सीआईडी की 97 पन्नों की चार्जशीट में 12 आरोपी नामजद; कॉल डिटेल रिकॉर्ड, ओएमआर शीट, सीसीटीवी फुटेज और डिजिटल उपकरणों को बनाया गया साक्ष्य का आधार

राँची, झारखंड | 27 अक्टूबर 2026

झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की जाँच अब एक ऐसे चरण में पहुँच गई है, जहाँ परीक्षा संचालन, ओएमआर शीट की सुरक्षा, साक्षात्कार में अंकों के निर्धारण और परीक्षा परिणामों की गोपनीयता को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। सीआईडी द्वारा दाखिल चार्जशीट से संबंधित ताजा रिपोर्टों के अनुसार, तत्कालीन आयोग अध्यक्ष एल. खियांग्ते, तत्कालीन उप परीक्षा नियंत्रक श्वेता कुमारी गुप्ता और निजी परीक्षा एजेंसी से जुड़े लोगों सहित 12 आरोपियों के विरुद्ध आरोपपत्र दाखिल किया गया है।

मंगलवार, 27 अक्टूबर 2026 को सामने आई जानकारी के अनुसार, राँची की विशेष अदालत ने चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए मामले में मुकदमे की प्रक्रिया आगे बढ़ाने का रास्ता खोल दिया है। अगली सुनवाई 10 नवंबर को निर्धारित बताई गई है। हालाँकि, अदालत में संज्ञान लिया जाना आरोपों का न्यायिक रूप से सिद्ध हो जाना नहीं है। मामले में आरोपियों की जिम्मेदारी और साक्ष्यों की स्वीकार्यता का निर्धारण न्यायिक प्रक्रिया के तहत होना बाकी है।

इस पूरे प्रकरण में सबसे गंभीर सवाल यह है कि क्या भर्ती प्रक्रिया के अलग-अलग चरणों में सामने आई कथित गड़बड़ियाँ एक-दूसरे से जुड़ी हुई थीं और क्या परीक्षा की गोपनीयता बनाए रखने के लिए निर्धारित व्यवस्थाओं का उल्लंघन हुआ?

15 अभ्यर्थियों की गोपनीय सूची ने बढ़ाए सवाल

सीआईडी की चार्जशीट से संबंधित रिपोर्टों के अनुसार, तत्कालीन जेपीएससी अध्यक्ष एल. खियांग्ते के आवास से बरामद दस्तावेजों और लैपटॉप बैग से जुड़ी जब्ती सूची में 11वीं से 13वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के 15 अभ्यर्थियों से संबंधित विवरण शामिल हैं। इनमें साक्षात्कार की तारीख, इंटरव्यू कोड और अन्य गोपनीय जानकारियों का उल्लेख बताया गया है।

जाँच एजेंसी द्वारा जब्त सामग्री में इस सूची का होना इसलिए महत्त्वपूर्ण है क्योंकि साक्षात्कार से संबंधित गोपनीय विवरणों तक किसकी पहुँच थी और उनका इस्तेमाल किस उद्देश्य से हुआ, यह जाँच का विषय है।

इस मामले में मीडिया रिपोर्टों में यह भी दावा किया गया है कि सूची में शामिल कुछ अभ्यर्थियों का अंतिम चयन हुआ था। लेकिन किसी अभ्यर्थी का नाम सूची में होना और उसका चयन हो जाना अपने-आप में उसकी मिलीभगत या किसी अपराध में संलिप्तता का प्रमाण नहीं है। इसके लिए सूची की प्रामाणिकता, उसमें दर्ज निर्देशों, साक्षात्कार बोर्ड के आवंटन और अंतिम परिणाम के बीच संबंध का स्वतंत्र एवं दस्तावेजी सत्यापन आवश्यक है।

सबसे अहम सवाल: यदि साक्षात्कार से संबंधित कोई गोपनीय सूची वास्तव में बरामद हुई, तो उसे किसने तैयार किया, उसमें दर्ज कोड का अर्थ क्या था और क्या उसका इस्तेमाल अभ्यर्थियों को अनुचित लाभ पहुँचाने के लिए किया गया?

