दीवानी न्यायालय परिसर में सुबह 10:30 बजे से शाम 5 बजे तक होगा आयोजन

मऊ। जनपद मऊ में आगामी 12 दिसंबर 2026, शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मऊ के तत्वावधान में आयोजित होने वाली यह लोक अदालत दीवानी न्यायालय परिसर में सुबह 10:30 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी। आयोजन जनपद न्यायाधीश के निर्देशन एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में संपन्न होगा।

राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों के साथ-साथ प्री-लिटिगेशन स्तर के विवादों का भी आपसी सुलह-समझौते और पक्षकारों की सहमति के आधार पर निस्तारण किया जाएगा। इसका उद्देश्य आमजन को लंबी न्यायिक प्रक्रिया से राहत दिलाते हुए सरल, सुलभ और त्वरित न्याय उपलब्ध कराना है।

इन मामलों का होगा निस्तारण

राष्ट्रीय लोक अदालत में मध्यस्थता के माध्यम से निस्तारित किए जाने योग्य मामले, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत चेक बाउंस के मामले, पारिवारिक एवं वैवाहिक विवाद, दीवानी वाद, मेड़बंदी एवं दाखिल-खारिज संबंधी मामले, चकबंदी वाद, उत्तराधिकार संबंधी मामले, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के प्रकरण, भूमि अधिग्रहण वाद तथा बैंक ऋण वसूली से संबंधित मामलों का निस्तारण किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त विभिन्न विभागों से संबंधित सुलह योग्य चालान एवं वाद भी लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित किए जाएंगे। इनमें विद्युत अधिनियम, पुलिस अधिनियम, मोटरयान अधिनियम, मनोरंजन कर अधिनियम, बाट एवं माप संबंधी अधिनियम, उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, चलचित्र अधिनियम, आबकारी अधिनियम और जुआ अधिनियम से संबंधित मामले शामिल हैं।

नगर निगम, नगर पालिका एवं विकास प्राधिकरण से संबंधित चालान, मोबाइल एवं केबल नेटवर्क संबंधी मामले तथा आरटीओ चालान के निस्तारण की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी।

आमजन से सहभागिता की अपील

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से जनपदवासियों से अपील की गई है कि वे अपने लंबित एवं सुलह योग्य मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत में सहभागिता करें। संबंधित पक्षकार आपसी सहमति से विवादों का समाधान कराने के लिए अपने मामलों से संबंधित न्यायालय अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क कर सकते हैं।

राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण समाधान होने से पक्षकारों को समय और अनावश्यक न्यायिक प्रक्रिया से राहत मिल सकती है।