दो साल के संघर्ष के बाद 21 लोगों पर FIR के बाद गौरव सिंह क्रांतिकारी का बड़ा ऐलान ‘पर्दे के पीछे के खिलाड़ी को बेनकाब करेंगे’

 

  पुलिस अधिकारियों के निर्देशों और शिकायतों के बावजूद मामलों के कथित रूप से ठंडे बस्ते में जाने का आरोप; जागरूक समाज दल मुख्यमंत्री कार्यालय और इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष दस्तावेजों के साथ उठाएगा मामला, कार्रवाई नहीं हुई तो जिला मुख्यालय पर भूख हड़ताल की चेतावनी

 

विशेष  रिपोर्ट XKN | मऊ, उत्तर प्रदेश

मऊ में पीसीएस अधिकारी के पिता समेत 21 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होने के बाद जिले की प्रशासनिक व्यवस्था और पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल उठे हैं। वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक एवं समाजसेवी गौरव सिंह क्रांतिकारी ने इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए आरोप लगाया है कि मऊ में कुछ मामलों में शिकायतों, वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों और न्यायालयीन कार्यवाही के बावजूद अपेक्षित कार्रवाई नहीं हो पाती। उनका दावा है कि इसके पीछे कथित राजनीतिक हस्तक्षेप की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए।

 

गौरव सिंह क्रांतिकारी ने घोषणा की है कि वह उन मामलों को, जिन्हें अब तक अलग-अलग समय पर Media के माध्यम से सरकार के संज्ञान में लाने का प्रयास किया गया, अब उपलब्ध दस्तावेजों, प्राथमिकी, न्यायालय के आदेशों और वीडियो साक्ष्यों के साथ मुख्यमंत्री कार्यालय तथा माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष उचित वैधानिक प्रक्रिया के तहत प्रस्तुत करेंगे।

 

उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि संबंधित मामलों में प्रभावी कार्रवाई नहीं होती, तो वह जिला मुख्यालय पर भूख हड़ताल करने का कदम भी उठा सकते हैं।

 

इस पूरे घटनाक्रम का केंद्रीय प्रश्न है—क्या मऊ में कानून और प्रशासनिक व्यवस्था स्वतंत्र रूप से काम कर रही है, या कुछ मामलों में पर्दे के पीछे से कथित प्रभाव का इस्तेमाल करके कार्रवाई की दिशा और गति को प्रभावित किया जा रहा है?

 

21 लोगों के खिलाफ FIR: कार्रवाई हुई, लेकिन अब जवाबदेही की परीक्षा

मऊ सदर कोतवाली में अर्चना पांडेय की शिकायत के बाद पीसीएस अधिकारी विपिन मिश्रा के पिता देवेंद्र कुमार मिश्र समेत 20 अन्य लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज होने की खबर सामने आई है। प्रकाशित समाचारों के अनुसार, इस मामले में विधान परिषद की सद्भावना समिति की संस्तुति के बाद एफआईआर दर्ज हुई। शिकायत में भूमि विवाद, कथित तोड़फोड़, मारपीट न्जुड़े आरोप लगाए गए हैं।

लेकिन इस मामले में एक महत्त्वपूर्ण सवाल प्राथमिकी से आगे का है। यदि शिकायतकर्ता को कार्रवाई के लिए लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ा और अंततः उच्चस्तरीय हस्तक्षेप के बाद मुकदमा दर्ज हुआ, तो यह जानना आवश्यक है कि उससे पहले स्थानीय स्तर पर क्या कार्रवाई की गई थी।

 

शिकायत कब प्राप्त हुई? किन अधिकारियों ने उसका परीक्षण किया? उपलब्ध साक्ष्यों पर क्या निर्णय लिया गया? यदि कार्रवाई में देरी हुई, तो उसके कारण क्या थे? और क्या संबंधित अधिकारियों ने शिकायतकर्ता को अपनी कार्यवाही की जानकारी दी?

