कृषि वैज्ञानिकों के समक्ष गूंजा किसानों का मुद्दा, किसान सम्मान निधि ₹1,000 प्रतिमाह करने की मांग
मऊ। XKN News
मऊ। जनपद के कुसमौर में दलहन एवं तिलहन की खेती को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आयोजित प्रांतीय स्तरीय किसान गोष्ठी में किसानों की आर्थिक स्थिति, कृषि लागत और खेती को अधिक लाभकारी बनाने के उपायों पर चर्चा हुई। गोष्ठी में कृषि महानिदेशक डॉ. मांगीलाल जाट, डॉ. देवेंद्र कुमार यादव, डॉ. राजवीर सिंह सहित राष्ट्रीय स्तर के कृषि वैज्ञानिकों तथा पूर्वांचल और बिहार से आए किसानों ने सहभागिता की।
गोष्ठी के दौरान किसानों की समस्याओं और कृषि क्षेत्र की जरूरतों को वैज्ञानिकों के समक्ष रखने का अवसर मिला। इस दौरान बीजों पर सब्सिडी, दलहन एवं तिलहन की खेती को बढ़ावा देने और मिट्टी की उर्वरता सुधारने जैसे मुद्दों पर विशेष जोर दिया गया।
गेहूं, दलहन और तिलहन के बीज उपलब्ध कराने की मांग
किसानों की ओर से संबंधित केंद्रीय कृषि संस्था के माध्यम से गेहूं के बीज पर सब्सिडी उपलब्ध कराने की मांग रखी गई। इसके साथ ही दलहन एवं तिलहन की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को निःशुल्क बीज वितरित करने का प्रस्ताव भी सामने रखा गया।
खेतों की उर्वरा शक्ति बढ़ाने और मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने के उद्देश्य से ढैंचा का बीज निःशुल्क उपलब्ध कराने की मांग की गई। किसानों का कहना है कि खेती की लागत कम करने और मिट्टी की सेहत बेहतर बनाने के लिए ऐसी योजनाएं उपयोगी हो सकती हैं।
किसान सम्मान निधि ₹6,000 से बढ़ाकर ₹12,000 सालाना करने का प्रस्ताव
गोष्ठी में किसानों की आर्थिक स्थिति और खेती की बढ़ती लागत का मुद्दा उठाते हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की मौजूदा ₹6,000 वार्षिक सहायता राशि को बढ़ाकर ₹12,000 सालाना करने की मांग रखी गई। इसके तहत किसानों को ₹1,000 प्रतिमाह के बराबर सहायता देने का प्रस्ताव सामने आया।
इसके अतिरिक्त गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को खेती की वास्तविक लागत के अनुरूप बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया। किसानों की ओर से यह मुद्दा उठाया गया कि बीज, खाद, सिंचाई, कृषि श्रम और अन्य संसाधनों पर होने वाले खर्च को ध्यान में रखते हुए समर्थन मूल्य और आर्थिक सहायता पर विचार किया जाना चाहिए।
खेती में सक्रिय पति-पत्नी दोनों को मिले सम्मान निधि का लाभ
गोष्ठी में एक अन्य महत्वपूर्ण मांग यह रही कि यदि पति-पत्नी दोनों स्वतंत्र रूप से खेती-किसानी करते हैं और कृषि कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत दोनों को अलग-अलग लाभ देने की व्यवस्था पर विचार किया जाए।
इस प्रस्ताव के माध्यम से खेती में महिलाओं की भागीदारी और उनके कृषि श्रम को मान्यता देने के साथ किसान परिवारों की आर्थिक मजबूती का मुद्दा उठाया गया।
कृषि नीति और किसानों की जमीनी जरूरतों के बीच समन्वय पर जोर
गोष्ठी में उठाए गए सुझावों का प्रमुख उद्देश्य कृषि लागत कम करना, मिट्टी की उर्वरता सुधारना, दलहन एवं तिलहन का उत्पादन बढ़ाना और खेती को आर्थिक रूप से टिकाऊ बनाना रहा। कृषि वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों की उपस्थिति में इन मुद्दों को उठाने से किसानों की व्यावहारिक समस्याओं तथा कृषि क्षेत्र की आवश्यकताओं पर चर्चा का अवसर मिला।
किसानों से जुड़े इन प्रस्तावों पर संबंधित संस्थाओं और नीति-निर्माताओं की ओर से क्या निर्णय लिया जाता है, यह आगे महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल गोष्ठी में रखी गई मांगें किसानों की आर्थिक सुरक्षा, कृषि उत्पादन और खेती की दीर्घकालिक स्थिरता से जुड़े सवालों को सामने लाती हैं।
किसान समृद्ध होगा, तभी कृषि समृद्ध होगी और कृषि की मजबूती से ही देश की अर्थव्यवस्था को स्थायी आधार मिलेगा।
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