ऑडियो रिकॉर्डिंग से उठा मामला, अन्य कर्मचारियों की भूमिका के दावे ने बढ़ाए सवाल; विभागीय जांच शुरू
बलिया में जाति प्रमाण पत्र बनवाने के नाम पर कथित रूप से ₹50 हजार की मांग किए जाने का मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह के निर्देश पर संबंधित लेखपाल संदीप सिंह को निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें बलिया तहसील के भूलेख कार्यालय से संबद्ध किया गया है। मामले में विभागीय जांच भी शुरू हो चुकी है।
मामला टेलीफोन पर हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग सामने आने के बाद चर्चा में आया। शिकायतकर्ता सुरेंद्र प्रसाद तुरैहा का आरोप है कि जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए उनसे ₹50 हजार की मांग की गई। शिकायत के साथ बातचीत की रिकॉर्डिंग भी प्रस्तुत की गई। हालांकि प्रारंभिक जांच के दौरान रिकॉर्डिंग में मौजूद आवाज की पहचान को लेकर स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो सकी। शिकायतकर्ता ने आवाज को लेखपाल संदीप सिंह की बताया है।
शिकायतकर्ता का दावा है कि इस मामले में केवल एक कर्मचारी ही नहीं, बल्कि कुछ अन्य कर्मचारी भी शामिल हो सकते हैं। हालांकि इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है। विभागीय जांच के दौरान शिकायत, ऑडियो रिकॉर्डिंग और संबंधित अभिलेखों के आधार पर पूरे मामले की वास्तविक स्थिति सामने आने की उम्मीद है।
एक कर्मचारी के निलंबन से आगे बढ़ा मामला
अब जांच का महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या जाति प्रमाण पत्र के नाम पर कथित वसूली केवल एक कर्मचारी तक सीमित थी या इसके पीछे राजस्व विभाग के स्तर पर कोई व्यापक व्यवस्था काम कर रही थी।
यदि जांच में शिकायत के आरोप सही पाए जाते हैं तो यह भी देखा जाना महत्वपूर्ण होगा कि ऐसे कितने मामलों में आवेदकों से रकम मांगी गई, किन स्तरों पर प्रक्रिया प्रभावित हुई और क्या अन्य कर्मचारियों अथवा अधिकारियों की कोई भूमिका सामने आती है।
शिकायतकर्ता की ओर से अन्य कर्मचारियों की भूमिका का दावा किए जाने के बाद विभागीय जांच का महत्व और बढ़ गया है। हालांकि जांच पूरी होने से पहले किसी कर्मचारी या अधिकारी को कथित वसूली तंत्र का हिस्सा मानना उचित नहीं होगा।
क्या जाति प्रमाण पत्र तक सीमित था मामला?
इस पूरे प्रकरण ने एक बड़ा सवाल भी खड़ा किया है—यदि जाति प्रमाण पत्र के नाम पर बड़ी रकम मांगने का आरोप सामने आया है, तो क्या राजस्व विभाग से जुड़ी अन्य सेवाओं में भी इसी तरह की कोई शिकायत या अनियमितता है?
फिलहाल यह जांच का विषय है, स्थापित तथ्य नहीं। जिलाधिकारी के आदेश पर शुरू हुई विभागीय जांच से ही स्पष्ट होगा कि मामला केवल एक कर्मचारी तक सीमित था अथवा इसमें अन्य स्तरों पर भी कोई भूमिका सामने आती है।
फिलहाल प्रशासन ने लेखपाल संदीप सिंह को निलंबित कर बलिया तहसील के भूलेख कार्यालय से संबद्ध कर दिया है। विभागीय जांच के परिणाम के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी।
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