गौरव सिंह क्रांतिकारी का कहना है कि मऊ से संबंधित कई मामलों में ऐसी ही स्थिति देखने को मिली है। उनके अनुसार, कभी-कभार सीमित कार्रवाई होती है, लेकिन उसके बाद मामलों की गति धीमी पड़ जाती है और शिकायतकर्ता को फिर से अधिकारियों के चक्कर लगाने पड़ते हैं।

उनके इस दावे की व्यापक समीक्षा के लिए प्रत्येक मामले की शिकायत, कार्रवाई की तारीख, संबंधित आदेश और वर्तमान स्थिति का दस्तावेजी मिलान महत्त्वपूर्ण होगा।

 

‘ऊपर से आदेश आते हैं, नीचे पहुंचकर फाइलों में दब जाते हैं मामले’

गौरव सिंह क्रांतिकारी ने इस प्रकरण में एक और गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पूरे घटनाक्रम के पीछे कथित तौर पर एक ऐसी कार्यप्रणाली हो सकती है, जिसमें प्रभावशाली लोग पर्दे के पीछे रहकर प्रशासनिक कार्रवाई को प्रभावित करते हैं।

उन्होंने सवाल उठाया कि माननीय हाईकोर्ट के आदेश हों या डीआईजी, डीजीपी अथवा किसी अन्य वरिष्ठ अधिकारी के निर्देश—यदि उनके बाद भी अपेक्षित कार्रवाई नहीं होती, तो यह पता लगाया जाना चाहिए कि प्रक्रिया किस स्तर पर रुकती है और उसके पीछे क्या कारण हैं।

गौरव सिंह क्रांतिकारी के अनुसार, कुछ मामलों में कार्रवाई की औपचारिक शुरुआत के बाद प्रक्रिया इतनी धीमी पड़ जाती है कि मामला फाइलों में दबा रह जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे घटनाक्रमों के पीछे कथित राजनीतिक प्रभाव की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए।

यह आरोप गंभीर है, क्योंकि किसी न्यायालयीन आदेश या वरिष्ठ अधिकारी के निर्देश का अनुपालन हुआ या नहीं, इसे संबंधित आदेश, अनुपालन रिपोर्ट, विभागीय पत्राचार और कार्रवाई के रिकॉर्ड से जांचा जा सकता है।

यदि किसी आदेश का अनुपालन नहीं हुआ, तो उसके कारणों का पता लगाना और जिम्मेदारी निर्धारित करना संबंधित सक्षम संस्थाओं का दायित्व है। लेकिन किसी व्यक्ति द्वारा प्रशासन को नियंत्रित करने के आरोप को प्रमाणित करने के लिए उसके कथित हस्तक्षेप और प्रशासनिक निर्णयों के बीच तथ्यात्मक संबंध स्थापित होना भी आवश्यक है।

 

रतनपुरा का तालाब: सार्वजनिक संपत्ति और प्रशासनिक कार्रवाई पर सवाल

मऊ के रतनपुरा गांव में तालाब की भूमि से संबंधित प्रकरण भी इसी व्यापक पड़ताल का हिस्सा है। XKN News की पूर्व रिपोर्ट में गाटा संख्या 250, रकबा 0.437 हेक्टेयर की भूमि पर कथित मिट्टी भराई और अतिक्रमण के आरोपों को उठाया गया था।

इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की कार्यवाही का भी उल्लेख किया गया था। पूर्व प्रकाशित विवरण के अनुसार, 24 अगस्त 2026 को न्यायालय ने याचिका का निस्तारण करते हुए याचिकाकर्ता को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 67 के तहत सक्षम प्राधिकारी के समक्ष आवेदन करने की स्वतंत्रता दी थी।

इस आदेश को किसी व्यक्ति के विरुद्ध अतिक्रमण का अंतिम न्यायिक निष्कर्ष नहीं माना जा सकता। वास्तविक स्थिति का निर्धारण राजस्व अभिलेखों, भूमि के सीमांकन, स्थल निरीक्षण और सक्षम प्राधिकारी की कार्यवाही के आधार पर होना चाहिए।

फिर भी, यदि तालाब की भूमि पर कथित अतिक्रमण की शिकायत की गई थी, तो यह सवाल प्रासंगिक है कि शिकायत पर क्या कार्रवाई हुई। क्या राजस्व विभाग ने स्थल का निरीक्षण किया? क्या अभिलेखों और मौके की स्थिति का मिलान हुआ? क्या शिकायतकर्ता को लिखित जवाब दिया गया? और यदि कोई कार्रवाई लंबित है, तो उसका कारण क्या है❓

