राँची, झारखंड | 2 अक्टूबर 2026
बासुकी नाथ झा, राँची, झारखंड
XKN News
झारखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR अब अपने निर्णायक चरण में पहुंच चुका है। 30 सितंबर को दावे और आपत्तियां दाखिल करने की समय-सीमा समाप्त हो गई। अब चुनाव अधिकारियों के सामने बड़ी संख्या में प्राप्त आवेदनों की जांच और निस्तारण की चुनौती है। राज्य में अंतिम मतदाता सूची 19 अक्टूबर को प्रकाशित किए जाने का कार्यक्रम है और दावों-आपत्तियों के निस्तारण के लिए 14 अक्टूबर तक का समय निर्धारित किया गया है।
लेकिन झारखंड SIR की मौजूदा तस्वीर केवल आवेदनों और नोटिसों की संख्या तक सीमित नहीं है। इसके पीछे एक दूसरा महत्वपूर्ण सवाल भी सामने आया है—
Form 6 पहले से निर्धारित वैधानिक फॉर्म था, तो SIR के दौरान उसमें आखिर बदला क्या गया?
और उससे भी बड़ा सवाल
क्या यह बदलाव केवल SIR की प्रक्रिया तक सीमित था, इसके लिए नियमों में संशोधन हुआ था, और अब SIR के बाद सामान्य Form 6 की व्यवस्था फिर किस तरह लागू की जा रही है?
Form 6, 6A, 7 और 8 नए नहीं हैं
सबसे पहले यह स्पष्ट करना जरूरी है कि Form 6, Form 6A, Form 7 और Form 8 कोई नए फॉर्म नहीं हैं।
Form 6 का इस्तेमाल मतदाता सूची में नए मतदाता का नाम शामिल करने के लिए होता है। Form 6A विदेश में रहने वाले भारतीय मतदाताओं के पंजीकरण से संबंधित है। Form 7 नाम हटाने अथवा किसी नाम पर आपत्ति से जुड़ा है, जबकि Form 8 मौजूदा मतदाता रिकॉर्ड में स्थानांतरण, सुधार, प्रतिस्थापन आदि के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
अर्थात मौजूदा विवाद को यह कहकर समझना सही नहीं होगा कि SIR के दौरान ये चारों फॉर्म पहली बार सामने आए।
असल बदलाव Form 6 के भीतर SIR से जुड़ी अतिरिक्त घोषणा को लेकर था।
Form 6 में जोड़ा गया था SIR का सवाल
2026 में ऑनलाइन Form 6 में एक अतिरिक्त घोषणा जोड़ी गई। इसमें नए मतदाता से यह बताने को कहा गया कि उसका नाम अथवा उसके माता-पिता या दादा-दादी का नाम पिछली SIR प्रक्रिया के बाद तैयार मतदाता सूची में था या नहीं।
Indian Express की रिपोर्ट के मुताबिक यह हिस्सा तकनीकी रूप से अनिवार्य के रूप में चिह्नित नहीं था, लेकिन उसे भरे बिना ऑनलाइन आवेदन आगे नहीं बढ़ पा रहा था।
यहीं से विवाद का दूसरा अध्याय शुरू हुआ।
रिपोर्ट के अनुसार, मई 2026 में चुनाव आयुक्त विवेक जोशी ने इस बदलाव पर आपत्ति दर्ज की थी। उनका तर्क था कि Form 6 वैधानिक नियमों में निर्धारित फॉर्म है और उसमें बदलाव के लिए Registration of Electors Rules, 1960 में आवश्यक संशोधन की प्रक्रिया अपनानी होगी।
रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू ने भी मई में इस आपत्ति से सहमति जताई थी।
इसके बावजूद जुलाई में यह अतिरिक्त घोषणा ऑनलाइन Form 6 में दिखाई दी।
13 अगस्त को संधू ने कथित तौर पर इस बदलाव को हटाने की मांग करते हुए इसे “अनधिकृत/अवैध” बताया। यह उनकी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, बल्कि चुनाव आयोग के भीतर दर्ज आपत्ति के रूप में रिपोर्ट की गई है।
फिर 23 सितंबर की कहानी कहां आती है?
यहां टाइमलाइन को समझना महत्वपूर्ण है।
Form 6 में अतिरिक्त घोषणा को लेकर विवाद 23 सितंबर की रिपोर्ट के बाद शुरू नहीं हुआ था।
Indian Express ने 12 जुलाई को पहली बार Form 6 में इस अतिरिक्त घोषणा की खबर प्रकाशित की थी। इसके बाद 13 अगस्त की आंतरिक आपत्ति सामने आई।
इसके बाद 23 सितंबर को Indian Express की एक अलग पड़ताल में बताया गया कि पिछले करीब दस महीनों में चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने आयोग के कुछ निर्णयों पर कम से कम 14 बार आपत्तियां दर्ज की थीं। Form 6 में बदलाव भी उन मुद्दों में शामिल था।
इसलिए घटनाक्रम को उल्टा पढ़ना उचित नहीं होगा।
पहले Form 6 में SIR संबंधी बदलाव आया, फिर उस पर आंतरिक आपत्तियां सामने आईं और उसके बाद 23 सितंबर को व्यापक संस्थागत मतभेदों से जुड़ी रिपोर्ट प्रकाशित हुई।
29 सितंबर के बाद क्या बदला?
