस सेवा का नेटवर्क कितना व्यापक और संवेदनशील है। सड़क दुर्घटनाओं, गर्भवती महिलाओं, गंभीर मरीजों और ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सहायता के लिए यह सेवा अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके संचालन में थोड़ी सी बाधा भी कई जिलों की स्वास्थ्य व्यवस्था को प्रभावित कर सकती है।

ऐसे में यह सवाल और गंभीर हो जाता है कि जिस सेवा को जीवनरक्षक व्यवस्था माना जाता है, वह बार-बार कर्मचारियों और प्रबंधन के विवाद के बीच क्यों फंस रही है?

NHM की निगरानी में भुगतान का रहस्य आखिर क्या है?

इस पूरे मामले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू सरकारी भुगतान और कर्मचारियों के वास्तविक वेतन के बीच दिखाई देने वाला अंतर है।

अगस्त 2023 की हड़ताल के दौरान NHM की ओर से यह कहा गया था कि संचालन एजेंसी को भुगतान जारी किया जा चुका है और कर्मचारियों का वेतन देना एजेंसी की जिम्मेदारी है। दूसरी ओर, एजेंसी का पक्ष था कि उसे पूरा भुगतान नहीं मिला है।

यहीं से एक बुनियादी प्रशासनिक सवाल पैदा होता है—यदि सरकार ने एजेंसी को भुगतान कर दिया था तो कर्मचारियों के खाते में वेतन क्यों नहीं पहुंचा? और यदि एजेंसी को भुगतान नहीं मिला था तो सरकारी भुगतान किस स्तर पर अटका हुआ था?

2026 में भी इसी प्रकार की स्थिति सामने आ रही है। कर्मचारियों का कहना है कि अगस्त से अक्टूबर तक का वेतन बकाया है। फरवरी 2025 से कथित वेतन कटौती, भुगतान से जुड़े संदिग्ध दस्तावेजों और खराब एंबुलेंस के नाम पर सरकारी राशि के भुगतान जैसे आरोप भी लगाए गए हैं।

इन आरोपों को फिलहाल प्रमाणित वित्तीय अनियमितता नहीं कहा जा सकता, लेकिन इनकी गंभीरता ऐसी है कि NHM को स्वतंत्र वित्तीय और परिचालन ऑडिट कराने से पीछे नहीं हटना चाहिए।

सवाल केवल इतना नहीं है कि किस एजेंसी को कितना पैसा दिया गया, बल्कि यह भी है कि उस पैसे के बदले कितनी एंबुलेंस वास्तव में सड़क पर उतरीं, कर्मचारियों को कितना वेतन मिला और मरीजों को कितनी प्रभावी सेवा उपलब्ध हुई।

तीन साल में अनुबंध बदला, एजेंसी पर कार्रवाई हुई, लेकिन विवाद क्यों नहीं बदला?

इस मामले में ठेका संचालन प्रणाली की भूमिका भी जांच के केंद्र में होनी चाहिए।

जनवरी 2025 में सम्मान फाउंडेशन के साथ EMAS संचालन को लेकर पांच साल का समझौता हुआ था। मई 2026 में सरकार ने उसका अनुबंध समाप्त कर दिया और जून में नया टेंडर जारी किया। पुरानी एजेंसी ने अनुबंध समाप्ति को अदालत में चुनौती भी दी। अगस्त 2026 में झारखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ से तत्काल राहत नहीं मिली।

इससे यह स्पष्ट होता है कि एंबुलेंस सेवा का संचालन केवल कर्मचारियों और वेतन तक सीमित नहीं है। इसके पीछे अनुबंध, भुगतान, वाहन रखरखाव, बीमा, मानव संसाधन और प्रशासनिक निगरानी की एक पूरी व्यवस्था है।

मई 2026 में सम्मान फाउंडेशन के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के दौरान वाहन रखरखाव, बीमा, कर्मचारियों के भुगतान और EPF-ESI जैसी सुविधाओं से संबंधित आपत्तियां भी सामने आई थीं।

यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि संचालन एजेंसी की कार्यप्रणाली में इतनी गंभीर कमियां थीं तो अनुबंध की शर्तों की निगरानी पहले क्यों नहीं की गई? और अनुबंध समाप्त करने के बाद कर्मचारियों के वेतन, सेवा निरंतरता तथा एंबुलेंस के नियमित संचालन की वैकल्पिक व्यवस्था कितनी प्रभावी बनाई गई?