इंटरव्यू से पहले कोडिंग-डिकोडिंग का कथित खेल

26 अक्टूबर को प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, सीआईडी ने तकनीकी साक्ष्यों और कॉल डिटेल रिकॉर्ड के विश्लेषण के आधार पर साक्षात्कार में कथित अनियमितताओं का एक नेटवर्क सामने रखा है।

रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि बिचौलियों या एजेंटों के माध्यम से प्राप्त अभ्यर्थियों के क्रमांकों को कोड में बदला जाता था। इसके बाद निजी परीक्षा एजेंसी टीडीपीएल के निदेशक के माध्यम से यह कोड सूची तत्कालीन अध्यक्ष तक पहुँचाए जाने और साक्षात्कार से पहले उसे डिकोड किए जाने का दावा किया गया है।

आरोपों के अनुसार, इसके बाद कुछ अभ्यर्थियों को ऐसे साक्षात्कार बोर्डों में आवंटित किए जाने की आशंका जताई गई, जहाँ उन्हें अनुचित लाभ मिल सकता था।

यदि इन आरोपों की पुष्टि होती है, तो मामला केवल साक्षात्कार में अधिक या कम अंक देने तक सीमित नहीं रहेगा। यह भी जाँचना होगा कि बोर्ड आवंटन की प्रक्रिया कितनी स्वतंत्र थी, क्या निर्धारित नियमों का पालन किया गया और क्या किसी व्यक्ति ने अपने पद का इस्तेमाल चयन प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किया।

हालाँकि, इस कथित कोडिंग-डिकोडिंग व्यवस्था के प्रत्येक चरण की पुष्टि के लिए मूल चार्जशीट, संबंधित दस्तावेजों और तकनीकी साक्ष्यों का परीक्षण जरूरी है।

 

कॉल डिटेल रिकॉर्ड में बार-बार संपर्क का उल्लेख

सीआईडी की चार्जशीट से संबंधित रिपोर्टों में कई अधिकारियों, आयोग के कर्मचारियों और परीक्षा एजेंसी से जुड़े व्यक्तियों के बीच बार-बार फोन संपर्क होने का उल्लेख है।

 27 अक्टूबर की रिपोर्ट के अनुसार, जाँच एजेंसी ने कुछ प्रमुख व्यक्तियों के बीच कॉल डिटेल रिकॉर्ड का विश्लेषण अदालत के समक्ष रखा है। रिपोर्ट में दर्ज विवरण के अनुसार:

- तत्कालीन उप परीक्षा नियंत्रक श्वेता कुमारी गुप्ता और आयोग कर्मचारी सोनू कुमार के बीच 14 अगस्त 2024 से 18 जुलाई 2026 तक 635 बार संपर्क दर्ज होने की बात कही गई है।

- श्वेता गुप्ता और टीडीपीएल कर्मचारी उस्मान के बीच 17 जून 2025 से 21 जुलाई 2026 तक 674 बार बातचीत का उल्लेख है।

- श्वेता गुप्ता और तत्कालीन अध्यक्ष एल. खियांग्ते के बीच जून 2025 से जुलाई 2026 के दौरान 301 से 304 कॉल का विवरण रिपोर्ट में दिया गया है।

 

ये आँकड़े संबंधित मीडिया रिपोर्ट में उद्धृत सीडीआर विश्लेषण पर आधारित हैं। कॉल की संख्या अकेले किसी आपराधिक साजिश का प्रमाण नहीं होती। इसकी वास्तविक महत्ता इस बात पर निर्भर करेगी कि बातचीत का समय, संबंधित परीक्षा की गतिविधियाँ, संदेशों की सामग्री और अन्य स्वतंत्र साक्ष्य क्या संबंध स्थापित करते हैं।

फिर भी, इतने लंबे समय तक चले संपर्कों की जाँच से यह सवाल अवश्य उठता है कि परीक्षा की गोपनीयता और प्रशासनिक स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए आयोग के भीतर कौन-सी निगरानी व्यवस्था प्रभावी थी।

रिजल्ट घोषित होने से पहले व्हाट्सऐप पर संवेदनशील जानकारी साझा करने का आरोप

इस प्रकरण में एक दूसरा महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित बताया गया है।

सीआईडी की चार्जशीट पर आधारित रिपोर्टों के अनुसार, तत्कालीन उप परीक्षा नियंत्रक श्वेता कुमारी गुप्ता और परीक्षा संचालन से जुड़ी एजेंसी के कर्मचारी उस्मान के बीच व्हाट्सऐप पर परीक्षा संबंधी गोपनीय जानकारियों का आदान-प्रदान हुआ था।

 मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, जाँच एजेंसी ने अदालत को बताया कि आधिकारिक परिणाम जारी होने से पहले 267 सफल अभ्यर्थियों से संबंधित डेटा साझा किया गया था। इनमें बिहार के 146, उत्तर प्रदेश के 82 और हरियाणा के 14 अभ्यर्थियों का विवरण शामिल बताया गया है। रिपोर्टों में परीक्षा के प्रश्नों, उत्तरों, ओएमआर शीट के पुनर्मूल्यांकन और श्रेणीवार चयन संबंधी सूचनाओं के आदान-प्रदान का भी उल्लेख है।

यहाँ मूल प्रश्न केवल यह नहीं है कि डेटा किसे भेजा गया। यह भी जाँचना होगा कि उस जानकारी तक पहुँच अधिकृत थी या नहीं, डेटा साझा करने का कोई वैध प्रशासनिक उद्देश्य था या नहीं और क्या इस जानकारी का उपयोग किसी अभ्यर्थी को अनुचित लाभ पहुँचाने के लिए हुआ।

यदि आधिकारिक परिणाम से पहले संवेदनशील परीक्षा-डेटा अनधिकृत व्यक्तियों तक पहुँचने की पुष्टि होती है, तो यह परीक्षा की गोपनीयता और समान अवसर के सिद्धांत पर गंभीर प्रश्न खड़ा करेगा।

ओएमआर शीट और सीसीटीवी व्यवस्था की जाँच

सीआईडी की चार्जशीट से संबंधित रिपोर्टों में ओएमआर शीट, सीसीटीवी फुटेज, स्कैनिंग प्रक्रिया और परीक्षा एजेंसी के परिसरों से जुड़ी सामग्री को भी महत्त्वपूर्ण साक्ष्य बताया गया है।

जाँच एजेंसी के अनुसार, जब्त सामग्री में मूल ओएमआर शीट, बिना सील की गई ओएमआर शीट की वीडियोग्राफी, परीक्षा केंद्रों के सीसीटीवी फुटेज और टीडीपीएल से संबंधित डिजिटल सामग्री शामिल हैं।

इन साक्ष्यों के संदर्भ में तीन सवाल महत्त्वपूर्ण हैं:

1. ओएमआर शीट परीक्षा के बाद किस अधिकारी या संस्था की अभिरक्षा में थीं?

2. स्कैनिंग और भंडारण के दौरान सील, सीसीटीवी निगरानी तथा अभिलेखों के रखरखाव से जुड़े निर्धारित नियमों का पालन हुआ या नहीं?

3. यदि किसी अवधि में सुरक्षा व्यवस्था कमजोर पाई गई, तो इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी कौन थे और क्या उस अवधि में ओएमआर शीट में बदलाव के स्वतंत्र प्रमाण मिले?

सीसीटीवी कैमरों को जानबूझकर बंद रखने का आरोप भी रिपोर्टों में सामने आया है। लेकिन कैमरे बंद होने, सुरक्षा नियमों के उल्लंघन और किसी विशिष्ट व्यक्ति द्वारा ओएमआर शीट में हेराफेरी किए जाने के बीच संबंध स्थापित करने के लिए तकनीकी तथा दस्तावेजी साक्ष्य जरूरी हैं।

82 मदों की जब्ती सूची और डिजिटल साक्ष्य

27 अक्टूबर को प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, सीआईडी की 97 पन्नों की चार्जशीट के साथ 82 मदों वाली जब्ती सूची भी संलग्न है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, सीसीटीवी फुटेज, ओएमआर शीट, मोबाइल फोन, लैपटॉप तथा परीक्षा एजेंसी से संबंधित सामग्री का उल्लेख बताया गया है।

रिपोर्टों के अनुसार, तत्कालीन अध्यक्ष के आवास से एक टूटा हुआ लैपटॉप और अन्य स्थान से फॉर्मेट किया हुआ मोबाइल बरामद किए जाने की बात भी जाँच सामग्री में दर्ज है। इन उपकरणों के संबंध में डिजिटल साक्ष्य मिटाने के प्रयास का आरोप लगाया गया है।