तालाब जैसे सार्वजनिक जलस्रोतों की सुरक्षा का प्रश्न केवल दो पक्षों के बीच भूमि विवाद नहीं है। यह स्थानीय समुदाय, पर्यावरण और सार्वजनिक हित से भी जुड़ा है। इसलिए प्रशासन को ऐसी शिकायतों पर समयबद्ध और अभिलेख-आधारित निर्णय लेना चाहिए।

एक कथित हत्या के मामले का भी किया उल्लेख

गौरव सिंह क्रांतिकारी ने अपने बयान में एक पुराने मामले का भी उल्लेख किया, जिसमें उनके अनुसार हत्या से संबंधित आरोपों के बावजूद प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए संघर्ष करना पड़ा और एक  राजनीतिक दल के हस्तक्षेप के बाद मुकदमा दर्ज हो सका।

उन्होंने इस उदाहरण के आधार पर सवाल उठाया कि क्या मऊ में कुछ मामलों में सामान्य कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई कराने के बजाय राजनीतिक हस्तक्षेप की आवश्यकता पड़ती है।

 

इस पुराने प्रकरण का नाम, प्राथमिकी, घटनाक्रम और संबंधित राजनीतिक हस्तक्षेप के दस्तावेजों के आधार पर ही उसकी स्वतंत्र पुष्टि की जा सकती है। यदि रिकॉर्ड से यह सामने आता है कि शिकायत पर कार्रवाई में विलंब हुआ था, तो यह जानना भी आवश्यक होगा कि विलंब के लिए कौन-से कारण बताए गए और बाद में प्राथमिकी किन परिस्थितियों में दर्ज हुई।

 

गौरव सिंह क्रांतिकारी का आरोप है कि यह कोई अकेला मामला नहीं है। उनका कहना है कि अलग-अलग समय पर सामने आए मामलों को एक साथ रखकर देखा जाना चाहिए, ताकि यह पता चल सके कि कहीं प्रशासनिक स्तर पर बार-बार एक जैसी समस्या तो नहीं सामने आ रही।

यहां जांच का उद्देश्य किसी पूर्वनिर्धारित निष्कर्ष तक पहुंचना नहीं, बल्कि प्रत्येक मामले की समयरेखा, उपलब्ध साक्ष्यों और प्रशासनिक कार्रवाई के आधार पर समानताओं तथा अंतर को स्पष्ट करना होना चाहिए।

अब वह इस मुद्दे को केवल मीडिया में बयान देने तक सीमित नहीं रखेंगे। 

गौरव सिंह क्रांतिकारी ने कहा कि अब वह इस मुद्दे को केवल मीडिया में बयान देने तक सीमित नहीं रखेंगे। उन्होंने घोषणा की  संबंधित मामलों की दस्तावेजी पड़ताल को आगे बढ़ाएगा और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर कथित राजनीतिक हस्तक्षेप की भूमिका की जांच की मांग करेगा।

उनका आरोप है कि कोई प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्ति पर्दे के पीछे रहकर प्रशासनिक व्यवस्था को प्रभावित कर रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कथित तौर पर अवैध वसूली, अवैध कब्जों और अपराध के आरोपित लोगों को संरक्षण दिए जाने जैसे मामलों की जांच होनी चाहिए।

ये आरोप किसी व्यक्ति की भूमिका को स्थापित करने से पहले स्वतंत्र जांच और प्रमाण की मांग करते हैं। इसलिए इस पड़ताल में संबंधित व्यक्तियों, प्रशासन और पुलिस का पक्ष भी महत्त्वपूर्ण होगा।

गौरव सिंह क्रांतिकारी का कहना है कि उपलब्ध दस्तावेजों और साक्ष्यों के माध्यम से यह स्पष्ट कराने का प्रयास किया जाएगा कि शिकायतों पर कार्रवाई किस स्तर पर हुई, कहां विलंब हुआ और यदि किसी स्तर पर अनुचित हस्तक्षेप पाया जाता है, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है।

