बजट से अधिक काम मंजूर करने के आरोप ,सवाल पैसा नहीं था तो वर्क ऑर्डर क्यों दिए❓

 

महाराष्ट्र | XKN News विश्लेषण

 

महाराष्ट्र की डबल इंजन सरकार के सामने सरकारी ठेकेदारों के लंबित भुगतान का मामला गंभीर वित्तीय और प्रशासनिक सवाल खड़े कर रहा है। ठेकेदार संगठनों का दावा है कि विभिन्न सरकारी विभागों में उनके लगभग ₹86,000 करोड़ के भुगतान लंबित हैं। इसी मुद्दे को लेकर 19 अक्टूबर 2026 को राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर आंदोलन का आह्वान किया गया। संगठनों की मांग है कि पूरे हो चुके सरकारी कार्यों के भुगतान जारी किए जाएं, प्रशासनिक उत्पीड़न की शिकायतों पर कार्रवाई हो और भुगतान व्यवस्था से जुड़ी समस्याओं पर सरकार प्रतिनिधियों के साथ बैठक करे।

महाराष्ट्र राज्य ठेकेदार महासंघ, राज्य इंजीनियर्स एसोसिएशन और महाराष्ट्र राज्य जलापूर्ति ठेकेदार संघ ने आरोप लगाया कि लंबे समय से भुगतान अटके होने के कारण ठेकेदारों की आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है। संगठनों का कहना है कि उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, दोनों उपमुख्यमंत्रियों और संबंधित विभागों के मंत्रियों तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। 13 अक्टूबर को प्रकाशित एबीपी माझा की रिपोर्ट में महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष मिलिंद भोसले के हवाले से कहा गया कि 2022 से 2025 के दौरान बजट की तुलना में कई गुना अधिक काम मंजूर किए गए और वर्क ऑर्डर जारी होने के बाद काम भी पूरे करवा लिए गए, लेकिन भुगतान के समय धन की कमी सामने आई। ये आरोप ठेकेदार संगठनों के हैं और इनकी स्वतंत्र पुष्टि के लिए विभागवार सरकारी रिकॉर्ड जरूरी हैं।

यह विवाद केवल भुगतान में देरी तक सीमित नहीं है। इसके केंद्र में सरकारी योजनाओं की घोषणाओं, परियोजनाओं को मंजूरी देने, कार्यादेश जारी करने और वास्तविक बजटीय क्षमता के बीच तालमेल का सवाल है। सरकारें विकास परियोजनाओं, बुनियादी ढांचे और विभिन्न योजनाओं के लिए बड़े बजट पैकेजों की घोषणा करती हैं। लेकिन किसी परियोजना की घोषणा और उसके लिए वास्तव में धन उपलब्ध होना दो अलग बातें हैं। इसी तरह प्रशासनिक स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति और ठेकेदार के खाते में भुगतान पहुंचना भी अलग-अलग चरण हैं।

यदि सरकार ने उपलब्ध बजट, पहले से लंबित देनदारियों और भविष्य के भुगतान की क्षमता का पर्याप्त आकलन किए बिना बड़ी संख्या में कार्यादेश जारी किए, तो यह वित्तीय नियोजन और प्रशासनिक निगरानी की गंभीर खामी होगी। आखिर जब किसी विभाग के पास काम पूरा होने के बाद बिल चुकाने के लिए पर्याप्त धन सुनिश्चित नहीं था, तो उस काम को मंजूरी किस आधार पर दी गई? क्या कार्यादेश जारी करने से पहले बजट की उपलब्धता और भुगतान की समय-सीमा की जांच की गई थी? यदि की गई थी, तो भुगतान क्यों अटका हुआ है? और यदि ऐसी जांच नहीं हुई, तो जिम्मेदारी किसकी बनती है?

सरकार के पक्ष को भी इस बहस में शामिल करना जरूरी है। सितंबर में प्रकाशित द वीक की रिपोर्ट के अनुसार, महाराष्ट्र के लोक निर्माण विभाग के मंत्री शिवेंद्रसिंह राजे भोसले ने अपने विभाग में लगभग ₹17,000 करोड़ के लंबित भुगतान का उल्लेख करते हुए कहा था कि इनके लिए बजटीय प्रावधान किया गया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया था कि ₹86,000 करोड़ का दावा केवल लोक निर्माण विभाग का नहीं, बल्कि विभिन्न विभागों से संबंधित है। वित्त राज्यमंत्री आशीष जायसवाल ने भी कहा था कि सरकार भुगतान कर रही है और नए कामों की घोषणाएं नहीं कर रही। अगस्त में हिंदुस्तान टाइम्स ने रिपोर्ट किया था कि राज्य मंत्रिमंडल ने लोक निर्माण विभाग की देनदारियों के भुगतान के लिए एक व्यवस्था को मंजूरी दी थी। हालांकि, इन बयानों और फैसलों से यह अपने-आप प्रमाणित नहीं होता कि सभी विभागों के लंबित भुगतान जारी कर दिए गए हैं।

