न्यायमूर्ति राम औतार सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में हुई बैठक
ब्लॉक प्रमुखों, जिला पंचायत सदस्यों, ग्राम प्रधानों और वार्ड सदस्यों से किया संवाद; सुझाव लिखित रूप में संकलित
मऊ | XKN News
राजेश वर्मा, नेशनल पॉलिटिकल डेस्क | XKN News
मऊ। आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों से पहले अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के प्रतिनिधित्व और आरक्षण की स्थिति का आकलन करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग ने मऊ में समीक्षा बैठक की। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति राम औतार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में पंचायतों में ओबीसी वर्ग की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति, निर्वाचित संस्थाओं में उसकी भागीदारी तथा आरक्षण व्यवस्था से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई।
बैठक में आयोग के सदस्य बृजेश कुमार, संतोष कुमार विश्वकर्मा, एस.पी. सिंह तथा ओएसडी डॉ. मो. असलम अंसारी उपस्थित रहे।
पंचायतों में ओबीसी प्रतिनिधित्व की वास्तविक स्थिति जानने पर जोर
बैठक के दौरान आयोग ने जनपद की पंचायतों एवं स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग की वर्तमान भागीदारी, निर्वाचित प्रतिनिधियों की स्थिति और उपलब्ध अभिलेखों से संबंधित जानकारियां प्राप्त कीं।
मुख्य विकास अधिकारी ध्रुव खाड़िया ने आयोग के समक्ष जनपद में त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन से संबंधित आवश्यक जानकारियां प्रस्तुत कीं। अधिकारियों ने पंचायतों एवं स्थानीय निकायों में ओबीसी वर्ग के वर्तमान प्रतिनिधित्व और उपलब्ध प्रशासनिक अभिलेखों के बारे में आयोग को अवगत कराया।
आगामी पंचायत चुनावों के दृष्टिगत आरक्षण व्यवस्था, निर्धारित आरक्षण प्रतिशत और नियमानुसार आरक्षण लागू किए जाने से संबंधित पहलुओं पर भी विचार-विमर्श हुआ।
आयोग ने स्पष्ट रूप से स्थानीय परिस्थितियों, उपलब्ध आंकड़ों और संबंधित साक्ष्यों के आधार पर ओबीसी वर्ग की वास्तविक सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति का तथ्यपरक आकलन किए जाने पर जोर दिया।
जनप्रतिनिधियों से सीधे संवाद, लिखित में लिए गए सुझाव
आयोग की समीक्षा प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा विभिन्न स्तरों के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद रहा। इस दौरान ब्लॉक प्रमुखों, जिला पंचायत सदस्यों, ग्राम प्रधानों, क्षेत्र पंचायत सदस्यों और वार्ड सदस्यों से बातचीत कर उनके विचार, अनुभव और सुझाव प्राप्त किए गए।
आयोग के सदस्यों ने जनप्रतिनिधियों की बातों को गंभीरता से सुना। पंचायतों में ओबीसी वर्ग की भागीदारी, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और स्थानीय स्तर पर सामने आने वाली परिस्थितियों के बारे में जानकारी जुटाई गई।
जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तुत विचारों और सुझावों को प्रश्नोत्तरी के माध्यम से लिखित रूप में भी संकलित किया गया। इन जानकारियों को जनपद में पिछड़े वर्ग की वास्तविक स्थिति के आकलन की प्रक्रिया का हिस्सा बनाया गया।
केवल आंकड़े नहीं, जमीनी अनुभव भी होंगे महत्वपूर्ण
बैठक में इस बात पर विशेष बल दिया गया कि ओबीसी वर्ग के प्रतिनिधित्व का आकलन केवल उपलब्ध सरकारी आंकड़ों तक सीमित नहीं होना चाहिए। इसके लिए स्थानीय परिस्थितियों, संबंधित अभिलेखों, जनप्रतिनिधियों के अनुभवों और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों का भी समुचित अध्ययन आवश्यक है।
आयोग ने पंचायतों में पिछड़े वर्ग की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक भागीदारी को समझने के लिए विभिन्न पक्षों से जानकारी प्राप्त की। साथ ही, आगामी त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन में आरक्षण व्यवस्था से जुड़े विषयों का नियमानुसार परीक्षण करने के लिए तथ्यों के व्यवस्थित संकलन पर जोर दिया।
प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की रही मौजूदगी
बैठक में उपायुक्त श्रम एवं रोजगार राजीव कुमार, जिला विकास अधिकारी सुभाष चंद्र सरोज, जिला पंचायत राज अधिकारी किरण वर्मा सहित जनपद के विभिन्न ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, वार्ड सदस्य तथा संबंधित विभागों के अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।
आयोग की यह समीक्षा आगामी त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिए ओबीसी आरक्षण से जुड़े तथ्यों और जमीनी परिस्थितियों को समझने की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हालांकि, इस बैठक के आधार पर आरक्षण में किसी बदलाव या नए आरक्षण प्रतिशत की घोषणा नहीं हुई है। आयोग द्वारा संकलित जानकारियों और उपलब्ध साक्ष्यों के अध्ययन के बाद ही इस संबंध में आगे की स्थिति स्पष्ट होगी।
XKN News | National Desk
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