कोबरा की एक और सीआरपीएफ की दो बटालियनें रखने की योजना; राज्य सरकार खर्च घटाने के पक्ष में, अंतिम निर्णय बाकी


बासुकी नाथ झा, राँची, झारखंड | XKN News

राँची। झारखंड में माओवादी गतिविधियों के विरुद्ध चलाए गए लंबे सुरक्षा अभियानों के बाद अब राज्य में तैनात केंद्रीय सुरक्षा बलों की संख्या घटाने पर विचार किया जा रहा है। सामने आई जानकारी के अनुसार, राज्य सरकार ने अगले तीन वर्षों में केंद्रीय बलों की नौ बटालियनों को वापस भेजने का प्रस्ताव तैयार किया है। हालांकि, इस प्रस्ताव पर अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है।

 

वर्तमान में झारखंड में कोबरा की तीन बटालियनों की 18 कंपनियाँ और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की नौ बटालियनों की 63 कंपनियाँ तैनात बताई गई हैं। इस तरह दोनों बलों की कुल 81 कंपनियाँ राज्य में हैं। इनमें से 18 कंपनियाँ प्रशिक्षण में लगी हुई हैं। इनके अतिरिक्त सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) की 18 कंपनियाँ भी झारखंड में प्रतिनियुक्त हैं।

 

तीन साल में नौ बटालियनों की वापसी का प्रस्ताव

 

प्रस्ताव के अनुसार, अगले तीन वर्षों में झारखंड में कोबरा की एक और सीआरपीएफ की दो बटालियनें रखने की योजना है। इस तरह नौ बटालियनों को राज्य से वापस भेजे जाने का प्रस्ताव है। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि वापसी की प्रक्रिया किस समय-सारणी और किन परिचालन मानदंडों के आधार पर पूरी होगी।

 

राज्य सरकार की ओर से इस पहल का उद्देश्य केंद्रीय बलों की तैनाती पर होने वाले खर्च को कम करना बताया गया है। हालांकि, अंतिम निर्णय और आधिकारिक आदेश सामने आने तक इसे प्रस्तावित योजना के रूप में ही देखा जाना चाहिए।

 

माओवादी विरोधी अभियानों में झारखंड जगुआर की भूमिका

 

एक समय झारखंड के अनेक जिले माओवादी गतिविधियों से प्रभावित थे। इन क्षेत्रों में झारखंड जगुआर ने केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ मिलकर माओवादी विरोधी अभियान चलाए। लगातार अभियानों, सुरक्षा व्यवस्था के विस्तार और अन्य उपायों के बाद राज्य में माओवादी गतिविधियों में उल्लेखनीय कमी आई है।

 

केंद्रीय बलों की तैनाती में बदलाव का फैसला केवल गतिविधियों में कमी के आधार पर नहीं, बल्कि राज्य की वर्तमान सुरक्षा जरूरतों, संवेदनशील क्षेत्रों और भविष्य की परिचालन रणनीति को ध्यान में रखकर लिया जाना महत्वपूर्ण होगा।

 

दूसरे राज्यों और अभियानों में भी होती रही है तैनाती

 

झारखंड में तैनात कोबरा, सीआरपीएफ और एसएसबी के जवानों को समय-समय पर दूसरे राज्यों तथा विभिन्न विशेष अभियानों में भी भेजा जाता रहा है। अमरनाथ यात्रा, चुनावी ड्यूटी और अन्य सुरक्षा अभियानों के दौरान भी केंद्रीय बलों की प्रतिनियुक्ति की जाती रही है।

 

प्रतिनियुक्ति पर बाहर गए जवान अभियान पूरा होने के बाद संबंधित इकाइयों में लौटते हैं। यदि प्रस्ताव के अनुसार नौ बटालियनों की वापसी होती है, तो उनकी तैनाती और मुख्यालय संबंधी व्यवस्था में भी बदलाव हो सकता है। हालांकि, मुख्यालयों के स्थानांतरण और परिचालन व्यवस्था में बदलाव को लेकर अंतिम आधिकारिक जानकारी की प्रतीक्षा है।

 

केंद्रीय बलों की तैनाती और खर्च का सवाल

 

केंद्रीय बलों की तैनाती से जुड़े खर्च का प्रश्न झारखंड सरकार पहले भी उठा चुकी है। जुलाई 2025 में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार से राज्य पर केंद्रीय बलों की प्रतिनियुक्ति के एवज में लंबित लगभग 13,299.69 करोड़ रुपये की राशि माफ करने का आग्रह किया था।

 

ऐसे में नौ बटालियनों की वापसी का प्रस्ताव सुरक्षा व्यवस्था के साथ-साथ राज्य पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण है। हालांकि, बकाया राशि से संबंधित मांग और बटालियनों की वापसी का प्रस्ताव दो अलग-अलग विषय हैं।

 

अंतिम फैसले पर निगाहें

 

झारखंड में केंद्रीय बलों की तैनाती घटाने का प्रस्ताव लागू होता है या नहीं, यह केंद्र और राज्य स्तर पर होने वाले निर्णयों पर निर्भर करेगा। फिलहाल उपलब्ध जानकारी के अनुसार, अगले तीन वर्षों में नौ बटालियनों की वापसी की योजना प्रस्ताव के स्तर पर है। अंतिम मंजूरी, चरणबद्ध समय-सारणी और संबंधित इकाइयों की तैनाती को लेकर आधिकारिक घोषणा के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट होगी।

 

संबंधित राज्य और केंद्रीय पक्षों का आधिकारिक स्पष्टीकरण अथवा अतिरिक्त जानकारी प्राप्त होने पर उसे रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा।