दोनों आरोपियों पर 25-25 हजार रुपये का इनाम था घोषित, फर्जी पहचान पत्र भी मिले; गिरोह के कुछ अन्य सदस्य अब भी फरार
लखनऊ। राजधानी में अपहरण कर फिरौती वसूलने के मामले में पुलिस ने अंतरराज्यीय गिरोह के दो और कथित सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान नौनीत कुमार और पंकज भूषण के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक, दोनों पर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित था। आरोपियों के कब्जे से फिरौती की रकम में से करीब 1 लाख 34 हजार रुपये बरामद किए गए हैं। पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है।
दक्षिण क्षेत्र के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) मो. मुश्ताक ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कार्रवाई की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस मामले में इससे पहले छह आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। अब नौनीत कुमार और पंकज भूषण की गिरफ्तारी हुई है, जबकि गिरोह के कुछ अन्य कथित सदस्य अभी फरार हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें प्रयास कर रही हैं।
एंटीक कारोबार के दौरान मिली पीड़ित की जानकारी
पुलिस के अनुसार, पूछताछ में सामने आया कि नौनीत कुमार पहले पीड़ित के साथ एंटीक वस्तुओं का कारोबार करता था। इस दौरान उसे कथित तौर पर जानकारी हुई कि पीड़ित के घर में नकदी रखी रहती है। पुलिस का कहना है कि नौनीत ने यह जानकारी गिरोह के अन्य सदस्यों के साथ साझा की। इसके बाद कथित तौर पर योजना बनाकर पीड़ित का अपहरण किया गया, फिरौती वसूली गई और बाद में उसे छोड़ दिया गया।
पुलिस की पहचान दिखाने के लिए फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल का आरोप
पुलिस के मुताबिक, आरोपियों के पास से फर्जी पहचान पत्र भी बरामद हुए हैं। जांच में यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि इन दस्तावेजों का इस्तेमाल किस प्रकार किया जाता था और क्या इनके जरिए पुलिसकर्मी होने का प्रभाव दिखाकर लोगों को गुमराह किया गया।
पुलिस आरोपियों की शैक्षिक एवं पारिवारिक पृष्ठभूमि के साथ-साथ गिरोह के अन्य सदस्यों और उनके कथित आपराधिक इतिहास की भी जांच कर रही है। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई जारी है।
पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, इस मामले में अब तक आठ आरोपियों की गिरफ्तारी की बात सामने आई है। हालांकि, गिरोह के अन्य सदस्यों की संख्या और मामले से जुड़े सभी तथ्यों की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी।
यह समाचार पुलिस द्वारा जारी जानकारी पर आधारित है। आरोपों की अंतिम पुष्टि न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है। संबंधित पक्षों का जवाब, स्पष्टीकरण अथवा दृष्टिकोण प्राप्त होने पर उसे प्रकाशित/शामिल किया जाएगा।
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