एजेंसी बदलना प्रशासनिक समाधान का एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन इससे व्यवस्था की मूल समस्याएं अपने आप समाप्त नहीं हो जातीं।

सरकार कहां चूक रही है और कर्मचारी संघ की जवाबदेही कहां है?

इस पूरे विवाद में सरकार और कर्मचारी संघ दोनों की भूमिका का निष्पक्ष मूल्यांकन जरूरी है।

सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा का संचालन निर्बाध रहे। निजी एजेंसी को ठेका देने का अर्थ यह नहीं हो सकता कि सरकार कर्मचारियों के वेतन, सामाजिक सुरक्षा और सेवा की गुणवत्ता के प्रति अपनी जिम्मेदारी समाप्त कर दे। यदि अनुबंध में समय पर वेतन, EPF, ESI, वाहन रखरखाव और बीमा की शर्तें हैं तो उनका अनुपालन सुनिश्चित करना NHM और संबंधित विभाग का दायित्व है।

अक्टूबर 2026 में स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह के साथ हुई वार्ता में छठ पूजा तक मांगों का समाधान करने का भरोसा दिया गया था। इसके बावजूद 18 नवंबर की रात आठ बजे कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। इसका अर्थ है कि वार्ता और वास्तविक कार्रवाई के बीच कहीं न कहीं गंभीर अंतर बना रहा।

दूसरी तरफ कर्मचारी संघ की जवाबदेही भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। वेतन और श्रम अधिकारों के लिए आंदोलन करना कर्मचारियों का अधिकार है, लेकिन 108 एंबुलेंस कोई सामान्य परिवहन सेवा नहीं है। यह दुर्घटना पीड़ितों, गर्भवती महिलाओं और गंभीर मरीजों के लिए जीवनरक्षक माध्यम है।

ऐसे में क्या आंदोलन के दौरान न्यूनतम आपातकालीन सेवा जारी रखने की व्यवस्था बनाई जा सकती थी? क्या संघ ने सरकार के साथ ऐसा कोई व्यावहारिक विकल्प तलाशा? इन सवालों का जवाब भी सामने आना चाहिए।

कर्मचारियों को बिना प्रमाण ब्लैकमेलर कहना अनुचित होगा, लेकिन किसी भी संगठन को अपनी मांगों के समर्थन में आम नागरिकों की आपातकालीन जरूरतों की अनदेखी करने का अधिकार भी नहीं मिल सकता।

खनिज संपन्न झारखंड में CSR के माध्यम से क्या कोई वैकल्पिक मॉडल संभव नहीं?

इस विवाद का एक दूसरा पहलू भी है, जिस पर राज्य सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए।

झारखंड खनिज संपदा से समृद्ध राज्य है। यहां कोयला, इस्पात, ऊर्जा और खनन क्षेत्र की अनेक बड़ी औद्योगिक कंपनियां काम करती हैं। कंपनियों अधिनियम, 2013 की अनुसूची सातवीं में स्वास्थ्य सेवाओं और निवारक स्वास्थ्य देखभाल को CSR गतिविधियों में शामिल किया गया है।

ऐसे में राज्य सरकार औद्योगिक घरानों के साथ पारदर्शी CSR साझेदारी विकसित कर सकती है। इसके माध्यम से नई एंबुलेंस की खरीद, चिकित्सा उपकरण, ग्रामीण क्षेत्रों में एंबुलेंस उपलब्धता, आपातकालीन स्वास्थ्य केंद्र और वाहन रखरखाव जैसी परियोजनाओं को अतिरिक्त वित्तीय सहायता मिल सकती है।

यहां यह स्पष्ट करना जरूरी है कि CSR के माध्यम से सरकार अपनी मूल वित्तीय जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकती और CSR खर्च करने पर कंपनियों को स्वतः कोई विशेष आयकर छूट भी नहीं मिलती।

लेकिन यदि सरकार एक सुव्यवस्थित सार्वजनिक-निजी सहयोग मॉडल विकसित करे तो एंबुलेंस सेवा पर संसाधनों का दबाव कम करने और सेवा की गुणवत्ता बढ़ाने में मदद मिल सकती है।

इसके साथ ही कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए एस्क्रो व्यवस्था, सीधे बैंक खाते में भुगतान और एजेंसी के बिलों का वेतन रजिस्टर से मिलान अनिवार्य किया जा सकता है। इससे सरकारी भुगतान और कर्मचारियों के वास्तविक वेतन के बीच पारदर्शिता आएगी।

