पटना/लखनऊ: देश में शिक्षा की मौजूदा व्यवस्था, आर्थिक असमानता और सामाजिक भेदभाव के सवालों को लेकर अर्जक संघ आगामी 20 नवंबर को राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा आंदोलन का शंखनाद करने जा रहा है। संगठन ने इस दिन लखनऊ से राष्ट्रीय शंखनाद करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही पटना के गर्दनीबाग और लखनऊ में शाम चार बजे एकदिवसीय धरना आयोजित किया जाएगा। इस आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि और शिक्षा संबंधी प्रस्तावों को लेकर अर्जक संघ, भागलपुर के प्रवक्ता निखिलेश कुमार ने विशेष बातचीत में संगठन का दृष्टिकोण साझा किया।
निखिलेश कुमार के अनुसार, अर्जक संघ शिक्षा को केवल रोजगार, डिग्री अथवा व्यक्तिगत उन्नति का माध्यम नहीं मानता, बल्कि इसे राष्ट्रीय एकता, सामाजिक स्वाभिमान, स्वावलंबन और वैज्ञानिक चेतना के निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण आधार मानता है। संगठन की पहल का केंद्रीय विचार है कि देश के प्रत्येक बच्चे को समान शिक्षा का अवसर मिले। चाहे बच्चा राष्ट्रपति का हो, जिलाधिकारी का हो या किसी आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से आता हो, शिक्षा की गुणवत्ता, मान्यता और सामाजिक अवसरों में उसके साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए।
शिक्षा को केंद्रीय सूची में लाने की मांग
अर्जक संघ ने अपनी प्रस्तावित राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षा को केंद्रीय सूची में शामिल करने और पूरे देश में एक समान शिक्षा व्यवस्था लागू करने की मांग रखी है। संगठन चाहता है कि दसवीं तक शिक्षा अनिवार्य, निःशुल्क, राष्ट्रीयकृत, वैज्ञानिक और मानववादी हो। पाठ्यक्रम में राष्ट्रीयता, नागरिकता, गणित, भूगोल और वैज्ञानिक उपलब्धियों को विशेष स्थान देने का प्रस्ताव है।
निखिलेश कुमार के मुताबिक, शिक्षा का पाठ्यक्रम अंधविश्वास, भाग्यवाद, पुनर्जन्म, चमत्कार, जाति-पाति और ऊंच-नीच जैसी भेदभावपूर्ण अवधारणाओं से मुक्त होना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों में तर्कशीलता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और समानता की भावना विकसित करना होना चाहिए।
संघ दसवीं के बाद माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के साथ व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा के पर्याप्त सरकारी संस्थान विकसित करने की भी वकालत करता है, ताकि आर्थिक स्थिति किसी विद्यार्थी की शैक्षणिक और व्यावसायिक प्रगति में बाधा न बने।
शिक्षा संस्थानों में समानता केवल सिद्धांत नहीं, व्यवहार भी बने
अर्जक संघ की शिक्षा संबंधी मांगों में शिक्षण संस्थानों को धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के हस्तक्षेप से मुक्त रखने का प्रस्ताव भी शामिल है। संगठन का कहना है कि विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में मानव समानता का सिद्धांत केवल किताबों और पाठ्यक्रमों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि विद्यार्थियों के दैनिक व्यवहार और संस्थागत व्यवस्था में भी दिखाई देना चाहिए।
शिक्षा के लिए बजट को रक्षा बजट के बराबर करने की मांग इस प्रस्ताव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके पीछे संगठन की सोच है कि देश के भविष्य और मानव संसाधन के निर्माण में शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलनी चाहिए।
अर्जक संघ और शोषित समाज दल की विचारधारा का सामाजिक संदर्भ
अर्जक संघ की इस पहल को उसके व्यापक सामाजिक और वैचारिक आंदोलन के संदर्भ में भी देखा जा रहा है। अर्जक संघ और शोषित समाज दल का ऐतिहासिक वैचारिक संबंध रहा है। अर्जक संघ की स्थापना 1968 में रामस्वरूप वर्मा ने की थी। संगठन की विचारधारा में मानववाद, तर्कशीलता, वैज्ञानिक चेतना और सामाजिक समानता को प्रमुख स्थान दिया गया है।
इस विचारधारा का एक महत्वपूर्ण पक्ष सामाजिक जागरूकता को चुनावी समीकरणों से अलग व्यापक जनचेतना के स्तर पर आगे बढ़ाना है। शोषित समाज दल ने भी अर्जक संघ की प्रस्तावित शिक्षा नीति का समर्थन किया है। उपलब्ध सार्वजनिक वक्तव्यों में दल की ओर से समान, मानववादी और राष्ट्रीयकृत शिक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।
क्या समान शिक्षा व्यवस्था देश की दिशा बदल सकती है?
शिक्षा व्यवस्था में समान अवसर का प्रश्न केवल किसी एक संगठन की मांग नहीं, बल्कि देश के सामाजिक और आर्थिक भविष्य से जुड़ा व्यापक विमर्श है। यदि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आर्थिक हैसियत से स्वतंत्र होकर प्रत्येक बच्चे तक पहुंचती है, तो इससे सामाजिक गतिशीलता, रोजगार के अवसर और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को मजबूती मिल सकती है।
हालांकि, अर्जक संघ की प्रस्तावित शिक्षा नीति को लागू करने के लिए संवैधानिक, प्रशासनिक, वित्तीय और शैक्षणिक स्तर पर व्यापक बदलावों की आवश्यकता होगी। शिक्षा को केंद्रीय सूची में शामिल करने का प्रस्ताव भी एक महत्वपूर्ण संवैधानिक और नीतिगत प्रश्न है, जिस पर राष्ट्रीय स्तर पर विमर्श जरूरी होगा।
कुल मिलाकर, 20 नवंबर का प्रस्तावित राष्ट्रीय शंखनाद शिक्षा के अधिकार से आगे बढ़कर इस बुनियादी सवाल को सामने रखता है कि क्या देश में अमीर और गरीब के बच्चों के लिए वास्तव में समान शिक्षा व्यवस्था संभव है? अर्जक संघ इसी सवाल को जनआंदोलन का रूप देने की कोशिश कर रहा है। पटना और लखनऊ में होने वाले धरने से इस बहस को कितनी व्यापक सामाजिक और राजनीतिक स्वीकृति मिलती है, यह आगे देखने वाली बात होगी।
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