इस बिंदु पर भी यह अंतर स्पष्ट रहना चाहिए कि किसी उपकरण का टूटा हुआ या फॉर्मेट किया हुआ मिलना अपने-आप में साक्ष्य नष्ट करने का अंतिम प्रमाण नहीं है। इसके लिए फॉरेंसिक रिपोर्ट, उपकरणों की जब्ती की परिस्थितियाँ, डेटा रिकवरी के नतीजे और संबंधित व्यक्तियों की भूमिका का परीक्षण आवश्यक है।

 

जाँच के घेरे में आयोग, परीक्षा एजेंसी और प्रशासनिक जवाबदेही

मामले में तत्कालीन अध्यक्ष एल. खियांग्ते, तत्कालीन उप परीक्षा नियंत्रक श्वेता कुमारी गुप्ता और निजी परीक्षा एजेंसी टीडीपीएल से जुड़े लोगों सहित 12 आरोपियों के नाम चार्जशीट में बताए गए हैं।

यह प्रकरण अब केवल किसी एक परीक्षा के परिणाम पर उठे विवाद तक सीमित नहीं दिखाई देता। जाँच में सामने रखे गए आरोप परीक्षा संचालन, गोपनीय डेटा तक पहुँच, ओएमआर शीट की अभिरक्षा, एजेंसी चयन और साक्षात्कार प्रक्रिया जैसे कई स्तरों से संबंधित हैं।

लेकिन व्यापक प्रशासनिक जवाबदेही तय करने के लिए यह भी आवश्यक है कि संबंधित विभागों और आयोग की ओर से यह बताया जाए कि परीक्षा संचालन की निगरानी किस स्तर पर होती थी, शिकायतों पर क्या कार्रवाई की गई और संवेदनशील डेटा की सुरक्षा के लिए निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किसकी थी।

 

इस रिपोर्ट के प्रकाशन के समय उपलब्ध सामग्री के आधार पर संबंधित आरोपियों के पक्ष और उनकी ओर से दिए गए विस्तृत जवाबों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। इसलिए उनका पक्ष सामने आने पर उसे भी रिपोर्ट में शामिल किया जाना चाहिए।

 

XKN News के प्रमुख सवाल

 

जेपीएससी मेधा घोटाले की जाँच अब कुछ ऐसे सवालों के सामने है, जिनका उत्तर केवल गिरफ्तारियों या चार्जशीट दाखिल होने से नहीं मिलेगा।

 

- क्या 15 अभ्यर्थियों से संबंधित कथित गोपनीय सूची का मूल दस्तावेज सार्वजनिक न्यायिक रिकॉर्ड से सत्यापित किया जा सकता है?

- क्या इंटरव्यू कोड और बोर्ड आवंटन के बीच कोई प्रमाणित संबंध स्थापित हुआ है?

- क्या परिणाम घोषित होने से पहले साझा किए गए डेटा के इस्तेमाल से किसी अभ्यर्थी को अनुचित लाभ मिला?

- क्या ओएमआर शीट की अभिरक्षा और स्कैनिंग प्रक्रिया में नियमों का उल्लंघन हुआ, और क्या इससे वास्तविक छेड़छाड़ के प्रमाण मिले?

- आयोग की आंतरिक निगरानी व्यवस्था ने कथित अनियमितताओं को समय रहते क्यों नहीं रोका?

- जाँच में सामने आए आरोपों की न्यायिक सुनवाई के दौरान किन व्यक्तियों की भूमिका प्रमाणित होती है और किनके विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलते?

 

इन सवालों के उत्तर ही यह स्पष्ट करेंगे कि मामला प्रक्रियागत लापरवाही, व्यक्तिगत अनियमितताओं या किसी व्यापक संगठित नेटवर्क से संबंधित था।

 

XKN News का निष्कर्ष: भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और योग्यता की रक्षा केवल परीक्षा आयोजित कर देने से सुनिश्चित नहीं होती। इसके लिए प्रश्नपत्र से लेकर ओएमआर शीट, परिणाम और साक्षात्कार तक हर चरण का सत्यापन योग्य रिकॉर्ड तथा प्रभावी जवाबदेही आवश्यक है। जेपीएससी मामले में सीआईडी द्वारा अदालत के समक्ष रखे गए आरोपों और साक्ष्यों की निष्पक्ष न्यायिक जाँच ही तय करेगी कि जिम्मेदारी किसकी थी। जब तक न्यायालय दोष सिद्ध नहीं करता, आरोपियों को दोषी घोषित करना उचित नहीं होगा।