अब इस पूरी कहानी का सबसे नया हिस्सा सामने आया है।
29 सितंबर को चुनाव आयोग की ओर से राज्यों को दिए गए निर्देश के अनुसार, जिन 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR पूरा हो चुका है, वहां SIR के दौरान जोड़ी गई अतिरिक्त घोषणा के बजाय सामान्य वैधानिक Form 6 के माध्यम से पात्र नए और छूटे हुए मतदाताओं को सूची में शामिल करने की व्यवस्था की गई है।
यानी SIR से जुड़ी अतिरिक्त घोषणा को सामान्य मतदाता पंजीकरण की स्थायी शर्त के रूप में नहीं रखा गया।
इससे एक महत्वपूर्ण तथ्य स्पष्ट होता है
Form 6 पुराना था; SIR के दौरान उसके इस्तेमाल का तरीका बदला गया था; और SIR समाप्त होने के बाद सामान्य प्रक्रिया को फिर अलग तरीके से लागू किया जा रहा है।
अब झारखंड का सवाल सबसे महत्वपूर्ण
झारखंड में मामला अभी समाप्त नहीं हुआ है।
राज्य में SIR के तहत 63 लाख से अधिक मतदाताओं को नोटिस जारी किए जाने की जानकारी पहले ही सामने आ चुकी थी। इनमें बड़ी संख्या ऐसे मामलों की थी जिन्हें “logical discrepancy”, “unmapped” आदि श्रेणियों में रखा गया था।
अब दावे और आपत्तियों की अंतिम तारीख 30 सितंबर समाप्त हो चुकी है।
30 सितंबर तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार Forms 6, 6A, 7 और 8 के तहत लगभग 11.8 लाख आवेदन सामने आए हैं। इनमें नए नाम जोड़ने के लिए Form 6 के आवेदन सबसे अधिक हैं, जबकि करीब साढ़े चार लाख आवेदन Form 8 के माध्यम से रिकॉर्ड में सुधार से संबंधित हैं।
अब 882 ERO और AERO अधिकारियों के सामने इन आवेदनों के निस्तारण की प्रक्रिया है।
यहां से सवाल केवल संख्या का नहीं है।
सवाल यह है कि—
इन लाखों आवेदनों की जांच किस आधार पर होगी?
SIR में जारी किए गए नोटिस और सामान्य Form 6/7/8 की प्रक्रिया के बीच प्रशासनिक संबंध क्या है?
किस स्थिति में किसी मतदाता से अतिरिक्त दस्तावेज मांगे जाएंगे?
और सबसे महत्वपूर्ण—
जिस Form 6 को SIR के दौरान अतिरिक्त घोषणा के साथ इस्तेमाल किया गया, उसके संबंध में झारखंड में लागू प्रक्रिया की सटीक कानूनी और प्रशासनिक आधार-तिथि क्या थी?
63 लाख नोटिस के बाद अब असली परीक्षा
झारखंड SIR में 63 लाख से अधिक नोटिस जारी होना अपने आप में अंतिम निष्कर्ष नहीं है।
नोटिस का अर्थ यह नहीं है कि संबंधित मतदाता का नाम अंतिम रूप से गलत या अवैध घोषित हो गया।
अब अधिकारियों को उपलब्ध रिकॉर्ड, दस्तावेज, फील्ड सत्यापन और अन्य तथ्यों के आधार पर प्रत्येक मामले का निर्णय करना है।
राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की ओर से यह भी बताया गया है कि कई मामलों में मतदाता को कार्यालय बुलाने के बजाय BLO घर जाकर आवश्यक दस्तावेज लेकर उन्हें ECINET पर अपलोड कर सकते हैं और ERO उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्णय ले सकते हैं।
इस व्यवस्था का उद्देश्य प्रक्रिया को जमीन पर अधिक व्यावहारिक बनाना बताया गया है।
लेकिन इतने बड़े पैमाने पर प्रक्रिया होने के कारण पारदर्शिता, रिकॉर्ड की उपलब्धता और प्रत्येक निर्णय का कारण महत्वपूर्ण हो जाता है।
पड़ताल का अगला सवाल
इस पूरे घटनाक्रम को जोड़ने पर तस्वीर कुछ इस तरह बनती है—
Form 6 पुराना है।
SIR नया था।
SIR के दौरान Form 6 में एक अतिरिक्त घोषणा जोड़ी गई।
उस बदलाव की वैधानिक प्रक्रिया पर आयोग के भीतर आपत्ति दर्ज हुई।
जुलाई में यह बदलाव सार्वजनिक चर्चा में आया।
अगस्त में इसे हटाने की मांग की गई।
सितंबर में आयोग के भीतर दर्ज अन्य आपत्तियों की व्यापक जानकारी सामने आई।
29 सितंबर के बाद SIR पूरा कर चुके क्षेत्रों के लिए सामान्य Form 6 की व्यवस्था स्पष्ट की गई।
और इसी बीच—
झारखंड में 63 लाख से अधिक मतदाताओं को नोटिस और लगभग 11.8 लाख Form 6, 6A, 7 और 8 के आवेदन अब अंतिम मतदाता सूची से पहले जांच के दौर में हैं।
इसलिए झारखंड SIR की वास्तविक पड़ताल अब यह नहीं रह जाती कि “Form 6 नया था या पुराना?”
असल सवाल है
“SIR के दौरान Form 6 में क्या बदला, वह बदलाव किस आदेश और किस कानूनी आधार पर लागू हुआ, झारखंड में उसे कब और कैसे इस्तेमाल किया गया, और अब उस प्रक्रिया में क्या बदला जा रहा है?”
यही सवाल तय करेगा कि झारखंड की मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया को केवल आंकड़ों की कवायद के रूप में देखा जाए या इसे नियम, प्रशासनिक प्रक्रिया और मतदाता के अधिकार—तीनों के स्तर पर समझने की जरूरत है।
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