जमशेदपुर।(संकलनकर्ता — रोहित कुमार)
झारखंड में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान मतदाता सूची के सत्यापन में एक गंभीर मामला सामने आया है। जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र की प्रारूप मतदाता सूची में तीन ऐसे व्यक्तियों के नाम पाए गए, जिनके दस्तावेजों की जांच के दौरान उनके अफगान नागरिक होने की जानकारी सामने आई।
निर्वाचन अधिकारियों के अनुसार यह मामला जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र के पार्ट संख्या 286 से संबंधित है। उपलब्ध रिपोर्टों में संबंधित व्यक्तियों के नाम क्रमांक 30, 31 और 33 पर दर्ज होने की जानकारी सामने आई है। दस्तावेजों में विसंगति पाए जाने के बाद संबंधित व्यक्तियों को नोटिस जारी किया गया और उनके दस्तावेजों तथा पासपोर्ट का सत्यापन कराया गया।
मीडिया रिपोर्टों में इन व्यक्तियों के नाम आसिल खान, मोहम्मद असलम और मोहम्मद इब्राहिम बताए गए हैं। हालांकि, समाचार लिखे जाने तक इन नामों के संबंध में झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय अथवा निर्वाचन आयोग की ओर से विस्तृत सार्वजनिक प्रेस विज्ञप्ति उपलब्ध नहीं होने के कारण इन नामों को आधिकारिक रूप से पुष्ट नामों के रूप में प्रस्तुत करना उचित नहीं होगा।
झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार के हवाले से प्रकाशित रिपोर्टों में कहा गया है कि मामले की जांच की जा रही है। संबंधित नामों को मतदाता सूची से हटाने की कार्रवाई की गई है तथा यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि विदेशी नागरिकों के नाम मतदाता सूची में किस प्रक्रिया से शामिल हुए और इसमें किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका थी या नहीं।
मामले की जानकारी जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन तक पहुंचाए जाने की बात भी सामने आई है।
असली सवाल केवल तीन नामों का नहीं, सत्यापन व्यवस्था का भी है
इस पूरे प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि यदि संबंधित व्यक्ति भारतीय मतदाता के रूप में पात्र नहीं थे, तो उनके नाम मतदाता सूची की प्रक्रिया में आगे तक पहुंचे कैसे?
क्या आवेदन और दस्तावेजों के प्रारंभिक सत्यापन में कोई चूक हुई? क्या किसी स्तर पर दस्तावेजों की पर्याप्त जांच नहीं हुई? अथवा किसी व्यक्ति ने जानबूझकर उन्हें इस प्रक्रिया में मदद की? इन सवालों का जवाब विस्तृत जांच के बाद ही सामने आ सकेगा।
यदि जांच में यह साबित होता है कि किसी विदेशी नागरिक ने जानबूझकर गलत जानकारी देकर मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने का प्रयास किया, तो उसकी जिम्मेदारी तय होना आवश्यक है। लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण यह भी है कि जिस प्रशासनिक और निर्वाचन प्रक्रिया से होकर वह नाम मतदाता सूची तक पहुंचा, उसकी जवाबदेही भी तय हो।
सिर्फ नाम हट जाना इस पूरे मामले का अंतिम उत्तर नहीं हो सकता। जांच में यह स्पष्ट होना चाहिए कि आवेदन किस स्तर पर स्वीकार हुआ, दस्तावेजों का सत्यापन किस तरह किया गया और यदि किसी व्यक्ति ने मदद की तो उसकी भूमिका क्या थी।
साथ ही इस मामले को किसी वर्ग या समुदाय विशेष के खिलाफ राजनीतिक या सामाजिक अभियान का आधार बनाना भी उचित नहीं होगा। मामला मतदाता सूची की शुचिता, दस्तावेज सत्यापन और निर्वाचन प्रक्रिया की विश्वसनीयता से जुड़ा है और जांच भी इन्हीं बिंदुओं पर केंद्रित रहनी चाहिए।
लोकतांत्रिक व्यवस्था में मतदाता सूची चुनावी प्रक्रिया की बुनियादी आधारशिला है। इसलिए यदि जांच में विदेशी नागरिकों के नाम शामिल होने की पुष्टि होती है, तो केवल संबंधित नामों को हटाने के बजाय यह सुनिश्चित करना जरूरी होगा कि ऐसी स्थिति दोबारा पैदा न हो और सत्यापन की पूरी प्रक्रिया में जो भी कमी सामने आए, उसे दूर किया जाए।
फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है—
तीन विदेशी नागरिकों के नाम मतदाता सूची तक पहुंचे कैसे और यदि इसमें किसी अंदरूनी व्यक्ति की भूमिका थी, तो वह कौन था?
इसका जवाब प्रशासनिक जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।
Continue With Google
Comments (0)
No comments yet. Be the first to share your thoughts!