केंद्र सरकार की 2022 में शुरू हुई योजना के तहत रेलवे स्टेशन बने स्थानीय उत्पादों के विपणन का माध्यम; कटिहार में मखाना स्नैक्स और मिठाइयों की बिक्री से क्षेत्रीय उत्पादों की ब्रांडिंग को मिलेगी गति
कटिहार, 23 अक्टूबर 2026।XKN News बिहार के मखाना उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध कराने और स्थानीय किसानों की उपज को देशभर के उपभोक्ताओं तक पहुंचाने की दिशा में कटिहार रेलवे स्टेशन पर ‘मखाना जंक्शन’ स्टॉल का शुभारंभ किया गया। जिला प्रशासन, जिला कृषि विभाग और रेलवे प्रशासन की पहल से शुरू हुए इस स्टॉल का उद्घाटन जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी एवं रेलवे के मंडल रेल प्रबंधक (DRM) ने संयुक्त रूप से किया।
यह पहल केंद्र सरकार की ‘एक स्टेशन, एक उत्पाद’ (One Station One Product—OSOP) योजना के उद्देश्य के अनुरूप स्थानीय उत्पादों को रेलवे के व्यापक यात्री नेटवर्क के माध्यम से बाजार उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। कटिहार रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर एक पर मखाना से बने विभिन्न प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों की बिक्री से स्थानीय कृषि उपज की पहचान बढ़ाने और उत्पादकों के लिए नए व्यावसायिक अवसर पैदा करने की उम्मीद है।
स्टॉल पर भुना मखाना, पेरी-पेरी मखाना, चीज एवं चटपटा मखाना, कैरेमल मखाना, मखाना बर्फी, मखाना ठेकुआ, मखाना लड्डू और खीर मिक्स जैसे उत्पाद उपलब्ध कराए जाने की जानकारी दी गई है। इससे यात्रियों को स्थानीय उत्पाद खरीदने का अवसर मिलेगा, जबकि मखाना की बिक्री को कच्चे माल से आगे बढ़ाकर मूल्यवर्धित खाद्य उत्पादों के बाजार से जोड़ने की संभावना बनेगी।
2022 में शुरू हुई थी ‘एक स्टेशन, एक उत्पाद’ योजना
‘एक स्टेशन, एक उत्पाद’ योजना की घोषणा केंद्रीय बजट 2022-23 में की गई थी। भारतीय रेल ने इसका पायलट प्रोजेक्ट 25 मार्च 2022 को 19 रेलवे स्टेशनों पर 15 दिनों के लिए शुरू किया। शुरुआती अनुभव के बाद योजना का विस्तार किया गया और 20 मई 2022 को इसकी नीति जारी की गई।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार की ‘वोकल फॉर लोकल’ अवधारणा को प्रोत्साहित करना, स्थानीय एवं स्वदेशी उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराना और छोटे उत्पादकों के लिए अतिरिक्त आय तथा आजीविका के अवसर पैदा करना है।
योजना के अंतर्गत रेलवे स्टेशनों पर निर्धारित स्थानों में स्थानीय हस्तशिल्प, हथकरघा, पारंपरिक वस्त्र, कृषि उत्पाद, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ और क्षेत्र विशेष के दूसरे उत्पादों की बिक्री की व्यवस्था की जाती है। स्थानीय कारीगरों, बुनकरों, किसानों, स्वयं सहायता समूहों और छोटे उद्यमियों को अपने उत्पाद यात्रियों तक पहुंचाने का अवसर मिलता है।
भारतीय रेल की योजना में स्टॉल का आवंटन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है। शुरुआती नीति में 15 दिनों के लिए 1,000 रुपये का नाममात्र पंजीकरण शुल्क निर्धारित था और पात्र आवेदकों को रोटेशन के आधार पर अवसर देने की व्यवस्था की गई थी।
देशभर में योजना का विस्तार: सरकारी आंकड़े क्या कहते हैं?
रेल मंत्रालय की ओर से जारी आधिकारिक जानकारी के अनुसार, योजना के शुरुआती विस्तार से लेकर 2026 तक इसके दायरे में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
- 9 दिसंबर 2022: देश के 535 स्टेशनों पर 572 आउटलेट संचालित थे।
- 30 नवंबर 2023: 1,083 स्टेशनों पर 1,189 आउटलेट संचालित थे और 41,280 प्रत्यक्ष लाभार्थियों को अवसर मिलने की जानकारी दी गई।
- 19 जनवरी 2026: PIB के अनुसार, 2,002 स्टेशनों पर 2,326 आउटलेट संचालित थे। इस समय तक 1.32 लाख से अधिक लाभार्थियों को आर्थिक अवसर मिलने की जानकारी दी गई।
- 28 फरवरी 2026: लोकसभा में 1 अप्रैल 2026 को दिए गए रेल मंत्रालय के जवाब के अनुसार, 29 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के 1,882 स्टेशनों पर 2,202 आउटलेट संचालित थे। योजना के अंतर्गत 75,114 प्रत्यक्ष लाभार्थियों और 25 मार्च 2022 से 28 फरवरी 2026 के बीच कुल 145.19 करोड़ रुपये की बिक्री दर्ज होने का उल्लेख किया गया।
इन आंकड़ों में लाभार्थियों की संख्या और आउटलेट कवरेज को लेकर अलग-अलग तारीखों पर जारी सरकारी रिपोर्टों में अंतर दिखाई देता है। इसलिए इनकी तुलना करते समय संबंधित रिपोर्ट की तारीख और गणना के आधार को ध्यान में रखना जरूरी है। फिर भी, आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि योजना के माध्यम से स्थानीय उत्पादों की बिक्री के लिए देशव्यापी नेटवर्क विकसित किया गया है।
कटिहार में मखाना उत्पादकों के लिए क्या बदल सकता है?
कटिहार में मखाना उत्पादों के लिए रेलवे स्टेशन पर बिक्री केंद्र खुलने का महत्व केवल यात्रियों को स्नैक्स उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है। यह स्थानीय कृषि उत्पाद को उपभोक्ता बाजार से जोड़ने और उसकी ब्रांडिंग को मजबूत करने का अवसर भी है।
जिला कृषि विभाग की इस पहल से मखाना आधारित खाद्य उत्पादों को सीधे यात्रियों के सामने प्रदर्शित और बेचने का मंच मिलेगा। विभिन्न राज्यों से आने-जाने वाले यात्रियों के माध्यम से कटिहार के उत्पादों को नए उपभोक्ताओं तक पहुंचने का अवसर मिल सकता है।
स्थानीय स्तर पर मखाना की सफाई, भुनाई, स्वादयुक्त उत्पादों की तैयारी, पैकेजिंग और विपणन जैसी गतिविधियों को बढ़ावा मिलने पर कृषि उपज का मूल्य संवर्धन संभव है। इससे किसानों के साथ-साथ प्रसंस्करण और स्वरोजगार से जुड़े लोगों को भी लाभ मिलने की संभावना है।
हालांकि, किसानों की आय में वास्तविक वृद्धि का आकलन करने के लिए स्टॉल की बिक्री, उत्पादकों को मिलने वाला मूल्य, संचालन लागत और किसानों की प्रत्यक्ष भागीदारी जैसे आंकड़े सामने आना जरूरी होगा।
स्थानीय किसान समूह की भागीदारी अहम
कटिहार से संबंधित प्रकाशित रिपोर्ट में जिला कृषि पदाधिकारी राजीव कुमार के हवाले से बताया गया है कि मखाना उत्पादों के इस काउंटर के संचालन एवं प्रबंधन की जिम्मेदारी स्थानीय किसान समूह को सौंपी गई है। इसका उद्देश्य उत्पादकों को बिक्री का बेहतर मंच उपलब्ध कराना और बिचौलियों पर निर्भरता कम करना है।
यदि संचालन की यह व्यवस्था प्रभावी ढंग से लागू होती है, तो स्थानीय उत्पादकों को अपने उत्पादों की ब्रांडिंग, पैकेजिंग और उपभोक्ताओं तक सीधी पहुंच विकसित करने में मदद मिल सकती है। इसके साथ ही उत्पादों की गुणवत्ता, उचित मूल्य और नियमित आपूर्ति बनाए रखना भी महत्वपूर्ण होगा।
‘वोकल फॉर लोकल’ से स्थानीय अर्थव्यवस्था तक
‘एक स्टेशन, एक उत्पाद’ योजना भारतीय रेल के विशाल नेटवर्क को स्थानीय अर्थव्यवस्था से जोड़ने का प्रयास है। इसका उद्देश्य रेलवे स्टेशनों को केवल यात्रियों के आवागमन का केंद्र बनाए रखने के बजाय क्षेत्रीय उत्पादों के प्रदर्शन और बिक्री के माध्यम के रूप में विकसित करना भी है।
कटिहार में ‘मखाना जंक्शन’ की शुरुआत इसी व्यापक अवधारणा का स्थानीय उदाहरण है। अब इस पहल की सफलता इस बात से तय होगी कि स्टॉल स्थानीय किसानों और उत्पादकों के लिए कितनी नियमित बिक्री पैदा करता है, उपभोक्ताओं की मांग कितनी बढ़ती है और मखाना उत्पादों को बाजार में कितनी स्थायी पहचान मिलती है।
XKN News | बिहार नेशनल डेस्क
राजा दीपक शर्मा Advocate
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