 

जीरो टॉलरेंस की नीति और जमीनी प्रशासन के बीच की कसौटी

उत्तर प्रदेश सरकार अपराध और भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति पर जोर देती रही है। ऐसे में मऊ के इन प्रकरणों में उठे सवालों का उत्तर प्रशासनिक रिकॉर्ड और निष्पक्ष जांच के आधार पर दिया जाना चाहिए।

यदि शिकायतों पर समय से कार्रवाई हुई है, तो उसका विवरण सामने आना चाहिए। यदि न्यायालयीन आदेशों का अनुपालन हुआ है, तो संबंधित रिकॉर्ड उसकी पुष्टि कर सकता है। और यदि किसी मामले में कार्रवाई में अनुचित देरी या प्रक्रिया की अनदेखी हुई है, तो उसकी समीक्षा और जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए।

गौरव सिंह क्रांतिकारी का कहना है कि प्रशासन की कार्यप्रणाली को लेकर उठ रहे सवालों को अब उच्चस्तरीय मंचों तक ले जाया जाएगा, ताकि सरकार की घोषित नीति और स्थानीय स्तर पर होने वाली कार्रवाई के बीच किसी भी अंतर की जांच हो सके।

उनका आरोप है कि कथित राजनीतिक प्रभाव के कारण प्रशासन की स्वतंत्रता प्रभावित हो रही है। इस दावे की पुष्टि या खंडन संबंधित रिकॉर्ड, अधिकारियों के जवाब और जांच के निष्कर्षों से ही संभव होगा।

मुख्यमंत्री कार्यालय और इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष दस्तावेज पेश करने की तैयारी

 

गौरव सिंह क्रांतिकारी ने कहा कि वह जल्द ही मऊ से जुड़े इन मामलों के दस्तावेज, प्राथमिकी, न्यायालय के आदेश, उपलब्ध वीडियो साक्ष्य और पूर्व में की गई शिकायतों को व्यवस्थित करके मुख्यमंत्री कार्यालय तथा माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष उचित वैधानिक प्रक्रिया के तहत प्रस्तुत करेंगे।
उन्होंने इन मामलों की उच्चस्तरीय जांच की मांग करने का ऐलान किया है। उनका उद्देश्य, उनके अनुसार, केवल शिकायतें दोहराना नहीं, बल्कि संबंधित मामलों में कार्रवाई की वास्तविक स्थिति और संभावित प्रशासनिक चूक का परीक्षण कराना है।
यदि किसी मामले में न्यायालय का आदेश पहले से लागू है, तो उसकी वास्तविक भाषा, दायरा और अनुपालन की स्थिति को ध्यान में रखते हुए ही आगे की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। न्यायालय द्वारा स्वतः संज्ञान लिया जाना उसका स्वतंत्र निर्णय है; दस्तावेज प्रस्तुत करने या जांच की मांग करने से ऐसा संज्ञान अपने-आप सुनिश्चित नहीं होता।
गौरव सिंह क्रांतिकारी ने यह भी कहा कि यदि उन्हें संबंधित मामलों में प्रभावी कार्रवाई होती नहीं दिखाई देती, तो वह जिला मुख्यालय पर भूख हड़ताल करने का कदम उठा सकते हैं।

 

यह घोषणा अब इस पूरे घटनाक्रम को केवल प्रशासनिक आलोचना तक सीमित नहीं रखती, बल्कि इसे दस्तावेजी शिकायत, उच्चस्तरीय जांच की मांग और संभावित शांतिपूर्ण विरोध के अगले चरण तक ले जाती है।

 

अब प्रशासन को किन सवालों का जवाब देना चाहिए?

 

मऊ के इन मामलों में प्रशासनिक जवाबदेही की निष्पक्ष समीक्षा के लिए कुछ प्रश्न विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण हैं:

 

- किन मामलों में शिकायतें पहले प्राप्त हुईं और उन पर क्या कार्रवाई की गई?

- जिन मामलों में न्यायालय या वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश दिए गए, उनका अनुपालन किस समय और किस स्तर पर हुआ?