यहीं सरकारी दावों और वास्तविक क्रियान्वयन के बीच अंतर की जांच आवश्यक हो जाती है। यदि भुगतान के लिए बजटीय प्रावधान किया गया है, तो उसका विभागवार विवरण क्या है? कितनी राशि स्वीकृत हुई, कितनी वास्तव में जारी की गई और कितने बिल अब भी लंबित हैं? क्या भुगतान में देरी धन की अनुपलब्धता के कारण है, या बिलों की जांच, प्रशासनिक मंजूरी और विभागीय प्रक्रियाओं के कारण? इन सवालों के स्पष्ट जवाब के बिना न तो पूरे संकट को केवल नकदी की कमी कहा जा सकता है और न ही सरकार की वित्तीय व्यवस्था को सफल माना जा सकता है।

ठेकेदार संगठनों ने लोक निर्माण विभाग, जल जीवन मिशन, ग्रामीण विकास और जनजातीय विकास जैसे विभागों में भुगतान लंबित होने की शिकायतें उठाई हैं। यदि कई विभागों में एक साथ ऐसी स्थिति बनी है, तो यह जांचना जरूरी है कि कहीं विभाग अलग-अलग स्तर पर काम मंजूर करते रहे, जबकि राज्य की समग्र वित्तीय स्थिति और भुगतान की प्रतिबद्धताओं का समन्वित आकलन नहीं हुआ। सरकारी परियोजनाओं में वित्तीय अनुशासन का अर्थ केवल बजट घोषित करना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि स्वीकृत कामों के लिए समय पर भुगतान हो सके।

इस देरी का असर सरकारी ठेकेदारों तक सीमित नहीं रहता। ठेकेदार अक्सर मजदूरी, निर्माण सामग्री, मशीनरी, परिवहन और अन्य खर्च पहले उठाते हैं। भुगतान लंबित रहने पर उनकी कार्यशील पूंजी फंसती है, बैंक ऋण पर ब्याज बढ़ता है और सामग्री आपूर्तिकर्ताओं तथा श्रमिकों के भुगतान पर भी असर पड़ सकता है। छोटे और मध्यम ठेकेदारों के लिए यह दबाव विशेष रूप से गंभीर हो सकता है। इसलिए इस विवाद को केवल सरकार और ठेकेदारों के बीच बिलों का मामला मानना पर्याप्त नहीं होगा।

इस पूरे घटनाक्रम में डबल इंजन सरकार के वित्तीय प्रबंधन को लेकर एक बुनियादी सवाल उभरता है: क्या विकास कार्यों की घोषणाओं और उन्हें वित्तीय रूप से पूरा करने की वास्तविक क्षमता के बीच अंतर बढ़ गया है? केंद्र और राज्य के बीच राजनीतिक तालमेल का दावा अपनी जगह है, लेकिन सरकारी परियोजनाओं की वित्तीय जिम्मेदारी से कोई भी स्तर अलग नहीं हो सकता। केंद्र से धन मिलने, राज्य के बजट में प्रावधान होने और संबंधित विभाग द्वारा भुगतान जारी करने की प्रक्रियाओं का स्पष्ट विवरण ही यह बता सकता है कि अड़चन कहां है।

₹86,000 करोड़ का आंकड़ा फिलहाल ठेकेदार संगठनों का दावा है, जिसे विभागवार सरकारी लेखों से सत्यापित किया जाना चाहिए। कुछ मीडिया रिपोर्टों में अलग-अलग आंकड़े भी सामने आए हैं, इसलिए अंतिम राशि निर्धारित करने के लिए एक आधिकारिक और अद्यतन विवरण जरूरी है। सरकार को विभागवार लंबित देनदारियों, स्वीकृत बजट, जारी धन, भुगतान की स्थिति और लंबित बिलों के कारणों का सार्वजनिक ब्यौरा देना चाहिए। साथ ही, स्वीकृत बिलों के भुगतान के लिए समयबद्ध कार्यक्रम और ठेकेदार संगठनों के साथ बैठक की स्थिति भी स्पष्ट करनी चाहिए।

महाराष्ट्र का यह विवाद केवल इस बात का सवाल नहीं है कि सरकार पर कितने रुपये का बकाया है। इससे बड़ा प्रश्न यह है कि यदि किसी काम को मंजूरी दी गई, उसका वर्क ऑर्डर जारी हुआ और ठेकेदार ने निर्धारित काम पूरा कर दिया, तो भुगतान की व्यवस्था पहले से सुनिश्चित क्यों नहीं थी? यदि बजट उपलब्ध नहीं था, तो काम मंजूर करने का निर्णय किस वित्तीय आधार पर लिया गया? और यदि बजट उपलब्ध था, तो भुगतान किस स्तर पर अटका?

इन सवालों का जवाब ही स्पष्ट करेगा कि महाराष्ट्र में यह समस्या अस्थायी वित्तीय दबाव है, विभागीय समन्वय की कमी है या घोषणाओं, कार्यादेशों और वास्तविक बजटीय क्षमता के बीच व्यापक असंतुलन का परिणाम। ठेकेदारों के दावों और सरकार के आश्वासनों के बीच अब सबसे महत्वपूर्ण कसौटी वास्तविक भुगतान और सार्वजनिक वित्तीय जवाबदेही है।


संपादकीय टिप्पणी: इस रिपोर्ट में ठेकेदार संगठनों के आरोप, मीडिया में प्रकाशित सरकारी पक्ष और उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। संबंधित पक्षों का जवाब, स्पष्टीकरण अथवा दृष्टिकोण प्राप्त होने पर उसे प्रकाशित/शामिल किया जाएगा।