CAG और NHM की रिपोर्टों में भी सामने आ चुकी हैं व्यवस्थागत कमियां

यह विवाद केवल कर्मचारी संघ के आरोपों के आधार पर नहीं देखा जाना चाहिए। झारखंड की स्वास्थ्य सेवाओं पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की प्रदर्शन ऑडिट रिपोर्ट में 108 एंबुलेंस सेवा के संचालन और निर्धारित रिस्पॉन्स टाइम का उल्लेख है।

इसके अलावा NHM की 2024 की Common Review Mission रिपोर्ट में निरीक्षण किए गए जिलों में एंबुलेंस की खराब स्थिति, लंबे समय तक गैर-कार्यशील वाहन, जरूरी उपकरणों की कमी और रखरखाव से जुड़ी समस्याएं दर्ज की गई थीं।

इससे यह सवाल और महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब सेवा की गुणवत्ता और संचालन संबंधी कमियां पहले से सामने थीं तो उनके समाधान के लिए कितनी प्रभावी कार्रवाई की गई?

अब केवल कर्मचारियों की शिकायतों की जांच पर्याप्त नहीं होगी। पूरे नेटवर्क का वित्तीय, प्रशासनिक और तकनीकी ऑडिट होना चाहिए।

अब सरकार से पांच सवालों का जवाब जरूरी

झारखंड सरकार और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को सार्वजनिक रूप से पांच महत्वपूर्ण सवालों का जवाब देना चाहिए।

  1. वर्ष 2023 से 2026 तक 108 एंबुलेंस संचालन के लिए एजेंसीवार कितनी सरकारी राशि जारी की गई और उसका भुगतान कब-कब हुआ?
  2. इसी अवधि में कर्मचारियों को महीनेवार कितना वेतन मिला और EPF-ESI के मद में कितनी राशि जमा हुई?
  3. राज्य में कुल कितनी एंबुलेंस स्वीकृत हैं, कितनी वास्तव में चालू हैं और कितनी लंबे समय से खराब पड़ी हैं?
  4. खराब एंबुलेंस, मरम्मत, बीमा और कथित फर्जी केस आईडी के आरोपों पर अब तक कौन-सी जांच हुई और क्या कार्रवाई की गई?
  5. नवंबर 2026 की हड़ताल के दौरान मरीजों और आम नागरिकों के लिए वैकल्पिक आपातकालीन परिवहन की क्या व्यवस्था की गई?

इन सवालों का जवाब सार्वजनिक होने पर ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि समस्या सरकारी भुगतान में देरी की है, निजी एजेंसी की विफलता की है, NHM की निगरानी में कमजोरी की है या इन सभी का मिला-जुला परिणाम है।

निष्कर्ष: तीन साल में नहीं बदली व्यवस्था, अब जवाबदेही तय होनी चाहिए

झारखंड की 108 एंबुलेंस सेवा का विवाद अब एक ऐसी स्थिति में पहुंच गया है जहां केवल आश्वासन से काम नहीं चलेगा। 2023 में वेतन बकाया को लेकर कर्मचारी सड़क पर थे, 2024 में फिर आंदोलन हुआ, 2025 में श्रम सुविधाओं और संचालन को लेकर हड़ताल हुई और नवंबर 2026 में वही संकट एक बार फिर सामने है।

तीन वर्षों में समस्या का बार-बार लौटना किसी एक पक्ष की विफलता भर नहीं, बल्कि पूरी प्रशासनिक और संचालन प्रणाली की परीक्षा है।

सरकार को यह बताना होगा कि वह कर्मचारियों को समय पर वेतन देने, ठेका एजेंसी की जवाबदेही तय करने और मरीजों की सेवा निर्बाध रखने में अब तक सफल क्यों नहीं हो पाई। वहीं कर्मचारी संघ को भी यह स्पष्ट करना होगा कि भविष्य में किसी आंदोलन के दौरान आपातकालीन मरीजों की सेवा बाधित न हो, इसके लिए उसका क्या प्रस्ताव है।

क्योंकि 108 एंबुलेंस किसी सरकार, निजी एजेंसी या कर्मचारी संगठन की निजी संपत्ति नहीं है। यह जनता की जीवनरक्षक व्यवस्था है।

तीन साल से कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं, सरकार आश्वासन दे रही है और मरीज संकट झेल रहे हैं। आखिर इस व्यवस्था का स्थायी इलाज कौन करेगा?

झारखंड की जनता अब केवल अगली वार्ता की तारीख नहीं, बल्कि जवाबदेही, पारदर्शिता और स्थायी समाधान चाहती है।