- क्या किसी शिकायत पर कार्रवाई में देरी हुई? यदि हां, तो उसके दर्ज कारण क्या हैं?

- रतनपुरा के तालाब से संबंधित मामले में राजस्व विभाग ने क्या कार्रवाई की और भूमि की वर्तमान स्थिति क्या है?

- पुराने आपराधिक मामलों में प्राथमिकी दर्ज होने की प्रक्रिया और समयरेखा क्या रही?

- क्या उपलब्ध रिकॉर्ड किसी अनुचित राजनीतिक हस्तक्षेप की पुष्टि करता है, या आरोपों के समर्थन में पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलते?

 

इन सवालों का जवाब किसी व्यक्ति के प्रभाव या राजनीतिक पहचान से नहीं, बल्कि मूल दस्तावेजों, आधिकारिक प्रतिक्रियाओं और जांच के निष्कर्षों से दिया जाना चाहिए।

 

अंतिम सवाल: क्या मऊ में कानून का शासन दस्तावेजों से साबित होगा या नागरिकों को संघर्ष जारी रखना पड़ेगा?

 

मऊ के इन प्रकरणों का महत्त्व केवल इस बात में नहीं है कि 21 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई। असली महत्त्व इस बात का है कि शिकायतों पर कार्रवाई किस तरह हुई, न्यायालयीन निर्देशों का पालन किस हद तक हुआ और प्रशासनिक जवाबदेही को लेकर उठे सवालों का उत्तर किस प्रकार दिया जाता है।

 

गौरव सिंह क्रांतिकारी ने घोषणा की है कि वह उपलब्ध दस्तावेजों के साथ इन मामलों को मुख्यमंत्री कार्यालय और माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष ले जाएंगे। उन्होंने कथित राजनीतिक हस्तक्षेप की जांच कराने और जरूरत पड़ने पर जिला मुख्यालय पर भूख हड़ताल करने की चेतावनी भी दी है।

 

अब सबसे बड़ा सवाल यही है यदि कोई प्रभावशाली व्यक्ति वास्तव में प्रशासनिक कार्रवाई को प्रभावित कर रहा है, तो क्या उसकी भूमिका निष्पक्ष जांच में सामने आएगी? और यदि ऐसा कोई हस्तक्षेप प्रमाणित नहीं होता, तो क्या प्रशासन अपने रिकॉर्ड के आधार पर आरोपों का स्पष्ट उत्तर देगा?

लोकतंत्र में किसी को भी बिना प्रमाण दोषी ठहराना उचित नहीं है, लेकिन गंभीर शिकायतों को केवल इसलिए नजरअंदाज करना भी स्वीकार्य नहीं हो सकता कि उनका समाधान कठिन है या उनमें प्रभावशाली लोगों के नाम आते हैं।

मऊ के इन मामलों में न्याय की कसौटी यही होगी कि प्रत्येक शिकायत की निष्पक्ष जांच हो, प्रत्येक आदेश के अनुपालन की स्थिति स्पष्ट हो और जहां किसी की जिम्मेदारी प्रमाणित हो, वहां कानून के अनुसार कार्रवाई की जाए।

गौरव सिंह क्रांतिकारी की घोषित पहल अब इसी सवाल को उच्चस्तरीय मंचों तक ले जाने की दिशा में एक कदम है। आगे की तस्वीर संबंधित दस्तावेजों, प्रशासन के जवाब और जांच की प्रगति से स्पष्ट होगी।

क्योंकि यदि व्यवस्था में कहीं कोई ‘रिमोट कंट्रोल’ है, तो उसका खुलासा आरोपों से नहीं, बल्कि प्रमाणों की निष्पक्ष जांच से होना चाहिए—और यदि प्रशासन स्वतंत्र रूप से काम कर रहा है, तो उसकी सबसे मजबूत गवाही पारदर्शी कार्रवाई और जवाबदेही ही होगी।


यह रिपोर्ट गौरव सिंह क्रांतिकारी के बयान, उनके द्वारा उठाए गए आरोपों और घोषित कदमों पर आधारित है। संबंधित मामलों में आरोपों की अंतिम पुष्टि सक्षम जांच और न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है।