पत्रकारों को कानूनी अधिकारों और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक रहने की जरूरत : डॉ. अनुराग सक्सेना
रायबरेली |
पत्रकारिता में सवाल पूछना कई बार चुनौतीपूर्ण हो सकता है। खबर प्रकाशित होने के बाद शिकायत, नोटिस या एफआईआर सामने आने की स्थिति में पत्रकारों के सामने स्वाभाविक रूप से कानूनी और पेशेवर चुनौतियां खड़ी होती हैं। ऐसे मामलों में घबराने के बजाय कानून के उपलब्ध रास्तों को समझना और आवश्यकतानुसार उनका सहारा लेना जरूरी है। यह बात जर्नलिस्ट कौंसिल ऑफ इंडिया के उत्तर प्रदेश प्रेसिडेंट डॉ. अनुराग सक्सेना ने पत्रकारों से संवाद के दौरान कही।
डॉ. सक्सेना ने कहा कि एफआईआर दर्ज होना अपने आप में अपराध सिद्ध होने का प्रमाण नहीं है। साथ ही हर पुलिस कार्रवाई को गलत मान लेना भी उचित नहीं है और हर एफआईआर को अपराध का प्रमाण मान लेना भी। ऐसे मामलों में यह देखना जरूरी है कि लगाए गए आरोप कानून के आवश्यक तत्वों को पूरा करते हैं या नहीं और जांच उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर आगे बढ़ रही है या नहीं।
उन्होंने पत्रकारों को कानूनी प्रक्रिया की जानकारी रखने की सलाह देते हुए कहा कि उपयुक्त मामलों में उपलब्ध वैधानिक उपायों के माध्यम से न्यायालय का रुख किया जा सकता है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि किसी कानूनी प्रावधान के तहत याचिका दाखिल करना अपने आप गिरफ्तारी पर रोक का आधार नहीं बनता। ऐसी स्थिति में मामले के तथ्यों के अनुसार अधिवक्ता से उचित कानूनी सलाह लेना आवश्यक है।
खबर से जुड़े दस्तावेज सुरक्षित रखें
डॉ. अनुराग सक्सेना ने पत्रकारों को सलाह दी कि प्रकाशित खबर से संबंधित सभी रिकॉर्ड सुरक्षित रखें। इसमें खबर के प्रकाशन की तारीख, खबर में इस्तेमाल किए गए दस्तावेज, सूचना के स्रोत, संबंधित पक्ष से प्रतिक्रिया लेने का प्रयास और शिकायत अथवा कार्रवाई से संबंधित रिकॉर्ड शामिल हो सकते हैं।
उन्होंने कहा कि कानूनी प्रक्रिया में भावनाओं से अधिक महत्व तथ्यों, दस्तावेजों और साक्ष्यों का होता है। इसलिए पत्रकारों को अपनी रिपोर्टिंग के दौरान तथ्यात्मक और दस्तावेजी तैयारी पर विशेष ध्यान देना चाहिए।
यदि किसी शिकायत या एफआईआर में प्रथमदृष्टया कानूनी आधार का अभाव दिखाई देता है अथवा प्रक्रिया के दुरुपयोग का प्रश्न उठता है, तो संबंधित पत्रकार अपने अधिवक्ता से उपलब्ध वैधानिक उपायों के संबंध में सलाह ले सकता है।
पुलिस से टकराव नहीं, निष्पक्ष जांच की मांग
डॉ. सक्सेना ने पत्रकारों को यह संदेश भी दिया कि पत्रकार की लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष से नहीं, बल्कि गलत कार्रवाई होने की स्थिति में उस कार्रवाई के विरुद्ध कानून के दायरे में होनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि पुलिस से टकराव के बजाय निष्पक्ष जांच की मांग की जानी चाहिए और सरकार या प्रशासन के विरुद्ध व्यक्तिगत संघर्ष के बजाय संवैधानिक एवं कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से जवाबदेही तय कराने का प्रयास होना चाहिए।
उन्होंने पत्रकार संगठनों से भी पत्रकारों को उनके लोकतांत्रिक अधिकारों, कानूनी संरक्षण और पेशेवर जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करने की अपील की।
पत्रकारिता की स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी भी जरूरी
पत्रकारिता में स्वतंत्र रूप से सवाल पूछना लोकतांत्रिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन पत्रकारिता कानून से ऊपर नहीं है। इसलिए पत्रकारों के लिए अपने अधिकारों के साथ-साथ कानूनी और पेशेवर दायित्वों को समझना भी आवश्यक है।
डॉ. अनुराग सक्सेना ने पत्रकारों से निडर होकर अपने दायित्वों का निर्वहन करने तथा किसी भी कानूनी परिस्थिति में कानून के रास्ते पर आगे बढ़ने की अपील की।
उन्होंने कहा कि मुकदमा दर्ज होना किसी मामले का अंतिम निष्कर्ष नहीं है। कई मामलों में एफआईआर के बाद ही कानूनी लड़ाई शुरू होती है। ऐसे समय में पत्रकार की सबसे बड़ी ताकत शोर या टकराव नहीं, बल्कि तथ्य, दस्तावेज, साक्ष्य और कानूनी समझ होती है।
रविशंकर सिंह, रायबरेली
XKN News
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